1784 पिट्स इंडिया कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / 1784 पिट्स इंडिया कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
पिट्स इंडिया कायदा 1784 (Pitts India Act 1784) हा भारतीय राज्यघटनेच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा ब्रिटिश सरकार आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात द्वैत नियंत्रण प्रणाली (Board of Control आणि Court of Directors) स्थापन करणारा पहिला प्रयत्न होता. यामुळे ब्रिटिश संसदेचे भारतावरील नियंत्रण वाढले आणि ईस्ट इंडिया कंपनीवर थेट सरकारी हस्तक्षेप शक्य झाला, ज्याचा पुढील भारतीय प्रशासनावर दीर्घकालीन परिणाम झाला.
हा कायदा भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या (Indian Polity) ऐतिहासिक विकासाच्या अभ्यासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळेच, UPSC तसेच MPSC च्या मुख्य परीक्षेच्या वर्णनात्मक पेपरसाठी (Descriptive Exam) हा विषय अभ्यासक्रमाचा अविभाज्य घटक आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या जडणघडणीत ब्रिटिश काळातील कायद्यांचा मोठा प्रभाव असल्याने, पिट्स इंडिया कायदा 1784 समजून घेणे भारतीय राज्यशास्त्र (Polity) आणि प्रशासकीय विकासाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत आवश्यक ठरते.
पार्श्वभूमी
- रेग्युलेटिंग कायदा 1773 नंतर, 1781 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यवहारांची चौकशी सेलेक्ट कमिटी आणि सीक्रेट कमिटी यांनी केली. या चौकशीत सर्वोच्च न्यायालय आणि बंगाल कौन्सिल यांच्यातील संबंधांचा आढावा घेतला गेला.
- मराठा युद्धे (177582, 180305, 181718) यांची कारणे सीक्रेट कमिटीने तपासली. कंपनीच्या संचालकांनी मान्य केले की, या युद्धांमुळे कंपनी आर्थिकदृष्ट्या खचली होती, आणि त्यांनी सरकारकडे आणखी दशलक्ष पाउंड कर्जासाठी विनंती केली.
पिट्स इंडिया कायदा 1784 चे उद्दिष्ट:
पिट्स इंडिया कायद्याचा मुख्य उद्देश 1773 च्या रेग्युलेटिंग कायद्यामधील त्रुटी सुधारणे हा होता. रेग्युलेटिंग कायद्याने प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तो अयशस्वी ठरला. त्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीला ब्रिटिश सरकारच्या थेट देखरेखीखाली आणण्यासाठी आणि भारतात कंपनीच्या प्रशासनावर अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी पिट्स इंडिया कायदा मंजूर करण्यात आला.
पिट्स इंडिया कायदा 1784 मधील मुख्य तरतुदी
- राजकीय आणि व्यापारी कामकाजाचे विभाजन: पिट्स इंडिया अॅक्टने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजकीय आणि व्यापारी कामकाजांचे स्पष्ट विभाजन केले.
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापन करण्यात आले, ज्याद्वारे ब्रिटिश सरकारने कंपनीच्या भारतातील प्रशासनावर थेट देखरेख ठेवली. कंपनी व्यापार आणि दैनंदिन आर्थिक व्यवहार पाहत होती.
- पण राजकीय आणि प्रशासकीय निर्णयांवर ब्रिटिश सरकारचा थेट प्रभाव होता.
संयुक्त नियंत्रण प्रणाली (Dual System of Control):
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स: कंपनीच्या व्यापाराशी संबंधित निर्णय घेत.
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल: प्रशासन, सार्वजनिक व्यवहार आणि राजकीय निर्णयांवर नियंत्रण ठेवत. यामुळे कंपनी व ब्रिटिश सरकार यांच्यात द्वैत नियंत्रण प्रणाली निर्माण झाली.
