स्वयंचलित स्थायी शैक्षणिक खाते नोंदणी क्रमांक Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR ID)
Home / Blog / स्वयंचलित स्थायी शैक्षणिक खाते नोंदणी क्रमांक Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR ID)
भारतातील वेगाने डिजिटल होत असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेत प्रवेश सुलभ करण्यासोबतच शैक्षणिक गतिशीलता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. स्वयंचलित स्थायी शैक्षणिक खाते नोंदणी (APAAR ID) — “वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी” उपक्रमाचा एक भाग — विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक माहितीच्या साठवणुकी, प्रवेशयोग्यता आणि उपयुक्ततेत आमूलाग्र बदल घडवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, हा परिवर्तनशील उपक्रम डेटा गोपनीयता, कायदेशीर बंधने आणि डिजिटल हक्क यासारख्या गंभीर मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो, विशेषतः अल्पवयीन विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात.
जागतिक सर्वोत्तम पद्धती
|
देश |
प्रणाली |
मुख्य वैशिष्ट्ये |
|
युरोपियन युनियन |
ECTS (क्रेडिट प्रणाली) |
ईयूतील विद्यार्थ्यांना सहजतेने शिक्षणक्रम बदलण्याची आणि क्रेडिट हस्तांतरणाची सुविधा उपलब्ध |
|
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका |
विद्यार्थी ओळखपत्र + SSN (पर्यायी) |
शिक्षण आणि गोपनीयता धोरणे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात |
|
एस्टोनिया |
राष्ट्रीय डिजिटल ओळख प्रणाली |
संपूर्ण शिक्षणप्रक्रिया ऑनलाइन, "Privacy by Design" मॉडेलचा अवलंब |
|
भारत (भविष्यात?) |
APAAR + DigiLocker + ABC |
अधिक पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि सुरक्षित अंमलबजावणीची गरज |
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या सर्वांगीण आणि आजीवन शिक्षणाच्या उद्दिष्टांकडे भारत वाटचाल करत असताना, APAAR ID एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. मात्र, एका तज्ज्ञाच्या मतानुसार, “जेव्हा एखादे बाळ चालायला शिकते, तेव्हा ते फारसे पडू नये याचीही काळजी घ्यायला हवी.”
APAAR ID म्हणजे काय आणि त्याच्या प्रमुख वैशिष्ट्ये?
APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) हे प्रत्येक भारतीय विद्यार्थ्यासाठी असलेले १२ अंकी अद्वितीय डिजिटल ओळखपत्र आहे, जे करदात्यांसाठीच्या PAN कार्ड प्रमाणे कार्य करते.
"वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी" या उपक्रमाचा भाग असलेले APAAR ID हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 मध्ये नमूद केलेल्या “सातत्यपूर्ण शैक्षणिक गतिशीलता, बहुआयामी शिक्षण आणि आजीवन शिक्षण” या उद्दिष्टांशी संलग्न आहे.
मुख्य कार्यप्रणाली
- विद्यार्थ्याच्या संपूर्ण शैक्षणिक प्रवासाची नोंद ठेवते अभ्यासक्रमीय, सह-अभ्यासक्रमीय आणि अतिरिक्त अभ्यासक्रमीय कामगिरीसह.
- अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) आणि DigiLocker यांना जोडून, शैक्षणिक कागदपत्रे प्रमाणित स्वरूपात संग्रहित व पुनर्प्राप्त करणे सुलभ करते.
- प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती, इंटर्नशिप, कौशल्य प्रमाणपत्रे, नोकरीसाठी अर्ज आणि शैक्षणिक क्रेडिट ट्रान्सफर आदींसाठी उपयुक्त.
- आधार प्रमाणीकरणासह DigiLocker द्वारे सर्व शैक्षणिक नोंदी प्रवेशयोग्य करतो.
