Home / Blog / भारतीय संविधानाचा दहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

भारतीय संविधानाचा दहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

  • 20/02/2025
  • 622
भारतीय संविधानाचा दहावी अनुसूची -  भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

भारतीय संविधानातील दहावी अनुसूची, जी "दलबदल प्रतिबंधक कायदा" म्हणून ओळखली जाते, खासदार (MP) आणि आमदार (MLA) यांना दलबदल केल्यास अपात्र ठरवण्याच्या तरतुदींचे व्यवस्थापन करते. ही अनुसूची 1985 मधील 52 व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात समाविष्ट करण्यात आली.

Table of Contents

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

  1. 1970 च्या दशकातील राजकीय दलबदल: 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अनेक राजकीय दलबदल झाले, ज्यामुळे मतदारांच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून आले.
  2. 1967 मधील राज्य सरकारांचा कोसळणे: 1967 मध्ये अनेक राज्य सरकारे "पक्षांतर करणाऱ्या" आमदारांमुळे कोसळली.
  3. वाढत्या समस्येचे निराकरण: या समस्येचे गांभीर्य ओळखून य. ब. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने दलबदलावर उपाययोजना सुचविल्या.

महत्त्वाची उदाहरणे

1. 1967: हरयाणा - "आय्या राम, गय्या राम" प्रकरण
  • हरयाणातील गयालाल नावाच्या आमदाराने 15 दिवसांत तीन वेळा पक्ष बदलला.
  • त्यावरून "आय्या राम, गय्या राम" (Aaya Ram, Gaya Ram) हा राजकीय शब्दप्रयोग प्रचलित झाला.
  • हा प्रकार दलबदलाचा सर्वात प्रसिद्ध आणि गाजलेला प्रकार मानला जातो.
  • यामुळे दलबदल हा गंभीर राजकीय विषय ठरला.
2. 1979: चरण सिंग यांचे सरकार (लोकसभा)
  • मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाचे सरकार दलबदलामुळे पडले.
  • चरण सिंग पंतप्रधान झाले, पण त्यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करता आले नाही.
  • त्यामुळे लोकसभेच्या राजकारणात दलबदल मोठ्या प्रमाणात दिसू लागला.
3. 1984: आंध्र प्रदेश - नादेंडला भास्कर राव प्रकरण
  • टीडीपी (तेलुगू देशम पक्ष) सरकारच्या काही आमदारांनी पक्षांतर करून नादेंडला भास्कर राव यांना मुख्यमंत्री बनवले.
  • नंतर एन.टी. रामाराव यांनी बंड पुकारून सत्ता परत मिळवली.
  • या घटनेमुळे पक्षांतरावरील नियंत्रण आणण्याची गरज अधोरेखित झाली.घटनादुरुस्ती विधेयके:

दलबदल प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयके

घटनादुरुस्ती विधेयक वर्ष उद्देश स्थिती
32वी घटनादुरुस्ती विधेयक 1973 दलबदल करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मंत्रीपद मिळण्यापासून रोखणे मंजूर झाले नाही
48वी घटनादुरुस्ती विधेयक 1979 पक्षांतर रोखण्यासाठी कठोर नियम घालणे मंजूर झाले नाही
52वी घटनादुरुस्ती विधेयक 1985 लोकप्रतिनिधी दलबदल करू नयेत म्हणून स्पष्ट नियम तयार करणे मंजूर झाले आणि "दलबदल विरोधी कायदा" लागू झाला

महत्त्वपूर्ण तरतुदी

दलबदल प्रतिबंधक कायद्याच्या महत्त्वपूर्ण तरतुदी

भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार दलबदल प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत:

अपात्रता:

कोणताही खासदार किंवा आमदार पुढील प्रकरणांमध्ये अपात्र ठरतो:

  • जर तो स्वेच्छेने आपल्या राजकीय पक्षाचा राजीनामा देतो.
  • जर तो पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान करतो किंवा मतदानापासून परावृत्त होतो आणि पक्षाने 15 दिवसांच्या आत त्याच्या कृतीला माफ केले नाही.

