संसदेचे राज्यांचे पुनर्रचना करण्याचे अधिकार (कलम 3) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस
Home / Blog / संसदेचे राज्यांचे पुनर्रचना करण्याचे अधिकार (कलम 3) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधानाच्या कलम 3 मध्ये संसदेला राज्यांचे पुनर्रचना करण्याचे अधिकार दिले आहेत. यामध्ये विद्यमान राज्यांची सीमांतरे, नावे आणि भौगोलिक क्षेत्रात बदल करण्याची तसेच नवीन राज्ये किंवा संघ प्रदेश तयार करण्याची क्षमता संसदेला दिली आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम 3 नुसार संसदेला खालील अधिकार दिले आहेत:
(a) कोणत्याही राज्याच्या भूभागाचा विभाजन करून किंवा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त राज्ये किंवा राज्यांच्या भागांचा एकत्र करून नवीन राज्य तयार करणे किंवा कोणत्याही भूभागाला राज्याच्या भागात जोडणे;
(b) एखाद्या राज्याच्या क्षेत्रात वाढ करणे;
(c) एखाद्या राज्याच्या क्षेत्रात घट करणे;
(d) एखाद्या राज्याच्या सीमांतरे बदलणे;
(e) एखाद्या राज्याचे नाव बदलणे.
परंतु, या संदर्भात कलम 3 दोन अटी घालते: पहिली म्हणजे, या बदलांसाठी एक विधेयक संसदेत सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीच्या सल्लामसलतीची आवश्यकता आहे; आणि दुसरी म्हणजे, राष्ट्रपती त्या विधेयकाचा सल्ला संबंधित राज्याच्या विधानसभेकडे एक निश्चित कालावधीनंतर विचार करण्यासाठी पाठवू शकतात. राज्याच्या विधानसभेच्या मते राष्ट्रपती (किंवा संसद) बंधनकारक नाहीत, आणि ती मते स्वीकारणे किंवा नाकारणे हे त्यांच्यावर अवलंबून असते.
राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया
1. राज्य विधानसभेतील ठराव
सुरुवातीला, राज्याच्या विधानसभेत त्या राज्याचे नाव बदलण्याचा एक ठराव पास केला जातो. या ठरावाद्वारे राज्याच्या लोकप्रतिनिधींनी राज्याचे नाव बदलण्यास सहमती दर्शवली आहे. राज्याच्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा मत व्यक्त केला की, राज्याचे नाव बदलून त्याच्या संस्कृती, ऐतिहासिक महत्त्व किंवा भाषिक संदर्भांनुसार अधिक उपयुक्त किंवा योग्य असे होईल.
2. केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणे
राज्याच्या विधानसभेत हा ठराव पास होण्यानंतर, तो ठराव राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे पाठवला जातो. केंद्र सरकार या ठरावावर विचार करेल आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कार्यवाही सुरू करेल.
3. राष्ट्रपतीची शिफारस
संसदेत राज्याच्या नावाचा बदल करण्यासाठी विधेयक सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतीची शिफारस असणे आवश्यक आहे. या विधेयकाचा प्रारंभ संसदेत कसा केला जातो हे देखील राष्ट्रपतीच्या शिफारशीवर अवलंबून असते. विधेयक सादर होण्यापूर्वी, राष्ट्रपतीला संबंधित राज्याच्या विधानसभेकडे विचारणा करणे आवश्यक आहे. विधानसभेने दिलेल्या अभिप्रायाची कधीही पालन करणारी अट नाही. राष्ट्रपती त्या अभिप्रायाला स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात, आणि त्यानंतर विधेयक संसदेत सादर केले जाते.
4. संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीत बदल
राज्याचे नाव बदलल्यानंतर, ते संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीत दिलेल्या नोंदीत अद्यतनित केले जाते. प्रत्येक राज्याची नावे आणि त्याची भौगोलिक सीमा संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीत दिली गेली आहेत. उदाहरणार्थ, "ओडिशा"चे नाव बदलून "ओडिशा" करण्यात आले, आणि यासाठी संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीत 10 व्या नोंदीत बदल करण्यात आला.
5. इतर उदाहरणे
- उत्तरांचल ते उत्तराखंड: 2000 मध्ये उत्तरांचल राज्याचे नाव बदलून उत्तराखंड करण्यात आले. या नाव बदलाच्या मागे राज्याची संस्कृती, ऐतिहासिक महत्त्व, आणि परंपरा यांचा विचार केला गेला. त्यासाठी राज्य सरकारने एक ठराव राज्य विधानसभेत पास केला आणि नंतर केंद्रीय सरकारकडे पाठवला, जो संसदेत मंजूर झाला.