मूलभूत संरचना आणि समाकलन
|
घटक |
कार्यप्रणाली |
|
DigiLocker |
सुरक्षित डिजिटल दस्तऐवज साठवणूक (उदा. गुणपत्रिका, परवाने) |
|
ABC (अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स) |
विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक क्रेडिट्सची संस्थानुसार नोंद |
|
ABC (शैक्षणिक बँक) |
संस्थांकडून प्रमाणित शैक्षणिक पात्रतेची नोंदणी |
|
APAAR ID |
वरील सर्व घटकांना जोडणारा एक सत्यापित डिजिटल दुवा |
APAAR ID चे महत्त्व आणि गरज
भारतातील प्रत्येक विद्यार्थी हा अनेक प्रमाणपत्रे, गुणपत्रिका आणि प्रशिक्षण नोंदी वेगवेगळ्या ठिकाणी साठवतो. त्यामुळे त्याच्या शैक्षणिक ओळखीबाबत माहिती तुकड्यांमध्ये विभागली जाते. APAAR ID म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी एक एकत्रित डिजिटल ओळख असून ती शिक्षण, नोकरी, शिष्यवृत्ती, कौशल्य प्रगती आणि शैक्षणिक दस्तऐवजांच्या सुलभ व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाची आहे.
संपूर्ण विद्यार्थी पोर्टफोलिओ
भारतातील करदात्यासाठी जसा पॅन ओळखपत्राचा उपयोग होतो, तसाच विद्यार्थी जीवनासाठी APAAR ID आहे. सध्या विद्यार्थी आपली गुणपत्रिका, सहशैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवतात. परिणामी, त्यांची माहिती तुकड्यात विभागली जाते आणि वेळप्रसंगी आवश्यक कागदपत्रे शोधण्यात अडचण निर्माण होते. APAAR ID या समस्येवर तोडगा काढते. विद्यार्थ्याचे संपूर्ण शैक्षणिक जीवन एकाच ठिकाणी संकलित करून ही ओळख आजीवन कायम ठेवली जाते. हे शिक्षण, नोकरी, शैक्षणिक गतिशीलता आणि पारदर्शकतेसाठी उपयुक्त ठरते.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 सोबत सुसंगतता
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये क्रेडिट-आधारित, बहुआयामी आणि विभागीय शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले गेले आहे. APAAR आणि शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट्स या संकल्पनेद्वारे विद्यार्थ्यांना विविध संस्थांमधून क्रेडिट मिळवण्याची आणि ती एकत्रित करण्याची सुविधा उपलब्ध होते. यामुळे शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेश आणि शिक्षण प्रक्रिया अधिक सुलभ होते. याशिवाय, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत असलेल्या परख प्रणालीचा वापर विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य मूल्यमापनासाठी केला जाऊ शकतो.
प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया अधिक सोपी होते
नियोक्ते आणि शिक्षणसंस्था एका क्लिकवर विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र पडताळू शकतात. यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांचा गैरवापर रोखता येतो. एका अहवालानुसार, भारतात तब्बल पंचवीस टक्के रेझ्युमेमध्ये चुकीची किंवा फसवणुकीची माहिती आढळते. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत अविश्वास वाढतो आणि नियोक्त्यांना योग्य उमेदवार निवडण्यात अडचण येते. APAAR ID मुळे ही समस्या दूर होऊन शैक्षणिक पारदर्शकता निर्माण होते.
डेटा-आधारित प्रशासनासाठी उपयुक्तता
शिक्षण मंत्रालयाला APAAR ID च्या माध्यमातून विद्यार्थीविषयक माहिती त्वरित मिळू शकते. यात भौगोलिक, लिंग, जातीनिहाय शैक्षणिक प्रगती, गळती दर, शिक्षणातील संक्रमणाचे नमुने आणि कौशल्यांमधील तफावत यांचा समावेश असतो. तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाशी संबंधित धोरणांना समर्थन देण्यासाठी याचा उपयोग करता येतो. उदाहरणार्थ, APAAR ID ला शालेय पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी यावर लक्ष ठेवण्यासाठी UDISE+ प्रणालीशी जोडले जाऊ शकते.
आर्थिक लाभ आणि प्रशासनिक सोय
APAAR ID मुळे प्रमाणपत्रे जारी करणे, पडताळणी करणे आणि संग्रहण यासाठी होणारा खर्च कमी होतो. विद्यार्थ्यांची माहिती एका ठिकाणी सुरक्षितरीत्या संग्रहित राहिल्यामुळे कौशल्य व्यवस्थापन आणि रोजगार हस्तांतरण प्रक्रियाही अधिक सुलभ होते. याशिवाय, हे ई-श्रम, नॅशनल करिअर सर्व्हिस आणि उद्योग पोर्टल यासारख्या इतर योजनांसोबत समाकलित करून कार्यशक्ती नियोजनासाठी वापरले जाऊ शकते.