बोर्ड ऑफ कंट्रोलचे सदस्य:
- बोर्ड ऑफ कंट्रोलमध्ये सहा सदस्यांची तरतूद होती, ज्यांची नियुक्ती राजा करत असे:
- चॅन्सलर ऑफ द एक्सचेकर (अर्थमंत्री)
- सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (सचिव)
- चार प्रिव्ही कौन्सिलर्स (सल्लागार मंडळातील सदस्य)
- बोर्ड ऑफ कंट्रोलचे अध्यक्ष: सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हे बोर्ड ऑफ कंट्रोलचे अध्यक्ष होते, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रियेमध्ये ब्रिटिश सरकारची थेट भूमिका होती.
- यामुळे कंपनीच्या प्रशासनावर अधिकृत राजकीय नियंत्रण आणता आले.
संपत्ती जाहीर करणे:
- कंपनीच्या नागरी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांना भारतात किंवा ब्रिटनमध्ये रुजू झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत आपली संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक केले गेले.
- याचा उद्देश अधिकाऱ्यांमधील भ्रष्टाचार कमी करणे हा होता.
गव्हर्नर-जनरल कौन्सिलचे सदस्य कमी करणे:
- गव्हर्नर-जनरलच्या कौन्सिलमधील सदस्यांची संख्या कमी करून तीन करण्यात आली.
- कौन्सिलमध्ये ब्रिटिश सैन्याचा कमांडर-इन-चीफ हा सदस्य असायचा, ज्यामुळे सैन्याशी संबंधित निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेतले जात.
गव्हर्नर-जनरलला व्हेटो अधिकार:
- गव्हर्नर-जनरलला व्हेटो अधिकार देण्यात आला, ज्यामुळे तो कौन्सिलच्या निर्णयांना नाकारण्यास सक्षम झाला.
- यामुळे प्रशासनात गव्हर्नर-जनरलच्या अधिकाराला अधिक बळ मिळाले.
बंगाल प्रेसिडेन्सीचे वर्चस्व:
- मद्रास आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी यांना बंगाल प्रेसिडेन्सीच्या अधीन केले गेले.
- कलकत्ता हे ब्रिटिश भारतीय वसाहतींचे केंद्र बनले, ज्यामुळे बंगाल प्रेसिडेन्सीचे महत्त्व वाढले आणि प्रशासन अधिक केंद्रीत झाले.
पिट्स इंडिया अॅक्ट 1784 चा महत्त्वाचा परिणाम:
- हा कायदा ब्रिटिश सरकार आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यातील नियंत्रण व्यवस्थेचा आधारस्तंभ ठरला.
- प्रशासनातील स्पष्टता आणि प्रभावी नियंत्रणासोबत भारतीय प्रशासनावर ब्रिटिश सरकारचा थेट प्रभाव प्रस्थापित झाला.
- बंगाल प्रेसिडेन्सीचे वर्चस्व निर्माण झाले आणि ब्रिटिश साम्राज्याचा भारतातील पाया अधिक भक्कम झाला.
विल्यम पिट
विल्यम पिट द यंगर (1759-1806)विल्यम पिट द यंगर (1759-1806) हा ब्रिटनच्या इतिहासातील अत्यंत बुद्धिमान आणि प्रभावशाली पंतप्रधानांपैकी एक होता. तो केवळ 24 व्या वर्षी ब्रिटनचा सर्वात तरुण पंतप्रधान बनला 1783 आणि 1801 पर्यंत पदावर राहिला. त्यानंतर 1804 मध्ये पुन्हा पंतप्रधान झाला आणि 1806 पर्यंत पदावर राहिला.मुख्य कार्य आणि धोरणे:
वारसा आणि मृत्यू:पिट अत्यंत मेहनती होता, त्याने आयुष्यभर लग्न केले नाही. अविरत काम आणि तणावामुळे त्याच्या आरोग्यावर परिणाम झाला आणि 1806 मध्ये तो केवळ 46 व्या वर्षी निधन पावला. त्याचा राजकीय प्रतिस्पर्धी चार्ल्स जेम्स फॉक्स ने त्याला सतत विरोध केला, पण तरीही त्याच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. ब्रिटनसाठी कठीण काळात पिटने मजबूत नेतृत्व दिले आणि त्याने ब्रिटिश राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि जागतिक वर्चस्व यावर मोठा प्रभाव टाकला. |
Subscribe Our Channel