भारताने अरबी समुद्रातील सुमारे 10,000 चौ.कि.मी. इतक्या अतिरिक्त क्षेत्रासाठी खंडप्रवाही पट्ट्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे 200 नॉटिकल मैलांपलीकडील समुद्रतळावरील तेल, वायू आणि खनिज संसाधनांवर सार्वभौम अधिकार मिळू शकतात. या दाव्यात पाकिस्तानसोबतच्या सिर क्रीक सीमावादाच्या भागांना टाळण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणतेही आंतरराष्ट्रीय वाद निर्माण होणार नाहीत. हा दावा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या, समुद्रावरील धोरणांच्या व निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टांना बळकटी देतो. देशाच्या भूमीचा नैसर्गिक विस्तार सिद्ध करणाऱ्या वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. हा दावा मान्य झाल्यास भारताला सुमारे 12 लाख चौ.कि.मी. अतिरिक्त सागरी क्षेत्रावर हक्क मिळू शकतो, जे जवळपास भारताच्या भूमी क्षेत्राइतके आहे.
खंडप्रवाही पट्टा म्हणजे काय?
समुद्राचा तळसुद्धा जमिनीप्रमाणेच विविध चढ-उतार व भूआकृतींनी भरलेला असतो. याला चार प्रमुख भागांत विभागले जाते:
खंडप्रवाही पट्टा (Continental Shelf)
खंड उतार (Continental Slope)
खोल समुद्र सपाटी (Deep Sea Plain)
महासागरी खड्डे (Oceanic Deeps)
खंडप्रवाही पट्टा (Continental Shelf): खंडप्रवाही पट्टा हा समुद्राच्या काठालगतचा सपाट आणि सौम्य उतार असलेला भाग असतो. तो थेट खंडाशी जोडलेला असतो. या पट्ट्याची खोली सुमारे 200 मीटरपर्यंत असते. यामध्ये मासेमारीसाठी उपयुक्तता जास्त असते, तसेच येथे तेल, वायू आणि खनिज संसाधने आढळतात. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार हा भाग संबंधित देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) मोडतो.
खंड उतार (Continental Slope): खंडप्रवाही पट्ट्यानंतर अचानक तीव्र उतार सुरू होतो, ज्याला खंड उतार म्हणतात. हा भाग खंड आणि महासागराच्या खोल भागामधील सीमा स्पष्ट करतो. यामध्ये समुद्राची खोली झपाट्याने वाढते, जी अनेकदा 3000 मीटर किंवा त्याहून अधिक असते.
खोल समुद्र सपाटी (Deep Sea Plain): खंड उतारानंतरचा सपाट व विस्तीर्ण भाग खोल समुद्र सपाटी म्हणून ओळखला जातो. हा समुद्राच्या तळाचा सर्वात मोठा भाग असतो. या भागात तापमान खूप कमी असते आणि सजीवांची संख्या कमी असते.
महासागरी खड्डे (Oceanic Trenches): हे समुद्राच्या तळातील सर्वात खोल भाग असतात. ते सहसा दोन विवर्तनिक प्लेट्स एकमेकांवर आदळल्यामुळे तयार होतात. उदाहरणार्थ, मॅरियाना खड्डा हा जगातील सर्वात खोल महासागरी खड्डा असून त्याची खोली सुमारे 11,000 मीटर आहे.
इतर लक्षणीय वैशिष्ट्ये
सागर डोंगे (Sea Mounts) पाण्याखालील ज्वालामुखी पर्वत जे समुद्रपृष्ठापर्यंत पोहोचत नाहीत
गयोट्स (Guyots) वर सपाट शिखर असलेले पाण्याखालील डोंगे
जलदर्या (Submarine Canyons) खंड उतारावर आढळणाऱ्या खोल दऱ्या
मध्य महासागरी डोंगररांगा (Mid-Oceanic Ridges) दोन विवर्तनिक प्लेट्स वेगळ्या होत गेल्यामुळे तयार झालेल्या पाण्याखालच्या पर्वतरांगा
खंडप्रवाही पट्टा
खंडप्रवाही पट्टा हा खंडाचा समुद्राच्या दिशेने झालेला एक नैसर्गिक विस्तार असतो. तो किनाऱ्यालगत सापडतो आणि तुलनेने अधिक उथळ (कमी खोल) असतो. हा भाग सागराचा सर्वात उथळ, सपाट आणि सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध असा भाग मानला जातो.
खंडप्रवाही पट्ट्याची वैशिष्ट्ये:
1. उतार (Gradient): या पट्याचा उतार खूपच सौम्य असतो साधारणपणे 1 अंश किंवा त्यापेक्षाही कमी, त्यामुळे तो जवळजवळ सपाटच वाटतो.
2. शेल्फ ब्रेक (Shelf Break): खंडप्रवाही पट्टा एका विशिष्ट टप्प्यावर अचानक संपतो, आणि त्यानंतर तीव्र उतार सुरू होतो. या टप्प्याला शेल्फ ब्रेक म्हणतात.
3. खंड उतार (Continental Slope): शेल्फ ब्रेकनंतर समुद्रतळ एकदम खाली उतरतो आणि खोल समुद्र सुरू होतो. या भागाला खंड उतार म्हणतात, जो खूप तीव्र असतो.
खंडप्रवाही पट्याची रुंदी व खोली:
रुंदी: या पट्याची रुंदी महासागराच्या स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीवर अवलंबून असते.
