BIMSTEC शिखर परिषद (२०२५ थायलंड(बँकॉक))
BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ही बहुखंडी तांत्रिक व आर्थिक सहकार्याकरिता स्थापन झालेली प्रादेशिक संस्था आहे. ही संस्था बंगालच्या उपसागराभोवती असलेल्या सात देशांचा समावेश करते.
सदस्य राष्ट्रे:
दक्षिण आशियातील पाच देश:
- बांगलादेश
- भूतान
- भारत
- नेपाळ
- श्रीलंका
आशिया खंडाच्या आग्नेय भागातील दोन देश:
- म्यानमार
- थायलंड
स्थापना: बिम्सटेकची स्थापना *१९९७ मध्ये 'बँकॉक जाहीरनाम्या' द्वारे झाली.
मुख्यालय: स्थायी सचिवालय: ढाका, बांगलादेश (२०१४ पासून कार्यरत)
कामकाज:
- शिखर परिषद: दर दोन वर्षांनी एकदा बिम्सटेक शिखर परिषद आयोजित केली जाते.
- मंत्री परिषद: शिखर परिषदेच्या अगोदर संबंधित मंत्री परिषद घेतली जाते.
- अध्यक्षपद: परिषदेस यजमानपद त्या सदस्य देशाकडे असते, जो त्या वेळी बिम्सटेक अध्यक्षपद सांभाळत असतो.
- निर्णय प्रक्रिया: सर्व निर्णय एकमताने (consensus) घेतले जातात.
बिम्सटेक दक्षिण व आग्नेय आशियामधील प्रादेशिक सहकार्याचा अनोखा पूल म्हणून कार्य करते.
बिम्सटेकचा उत्क्रांतीचा प्रवास (Evolution of BIMSTEC)
- 1997:या वर्षी 'BIST-EC' (Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation) या नावाने चार देशांनी एकत्र येऊन एक आर्थिक समूह तयार केला.
- 1997: त्याच वर्षी म्यानमारचा समावेश झाल्यानंतर या गटाचे नाव 'BIMST-EC' (Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation) असे ठेवण्यात आले.
- 2004: नेपाळ व भूतान यांच्या प्रवेशानंतर या गटाचे नाव बदलून 'Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation' (BIMSTEC) असे करण्यात आले.
बिम्सटेक सनद (BIMSTEC Charter)
2023 साली, बिम्सटेक सनद (Charter) अधिकृतपणे लागू झाली. ही सनद या गटाच्या संस्था व कायदेशीर पायाभूत रचनेची स्थापना करते आणि बिम्सटेकला एक अधिकृत प्रादेशिक संघटना म्हणून मान्यता देते.
बिम्सटेक सनदेची ठळक वैशिष्ट्ये:
- कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व (Legal Personality): ही सनद बिम्सटेकला एक आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून अधिकृत कायदेशीर दर्जा प्रदान करते. त्यामुळे बिम्सटेक इतर संस्था व देशांशी औपचारिक करार करू शकते, नवीन सदस्य किंवा निरीक्षक स्वीकारू शकते आणि आपली जागतिक प्रभावक्षमता वाढवू शकते.
- उद्दिष्टे (Objectives):
बिम्सटेकचे मुख्य उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहेत:
- क्षेत्रीय आर्थिक विकास व सामाजिक प्रगती साधणे.
- व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, संपर्क, सुरक्षा अशा विविध क्षेत्रांत सहयोग वाढवणे.
- दारिद्र्य निर्मूलन, हवामान बदल, दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी यांसारख्या सामायिक आव्हानांना सामोरे जाणे.
- मार्गदर्शक तत्त्वे (Guiding Principles):
बिम्सटेकची कार्यपद्धती ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त तत्त्वांवर आधारित आहे:
- सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर
- सदस्य देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे
- शांततामय सहअस्तित्व व परस्पर लाभ
- संस्थात्मक रचना (Institutional Structure):
सनदेमध्ये निर्णय प्रक्रियेसाठी एक पदानुक्रमात्मक संरचना निश्चित करण्यात आली आहे:
- शिखर परिषद (Summit Meetings): राष्ट्रप्रमुख किंवा शासनप्रमुखांनी धोरणात्मक दिशा ठरवणे.
- मंत्रिस्तरीय बैठक (Ministerial Meetings): विशिष्ट सहकार्य क्षेत्रांवर देखरेख ठेवणे.
- ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक (Senior Officials’ Meetings): धोरणांची अंमलबजावणी करणे व प्रगतीची समीक्षा करणे.
- विभागीय क्षेत्र (Sectoral Division): सहकार्य अधिक परिणामकारक करण्यासाठी बिम्सटेकने आपले कार्य सहा प्रमुख क्षेत्रांत विभागले आहे (जसे की व्यापार, ऊर्जा, तंत्रज्ञान इत्यादी). प्रत्येक क्षेत्रासाठी एक सदस्य देश समन्वयक म्हणून जबाबदारी पार पाडतो.
- विवाद निवारण यंत्रणा (Dispute Resolution Mechanism): सदस्य राष्ट्रांमध्ये उद्भवणारे वाद सौहार्दपूर्ण मार्गाने सोडवण्यासाठी सनदेमध्ये एक स्वतंत्र यंत्रणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे, जेणेकरून संस्थेचे कार्य सुरळीतपणे चालू राहील.