थेट लाभ हस्तांतरण आणि सामाजिक समता
शिष्यवृत्ती वितरण अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी APAAR ID चा वापर केला जाऊ शकतो. यामुळे अनुदान वाटपातील त्रुटी आणि भ्रष्टाचार कमी करता येईल. पंतप्रधान शाळा योजनेत APAAR ID च्या आधारे लाभार्थी निवडले जातील, ज्यामुळे गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ अधिक सोप्या पद्धतीने मिळू शकतील.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता
APAAR ID ही संयुक्त राष्ट्राच्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग प्रणालीसोबत सुसंगत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र जागतिक स्तरावर मान्य होण्याची शक्यता वाढते. तसेच, हे परदेशातील शैक्षणिक संस्था आणि भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत समन्वय निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
APAAR ID शी संबंधित आव्हाने आणि चिंता
अल्पवयीन मुलांच्या डेटा गोपनीयतेचा प्रश्न
APAAR ID थेट आधारशी जोडलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत संघ (२०१८) या खटल्यात आधार क्रमांक शालेय प्रवेशासाठी सक्तीचा करता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. तसेच डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (DPDP Act) २०२३ च्या कलम ९(१) नुसार, मुलांच्या डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालकांची स्पष्ट संमती आवश्यक आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांच्या APAAR ID नोंदणीसंदर्भात कायदेशीर वैधतेच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत.
कायदेशीर संरचनेचा अभाव
आधार क्रमांकाला आधार कायदा २०१६ द्वारे नंतर कायदेशीर आधार मिळाला, पण APAAR साठी सध्या कोणताही स्वतंत्र कायदा नाही. ओळख तज्ज्ञ कल्या यंग यांनी आधारच्या अंमलबजावणीबाबत अशीच चिंता व्यक्त केली होती की, योग्य कायदेशीर आणि नियामक संरचना न ठेवता अशी ओळख प्रणाली सुरू करणे भविष्यात समस्यांचे कारण ठरू शकते.
सायबर सुरक्षेचे धोके आणि डेटा व्यवस्थापन
APAAR ID ही डिजिलॉकर, शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) आणि राष्ट्रीय अकादमिक भांडार (NAD) यांसारख्या डेटाबेसशी जोडलेली असल्यामुळे ती सायबर हल्ल्यांसाठी अत्यंत संवेदनशील ठरते. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन नुसार, या डेटाचा मालकी हक्क कोणाचा असेल, विद्यार्थी त्यांचा डेटा काढू शकतात का, तसेच या डेटामध्ये कोणाला प्रवेश असेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. विशेषतः EdTech कंपन्या किंवा तृतीय पक्ष याचा उपयोग "वैयक्तिक शिक्षण"साठी करू शकतात का? यावर अजूनही सुस्पष्ट धोरण नाही.
संमती आणि पारदर्शकतेचा अभाव
सध्याच्या प्रणालीत पालकांची संमती घेण्याच्या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. पालकांना संमतीसाठी संपूर्ण माहिती दिली जात नाही किंवा ती फक्त इंग्रजीतच उपलब्ध असते, त्यामुळे अनेक पालक अनभिज्ञ राहतात. तसेच, एकदा संमती दिल्यानंतर डेटा हटवण्याची किंवा आधार डेटाची नोंदणी मागे घेण्याची प्रक्रिया स्पष्ट नाही.
अंमलबजावणीतील अडचणी
शाळेतील शिक्षक आणि प्रशासकांना यासंबंधी पुरेसे प्रशिक्षण दिले गेलेले नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासन संस्था (NIEPA) च्या अहवालानुसार, ६०% सरकारी शाळांमध्ये APAAR अपलोड करण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षण मिळालेले नाही. तसेच, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि आदिवासी समुदाय डिजिटल सुविधांच्या अभावामुळे या व्यवस्थेतून वंचित राहू शकतात, यामुळे APAAR ज्यासाठी तयार करण्यात आले आहे त्या शैक्षणिक समतेच्या उद्दिष्टालाच धोका निर्माण होतो.
