आर्थिक सुधारणा 2.0
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस
Home / Blog / आर्थिक सुधारणा 2.0
हा लेख भारतातील दुसऱ्या पिढीच्या आर्थिक सुधारणांच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकतो. देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होण्यासाठी या सुधारणांची आवश्यकता का आहे, हे यात समजावून सांगितले आहे. या सुधारणांना येऊ शकणाऱ्या अडचणींचाही आढावा घेतला आहे — जसे की राजकीय विरोध, प्रशासनिक अडथळे आणि जागतिक अनिश्चितता. यासोबतच सरकारने या सुधारणांसाठी आतापर्यंत घेतलेल्या विविध पावलांचे विश्लेषणही करण्यात आले आहे.
या लेखातील एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की ट्रम्प प्रशासनाने लावलेल्या आयात शुल्कांमुळे (Trump Tariffs) भारतासमोर एक नव्या संधीचं दार उघडलं आहे. जसा 1991 साली आर्थिक संकटामुळे भारताने एक मोठी आर्थिक वळण घेतली होती, तसाच एक ‘दुसरा 1991 क्षण सध्या भारतासाठी निर्माण होऊ शकतो. या जागतिक व्यापारातील बदलांचा भारताने कसा लाभ घ्यावा, यासाठी लेखाच्या शेवटी काही मार्गदर्शनात्मक उपायही सुचवले आहेत
1991 हे वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरले. या वर्षी भारताने LPG (Liberalization, Privatization, Globalization) धोरणांचा स्वीकार केला आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण सुरू झाले. या सुधारणा भारताच्या पुढील काही दशकांतील वेगवान आर्थिक विकासाचे आधारस्तंभ ठरल्या. मात्र, अनेक अर्थतज्ज्ञांनी असे मत मांडले आहे की, या प्राथमिक सुधारणांची पूर्तता करण्यासाठी "द्वितीय पिढीच्या आर्थिक सुधारणा" आवश्यक आहेत – म्हणजेच आर्थिक सुधारणा 2.0.
आर्थिक सुधारणा 2.0 म्हणजे काय?
द्वितीय पिढीच्या आर्थिक सुधारणा म्हणजे अशा धोरणात्मक व रचनात्मक उपाययोजना, ज्या भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीस चालना देतील, जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवतील आणि सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करतील.
1991 च्या सुधारणांनी बाजार खुले केले, सरकारी नियंत्रण कमी केले आणि खासगी क्षेत्राला चालना दिली. आर्थिक सुधारणा 2.0 या पुढे जाऊन अर्थव्यवस्थेतील खोलवर अडचणी सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.
या सुधारणा का आवश्यक आहेत?
- निवेश आणि वाढ पुन्हा सुरू करणे: भारत 6% च्या सरासरी वाढीवर अडकला आहे, जी वाढ विकसित देश होण्यासाठी पुरेशी नाही. 2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र व्हायचे असल्यास 8-9% च्या दराने वाढ आवश्यक आहे.
- संरचनात्मक अडथळे दूर करणे: जमिनीची उपलब्धता, कामगार कायदे, लाल फीतशाही आणि सार्वजनिक संस्थांतील कार्यक्षमतेचा अभाव यामुळे गुंतवणूक कमी होते. सुधारणा Ease of Doing Business सुधारण्यासाठी गरजेच्या आहेत.
- जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवणे: विद्यमान परकीय व्यापार धोरणात 2040 पर्यंत $1 ट्रिलियन निर्यात उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी नाविन्य, उद्योजकता व जागतिक मूल्यसाखळीत सहभाग आवश्यक आहे.
- उत्कृष्ट नोकऱ्या निर्माण करणे: 1991 च्या सुधारणांची सर्वात मोठी टीका म्हणजे Jobless Growth. भारताची लोकसंख्या तरुण आहे, ही लोकसंख्या उत्पादक बनवण्यासाठी सुधारणा आवश्यक आहेत.
- सर्वसमावेशक विकास: पूर्वीच्या सुधारणांमुळे सामाजिक असमतोल वाढला. 2.0 सुधारणा ही आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा वाढवण्यावर भर देतील.
- जागतिक स्थित्यंतरांना उत्तर देणे: COVID-19, रशिया-युक्रेन युद्ध, ट्रम्प टॅरिफ्स अशा जागतिक घडामोडींसह तंत्रज्ञानातील (AI) प्रगतीमुळे भारताला नवीन दिशेने सुधारणा कराव्या लागतील.