- मध्यप्रदेश ते छत्तीसगड: 2000 मध्ये मध्यप्रदेशातील एक भाग वेगळा करून छत्तीसगड म्हणून एक नवीन राज्य स्थापन करण्यात आले. या राज्याच्या नावात आणि भौगोलिक संरचनेत बदल करण्याचा निर्णय मध्यप्रदेशच्या विधानसभा आणि केंद्र सरकारने मिळून घेतला.
- बिहार ते झारखंड: 2000 मध्ये बिहार राज्यातून झारखंड नावाचे एक नवीन राज्य तयार करण्यात आले. यामध्ये बिहार राज्याच्या एक भागाची वेगळी केली आणि त्याच्या नावात बदल करण्यात आला.
संविधानिक तज्ञांचे अभिप्राय
- प्रो. के. टी. शाह यांचा दृष्टिकोन: प्रो. के. टी. शाह यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम 3 संदर्भात आपले विचार मांडले. त्यांचा विश्वास होता की, राज्याचे पुनर्रचन किंवा त्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव संबंधित राज्याच्या विधानसभेकडूनच सुरु होणे आवश्यक आहे, संसदेकडून नाही. त्यांचे म्हणणे होते की, राज्यांची सीमारेषा, क्षेत्रफळ किंवा नाव बदलणे ही बाब संघीय तत्त्वांशी निगडित आहे. त्यांचा विचार असा होता की, प्रत्येक राज्याला आपले अधिकार आणि स्थान सांभाळण्याचा अधिकार आहे, आणि राज्याच्या विधानसभेनेच असे प्रस्ताव मांडले पाहिजे, कारण ते स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात.
- त्यांच्या मते, संसदेला या प्रक्रियेत अधिकाधिक हस्तक्षेप करणे संघवादाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नाही. त्यांचा विश्वास होता की, केंद्र सरकारला राज्यांच्या बाबींसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार देणे, राज्यांच्या स्वायत्ततेवर पिळवणूक करणारे ठरू शकते.
- केंद्र सरकारला अनावश्यक अधिकार: प्रो. शाह यांच्या मते, कलम 3 मध्ये दिलेल्या शक्तीमुळे केंद्र सरकारला अत्यधिक अधिकार मिळतात, ज्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमधील शक्तींच्या वितरणाचा समतोल ढासळतो. त्यांनी सूचित केले की, केंद्र सरकारला अनावश्यकपणे मोठ्या अधिकारांची देयता दिली जात आहे, ज्यामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेला धोका होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या नियंत्रणामुळे, राज्यांची स्वतंत्रता आणि त्यांचे अधिकार कमजोर होऊ शकतात.
- क. संथनम यांचा दृष्टिकोन: क. संथनम यांनी देखील कलम 3 संदर्भात आपले विचार मांडले. त्यांनी असे मत व्यक्त केले की, कलम 3 अंतर्गत राज्यांचे पुनर्रचन किंवा नाव बदलण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला दिल्याने अल्पसंख्याक समुदायांच्या वेगळ्या राज्यांसाठी असलेल्या मागण्यांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
- राज्यांच्या विभाजनास मिळणारा प्रतिरोध: त्यांच्या मते, जर कोणत्याही राज्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय संसदेकडून घेतला जात असेल, तर ते संबंधित राज्याच्या विधानसभेकडून समर्थन मिळविणे अत्यंत कठीण होईल. प्रत्येक राज्याला त्याच्या अस्तित्वाच्या आणि संस्कृतीच्या संरक्षणासाठी आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असावा, जो या प्रक्रियेत हरवू शकतो.
- राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम: क. संथनम यांच्या दृष्टिकोनातून, कलम 3 असलेली केंद्र सरकारची शक्ती राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आणि त्यांच्या हक्कांवर घाला घालते. विशेषतः अशा परिस्थितीत जेव्हा राज्याच्या विभाजनाची आणि नाव बदलण्याची प्रक्रिया त्याच राज्याच्या सहमतीशिवाय होऊ शकते.
निष्कर्ष
राज्यांच्या सीमांतरे, नावे आणि भौगोलिक क्षेत्रात बदल करण्याची तसेच नवीन राज्ये किंवा संघ प्रदेश तयार करण्याची क्षमता भारतीय संघराज्य व्यवस्थेच्या लवचिकतेचे आणि बदलत्या परिस्थितींसाठी त्याच्या प्रतिसादात्मकतेचे द्योतक आहे. ही संवैधानिक तरतूद भारताच्या लोकशाही शासन आणि त्याच्या राजकीय रचनांच्या बदलत जाणार्‍या स्वरूपांना अनुकूल होण्याची क्षमता दर्शवते.
Subscribe Our Channel