६वी बिम्सटेक शिखर परिषद (२०२५, बँकॉक):
१. संस्थात्मक व धोरणात्मक विकास: बँकॉक व्हिजन २०३० चा स्वीकार: हा व्हिजन बे ऑफ बेंगाल परिसरात समृद्ध, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक विकास घडवण्याच्या दिशेने मार्गदर्शक ठरतो. या माध्यमातून प्रादेशिक एकात्मता, शाश्वत विकास आणि आर्थिक भरभराटीचा ध्येय ठळक करण्यात आला आहे.
सामूहिक प्रगतीवर भर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास" या मंत्राचा पुनरुच्चार करत भारताच्या सर्वसमावेशक विकास व प्रादेशिक सहकार्याच्या बांधिलकीवर भर दिला.
२. सुरक्षा व संस्थात्मक सहकार्य: गृह मंत्र्यांच्या यंत्रणेची औपचारिक स्थापना: बिम्सटेक गृह मंत्र्यांची बैठक आता एक कायमस्वरूपी यंत्रणा म्हणून प्रस्थापित केली जात आहे. सहकार्याचे क्षेत्र:
- दहशतवादविरोधी उपाय
- सायबर सुरक्षा
- अंमली पदार्थ व मानव तस्करीविरोधी उपाय
३. भौतिक, डिजिटल व ऊर्जा संपर्क:
- ऊर्जा व भौतिक संपर्क: पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, भौतिक पायाभूत सुविधा डिजिटल व ऊर्जा संपर्कासोबतच प्रबळ होणे आवश्यक आहे. बिम्सटेक देशांमध्ये विद्युत ग्रीड इंटरकनेक्शनसाठी प्रयत्न वाढवण्याचे आवाहन केले.
- डिजिटल संपर्क: भारताच्या UPI प्रणालीचा बिम्सटेक देशांच्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीशी एकत्रिकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
४. आर्थिक व व्यापार सहकार्य:
- बिम्सटेक वाणिज्य मंडळाची स्थापना: प्रादेशिक व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्यासाठी बिम्सटेक वाणिज्य मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
- वार्षिक बिम्सटेक उद्योग परिषद: प्रादेशिक उद्योगजगतातील नेते व धोरणकर्त्यांना एकत्र आणण्यासाठी भारताने वार्षिक परिषद आयोजित करण्याचा प्रस्ताव दिला.
- स्थानिक चलनातील व्यापार: बिम्सटेक क्षेत्रात परस्पर व्यापारासाठी स्थानिक चलनांच्या वापराबाबत व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
५. संपर्क वाढवण्यासाठी पुढाकार: शाश्वत समुद्री वाहतूक केंद्राची स्थापना (भारत): समुद्री धोरण, संशोधन, नाविन्यपूर्णता आणि क्षमताविकासामध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी हे केंद्र कार्य करेल.
६. आपत्ती व्यवस्थापन: आपत्ती व्यवस्थापनातील उत्कृष्टता केंद्र (भारत): आपत्ती निवारण, मदत व पुनर्वसन यामध्ये बिम्सटेक देशांमध्ये सहकार्य साधण्यासाठी केंद्र स्थापन केले जाईल.
संयुक्त आपत्ती व्यवस्थापन सराव: बिम्सटेकच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांचा चौथा संयुक्त सराव भारतात २०२५ मध्ये होणार आहे.
७. अंतराळ सहकार्य: भारताने पुढील अंतराळविषयक उपक्रम सुचवले:
- बिम्सटेक देशांसाठी ग्राउंड स्टेशनची स्थापना
- नॅनो सॅटेलाइट्सचे उत्पादन व प्रक्षेपण
- रिमोट सेन्सिंग डेटाचा उपयोग
८. कृषी सहकार्य: कृषीतील उत्कृष्टता केंद्र:
या उपक्रमाचा उद्देश आहे –
- उत्तम शेती पद्धतींची देवाणघेवाण
- संशोधन सहकार्य
- शेतकऱ्यांसाठी क्षमताविकास
९. शिक्षण, कौशल्य विकास व युवक देवाणघेवाण: BODHI उपक्रम (BIMSTEC for Organised Development of Human Resource Infrastructure): या अंतर्गत बिम्सटेक देशांतील ३०० युवकांना दरवर्षी भारतात प्रशिक्षण दिले जाईल.
शिष्यवृत्ती: फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट व नालंदा विद्यापीठात शिष्यवृत्ती दिल्या जातील.
युवक राजनैतिक अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण: बिम्सटेक देशांतील तरुण राजनैतिक अधिकाऱ्यांसाठी वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला जाईल.
निष्कर्ष: ६व्या बिम्सटेक परिषदेमध्ये भारताने नेतृत्वाची स्पष्ट भूमिका बजावत क्षेत्रीय सहकार्याला नवीन दिशा दिली. संपर्क, सुरक्षा, व्यापार, आपत्ती व्यवस्थापन, अंतराळ व मानवी विकास यासारख्या क्षेत्रांत निर्णायक पुढाकार घेतले गेले.
Subscribe Our Channel