भारतीय संविधानातील आठवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

18/02/2025
608

संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत (8th Schedule of Indian Constitution) भारताच्या अधिकृत भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय संविधान हे देशातील विविध भाषांचा सन्मान करते आणि त्याचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी विविध तरतुदी केलेल्या आहेत.

आठवी अनुसूची म्हणजे काय?

भारतीय संविधानाची आठवी अनुसूची ही भारतातील अधिकृत भाषांचा यादी असलेली सूची आहे. या अनुसूचीत समाविष्ट भाषांना शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि न्यायिक स्तरावर विशेष मान्यता दिली जाते. संविधानाच्या स्थापनेच्या वेळी या अनुसूचीत १४ भाषा समाविष्ट होत्या, परंतु कालांतराने यात ८ भाषांची भर घालून एकूण २२ भाषा समाविष्ट करण्यात आल्या.

आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट भाषा

सुरुवातीला समाविष्ट १४ भाषा (1950):

नंतर समाविष्ट झालेल्या भाषा:

आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट होण्यासाठी प्रलंबित भाषा

भारताच्या विविध भागांतील अनेक भाषांची मागणी आहे की त्यांना आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्यात यावे. काही प्रमुख प्रलंबित भाषा म्हणजे:

या भाषांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर असूनही, अद्याप त्यांना संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत स्थान मिळालेले नाही.

आठव्या अनुसूचीतील तरतुदी आणि संबंधित कलमे

राजभाषा आयोग आणि अधिकृत भाषा कायदा, 1963

भारतीय संविधानाच्या कलम 344 नुसार, राष्ट्रपतींना राजभाषा आयोगाची स्थापना करण्याचा अधिकार आहे. 1955 साली गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेद्वारे हा आयोग स्थापन करण्यात आला.

कलम 344 अंतर्गत तरतुदी:

कलम 344(2) नुसार आयोगाची कर्तव्ये:

अधिकृत भाषा कायदा, 1963 च्या महत्त्वपूर्ण तरतुदी

अधिकृत भाषा कायदा, 1963 हा संघ सरकारच्या अधिकृत कामकाजासाठी वापरण्यात येणाऱ्या भाषांबाबत मार्गदर्शन करणारा कायदा आहे. संसद, केंद्र आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये तसेच उच्च न्यायालयांमध्ये कोणत्या भाषांचा वापर करता येईल, याची स्पष्ट माहिती या कायद्यात दिली आहे.

कलम	विषय	तपशील
कलम 343(1)	संघाची अधिकृत भाषा	संघाची अधिकृत भाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. अधिकृत कामकाजासाठी भारतीय आंतरराष्ट्रीय अंकपद्धतीचा वापर केला जाईल.
कलम 343(2)	इंग्रजीचा वापर	संविधान लागू झाल्यापासून १५ वर्षे इंग्रजी भाषा अधिकृत कामकाजासाठी वापरण्यात येईल. मात्र, राष्ट्रपतीला हिंदीसोबत इंग्रजीचा वापर अधिकृत करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 344	अधिकृत भाषा आयोग	राष्ट्रपती अधिकृत भाषा आयोगाची स्थापना करतील.
कलम 345	प्रादेशिक भाषा	राज्य विधानसभेला त्यांच्या राज्यातील कोणतीही भाषा किंवा हिंदी राज्याच्या अधिकृत कामकाजासाठी स्वीकारण्याचा अधिकार आहे.
कलम 346	राज्यांमधील संवादाची भाषा	एक राज्य आणि दुसऱ्या राज्य किंवा एखाद्या राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संवादासाठी अधिकृत भाषा निश्चित करण्यासंदर्भात तरतूद.
कलम 347	भाषिक मान्यता	राष्ट्रपती कोणत्याही राज्यात संपूर्ण राज्य किंवा त्याच्या काही भागांसाठी कोणतीही भाषा अधिकृत मान्यताप्राप्त भाषा म्हणून घोषित करू शकतात.
कलम 348(1)	न्यायपालिकेची भाषा	सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाही तसेच विधेयके आणि अध्यादेश इंग्रजी भाषेत असतील, जोपर्यंत संसद वेगळे कायदे करत नाही.
कलम 348(2)	उच्च न्यायालयात हिंदीचा वापर	राज्यपाल, राष्ट्रपतींच्या संमतीने, उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीसाठी हिंदी किंवा कोणतीही इतर भाषा वापरण्याची परवानगी देऊ शकतात. मात्र, न्यायालयाचे निकाल, आदेश आणि निवाडे इंग्रजीतच असतील.
कलम 348(3)	राज्य विधिमंडळाची भाषा	राज्य विधिमंडळाला इंग्रजीव्यतिरिक्त कोणत्याही भाषेचा वापर विधेयके, कायदे आणि अध्यादेशांसाठी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्याचा इंग्रजी अनुवाद प्रकाशित करावा लागेल.
कलम 350	तक्रार निवारणासाठी भाषा	कोणत्याही व्यक्तीला तक्रार निवारणासाठी कोणत्याही भाषेत अर्ज करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 350A	मातृभाषेतील शिक्षण	प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत मिळावे यासाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्याचा सरकारचा कर्तव्य आहे.
कलम 350B(1)	भाषिक अल्पसंख्याक अधिकारी	भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे.
कलम 351	हिंदी भाषेचा विकास	हिंदी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करणे, तसेच तिचा विकास करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. हिंदीला भारताच्या संस्कृतीसाठी अभिव्यक्तीचे प्रभावी माध्यम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

भारतीय संविधानातील आठवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स