अनुच्छेद 355
Home / Blog / अनुच्छेद 355
नुकत्याच सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या एका याचिकेमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये वाढलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने अनुच्छेद 355 अंतर्गत कारवाई करून राज्याचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः वक्फ दुरुस्ती विधेयक पारित झाल्यानंतर मुरशिदाबाद परिसरात उद्भवलेल्या हिंसेचा संदर्भ या याचिकेत दिला आहे.
अनुच्छेद 355
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 355 नुसार: "केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे की, ती प्रत्येक राज्याचे बाह्य आक्रमण व अंतर्गत गोंधळांपासून संरक्षण करेल आणि प्रत्येक राज्यातील शासन संविधानानुसार चालते याची खात्री करेल."
महत्त्वाचे मुद्दे:
1. आपत्कालीन तरतुदींचा भाग
अनुच्छेद 355 हा संविधानाच्या भाग XVIII (आपत्कालीन तरतुदी - अनुच्छेद 352 ते 360) चा भाग आहे.
या अंतर्गत केंद्र सरकारची खालील जबाबदारी आहे:
- प्रत्येक राज्याचे बाह्य आक्रमण (उदा. युद्ध, परकीय हल्ला) व आंतरिक अस्थिरता (उदा. मोठ्या प्रमाणावर हिंसा, कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग) यांपासून संरक्षण करणे.
- प्रत्येक राज्यातील शासन संविधानाच्या चौकटीत चालते याची खात्री करणे.
2. व्याप्ती आणि वापर
- अनुच्छेद 355 हा केंद्र सरकारला थेट हस्तक्षेप करण्याचा स्वतंत्र अधिकार देत नाही, परंतु अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपती राजवट) व अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आणीबाणी) अंतर्गत हस्तक्षेपासाठी एक घोषणात्मक आधार ठरतो.
- हा अनुच्छेद शासनाचा अपयश किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग झाल्यास केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाला संवैधानिक कारण पुरवतो.
- सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, अनुच्छेद 355 केंद्राला राज्यात मनमानी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार देत नाही; तो फक्त टोकाच्या परिस्थितीत आणि विवेकानेच वापरावा.
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी आधार (अनुच्छेद 356 व 365):
अनुच्छेद 356:
- राष्ट्रपती हे जर समाधानी असतील की राज्य सरकार संविधानानुसार चालवता येत नाही, तर ते राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात.
- हे राज्यपालाच्या अहवालावर आधारित असू शकते, पण राज्यपालाच्या अहवालाशिवाय सुद्धा हे पाऊल उचलता येते.
अनुच्छेद 365:
- राज्याने जर केंद्र सरकारच्या सूचनांचे पालन न केल्यास, राज्य सरकार संविधानानुसार चालत नाही, असा निष्कर्ष काढता येतो.
- त्यामुळे केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकते.
आयोगांचे दृष्टिकोन:
सरकारिया आयोग व पंची आयोग:
- या आयोगांनी स्पष्ट केले आहे की, अनुच्छेद 355 हा केंद्रावर एक 'कर्तव्य' लादतो.
- त्याअंतर्गत केंद्राला आवश्यक ती पावले उचलण्याचा अधिकार मिळतो, परंतु राष्ट्रपती राजवटसारखे टोकाचे उपाय फक्त अतीव गरज आणि गंभीर परिस्थितीतच वापरावेत, असे ते म्हणतात.
निष्कर्ष:
अनुच्छेद 355 हा केंद्र सरकारसाठी एक संवैधानिक जबाबदारी निश्चित करतो. परंतु याच्या आधारे हस्तक्षेप करताना संविधानाचा सन्मान, राज्यांच्या स्वायत्ततेची जपणूक, आणि न्यायालयीन मार्गदर्शनाचे पालन यांचा अवश्य विचार केला पाहिजे.
Subscribe Our Channel