संस्थात्मक विरोध आणि कार्यक्षमतेचा प्रश्न
शिक्षकांवर आधीच शालेय प्रशासन आणि अध्यापनाचे मोठे ओझे आहे. तांत्रिक सज्जतेच्या अभावामुळे याची अंमलबजावणी करणे कठीण जात आहे. UDISE+ प्रणालीच्या सुरुवातीच्या अंमलबजावणीत डेटा प्रविष्टीसंबंधी मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्या होत्या, त्यामुळे APAAR मध्येही याच समस्यांचा पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.
पालकांची चिंता आणि देखरेखीचा धोका
EdTech कंपन्यांकडून विद्यार्थ्यांच्या डेटाचा गैरवापर करून त्यांच्या वर्तनाच्या निरीक्षणासाठी आणि प्रोफाइलिंगसाठी वापर केला जाईल का, याबाबत पालकांमध्ये गंभीर चिंता आहे. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (२०२३) च्या अहवालानुसार, अशा पद्धतींमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. यामुळे चीनच्या सोशल क्रेडिट प्रणाली प्रमाणेच विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण आणि क्रमवारी ठरवण्यासाठी APAAR चा वापर केला जाऊ शकतो, अशी भीती अनेक तज्ज्ञ आणि पालक व्यक्त करत आहेत.
APAAR साठी योग्य दिशा उपाययोजना
स्वतंत्र APAAR कायदा लागू करावा
जसे आधारसाठी आधार कायदा (२०१६) लागू करण्यात आला, तसेच APAAR साठी स्वतंत्र कायदा तयार करणे आवश्यक आहे. या कायद्याने स्वेच्छिक सहभाग, संमती प्रक्रियेची स्पष्ट रचना, डेटा वापराच्या मर्यादा आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचा डेटा हटवण्याचा पर्याय याची हमी द्यावी. उदाहरणार्थ, युरोपियन युनियनच्या GDPR नियमानुसार अल्पवयीन मुलांच्या डेटाच्या संरक्षणासाठी कठोर नियमावली आहे.
"Privacy by Design" धोरण राबवावे
न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण समितीने "Privacy by Design" चा अवलंब करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार डेटा संकलन मर्यादित ठेवणे, ठरावीक उद्देशानुसारच वापरणे आणि संपूर्ण डेटावर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लागू करणे आवश्यक आहे. तसेच डेटा प्रवेश लॉग्स ऑडिट करण्याची प्रणाली तयार करावी आणि शाळांमध्ये सायबर सुरक्षेचे प्रशिक्षण द्यावे. उदाहरणार्थ, ब्लॉकचेन-आधारित APAAR ID प्रणाली वापरल्यास बनावट प्रमाणपत्रांचा गैरवापर थांबवता येऊ शकतो, जसे UGC ने DigiLocker मध्ये केलेल्या सुधारणा (AICTE अहवाल, २०२२) दाखवतात.
पालक आणि विद्यार्थ्यांचा डेटा नियंत्रणावर हक्क असावा
पालकांसाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्ड उपलब्ध करून द्यावा, जिथे ते विद्यार्थ्यांच्या डेटावर प्रवेश मर्यादित करू शकतील, त्याची माहिती मागे घेऊ शकतील किंवा बदल करू शकतील. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांचा डेटा कोणाशी शेअर करायचा यावर नियंत्रण असावे, अगदी LinkedIn प्रोफाइलच्या गोपनीयता सेटिंगप्रमाणे.
डिजिटल समावेशन आणि साक्षरता वाढवावी
शाळांमध्ये APAAR माहितीपत्रक आणि दिशानिर्देश स्थानिक भाषांमध्ये वितरित करावेत. जिल्हानिहाय डेटा संरक्षण अधिकारी नेमावेत. निम्न-तंत्रज्ञान असलेल्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागांसाठी ऑफलाइन पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, MIT च्या Blockcerts प्रणालीने छेडछाड न करता प्रमाणपत्रे जतन करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
स्वतंत्र देखरेख आणि पारदर्शकता
APAAR प्रणालीच्या सुरक्षेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र डेटा संरक्षण मंडळ स्थापन करावे. तसेच, APAAR संदर्भातील निर्णय RTI (माहितीचा अधिकार) अंतर्गत येतील आणि संसदीय देखरेखीखाली ठेवले जातील, याची खात्री करावी.
Subscribe Our Channel