स्वतंत्र सदस्य:

  • निवडणुकीनंतर कोणताही स्वतंत्र उमेदवार जर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाला, तर तो अपात्र ठरेल.

नियुक्त (नामनिर्देशित) सदस्य:

  • कोणताही नामनिर्देशित सदस्य आपल्या पदग्रहणाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत राजकीय पक्षात सामील होऊ शकतो.
  • जर तो सहा महिन्यांनंतर कोणत्याही पक्षात सामील झाला, तर तो अपात्र ठरेल.

अपवाद:

दलबदलाच्या आधारावर होणारी अपात्रता खालील दोन परिस्थितींमध्ये लागू होत नाही:

  1. विलीनीकरण (Merger):

    • जर एखादा सदस्य आपल्या पक्षाचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात सामील झाला आणि त्या पक्षाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांनी विलीनीकरणास मान्यता दिली, तर ही अपात्रता लागू होणार नाही.
  2. सभापती/अध्यक्षा (Presiding Officer):

    • जर एखादा सदस्य सभागृहाचा अध्यक्ष किंवा सभापती म्हणून निवडला गेला आणि त्याने आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला, तर तो अपात्र ठरणार नाही.
    • मात्र, जेव्हा तो अध्यक्ष/सभापती पदावरून निवृत्त होईल, तेव्हा त्याला पुन्हा पक्षात प्रवेश करता येईल.

निर्णय घेणारा प्राधिकरण:

  • कोणत्याही दलबदल प्रकरणाचा निर्णय सभागृहाचे अध्यक्ष (लोकसभा/विधानसभा) किंवा सभापती (राज्यसभा/विधान परिषद) घेऊ शकतात.
  • त्यांचा निर्णय अंतिम मानला जातो आणि तो कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

नियम बनवण्याचा अधिकार:

  • सभागृहाच्या अध्यक्षांना दहाव्या अनुसूचीनुसार नियम तयार करण्याचा अधिकार आहे.
  • अध्यक्ष एखाद्या सदस्याविरुद्ध दलबदलाची केस फक्त तेव्हा ऐकून घेऊ शकतात, जेव्हा कोणत्याही इतर सदस्याकडून तक्रार दाखल होते.

व्हीपची भूमिका:

  • व्हीप हा पक्षाच्या धोरणाची माहिती पक्षाच्या सदस्यांना देतो आणि त्या धोरणानुसार मतदान करण्याची जबाबदारी पार पाडतो.
  • जर एखादा सदस्य व्हीपच्या आदेशाला विरोध करून पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरुद्ध मतदान करतो, तर त्याच्यावर दलबदल प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.

भारतामध्ये दलबदलविरोधी कायद्यावरील न्यायालयीन निरीक्षणे

भारतातील दलबदलविरोधी कायद्याशी संबंधित काही महत्त्वाचे खटले पुढीलप्रमाणे आहेत:

  1. किहोटो होल्लोहन विरुद्ध झाचिल्लू आणि इतर (1992)

    • या प्रकरणात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दलबदलविरोधी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला दुजोरा दिला.
    • न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा कायदा सरकारांची अस्थिरता टाळण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे.
    • सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की, दहाव्या अनुसूचीत दिलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने अध्यक्ष/सभापती न्यायाधिकरणाप्रमाणे कार्य करतात. परिच्छेद 6 नुसार, अध्यक्षाचा आदेश अंतिम मानला जातो, परंतु न्यायालयीन पुनरावलोकन चार कारणांवर आधारित होऊ शकतो:
    1. दुष्ट हेतू (mala fides)
    2. अयोग्यता (perversity)
    3. संविधानात्मक मांडणीचे उल्लंघन
    4. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन
  2. जी. विश्वनाथन विरुद्ध माननीय अध्यक्ष, तामिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्ष (1995)

    • या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की विधानसभेचा अध्यक्ष दलबदल प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ठेवतो.
    • अध्यक्षाचा निर्णय अंतिम असून, तो कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
  3. रवि एस. नाईक विरुद्ध भारत संघ (1994)

    • या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की संबंधित विधिमंडळाचे अध्यक्ष किंवा सभापती दलबदलाच्या प्रकरणात निवडून आलेल्या सदस्यांना अपात्र ठरवू शकतात.

1993: उत्तर प्रदेश - कल्याण सिंग सरकार

  • कल्याण सिंग यांच्या भाजप सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काही आमदारांनी पक्षांतर केले.
  • त्यामुळे सरकार कोसळले.
  • यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दलबदल विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी लागेल, असे स्पष्ट केले.

2016: अरुणाचल प्रदेश - मुख्यमंत्री बदल

  • अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांचे सरकार 33 आमदारांनी दलबदल केल्यामुळे कोसळले.
  • नंतर कलिखो पुल मुख्यमंत्री बनले.
  • मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे बेकायदेशीर ठरवून तुकी सरकार पुनर्स्थापित केले.

2019: कर्नाटक - 17 आमदारांचे पक्षांतर

  • काँग्रेस-जेडीएस युतीचे 17 आमदार भाजपमध्ये सामील झाले.
  • त्यामुळे एच.डी. कुमारस्वामी यांचे सरकार कोसळले आणि भाजपचे बी.एस. येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले.
  • कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व 17 आमदारांना अपात्र ठरवले.

निष्कर्ष

दहावी अनुसूची राजकीय दलबदल कमी करण्यासाठी भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आली. या कायद्याने काही प्रमाणात यश मिळवले असले तरी त्यातील काही त्रुटीमुळे अपेक्षित उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही.
गेल्या काही वर्षांत विविध समित्यांनी या कायद्यावर पुनरावलोकन केले आणि त्यांच्या अहवालांमध्ये सुधारणा सुचवल्या:

  • दिनेश गोस्वामी समिती अहवाल (1990)
  • राष्ट्रीय संविधान पुनरावलोकन आयोगाचा अहवाल (2002)
  • भारतीय विधी आयोगाचा 255वा अहवाल (2015)

सरकारने या शिफारशींचा विचार करून विद्यमान कायद्यामध्ये योग्य ते बदल केले पाहिजेत, जेणेकरून हा कायदा अधिक प्रभावी बनू शकेल.

Frequently Asked Questions

  • दलबदल विरोधी कायदा, जो भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार 1985 (52nd amendment) मध्ये लागू करण्यात आला, हा लोकप्रतिनिधींना स्वार्थ किंवा राजकीय फायद्यासाठी पक्षांतर करण्यापासून रोखण्यासाठी आणण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश राजकीय स्थैर्य टिकवून ठेवणे आणि अनैतिक दलबदल थांबवणे आहे.

हा कायदा खासदार आणि आमदारांना अपात्र ठरवतो जर त्यांनी स्वेच्छेने पक्षाचा राजीनामा दिला, पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान केले किंवा स्वतंत्र/नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला. मात्र, दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या संमतीने पक्षविलीनीकरण (merger) झाल्यास अपात्रता लागू होत नाही.

महत्त्वाचे खटले म्हणजे किहोटो होल्लोहन विरुद्ध झाचिल्लू (1992), ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला दुजोरा दिला; जी. विश्वनाथन विरुद्ध तामिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्ष (1995), ज्यात अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानण्यात आला; आणि रवि एस. नाईक विरुद्ध भारत संघ (1994), ज्यात अपात्रता प्रक्रियेबाबत स्पष्टता देण्यात आली

Subscribe Our Channel

Latest Blog Posts

पारिस्थितिकी निचे (Niche) - संकल्पना
  • 26/04/2025
राष्ट्रीय शून्य गोवर-रुबेला निर्मूलन मोहीम 2025-26
  • 26/04/2025
अनुच्छेद 355
  • 26/04/2025
पाहलगाम घटनेनंतर शिमला करार स्थगित: भारत-पाक संघर्ष नवे वळण
  • 25/04/2025
इकोटोन
  • 25/04/2025
UPSC सिव्हिल सेवा परीक्षा 2024 चा निकाल
  • 25/04/2025
जैविक घटक (Biotic Components)
  • 24/04/2025
भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र
  • 24/04/2025
राष्ट्रीय पंचायती राज दिन (२४ एप्रिल)
  • 24/04/2025
हरितगृह वायू (Green House Gases)
  • 23/04/2025
मॉडेल द्विपक्षीय गुंतवणूक करार
  • 23/04/2025
दक्षिण चीन समुद्रातील स्कारबोरो शोल वाद
  • 23/04/2025
नीतिशास्त्र, सचोटी आणि अभियोग्यता (Ethics, Integrity and Aptitude) - सामान्य अध्ययन – ४ -नोटस
  • 21/04/2025
गीता आणि नाट्यशास्त्र यांचा युनेस्कोच्या ‘मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’(MoW)मध्ये समावेश
  • 21/04/2025
अजैविक घटक (Abiotic Components)
  • 19/04/2025
परिस्थितिकीशास्त्र: अर्थ, घटक व मानव-पर्यावरण संबंध
  • 19/04/2025
पर्यावरणशास्र नोटस
  • 19/04/2025
IRONWOOD
  • 19/04/2025
तुती बेट (Tuti Island)
  • 17/04/2025
राज्यपालांची भूमिका व घटनात्मक मर्यादा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस
  • 17/04/2025
पुडुचेरी - भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस
  • 17/04/2025
IMO द्वारा जहाजवाहतुकीवर जागतिक कार्बन कर (Carbon Tax)
  • 16/04/2025
मोराग अ‍ॅक्सिस
  • 16/04/2025
मंगळावरील कठोर परिस्थितीत टिकणारे लाइकेन्स : जीवशास्त्रातील नवीन शक्यता
  • 16/04/2025
आर्थिक सुधारणा 2.0
  • 16/04/2025
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: जीवन, कार्य आणि तत्त्वज्ञान
  • 14/04/2025
एकशिंगी गेंड्यांचा अधिवास वाढणार
  • 12/04/2025
NGT आदेश: अरावली पर्वतरांगांमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर उत्खननास प्रतिबंध
  • 11/04/2025
पंचायत प्रगती निर्देशांक 2025
  • 11/04/2025
गोवा, दमन आणि दीव: पोर्तुगीज वसाहतींपासून भारतात विलीनीकरनाचा प्रवास
  • 11/04/2025
तमिळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: राज्यपालांचा 'पॉकेट व्हेटो' घटनाबाह्य, कलम 200 व 142 चे स्पष्टीकरण
  • 10/04/2025
माउंट कानलॉन
  • 09/04/2025
लोमश उडणारी खार
  • 09/04/2025
महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची स्थापना: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि चळवळीचा प्रवास
  • 09/04/2025
दादरा आणि नगर हवेली: एक सविस्तर विश्लेषण
  • 08/04/2025
नवीन पांबन रेल्वे पूल
  • 08/04/2025
Technology and Innovation Report, 2025
  • 08/04/2025
1997 चा ओटावा करार (Ottawa Convention): भूसुरुंगांवरील(Landmines) जागतिक बंदी
  • 07/04/2025
धनसिरी नदी (Dhansiri River)
  • 07/04/2025
महात्मा गांधींचे रामराज्य
  • 05/04/2025
Fully Accessible Route (FAR) अंतर्गत परकीय गुंतवणूक
  • 04/04/2025
निती आयोग आणि NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टलचे उद्घाटन
  • 04/04/2025
करिंपुझा वन्यजीव अभयारण्य (Karimpuzha Wildlife Sanctuary - Kerala)
  • 04/04/2025
वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024
  • 03/04/2025
फजल अली आयोग (1953): भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना
  • 03/04/2025
जेपीव्ही समिती (JVP Committee) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/04/2025
धार आयोग - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/04/2025
नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यान
  • 02/04/2025
आर्क्टिक : जागतिक भू-राजकीय संघर्षाचे नवे केंद्रबिंदू
  • 02/04/2025
सरहुल महोत्सव
  • 01/04/2025
ऑपरेशन ब्रह्मा
  • 01/04/2025
भारतीय शिक्षण प्रणालीवरील संकट: केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिकीकरण
  • 01/04/2025
प्रचंड प्रहार युद्ध सराव
  • 01/04/2025
दुसरी राष्ट्रीय जीन्स बँक
  • 01/04/2025
स्वयंचलित स्थायी शैक्षणिक खाते नोंदणी क्रमांक Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR ID)
  • 31/03/2025
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील संस्थानांचे विलीनीकरण: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
  • 30/03/2025
भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना – ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टिकोन
  • 29/03/2025
भारत-बांगलादेश भूमी सीमारेषा करार (LBA), 1974
  • 29/03/2025
भारताचे सखोल महासागर मिशन (Deep Ocean Mission - DOM) - विश्लेषण
  • 29/03/2025
इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्ट २०२५ (IBER 2025)
  • 28/03/2025
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 28/03/2025
फरक्का बंधारा: ५० वर्षांचा प्रवास (१९७५-२०२५)
  • 26/03/2025
संसदेचे राज्यांचे पुनर्रचना करण्याचे अधिकार (कलम 3) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 26/03/2025
अन्न आणि कृषी क्षेत्रातील जनुकीय संसाधनांचे संवर्धन: CGRFA-20 बैठक
  • 26/03/2025
आफ्रिका-भारत सागरी सहयोग Africa-India Key Maritime Engagement (Exercise AIKEYME)
  • 26/03/2025
जागतिक क्षय रोग (टीबी) दिवस २४ मार्च 2025 - महत्त्व आणि आव्हाने
  • 25/03/2025
साम्यवाद - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 25/03/2025
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC): किर्स्टी कोव्हेंट्री प्रथम महिला आणि आफ्रिकन अध्यक्ष
  • 24/03/2025
भारतीय संसदेच्या कार्यक्षमतेत घट: कारणे, परिणाम आणि उपाय
  • 24/03/2025
जागतिक जल दिन 2025: थीम: हिमनदी संवर्धन (Glacier Preservation)
  • 24/03/2025
भारत एक राज्यांचा संघ - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 22/03/2025
राज्यघटनेच्या प्रास्तावानेचे महत्त्व (Significance of the Preamble) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 22/03/2025
बंधुता(Fraternity):भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील महत्वाचे मूल्य
  • 21/03/2025
वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट 2025
  • 21/03/2025
कांगेर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान: युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश
  • 19/03/2025
महाराष्ट्रातील फणसाड वन्यजीव अभयारण्यात पहिला मधसंचय
  • 19/03/2025
UN80 उपक्रम: संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि आधुनिकरणाचा प्रयत्न
  • 19/03/2025
बलुचिस्तानमधील ट्रेन हायजॅक प्रकरण: घटनाक्रम, कारणे आणि परिणाम
  • 17/03/2025
भारताच्या UNESCO तात्पुरत्या यादीत 6 नवीन स्थळांचा समावेश
  • 17/03/2025
जनुकीय सुधारित (GM) पिके – फायदे, जोखीम आणि नियमन
  • 17/03/2025
स्वातंत्र्य (Liberty) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 16/03/2025
प्रजासत्ताक शासनव्यवस्था संकल्पना - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 16/03/2025
भारतीय संविधानाचा ऐतिहासिक आधार आणि उत्क्रांती
  • 16/03/2025
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२५-२६
  • 15/03/2025
UPSC आणि MPSC साठी महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस – परीक्षेसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक
  • 14/03/2025
UPSC प्रीलिममध्ये PYQs चे महत्त्व
  • 13/03/2025
ऑनलाइन Vs ऑफलाइन UPSC तयारी
  • 13/03/2025
UPSC ची तयारी कशी करावी?
  • 13/03/2025
आंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations) मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील मुख्य परीक्षेतील (PYQs) प्रश्न
  • 13/03/2025
SIPRI अहवाल (2020-2024)
  • 12/03/2025
भारत-मॉरिशस संबंध: सखोल आढावा
  • 12/03/2025
आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) - UPSC & MPSC वर्णनात्मक पॅटर्न साठी सर्वोत्तम स्त्रोत
  • 12/03/2025
भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि पाश्चात्त्य धर्मनिरपेक्षतेमधील तुलना
  • 11/03/2025
भारतीय संविधानाची प्रस्तावना (Preamble): उद्दिष्टे आणि महत्त्व
  • 11/03/2025
पंचायती राज संस्थांमध्ये(Panchayat Raj Institutions(PRIs)) महिलांचे प्रतिनिधित्व : महत्त्व आणि आव्हाने
  • 10/03/2025
UN चा महिला हक्क आणि लिंग समानता अहवाल 2025
  • 08/03/2025
भारतीय संविधानाची बारावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 26/02/2025
भारतीय संविधानाची अकरावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 24/02/2025
हिंद महासागर परिषद (IOC) २०२५: भारताचा प्रभाव आणि भू-राजकीय महत्त्व
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानातील नववी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानातील आठवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 18/02/2025
