भारतीय संविधानाची अकरावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

24/02/2025
556

भारतीय संविधानाची ११वी अनुसूची ७३व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९९२ द्वारे समाविष्ट करण्यात आली. याचा उद्देश पंचायती राज संस्थांना (PRIs) बळकटी देणे हा आहे. या अनुसूचीत २९ विषय समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये ग्रामीण विकास, शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक कल्याण यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य आणि विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने ही अनुसूची महत्त्वाची भूमिका बजावते.
UPSC, MPSC वर्णनात्मक आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच भारतीय राज्यव्यवस्था व प्रशासन जाणून घेण्यास इच्छुक असलेल्या सर्वांसाठी ही माहिती उपयुक्त ठरेल.

महत्त्वपूर्ण तरतुदी

अकरावी अनुसूचीत नमूद विषय

निष्कर्ष

अकराव्या अनुसूचीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. या जबाबदाऱ्यांमुळे देशाचा भविष्यातील विकासाचा मार्ग ठरू शकतो. शाश्वत विकास, शिक्षण, आणि वंचित घटकांचे कल्याण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये पंचायत राज संस्थांची भूमिका निर्णायक ठरेल.