खालील मुद्द्यांमध्ये भारतातील दुसऱ्या पिढीच्या आर्थिक सुधारणांना येणाऱ्या अडचणी स्पष्ट स्वरूपात मांडल्या आहेत:
- गैरसोयीची सवय: 1991 नंतर भारताची आर्थिक वाढ स्थिर आणि मध्यम गतीने झाली. त्यामुळे देशाने मूल्यसाखळीत वर चढण्यासाठी आवश्यक असलेली आक्रमक धोरणे राबवली नाहीत. चीनने ज्या प्रकारे उत्पादनक्षमतेत वाढ करून जागतिक बाजारात वरचढी घेतली, तशी रणनीती भारतात दिसून आली नाही. त्यामुळे सुधारणा राबवण्याची गरज असूनही, पूर्वस्थितीवरच समाधान मानण्याची प्रवृत्ती अडथळा ठरते.
- राजकीय सहमतीचा अभाव: कोणत्याही मोठ्या धोरणात्मक बदलासाठी व्यापक राजकीय सहमती आवश्यक असते. मात्र, भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात विविध पक्षांच्या मतभेदांमुळे अशा सहमतीचा अभाव दिसतो. उदाहरणार्थ, 2020-21 मध्ये केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांना प्रचंड विरोध झाला आणि अखेर ते मागे घेण्यात आले.
- स्वार्थी गटांचा विरोध: अनेकवेळा सध्याच्या व्यवस्थेतून लाभ मिळवणाऱ्या गटांना – जसे काही प्रभावशाली उद्योगपती, व्यापारी संघटना किंवा विशिष्ट नोकरशाही वर्ग – सुधारणा आपले हित धोक्यात येईल असे वाटते. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नव्या धोरणांचा विरोध करतात.
- अंमलबजावणीतील मर्यादा: भारताची लोकसंख्या मोठी आणि अत्यंत विविध आहे. त्यामुळे कोणतीही सुधारणा केवळ कागदावर यशस्वी असली, तरी प्रत्यक्षात तिची अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान असते. प्रशासनातील असमानता, तांत्रिक कौशल्याचा अभाव आणि भ्रष्टाचार हे यामध्ये अधिक अडथळा निर्माण करतात.
- वाढ आणि समता यामधील संतुलन: आर्थिक सुधारणांमुळे देशाच्या जीडीपीत वाढ होऊ शकते, परंतु त्या वाढीचा लाभ सगळ्यांपर्यंत पोहोचतोच असे नाही. उदाहरणार्थ, उच्च कौशल्याची मागणी असलेल्या क्षेत्रांत रोजगारनिर्मिती वाढते, पण अल्पशिक्षित किंवा अप्रशिक्षित लोकांमध्ये बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सामाजिक विषमता वाढू शकते.
- केंद्र-राज्य समन्वयाचा अभाव: भारताच्या संघराज्यीय रचनेनुसार अनेक धोरणे केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये समन्वयाने राबवली जातात. परंतु GST, शेती, पायाभूत सुविधा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अनेकवेळा केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मतभेद असतात, ज्यामुळे सुधारणा अर्धवट राहतात किंवा गती कमी होते.
- जागतिक आर्थिक संकटे: भारताची अर्थव्यवस्था आता जागतिक पातळीवर अधिक गुंतलेली आहे. त्यामुळे युरोपियन युनियनचे CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), संरक्षणवादी व्यापार धोरणे, युक्रेन युद्ध किंवा हवामान बदलासारखी जागतिक संकटे देशांतर्गत सुधारणा प्रक्रियेलाही अडथळा आणू शकतात.
या सर्व अडचणी लक्षात घेता, दुसऱ्या पिढीच्या आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया केवळ धोरण आखणं नाही, तर ती संपूर्ण व्यवस्थेत समन्वय, सहमती, आणि जाणीवपूर्वक अंमलबजावणीची मागणी करते.
सरकारने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत? – एक स्पष्टीकरणात्मक मांडणी
1. कामगार क्षेत्रातील सुधारणा (Labour Reforms):
भारतामध्ये अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतागुंत आणि विसंगती होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने जवळपास 29 जुने कायदे एकत्र करून चार व्यापक श्रम कोड तयार केले:
- वेतन कोड,
- औद्योगिक संबंध कोड,
- सामाजिक सुरक्षा कोड,
- कामगार आरोग्य, सुरक्षा व कामाच्या अटी कोड.
या कोडमुळे नियामक स्पष्टता निर्माण झाली असून उद्योग आणि कामगार दोघांसाठीही पारदर्शकता वाढली आहे.
तसेच, Skill India Mission आणि कौशल्य विकास मंत्रालयाची स्थापना यांद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
2. जमीन क्षेत्रातील सुधारणा (Land Reforms):
1. जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी Digital India Land Records Modernization Programme राबवण्यात आला आहे.
2. यातून जमिनीचे कागदपत्र डिजिटलीकरण करून जमीन विवाद टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच, 2013 चा जमीन अधिग्रहण कायदा अधिक लोकाभिमुख ठरतो कारण यामध्ये भरपाई आणि पुनर्वसनाच्या दृष्टीने न्याय देण्यात आला आहे.
3. आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा (Financial Sector Reforms):
बँकिंग क्षेत्रातील सशक्तता आणि NPA (Non-Performing Assets) च्या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने पुढील पावले उचलली आहेत:
- Mission Indradhanush: सार्वजनिक बँकांची पुनर्रचना व नवसंजीवनी.
- NARCL (National Asset Reconstruction Company Ltd.): खराब कर्जांचे व्यवस्थापन.
- Project Sashakt: कर्ज पुनर्बांधणीसाठी विस्तृत कार्यपद्धती.
या सुधारणा बँकिंग क्षेत्राला अधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह बनवतात.
4. कृषी सुधारणा (Agricultural Reforms):
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध सुधारणा केल्या गेल्या:
- e-NAM (Electronic National Agriculture Market) या प्लॅटफॉर्ममुळे देशभरातील कृषी बाजार एकत्रित करण्यात आले.
- Contract Farming ला कायदेशीर आधार देऊन शेतकऱ्यांना बाजारपेठांशी थेट जोडण्यात आले.
- 2020 चे कृषी कायदे सुधारणा म्हणून आणले गेले, परंतु व्यापक विरोधामुळे ते मागे घेतले गेले.
5. उद्योग धोरण (Industrial Policy Reforms):
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी Make in India मोहीम राबवण्यात आली.
PLI (Production Linked Incentive) योजना विविध क्षेत्रांमध्ये उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आली. यामध्ये तंत्रज्ञान, मोबाईल उत्पादन, फार्मा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादींचा समावेश आहे.
6. डिजिटायझेशन आणि डिजिटल इंडिया:
भारतात डिजिटल परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी पुढील उपाययोजना करण्यात आल्या:
- UPI (Unified Payments Interface) चा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार.
- ई-गव्हर्नन्स, डिजिटल व्यवहार आणि DBT (Direct Benefit Transfer) मुळे सरकारी योजना लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहोचतात.
7. पायाभूत सुविधा विकास (Infrastructure Development):
भारतातील आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी भौतिक पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या ठरतात:
- Bharatmala – रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्प.
- Sagarmala – बंदर आणि जलपरिवहन विकास.
- राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन – एकात्मिक गुंतवणूक आराखडा.
- PM Gati Shakti योजना – मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स हब आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारणा.
8. लॉजिस्टिक धोरण (Logistics Reforms):
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण आणि मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प राबवून मालवाहतुकीचा खर्च कमी करणे, आणि निर्यातीची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला आहे.
9. कर सुधारणा (Tax Reforms):
- GST लागू करून अप्रत्यक्ष कर प्रणाली統 एकसंध करण्यात आली.
- कॉर्पोरेट कर दर कपात करून भारतात गुंतवणूक आकर्षित केली गेली.
- डिजिटल कर व्यवस्थेमुळे कर संकलनात पारदर्शकता आणि अकार्यक्षमता दूर करण्यात आली आहे.
10. व्यवसाय सुलभीकरण (Ease of Doing Business):
- IBC कायदा (Insolvency and Bankruptcy Code) राबवून दिवाळखोरी प्रक्रिया जलद झाली.
- व्यावसायिक न्यायालये व मध्यस्थता केंद्र स्थापून औद्योगिक वाद सोडवण्यात सुसूत्रता निर्माण झाली.
पुढील दिशा
1. राजकीय सहमती: सुधारणांचे फलदायी अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व भागधारकांमध्ये संवाद आवश्यक आहे – शेतकरी, कामगार, राज्य सरकारे, उद्योजक यांच्यासह समाजातील इतर घटकांशी संवादातून सहमती निर्माण करावी.
2. हळूहळू अंमलबजावणी: कोणतीही सुधारणा टप्प्याटप्प्याने आणि नियोजनबद्ध रित्या लागू केली गेल्यास ती अधिक स्वीकारार्ह ठरते. अचानक होणारे बदल सामाजिक असंतोष निर्माण करू शकतात.
3. Ease of Doing Business मध्ये आणखी सुधारणा: नियमांची गुंतागुंत कमी करणे, Single Window Clearance, न्यायप्रक्रिया गतीमान करणे यांमुळे गुंतवणूक वाढवता येईल.
4. निर्यात आणि उत्पादनक्षमता: SEZ, बंदर, विमानतळ आणि PLI योजनेत नवोन्मेष व मूल्यवर्धन या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत अग्रस्थानी आणता येईल.
5. वित्तीय क्षेत्र बळकट करणे: बँकांचे कार्यकौशल्य वाढवणे, भांडवली बाजार अधिक प्रवेशयोग्य बनवणे आणि वित्तीय समावेशनास चालना देणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे.
6. मानवी भांडवल विकास:
- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. कौशल्य प्रशिक्षण, आरोग्य सेवा, व सामाजिक सुरक्षा योजना यांचा विस्तार करून समावेशी विकास साधता येतो.
Subscribe Our Channel