1793 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

01/02/2025
455

चार्टर कायदा 1793, ज्याला ईस्ट इंडिया कंपनी कायदा 1793 म्हणूनही ओळखले जाते, ब्रिटिश संसदेने मंजूर केला होता. या कायद्याचा उद्देश ईस्ट इंडिया कंपनीचे चार्टर नूतनीकरण करणे आणि पुढील 20 वर्षांसाठी भारतात व्यापार करण्याचा अधिकार देणे हा होता. या कायद्याने नमूद केले की कंपनीचे सर्व राजकीय आणि प्रशासकीय कार्य ब्रिटिश सरकारच्या वतीने केले जाईल.

1793 च्या चार्टर कायद्याची उद्दिष्टे

कंपनीला भारतातील व्यापारामध्ये पुढील 20 वर्षांसाठी मक्तेदारीचा अधिकार देणे.

कंपनीच्या प्रशासकीय आणि राजकीय कारभारांवर ब्रिटिश सरकारचा प्रभाव वाढवणे.

1793 च्या चार्टर कायद्याच्या मुख्य तरतुदी

कंपनीचे वर्चस्व कायम: भारतातील ब्रिटिश मालमत्तेवर कंपनीचे वर्चस्व कायम ठेवले गेले.

व्यापार मक्तेदारीचा विस्तार: भारतातील व्यापारावर कंपनीची मक्तेदारी पुढील 20 वर्षांसाठी वाढवली गेली.

राजकीय कारभार ब्रिटिश सरकारच्या वतीने: हा कायद्याने घोषित केले की, "ब्रिटिश नागरिकांनी मिळवलेला सार्वभौमत्वाचा लाभ हा ब्रिटीश क्राउनच्या वतीने आहे, स्वतःसाठी नाही." याचा अर्थ कंपनीचे सर्व राजकीय कार्य ब्रिटिश सरकारच्या वतीने चालवले जाईल.

गव्हर्नर-जनरलचे अधिकार वाढवले:

गव्हर्नर-जनरलला कौन्सिलच्या निर्णयांना काही परिस्थितीत नाकारण्याचा अधिकार देण्यात आला.
मद्रास आणि बॉम्बेच्या राज्यपालांवरही गव्हर्नर-जनरलचे नियंत्रण वाढवण्यात आले.
गव्हर्नर-जनरल बंगालमध्ये नसल्यास, त्याच्या कौन्सिलमधून एका नागरी सदस्याला उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला.

बोर्ड ऑफ कंट्रोलमध्ये बदल: बोर्ड ऑफ कंट्रोलमध्ये अध्यक्ष आणि दोन कनिष्ठ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला, ज्यांना प्रिव्ही कौन्सिलचे सदस्य असणे अनिवार्य नव्हते.

डिव्हिडंडमध्ये वाढ: भागधारकांना (shareholders) दिल्या जाणाऱ्या डिव्हिडंडमध्ये 10% पर्यंत वाढ करण्याची परवानगी दिली.

डिव्हिडंडमध्ये वाढ का महत्त्वाची होती?
- ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यावसायिक संस्था होती आणि तिचे मुख्य उद्दिष्ट नफा मिळवणे हेच होते.
- ब्रिटिश संसदेने कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून भागधारकांना अधिक फायदा मिळावा यासाठी डिव्हिडंड वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
- याचा अर्थ असा की, कंपनीला भारतातील उत्पन्नाचा अधिक मोठा वाटा आपल्याकडे ठेवण्याची संधी मिळाली.
- यामुळे ब्रिटिश गुंतवणूकदार आणि भागधारकांना भारताच्या संपत्तीवर आधारित अधिक नफा मिळवता आला.
परिणाम
- भारतातील स्थानिक प्रजा आणि संस्थानांवरील आर्थिक शोषण वाढले, कारण महसूल वसुलीची कठोर धोरणे लागू करण्यात आली.
- भारतीय अर्थव्यवस्थेचा फायदा प्रामुख्याने ब्रिटिश भागधारक आणि व्यापाऱ्यांना मिळत राहिला.

कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची वेतन व्यवस्था: कंपनीला कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि बोर्ड ऑफ कंट्रोलच्या खर्चाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

भारतीय महसुलातून ब्रिटिश सरकारला योगदान: भारतीय महसुलातून सर्व खर्च वजा करून, कंपनीला ब्रिटिश सरकारला दरवर्षी 5 लाख रुपये द्यावे लागत होते.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी निर्बंध: कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना परवानगीशिवाय भारत सोडण्यास मनाई करण्यात आली. असे केल्यास त्याला राजीनामा मानले जाईल.

व्यापार परवाने जारी करण्याचा अधिकार: कंपनीला व्यक्ती आणि कर्मचारी यांना व्यापार परवाने देण्याचा अधिकार देण्यात आला. याला "प्रिव्हिलेज ट्रेड" किंवा "कंट्री ट्रेड" म्हणत असत. यामुळे अफू चीनला निर्यात केली गेली.

महसूल व न्यायव्यवस्थेचे विभाजन: महसूल प्रशासन आणि न्याय कार्ये वेगळी करण्यात आली, ज्यामुळे माल अदालतींचा (Revenue Courts) अस्त कालांतराने संपला.

1793 च्या चार्टर कायद्याचे महत्त्व

प्रशासनाचे केंद्रीकरण: बंगालच्या गव्हर्नर-जनरलला भारताच्या गव्हर्नर-जनरलच्या पदावर नेमणे हे भारतातील प्रशासन केंद्रीकृत करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरले.

व्यापारी संस्थेचे प्रशासकीय रूपांतर: ईस्ट इंडिया कंपनी केवळ व्यापारी संस्था राहिली नाही, तर ब्रिटिश सरकारच्या प्रशासकीय ट्रस्टीच्या भूमिकेत गेली.

भारतीयांच्या प्रशासकीय प्रवेशासाठी संधी: पहिल्यांदाच या कायद्याने भारतीयांना देशाच्या प्रशासकीय सेवांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी मार्ग मोकळा केला. परंतु ही प्रक्रिया कठोर व किचकट होती.

कायद्याचे संहिताकरण:

गव्हर्नर-जनरलच्या कौन्सिलमध्ये कायदे व कार्यकारी कर्तव्ये प्रथमच विभाजित केली गेली.
लॉर्ड मॅकॉले यांच्या नेतृत्वाखालील कायदा आयोगाने (Law Commission) कायद्यांचे संहिताकरण केले.

निष्कर्ष

1793 चा चार्टर अॅक्ट ब्रिटिश भारताच्या प्रशासनात सुधारणा घडवून आणणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला.

याने ब्रिटिश सरकारच्या प्रशासकीय आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या.

परंतु या कायद्याने कंपनीच्या आर्थिक फायद्यांवर जास्त भर दिला, जो भारतीयांच्या हितासाठी मर्यादित ठरला.

पुढील काळात या कायद्याचा पुनरावलोकन होऊन 1858 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रशासनावरचा अधिकार संपुष्टात आला आणि भारतीय प्रशासन थेट ब्रिटिश सरकारकडे गेला.