संविधान सभेवरील टीका - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

11/02/2025
509

भारतीय संविधान सभेची स्थापना 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली आणि 2 वर्षे, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर भारतीय राज्यघटना तयार करण्यात आली. या सभेच्या माध्यमातून भारताच्या लोकशाहीची पायाभरणी करण्यात आली. मात्र, संविधान सभेच्या स्वरूपावर आणि कार्यपद्धतीवर काही विशिष्ट कारणांमुळे टीका देखील करण्यात आली. खाली संविधान सभेवरील प्रमुख टीकांचा आढावा घेण्यात आला आहे.

1. संविधान सभा प्रतिनिधिक नव्हती

संविधान सभेवरील महत्त्वाची टीका म्हणजे ती थेट सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे निवडलेली संस्था नव्हती. सभेतील सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडले गेले होते. प्रांतिक विधिमंडळांतील सदस्यांनी एकल हस्तांतरणीय मतपद्धतीने सभासद निवडले होते. त्यामुळे काही समीक्षकांच्या मते, संविधान सभेत सर्व स्तरांतील लोकांचा समावेश नव्हता.

2. सार्वभौम संस्था नव्हती

संविधान सभा ही ब्रिटिश सरकारच्या कॅबिनेट मिशन योजनेच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळे काहींच्या मते ती खरोखरच स्वतंत्र आणि सार्वभौम संस्था नव्हती. ब्रिटिश प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या संस्थेने भारतीय संविधान तयार करणे, हे काहींना अनुचित वाटत होते.

3. वेळखर्ची प्रक्रिया

भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी लागला. काही टीकाकारांच्या मते, हा कालावधी अनावश्यकपणे मोठा होता. अमेरिकेचे संविधान केवळ चार महिन्यांत तयार झाले, याचा दाखला देत काहींनी संविधान सभेच्या कामाच्या गतीवर टीका केली. तथापि, भारताची सांस्कृतिक आणि सामाजिक विविधता लक्षात घेतल्यास, संविधान तयार करण्यासाठी लागलेला कालावधी योग्य होता असेही अनेक विद्वान मानतात.

4. काँग्रेसचे वर्चस्व

संविधान सभेवर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे मोठे वर्चस्व होते. जवळपास 80% सदस्य हे काँग्रेसशी संबंधित होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांचा आणि इतर विचारधारांचा संविधान निर्मिती प्रक्रियेत फारसा प्रभाव पडू शकला नाही. त्यामुळे संविधानाला एकतर्फी किंवा एकाच विचारसरणीवर आधारित असल्याची टीका करण्यात आली.

5. वकील आणि राजकारण्यांचे वर्चस्व

संविधान सभेतील बहुतेक सदस्य वकील होते, त्यामुळे ते कायदेशीर भाषेत अधिक पारंगत होते. मात्र, या सभेत शेतकरी, कामगार, महिला आणि इतर मागासवर्गीय घटकांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होते. परिणामी, संविधान तयार करताना सर्वसामान्य भारतीयांच्या गरजा पुरेशा प्रमाणात समाविष्ट झाल्या नसल्याची टीका काही समाजशास्त्रज्ञांनी केली आहे.

6. हिंदू-बहुसंख्य समाजाचे वर्चस्व

काही टीकाकारांचे मत होते की संविधान सभा हिंदू-बहुसंख्य समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी होती. मुस्लिम लीगने संविधान सभेवर बहिष्कार टाकल्यामुळे मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी राहिले. तथापि, संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष मूलभूत तत्त्वांमुळे ही टीका पूर्णतः सत्य ठरत नाही.

संविधान सभेच्या टीकेसंबंधी निष्कर्ष

वरील टीका संविधान सभेच्या कार्यक्षमतेबाबत काही मुद्दे उपस्थित करतात, मात्र संविधान सभा ही भारताच्या लोकशाही स्थापनेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा होता, हे नाकारता येणार नाही. जरी ती अप्रत्यक्षपणे निवडण्यात आली असली तरी ती भारताच्या विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारी होती. तसेच, विविध राजकीय पक्ष, समाजातील विविध गट आणि अनेक विद्वानांच्या योगदानामुळे संविधान अधिक समतोल आणि सर्वसमावेशक बनले.
संविधान सभेतील चर्चेचा व्यापक स्वरूपाचा विचार करता, तिच्यावर झालेल्या टीका काही प्रमाणात योग्य वाटतात, पण त्याच वेळी ती स्वतंत्र भारतासाठी एक ठोस आणि दूरदर्शी संविधान देण्यास सक्षम ठरली. त्यामुळे, भारतीय संविधान आजही कार्यक्षम आणि लवचिक असल्याचे दिसून येते.