धार आयोग - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस

03/04/2025
362

स्वातंत्र्यानंतर भारतात भाषिक आधारावर राज्यांचे पुनर्गठन करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. विशेषतः दक्षिण भारतातील लोक यासाठी आग्रही होते. ही मागणी लक्षात घेऊन भारत सरकारने भाषावार प्रांत आयोग स्थापन केला, ज्याला धार आयोग म्हणतात. हा आयोग 17 जून 1948 रोजी स्थापन करण्यात आला, आणि त्याचे नेतृत्व एस.के. धार यांनी केले. याचा मुख्य उद्देश असा होता की, भाषिक आधारावर राज्यांचे पुनर्गठन करणे शक्य आहे का, याची तपासणी करावी आणि शिफारसी द्याव्यात.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

ब्रिटिशांच्या काळात राज्यांच्या सीमा प्रशासकीय सोयीसाठी आखल्या गेल्या होत्या, ज्यामुळे त्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अनाकलनीय होत्या. स्वतंत्र भारतात या कृत्रिम सीमांमुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला. लोकांना वाटत होते की भाषिक एकतेच्या आधारे राज्यांची रचना झाल्यास त्यांना अधिक स्वायत्तता आणि सुसंवाद मिळेल.
विशेषतः दक्षिण भारतात याबाबत तीव्र चळवळ सुरू झाली. या मागणीची गंभीर दखल घेत भारत सरकारने भाषावार प्रांत आयोग स्थापन केला. धार आयोगाने डिसेंबर 1948 मध्ये आपला अहवाल सादर केला.

धार आयोगाच्या शिफारसी

धार आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांचे पुनर्गठन करण्याला विरोध केला. त्याऐवजी त्यांनी राज्यांचे पुनर्गठन प्रशासकीय सोयीसाठी करावे, अशी शिफारस केली. आयोगाने पुढील निकष मांडले:

धार आयोगाचे महत्त्व

धार आयोगाने भाषिक आधारावर राज्य निर्माण करण्याचा स्पष्ट विरोध केला. त्यांनी असे मत व्यक्त केले की, फक्त भाषिक निकषावर राज्य तयार केल्यास राष्ट्रीय एकतेला धोका निर्माण होईल.
त्यांच्या मते, देशासमोर त्या काळात अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाच्या समस्या होत्या, ज्या भाषिक राज्यांच्या मुद्द्यापेक्षा अधिक गंभीर होत्या.
आयोगाने असेही सांगितले की, भाषिक एकता महत्त्वाची आहे, पण ती राज्यांच्या रचनेचा एकमेव निकष असू नये.

अहवालावर प्रतिक्रिया आणि पुढील घडामोडी

धार आयोगाच्या शिफारसींनी देशातील अनेक ठिकाणी तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण केली. लोकांना वाटले की आयोगाने त्यांच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक भावना समजून घेतलेल्या नाहीत.
या असंतोषामुळे काँग्रेस पक्षाने डिसेंबर 1948 मध्ये आणखी एका समितीची स्थापना केली. या समितीचे सदस्य होते जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आणि पट्टाभी सीतारामय्या, आणि ही समिती जेपीव्ही समिती म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

निष्कर्ष

धार आयोगाने भाषावार राज्य निर्मितीला त्या काळात विरोध केला, कारण त्यांच्या मते यामुळे देशाचे तुकडे होण्याचा धोका होता. तसेच, भाषिक राज्ये तयार करणे प्रशासकीयदृष्ट्या अवघड ठरेल, असे त्यांचे मत होते. तथापि, देशातील जनतेच्या भावना आणि स्थानिक मागण्यांमुळे पुढे भाषिक राज्यांचे पुनर्गठन मान्य करण्यात आले. धार आयोगाचा अहवाल भारतीय राज्य निर्मितीच्या प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरला.