कर्नाटकचे आमदार G. जनार्दन रेड्डी विधानसभेच्या सदस्यत्वातून अपात्र
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस नीतिशास्त्र नोटस
Home / Blog / कर्नाटकचे आमदार G. जनार्दन रेड्डी विधानसभेच्या सदस्यत्वातून अपात्र
कर्नाटक विधानसभेतील आमदार G. जनार्दन रेड्डी यांना CBI प्रकरणांसाठी नियुक्त विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवल्यामुळे विधानसभेच्या सदस्यत्वातून अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
ही अपात्रता ६ मे २०२५ पासून प्रभावी झाली आहे.
संबंधित कायदेशीर तरतुदी:
- भारतीय संविधानाची अनुच्छेद १९१(१)(ई)
- 1951 चा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम – कलम ८
विधानमंडळातील अपात्रता म्हणजे काय?
कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन, गुन्हेगारी दोषसिद्धी किंवा नैतिक अपात्रतेच्या आधारे लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया म्हणजे अपात्रता.
उद्दिष्टे:
- सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकपणा जपणे
- गुन्हेगार व्यक्तींना लोकप्रतिनिधी होण्यापासून रोखणे
संविधान व कायद्यातील संबंधित तरतुदी
१. भारतीय संविधान
- अनुच्छेद १९१(१)(ई): राज्य विधिमंडळ सदस्य दोषी ठरल्यास त्यांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद.
- अनुच्छेद १०२(१)(ई): संसदेतील सदस्यांसाठी समान तरतूद.
२. 1951 चा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act)
- कलम ८(१):
धार्मिक तेढ वाढवणे, निवडणूक फसवणूक अशा गंभीर गुन्ह्यांसाठी अपात्रता. - कलम ८(२):
हुंडा प्रतिबंध, अन्न भेसळ यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरल्यास अपात्रता. - कलम ८(३):
२ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास लगेच अपात्रता लागू होते.
शिक्षा भोगल्यानंतरही ६ वर्षे अपात्रता सुरूच राहते. - कलम ९ ते ११B:
- भ्रष्टाचार
- सरकारी कंत्राटे
- निवडणूक खर्च न जाहीर करणे
- अपात्रता कशी लादायची याच्या प्रक्रिया
३. संविधानातील दहावी अनुसूची (Anti-Defection Law)
- १९८५ मध्ये ५२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे लागू
- पक्षांतर व पक्षाविरोधी मतदान यावर बंदी
- ही तरतूद या प्रकरणात लागू नाही.
महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय
Lily Thomas विरुद्ध केंद्र सरकार (2013):
- कलम ८(४) रद्द केले.
- पूर्वी अपील दाखल केल्यावर आमदारपद रक्षण करता येत असे.
- आता दोषसिद्धी झाल्यावर लगेचच अपात्रता लागु होते, अपील केवळ दाखल करून पद वाचत नाही.
Lok Prahari विरुद्ध केंद्र सरकार (2018):
- फक्त दोषसिद्धीवर स्थगिती (stay) मिळाल्यासच अपात्रता रद्द होते.
- केवळ शिक्षा/सजेला स्थगिती (sentence stay) मिळाल्यास अपात्रता रद्द होत नाही.
निष्कर्ष:
- जनार्दन रेड्डी यांची अपात्रता ही भारतीय लोकशाहीतील नैतिक मूल्यांचे संरक्षण करणारी प्रक्रिया आहे.
ही घटना दाखवते की:
- दोषी ठरवलेले प्रतिनिधी लगेच पदावरून हटवले जातात
- भारतीय कायदा आणि संविधान यामध्ये लोकशाहीची पारदर्शकता टिकवण्यासाठी स्पष्ट नियम आहेत
- न्यायालयीन निर्णय हे या प्रक्रियेला अधिक प्रभावी बनवतात
Subscribe Our Channel