भारतीय संविधानातील सातवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 18/02/2025
अप्रत्यक्ष प्रवर्तक इंजेक्शन(Indirect Prompt Injection): एआय प्रणालींमध्ये सुरक्षा धोका
  • 17/02/2025
चालू घडामोडी वर्णनात्मक (DESCRIPTIVE) UPSC MPSC
  • 17/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील सहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 15/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील पाचवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील चौथी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील तिसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील दुसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील पहिली अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 13/02/2025
आपत्कालीन तरतुदी (Emergency Provisions) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 13/02/2025
भारताच्या आर्थिक भविष्याचा आढावा: वृद्धत्वापूर्वी समृद्धी साध्य होणार का? - चालू घडामोडी विश्लेषण UPSC/MPSC
  • 12/02/2025
SRIRAM'S IAS MARATHI BLOG – UPSC/MPSC वर्णनात्मक परीक्षेसाठी सर्वोत्तम स्रोत!
  • 12/02/2025
संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
सार्वभौम प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
भारतीय संविधानाची कठोरता आणि लवचिकता - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
लिखित आणि अलिखित संविधान म्हणजे काय? - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील मतदानाचा अधिकार - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
संविधान सभेवरील टीका - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
भारतीय संविधानाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
मसुदा समिती व भारतीय संविधानाची निर्मिती - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 08/02/2025
संविधान सभेच्या लघु समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधान सभेच्या प्रमुख समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधानाचे महत्वाचे स्रोत - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
ध्येयाचा ठराव (Objectives Resolution) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
घटनात्मक सभेची रचना आणि उद्दिष्टे - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारताची घटनात्मक सभा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधान निर्मितीची प्रक्रिया - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 06/02/2025
1947 चा भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 06/02/2025
1935 भारत सरकार अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 05/02/2025
भारत सरकार अधिनियम 1919 (मॉंटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 04/02/2025
भारतीय परिषदेचा कायदा, १९०९ (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 04/02/2025
भारतीय परिषद कायदा, १८९२ - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
भारतीय परिषद कायदा (1861) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
भारत सरकार कायदा (1858) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
क्राउन शासन (1857 ते 1947) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1853 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1833 चार्टर कायदा (गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1833) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1813 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1793 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1786 चा सुधारणा कायदा (Amending Act of 1786) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1784 पिट्स इंडिया कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स FREE PDF - UPSC CSE 2025/26 साठी
  • 31/01/2025
लोकशाही समाजवाद - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
धर्मनिरपेक्षता(Secularism): संकल्पना आणि महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
सार्वभौमत्व(Sovereignty): संकल्पना, स्वरूप आणि भारतीय संविधानातील महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 25/01/2025