सामान्यतः सरासरी रुंदी 80 किलोमीटर इतकी असते.
अरुंद पट्टे: चिली, सुमात्रा यांसारख्या भागांत हे पट्टे अत्यंत अरुंद असतात किंवा जवळपास नसतातच.
रुंद पट्टे: आर्क्टिक महासागरातील सायबेरियन खंडप्रवाही पट्टा हा जगातील सर्वात मोठा असून, तो सुमारे 1,500 किलोमीटर पर्यंत पसरलेला आहे.
खोली: या पट्यांची खोलीही भिन्न असते. काही ठिकाणी ही फक्त 30 मीटर असते, तर काही ठिकाणी ती 600 मीटर पर्यंत जाऊ शकते.
खंडप्रवाही पट्ट्याचे आर्थिक व भौगोलिक महत्त्व:
या पट्ट्यावर नद्यांद्वारे वाहून आणलेला गाळ, हिमनद्यांचा प्रवाह, वारे, लाटा व समुद्र प्रवाह यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय व अजैविक गाळ साचतो.
त्यामुळे हे भाग खनिज संपत्ती आणि जीवाश्म इंधन (Fossil Fuels) चा मोठा स्रोत ठरतात.
अनेक देश या पट्ट्यांवर तेल, नैसर्गिक वायू आणि खनिजांच्या शोधासाठी उत्खनन करतात.
यामुळेच खंडप्रवाही पट्टा म्हणजे सागरी अर्थव्यवस्थेचा (Blue Economy) कणा मानला जातो.
कायदेशीर परिपेक्ष
UNCLOS चा नियम: संयुक्त राष्ट्र समुद्र कायदा अधिवेशनानुसार (UNCLOS), खंडप्रवाही पट्टा हा किनारी राष्ट्राच्या किनारपट्टीपासून 200 नॉटिकल मैलांपर्यंत (370 किमी) पसरतो किंवा निसर्गदृष्ट्या खंडाचा विस्तार जिथपर्यंत जातो तिथपर्यंत.
स्वत्व अधिकार: या पट्ट्यातील संसाधनांचा शोध व वापर करण्याचा अधिकार संबंधित किनारी राष्ट्रालाच असतो.
विस्तारित खंडप्रवाही पट्टा (Extended Continental Shelf - ECS): जर एखादे राष्ट्र सिद्ध करू शकले की त्याचा भूभाग 200 नॉटिकल मैलांपलीकडे नैसर्गिकरीत्या पसरतो, तर त्याला अधिक पट्टा मागण्याचा अधिकार आहे. भारताने हेच सिद्ध करत अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरात दावा केला आहे.
भारताचा नवीन दावा काय आहे?
भारताने केंद्रवर्ती अरबी समुद्रात 10,000 चौ.कि.मी. अतिरिक्त खंडप्रवाही पट्ट्याची मागणी केली आहे.
2009 मध्ये भारताने सादर केलेल्या प्राथमिक प्रस्तावाचा हा पुरवणी भाग आहे.
सर क्रीक वाद टाळण्यासाठी पाकिस्तानशी थेट संघर्ष न होता विचारपूर्वक सादरीकरण करण्यात आले आहे.
कोण सादर करतो?:
हे सादरीकरण संयुक्त राष्ट्र समुद्र कायदा अधिवेशनाअंतर्गत Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) या आयोगाकडे केले जाते.
महत्त्व
जर मान्यता मिळाली, तर भारताचा विस्तारित खंडप्रवाही पट्टा एकूण 12 लाख चौ.कि.मी. पर्यंत पोहोचेल, जो जवळजवळ भारताच्या स्थलभागाइतकाच (3.274 दशलक्ष चौ.कि.मी.) आहे.
यामुळे खनिज, तेल, आणि पॉलिमेटॅलिक नोड्यूल्सच्या खाणींवरील हक्क भारताला प्राप्त होतील.
भारताच्या सागरी सुरक्षेला, ऊर्जा सुरक्षेला आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेला (Blue Economy) बळकटी मिळेल.
पाकिस्तानशी थेट वाद वाढवलेला नसून, भविष्यकाळात वाटाघाटीची शक्यता उघड ठेवण्यात आली आहे.
खंडप्रवाही पट्टा सीमा निर्धारण आयोग( Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)) महत्त्वाची माहिती
स्थापना: 1997 साली UNCLOS अंतर्गत स्थापना.
मुख्यालय: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका.
उद्दिष्ट: किनारी देशांनी 200 नॉटिकल मैलांपलीकडील खंडप्रवाही पट्ट्याचा दावा वैज्ञानिक आणि तांत्रिक आकडेवारीवर आधारित करून स्पष्ट करावा यास मदत करणे.
कार्य
डेटा तपासणी: देशांनी सादर केलेली वैज्ञानिक माहिती तपासून पाहणे.
शिफारसी करणे: सादर केलेल्या भूभागाचे पात्रता निकष पूर्ण होतात की नाही हे ठरवणे.
तांत्रिक मदत: गरज असल्यास वैज्ञानिक मार्गदर्शन देणे.
सीमावादांवर निर्णय नाही: दोन देशांमध्ये सीमावाद असतील तर CLCS केवळ तांत्रिक शिफारस करतो; ते वाद मिटवत नाही.
Subscribe Our Channel