1935 भारत सरकार अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / 1935 भारत सरकार अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारत सरकार अधिनियम १९३५ हे ब्रिटिश संसदेकडून भारतासाठी पारित करण्यात आलेले सर्वात प्रदीर्घ विधेयक होते. गोलमेज परिषदेनंतर प्रसिद्ध झालेल्या श्वेतपत्रावर आधारित हा अधिनियम तयार करण्यात आला होता. या कायद्याच्या पार्श्वभूमीमध्ये भारतातील राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा विचार केला गेला होता. या अधिनियमाद्वारे केंद्रीय स्तरावर द्वैध (Diarchy) शासनाची स्थापना करण्यात आली आणि प्रांतांमध्ये उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित केल्या गेले. "भारत सरकार अधिनियम १९३५" हा भाग यूपीएससी/IAS परीक्षेच्या राज्यशास्त्र व शासनविषयक अभ्यासक्रमासाठी तसेच मुख्य व पर्यायी विषयांसाठी महत्त्वाचा घटक आहे.
1935 च्या भारत सरकार अधिनियमाची पार्श्वभूमी
भारत सरकार अधिनियम 1935 हा ब्रिटिश भारताच्या राजकीय आणि घटनात्मक विकासातील महत्त्वाचा टप्पा होता. हा अधिनियम भारताला स्वायत्ततेच्या दिशेने नेणारा सर्वात मोठा कायदा मानला जातो. त्याची पार्श्वभूमी आणि लागू होण्याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे होती:प्रथम महायुद्धानंतरची स्थिती
- ब्रिटनची आर्थिक अवस्था:
- प्रथम महायुद्ध (1914-1918) नंतर ब्रिटन आर्थिक दृष्ट्या खचला होता.
- भारतातून अधिक महसूल गोळा करण्यासाठी एक स्थिर आणि कार्यक्षम प्रशासन आवश्यक होते.
- भारतातील राष्ट्रीय चळवळी:
- लोकशाही अधिकारांची मागणी वाढत होती.
- भारतीय राष्ट्रीय चळवळी अधिक तीव्र झाल्या, त्यामुळे ब्रिटिश सरकारला काही सुधारणा करणे अपरिहार्य झाले.
1919 चा भारत सरकार अधिनियम (मॉंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा) आणि त्याची अपयशे
1919 च्या कायद्याने प्रांतीय पातळीवर द्वैध शासन (Diarchy) लागू केले, मात्र ही प्रणाली अपयशी ठरली:- राज्यपालांचा अधिक हस्तक्षेप:
- गव्हर्नरकडे राखीव विषयांवर पूर्ण अधिकार होते, ज्यामुळे प्रांतीय मंत्र्यांची स्वायत्तता मर्यादित राहिली.
- ब्रिटिश गव्हर्नर आणि अधिकाऱ्यांनी भारतीय मंत्र्यांवर अविश्वास दाखवला आणि त्यांना महत्त्वाच्या निर्णयांपासून दूर ठेवले.
- निधी अभाव आणि प्रशासकीय अपयश:
- हस्तांतरित विषयांसाठी (Transferred Subjects) आवश्यक निधी राखीव विषयांवर (Reserved Subjects) खर्च केला जात होता.
- परिणामी, शिक्षण, आरोग्य, आणि शेती यांसारख्या विषयांवर योग्य ती गुंतवणूक होऊ शकली नाही.
- निधी अभावी भारतीय मंत्र्यांच्या योजना अपयशी ठरल्या.
- द्वैध शासनातील विसंगती:
- द्वैध शासनामुळे प्रांतीय प्रशासन दोन गटांमध्ये विभागले गेले, त्यामुळे प्रशासनात विसंवाद आणि गोंधळ निर्माण झाला.
- हस्तांतरित आणि राखीव विषयांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता.
भारतीय प्रशासनात अधिक सहभागाची मागणी
- 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून भारतीयांनी शासनव्यवस्थेत अधिक भूमिका मिळावी अशी मागणी केली होती.
- भारतीय नेत्यांनी स्वायत्त प्रशासन आणि जबाबदार सरकारची मागणी केली.
सायमन कमिशन (1927) आणि घटनात्मक पेचप्रसंग
- 1927 मध्ये नेमलेल्या सायमन कमिशनमध्ये (Simon Commission) एकही भारतीय सदस्य नव्हता.
- भारतीय राजकीय पक्षांनी या आयोगाचा तीव्र विरोध केला.
- सायमन कमिशनच्या अहवालामुळे भारतात घटनात्मक सुधारणा करण्याबाबत तीव्र मतभेद निर्माण झाले, ज्यामुळे मोठ्या सुधारणा आवश्यक झाल्या.
गोलमेज परिषदा (1930-32)
- ब्रिटिश सरकारने भारतीय राजकीय प्रश्न सोडवण्यासाठी गोलमेज परिषदा बोलावल्या.
- 1930-32 दरम्यान तीन गोलमेज परिषदा आयोजित करण्यात आल्या.
- मात्र, कोणतीही ठोस सहमती साधली गेली नाही, आणि स्वशासनाची मागणी प्रलंबित राहिली.
1933 चे श्वेतपत्र (White Paper)
- गोलमेज परिषदांमध्ये झालेल्या चर्चांवर आधारित ब्रिटिश सरकारने 1933 मध्ये "श्वेतपत्र" प्रसिद्ध केले.
- याच श्वेतपत्रातील शिफारसींवर आधारित भारत सरकार अधिनियम 1935 तयार करण्यात आला.
