1786 चा सुधारणा कायदा (Amending Act of 1786) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / 1786 चा सुधारणा कायदा (Amending Act of 1786) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
1786 चा सुधारणा कायदा (Amending Act of 1786) हा ब्रिटिश संसदेने मंजूर केलेला एक महत्त्वाचा कायदा होता, जो भारतातील गव्हर्नर-जनरलच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासनात सुधारणा लागू करण्यात आला.
1786 चा सुधारणा कायद्याच्या मुख्य तरतुदी
-
गव्हर्नर-जनरल आणि कमांडर-इन-चीफ पदांचे एकत्रीकरण:
- या कायद्याने गव्हर्नर-जनरल आणि कमांडर-इन-चीफ या पदांचा एकत्रीकरण करण्याची मुभा दिली. यामुळे गव्हर्नर-जनरलच्या सैन्याशी संबंधित अधिकारांना अधिक बळकटी मिळाली.
-
गव्हर्नर-जनरलला असामान्य परिस्थितीत कौन्सिलवर वर्चस्व:
- असामान्य परिस्थितीत गव्हर्नर-जनरलला कौन्सिलच्या निर्णयावर वर्चस्व गाजवण्याचा अधिकार देण्यात आला.
- यामुळे कौन्सिलशी असहमतीच्या प्रसंगी गव्हर्नर-जनरल स्वतःचा निर्णय लागू करू शकत असे.
-
राजाची मंजुरी अनिवार्य नसणे:
- गव्हर्नर-जनरल निवडण्यासाठी ब्रिटनच्या राजाची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली.
- यामुळे गव्हर्नर-जनरलच्या नियुक्ती प्रक्रियेत वेग आला.
-
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सच्या अधिकारांचे मान्यतापत्र:
- या कायद्याने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सला कमांडर-इन-चीफ, गव्हर्नर-जनरल आणि कौन्सिलर्स यांच्या नियुक्तीचे अधिकार अधिकृतपणे मान्य केले.
-
लेखबद्ध असहमतीचे नियम:
- गव्हर्नर-जनरल किंवा गव्हर्नरने कौन्सिलच्या बहुमताचा निर्णय उलथून टाकण्यासाठी विशेष अधिकार वापरल्यास, दोन्ही पक्षांनी वादग्रस्त विषयावर आपली मते लेखी स्वरूपात मांडणे अनिवार्य करण्यात आले.
- जर गव्हर्नर-जनरलने कौन्सिलच्या मान्यतेशिवाय निर्णय घेतला, तर त्या निर्णयाच्या परिणामासाठी तो स्वतः वैयक्तिकरित्या जबाबदार असेल.
महत्त्व
-
गव्हर्नर-जनरल आणि कमांडर-इन-चीफची एकत्रित भूमिका:
- लॉर्ड कॉर्नवॉलिस हे गव्हर्नर-जनरल आणि कमांडर-इन-चीफ म्हणून काम करणारे पहिले प्रभावी शासक झाले.
- त्यांनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सच्या अधिकाराखाली न्यायप्रणालीचे पुनर्रचना, प्रशासनिक सुधारणा आणि बंगालमध्ये शाश्वत स्थायीकरीता (Permanent Settlement) लागू केले.
-
प्रभावी प्रशासन:
- या कायद्याने गव्हर्नर-जनरलला आपत्कालीन परिस्थितीत कौन्सिलच्या निर्णयांवर वर्चस्व मिळवण्याचे अधिकार दिले, ज्यामुळे प्रशासनात जलद निर्णय होऊ शकले.
उणिवा
-
कौन्सिलच्या निर्णयांवर वर्चस्व असले तरी वैयक्तिक जबाबदारीची अट:
- गव्हर्नर-जनरलला कौन्सिलच्या निर्णयांवर वर्चस्व ठेवण्याचा अधिकार दिला असला तरी, कौन्सिलच्या मान्यतेशिवाय घेतलेल्या निर्णयांबाबत वैयक्तिक जबाबदारी ठरवल्यामुळे हा कायदा कमकुवत ठरला.
- यामुळे गव्हर्नर-जनरल आपले अधिकार वापरण्यास संकोच करीत असे.
निष्कर्ष
1786 चा सुधारणा कायद्याने गव्हर्नर-जनरलला जवळजवळ संपूर्ण अधिकार प्रदान केले. या अधिकारांच्या जोरावर लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांनी न्यायप्रशासन सुधारणा केल्या, नागरी आणि फौजदारी कायद्यांचे संहिताकरण केले आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणांसाठी पावले उचलली. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांच्या काळातील काही महत्त्वाच्या न्याय सुधारणा म्हणजे जिल्ह्यांची पुनर्रचना, कलेक्टरची नियुक्ती, मल अदालतींची स्थापना आणि नोंदणी न्यायालये (Registrar Courts) स्थापनेचा समावेश आहे.
Subscribe Our Channel