क्राउन शासन (1857 ते 1947) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / क्राउन शासन (1857 ते 1947) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
क्राउन शासन म्हणजे ब्रिटिश क्राउनचे 1857 ते 1947 दरम्यान भारतातील थेट प्रशासन. 1857 च्या उठावानंतर, ब्रिटिश क्राउनने ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारताचे प्रशासन घेतले, ज्यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1858 अंतर्गत कंपनीचे अधिकार क्राउनकडे हस्तांतरित केले गेले. या कायद्याने सरकार, प्रदेश आणि महसूल संबंधित अधिकार ब्रिटिश क्राउनला देण्यात आले.
अनेक प्रसिद्ध प्रशासक जसे की लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड आणि लॉर्ड इर्विन यांनी क्राउन शासन काळात महत्त्वाची सुधारणा केली. या लेखात, क्राउन शासन दरम्यान पारित केलेले विविध कायदे चर्चा करण्यात येतील, जे UPSC प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षेसाठी महत्त्वाचे आहेत.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
1857 चा उठाव हा फक्त एका सैनिक बंडाचा भाग नव्हता, तर तो ब्रिटिश शासकांबद्दल भारतीय जनतेचा संताप, नाराजी आणि शेकडो वर्षांचा गोंधळ दर्शविणारा एक मोठा समाजिक संदेश होता. यामुळे ब्रिटिश सरकारला प्रशासनामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता भासली आणि ईस्ट इंडिया कंपनीला संपवून थेट ब्रिटिश क्राउनने भारताचे प्रशासन सुरू केले. 1858 पासून 1947 पर्यंत भारत ब्रिटिश क्राउनच्या अधीन राहिला.
क्राउन शासन अंतर्गत कायदे:
1. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1858
- ईस्ट इंडिया कंपनीच्या शासनाचा अंत झाला आणि भारताच्या ब्रिटिश संपत्तीचा कारभार क्राउनने घेतला.
- इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्यालयाची स्थापना केली, ज्याला एक 15 सदस्यांची भारतीय परिषद मदत करत होती.
- गव्हर्नर-जनरलला व्हायसरॉय म्हणून नियुक्त करण्यात आले (लॉर्ड कॅनिंग). (Link)
2. इंडियन काऊन्सिल ऍक्ट 1861
- व्हायसरॉयच्या काऊन्सिलमध्ये भारतीयांचा प्रतिनिधित्व वाढवले गेले.
- भारतीयांना कार्यकारी काऊन्सिल मध्ये गैर-आधिकारिक सदस्य म्हणून सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली.
- विभागीय नियंत्रणाची प्रणाली सुरू करण्यात आली. (Link)
3. इंडियन काऊन्सिल ऍक्ट 1892
- नियुक्त्या (अप्रत्यक्ष निवडणुका) सुरू केल्या.
- विधानसभा सदस्यांची संख्या वाढवली आणि त्यांच्या अधिकारांमध्ये बजेट चर्चा आणि सरकारच्या कामकाजावर प्रश्न विचारणे यांचा समावेश केला. (Link)
4. इंडियन काऊन्सिल ऍक्ट 1909
- पहिल्यांदाच थेट निवडणुका घेतल्या गेल्या.
- इम्पिरियल कॅन्सिल ने केंद्रीय विधानसभे चे स्थान घेतले.
- सामान्य मतदारसंघाची प्रणाली स्वीकारली गेली.
- व्हायसरॉयच्या कार्यकारी काऊन्सिल मध्ये भारतीय सदस्याची नियुक्ती केली गेली. (Link)
5. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट1919 (मॉन्टॅग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधारणा)
- या कायद्यात केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांमध्ये अधिकारांचे वर्गीकरण करण्यात आले.
- राज्यपद्धती (diarchy) लागू केली गेली, ज्या अंतर्गत प्रांतांची कार्ये दोन गटात विभागली गेली.
- संसद (राज्यसभा आणि लोकसभा) ची स्थापना केली.कनिष्ठ सभागृहात 145 सदस्य आणि वरिष्ठ सभागृहात 60 सदस्य असावेत असे ठरवले गेले.
- व्हायसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात तीन भारतीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
- भारत मंत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून दिला जाणार होता आणि त्याच्या सहाय्यक म्हणून दोन उपमंत्री नेमले गेले.