1935 च्या भारत सरकार अधिनियमाच्या तरतुदी
संघराज्य रचना (Federal Structure)
- संघराज्याची स्थापना: या कायद्यानुसार भारतात एक संघराज्य तयार करायचे ठरवले गेले:
- प्रांत: ब्रिटिश नियंत्रित प्रांत (उदा. बंगाल, बॉम्बे, मद्रास).
- मुलकी राज्ये: 500 हून अधिक संस्थाने.
- स्वेच्छा सहभाग: संस्थानांनी संघराज्यात सामील होणे ऐच्छिक होते. त्यामुळे संघराज्य प्रत्यक्षात आले नाही.
प्रांतीय स्वायत्तता:
- द्वैती शासन समाप्त: 1919 च्या कायद्याने लागू केलेले द्वैती शासन समाप्त करण्यात आले.
- स्वायत्तता: प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली आणि ते आपापल्या विधानसभांना उत्तरदायी झाले.
- विषय अधिकार: प्रांतांना शिक्षण, शेती, सार्वजनिक आरोग्य यांसारख्या विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला.
संघीय कार्यकारिणी (Federal Executive):
- राज्यपाल-जनरल:
- संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, आणि अर्थसंकल्प यावर नियंत्रण ठेवले.
- कायद्यांवर व्हेटो अधिकार ठेवले.
- विशेष अधिकार: आणीबाणीच्या वेळी राज्यपाल-जनरलला प्रांतीय सरकारचे अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार होता.
द्विसदनी विधायिका (Bicameral Legislature):
- फेडरल असेंब्ली (Federal Assembly): खालचा सभागृह; थेट किंवा अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य.
- राज्य परिषदे (Council of States): वरचा सभागृह; काही सदस्य नामनिर्दिष्ट, तर काही निवडून दिलेले.
वेगळे मतदारसंघ (Separate Electorates):
- 1932 च्या सांप्रदायिक निर्णयाचा विस्तार:
- मुस्लीम
- शीख
- अँग्लो-इंडियन
- युरोपीय
- दलित (त्यावेळी "अस्पृश्य" म्हणून ओळखले जाणारे)
- इतर अल्पसंख्याक गटांसाठी.
संघीय न्यायालयाची स्थापना:
- प्रांत, केंद्र, आणि संस्थानांमधील वाद मिटवण्यासाठी संघीय न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
- हेच न्यायालय पुढे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा पाया ठरले.
राखीव विषय (Reserved Subjects):
संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, आणि इतर महत्त्वाचे विषय ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखालीच ठेवले गेले.भारतीय नागरी सेवा (ICS):
नागरी सेवा ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आली, ज्यामुळे प्रशासकीय सातत्य कायम राहिले.बर्मा आणि अदन यांची स्वतंत्रता:
- बर्मा (म्यानमार) भारतापासून वेगळे करून स्वतंत्र वसाहत म्हणून घोषित केले गेले.
- अदन (Aden) देखील वेगळे करून ब्रिटिश राज्याखाली आणले गेले.
मतदानाचा अधिकार:
मतदारसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवून सुमारे १०-१२% लोकसंख्येला मतदानाचा अधिकार मिळाला.रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI):
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची स्थापना 1935 च्या भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act, 1935) च्या तरतुदींनुसार करण्यात आली होती. या कायद्याने रिझर्व बँकेच्या स्थापनेसाठी कायदेशीर आधार प्रदान केला, आणि ती 1 एप्रिल 1935 रोजी अधिकृतपणे कार्यान्वित झाली.फेडरल रेल्वे अथॉरिटी:
फेडरल रेल्वे अथॉरिटी ही भारतातील रेल्वे व्यवस्थापनासाठी स्थापन करण्याची कल्पना मांडली गेली, ज्यामुळे रेल्वे नेटवर्कमध्ये समन्वय व कार्यक्षमतेला चालना मिळेल.राज्यपालांना आपत्कालीन परिस्थितीत विशेष अधिकार:
1935 च्या भारत सरकार अधिनियमात राज्यपालांना आपत्कालीन परिस्थितीत विशेष अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदींमुळे प्रांतीय विधानसभांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्यात आल्या आणि केंद्राला नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता प्रदान करण्यात आली.महत्त्व
- भारतीय राज्यघटनेचा पाया: हा कायदा स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेची चौकट तयार करण्यात उपयोगी ठरला.
- स्वशासनाची पायरी: प्रांतांना स्वायत्तता देऊन स्वशासनाची सुरुवात केली.
- राजकीय अनुभव: भारतीय नेत्यांना संसदीय लोकशाहीचा अनुभव मिळाला.
- संघराज्य संकल्पना: संघराज्याची संकल्पना पुढील राज्यघटनांवर परिणामकारक ठरली.
टीका
- राज्यपाल-जनरलचे अधिकार: राज्यपाल-जनरलचे अधिकार खूप जास्त होते, ज्यामुळे प्रांतीय स्वायत्तता मर्यादित झाली.
- वेगळे मतदारसंघ: सांप्रदायिक निवडणुकींमुळे सामाजिक विभागणी झाली.
- संघराज्य अपयशी: संस्थानांच्या सहभागाअभावी संघराज्य प्रत्यक्षात आले नाही.
- पूर्ण प्रतिनिधित्वाचा अभाव: भारतीयांना पुरेसा राजकीय अधिकार मिळाला नाही.
Subscribe Our Channel