1997 चा ओटावा करार (Ottawa Convention): भूसुरुंगांवरील(Landmines) जागतिक बंदी
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस
Home / Blog / 1997 चा ओटावा करार (Ottawa Convention): भूसुरुंगांवरील(Landmines) जागतिक बंदी
नाटोचे सदस्य देश फिनलंड, पोलंड आणि बाल्टिक देश (लात्विया, लिथुआनिया, इस्टोनिया) यांनी 1997 च्या ओटावा करारातून बाहेर पडण्याचा विचार सुरू केला आहे. या देशांना शेजारील रशियाकडून वाढत्या सुरक्षाधोका जाणवत असून त्यातून हा निर्णय उद्भवला आहे.
ओटावा करार
ओटावा करार किंवा अधिकृत नावाने "भूसुरुंगांच्या वापर, साठवणूक, उत्पादन आणि स्थानांतरण यावर बंदी व त्यांच्या नष्टिकरणासाठीचा करार" हा 1997 साली स्वीकारण्यात आलेला एक महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय करार आहे. या कराराचा उद्देश जगभरात "Anti-Personnel Mines" म्हणजे मानवविरोधी भूसुरुंगांचे निर्मूलन करणे हा आहे. 18 सप्टेंबर 1997 रोजी हा करार स्वीकारला गेला आणि 1 मार्च 1999 पासून लागू झाला. हा करार मानवीतेसाठी असलेल्या शस्त्रास्त्र नियंत्रणाच्या दृष्टीने अत्यंत क्रांतिकारी मानला जातो.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
198090 च्या दशकात युद्धानंतर भूसुरुंगांचा धोका उघडकीस आला. कंबोडिया, अंगोला, आणि अफगाणिस्तान सारख्या देशांत युद्ध संपल्यानंतरही या भूसुरुंगांमुळे अनेक निष्पाप नागरिक मृत्युमुखी पडले किंवा कायमचे अपंग झाले.
ही स्थिती पाहता जागतिक समुदाय भुसुरुंगांविरोधातील उपाययोजना करण्यासाठी पुढे आला. काही महत्त्वाच्या घडामोडी:
- 1980-90: ICRC (International Committee of the Red Cross) आणि ICBL (International Campaign to Ban Landmines) या संस्थांनी जागतिक स्तरावर भूसुरुंगांविरोधात जनजागृती सुरू केली.
- 1996: कॅनडाच्या ओटावा शहरात एक महत्त्वपूर्ण परिषद झाली. इथेच सर्व देशांना भूसुरुंगांवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
- 1997: या प्रस्तावावर आधारित "Ottawa Process" सुरू झाला. पारंपरिक संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचापेक्षा वेगळी व जलद प्रक्रिया राबवून केवळ एक वर्षात कराराचा मसुदा तयार झाला.
- 1997 नोबेल शांतता पारितोषिक: ICBL आणि त्यांची समन्वयक जोडी विल्यम्स यांना या कार्यासाठी नोबेल शांतता पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आले.
- मानवीय बाबी: या करारात भूसुरुंग पीडितांना मदतीच्या तरतुदी आहेत. अनेक पीडितांनी आपले हातपाय गमावले आहेत किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व प्राप्त केले आहे.
- मर्यादा: हा करार फक्त मानवविरोधी भूसुरुंगांवर बंदी घालतो. वाहनविरोधी भूसुरुंग (Anti-Vehicle Mines) यावर बंदी नाही.
सहभागी देश
सध्या 160 हून अधिक देश या कराराचे सदस्य आहेत. त्यामुळे हा एक सर्वाधिक समर्थित असलेला शस्त्रनियंत्रण करार मानला जातो.
प्रमुख सदस्य देश:
- कॅनडा या कराराची संकल्पना मांडणारा देश.
- यूके, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे सुरुवातीपासूनच सक्रिय भूमिका बजावलेले देश.
- जपान, ब्राझील, आणि युरोपियन युनियनमधील बहुतांश देश या कराराचे सदस्य आहेत.
गैर-सदस्य देश:
- अमेरिका करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही, मात्र अनेक अटी स्वयंस्फूर्तीने पाळते.
- रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्रायल सामरिक कारणास्तव किंवा सुरक्षा चिंता असल्याने अद्याप करारात सहभागी झालेले नाहीत.
जरी हे शक्तिशाली देश सहभागी नसले, तरी ओटावा करारामुळे भूसुरुंगांच्या वापराविरुद्ध एक आंतरराष्ट्रीय समाजिक संहिता तयार झाली आहे. जगभरात भूसुरुंगांचे उत्पादन, साठवणूक आणि वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे.
निष्कर्ष
ओटावा करार, 1997 हा मानवतेसाठी मोठं पाऊल आहे. या करारामुळे हजारो निष्पाप जीव वाचवले गेले आहेत, भूसुरुंगग्रस्त भागांची सफाई झाली आहे आणि अनेक देशांनी आपली संरक्षण नीती अधिक मानवी केली आहे. आता आवश्यक आहे ती जागतिक स्तरावर कराराची सर्वसामान्य अंमलबजावणी आणि नवीन सहभागींचे सामील होणे, जेणेकरून भविष्यात भूसुरुंगांचा धोका संपूर्णतः नष्ट करता येईल.
Subscribe Our Channel