प्रसारण सेवांवर दुहेरी कराधान वैध : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामध्ये स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकार दूरदर्शनच्या माध्यमातून मनोरंजन सेवा देणाऱ्या प्रसारण सेवांवर सेवा कर (Service Tax) आकारू शकते, तर संबंधित राज्य सरकार केबल ऑपरेटर आणि मनोरंजन सेवा पुरवठादारांकडून मनोरंजन कर (Entertainment Tax) वसूल करू शकते.
सेवा कर आणि मनोरंजन कर यामधील फरक
- प्रसारण सेवा ही Finance Act, 1994 अंतर्गत एक करयोग्य सेवा आहे आणि या सेवेस केंद्र सरकार सेवा कराच्या स्वरूपात कर लावू शकते.
- दुसरीकडे, राज्य सरकार प्रेक्षकांना (दूरदर्शन प्रेक्षक) मनोरंजन पुरवणाऱ्यांकडून मनोरंजन कर आकारण्यास सक्षम आहे, कारण त्यासंदर्भात राज्य विधीमंडळाकडे घटनात्मक अधिकार आहे.
करांचे आच्छादन वेगळे, एकमेकांमध्ये आडसर नाही
- हे दुहेरी कराधान नसून दोन वेगवेगळ्या अंगांवर कर लावण्यात येत असल्याने कोणतीही करांची पुनरावृत्ती (Overlapping) होत नाही.
- भारतीय संविधानातील सातवी अनुसूचीनुसार:
- युनियन लिस्टमधील प्रविष्ट क्र. 97 अंतर्गत केंद्र सरकारला सेवा कर लावण्याचा अधिकार आहे.
- तर स्टेट लिस्टमधील प्रविष्ट क्र. 62 अंतर्गत राज्य सरकारला मनोरंजन कर लावण्याचा अधिकार आहे.
‘अ‍ॅस्पेक्ट थिअरी’ची अंमलबजावणी
- या निर्णयामागे एक मुख्य न्यायतत्त्व म्हणजे ‘Aspect Theory’ — या सिद्धांतानुसार एका व्यवहाराच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळ्या प्रकारचे कर लावू शकतात. त्यामुळेच, प्रसारण हा सेवा करासाठी केंद्राचा विषय असून मनोरंजन हा कर लावण्यासाठी राज्याचा विषय ठरतो.
पार्श्वभूमी : केरळ विरुद्ध एशियानेट सॅटेलाईट कम्युनिकेशन प्रकरण
- या प्रकरणात Tata Sky (आताचे Tata Play), Dish TV, Sun Direct यांसारख्या प्रमुख डीटीएच सेवा पुरवठादारांनी विविध राज्यांतील मनोरंजन कर कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
- या याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, केंद्र सरकारने आधीच सेवा कर लावलेला असताना राज्यांनी मनोरंजन कर लावणे घटनाबाह्य (Unconstitutional) आहे.
- मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत राज्य सरकारकडून मनोरंजन कर वसूल करणे वैध ठरवले.
निष्कर्ष:
हा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कर लावण्याच्या घटनात्मक अधिकारांमध्ये स्पष्ट सीमारेषा ओढतो. ‘अ‍ॅस्पेक्ट थिअरी’चा आधार घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसारण सेवा आणि मनोरंजन या दोन वेगवेगळ्या अंगांवर केंद्र आणि राज्य सरकारला स्वतंत्रपणे कर लावण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे. यामुळे कराधानाच्या संविधानिक रचनेची व्याख्या अधिक स्पष्ट आणि बळकट झाली आहे.
Subscribe Our Channel