- ब्रिटिश आयात मालावर संरक्षणात्मक जकात लावण्यात आली.
- 1 एप्रिल 1921 पासून बंगाल, मुंबई, पंजाब, आसाम, बिहार आणि मध्यप्रांतांमध्ये द्विदल राज्यपद्धती लागू करण्यात आली.
- प्रांतीय कायदेमंडळात 70% भारतीय सदस्यांना प्रवेश दिला गेला, तसेच राखीव व सोपिव अशा दोन खात्यांची निर्मिती करण्यात आली.
- शीख, ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन आणि पारशी समाजांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ दिले गेले.(Link)
6. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935
- भारतीय महासंघाची संकल्पना
- ‘भारतीय महासंघ’ प्रस्तावित करण्यात आला, ज्यामध्ये ब्रिटीश भारतातील प्रांत आणि संस्थानांचा समावेश करण्याचा विचार होता.
- तथापि, संस्थानांनी महासंघात सामील होण्यास स्वेच्छेने सहमती द्यावी लागणार होती, त्यामुळे हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला नाही.
- केंद्र आणि प्रांतांचे नवे संबंध
- केंद्रातील सत्ताधिकार ब्रिटिश व्हाईसरॉय आणि गव्हर्नर-जनरलकडे राहिले.
- प्रांतीय स्वायत्तता देण्यात आली, त्यामुळे प्रांतीय सरकारे फक्त प्रांतीय विधिमंडळांना जबाबदार राहिली.
- प्रशासनामध्ये ब्रिटिशांच्या हस्तक्षेपाला काही प्रमाणात आळा बसला, मात्र अंतिम सत्ता व्हाईसरॉयकडेच राहिली.
- द्विसभीय कायदेमंडळाची स्थापना
- फेडरल विधानमंडळाची स्थापना करण्यात आली, ज्यामध्ये दोन सभागृहे होती:
- राज्य परिषद (Council of States) – वरच्या सभागृहात 260 सदस्य होते, जे ब्रिटिश भारत आणि संस्थानांचे प्रतिनिधित्व करीत.
- फेडरल असेंब्ली (Federal Assembly) – कनिष्ठ सभागृह, ज्यामध्ये ब्रिटिश भारत आणि संस्थानिक राज्यांतील प्रतिनिधींचा समावेश होता.
- फेडरल विधानमंडळाची स्थापना करण्यात आली, ज्यामध्ये दोन सभागृहे होती:
-
केंद्र आणि प्रांतांमधील अधिकारांचे विभाजन
- तीन यादी तयार करण्यात आल्या:
- संघ सूची (Federal List) – फक्त केंद्र सरकारला अधिकार.
- प्रांतीय सूची (Provincial List) – फक्त प्रांतीय सरकारांना अधिकार.
- समवर्ती सूची (Concurrent List) – केंद्र आणि प्रांत दोघांनाही अधिकार.
- तीन यादी तयार करण्यात आल्या:
- अवशिष्ट अधिकार व्हाईसरॉयकडे ठेवण्यात आले, त्यामुळे अंतिम सत्ता ब्रिटिश सरकारकडे राहिली. (Link)
7. भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947
- भारताला संपूर्ण सार्वभौम आणि स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केले.
- व्हायसरॉय आणि राज्यपाल यांना संविधानिक शासक म्हणून नियुक्त केले गेले.
- राष्ट्रीय आणि प्रांतीय स्तरावर जबाबदार सरकारे स्थापन केली. (Link)
निष्कर्ष
1858 ते 1947 च्या दरम्यान क्राउन शासन भारतीय इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला. ब्रिटिश क्राउनच्या थेट हस्तक्षेपामुळे भारतात महत्त्वपूर्ण सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदल घडले.
- शासनाच्या आधारे आधुनिकता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास झाला, परंतु शोषण आणि दडपशाही यामुळे भारताच्या इतिहासात एक जटिल वारसा निर्माण झाला.
- या काळातील विविध कायद्यांनी भारतीय संविधानाच्या आधुनिक रचनेला आकार दिला.
- 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर क्राउन शासनाचा समाप्ती झाली, जी एक ऐतिहासिक घटना ठरली.
Subscribe Our Channel