आपत्कालीन तरतुदी (Emergency Provisions) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

13/02/2025
421

भारतीय संविधानात आपत्कालीन परिस्थितींसाठी आवश्यक तरतुदी सुस्पष्टपणे दिलेल्या आहेत. या तरतुदींचा उद्देश राज्याच्या सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. भारताच्या संविधानानुसार आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करणे हे सरकारच्या हातात असते, जेव्हा राज्याची किंवा देशाची सुरक्षा, शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्यात येते. आपत्कालीन परिस्थितीच्या काळात, भारताचे संघीय सरकार एककेंद्रित सरकारमध्ये रूपांतरित होऊन सर्व राज्यांचे नियंत्रण संघ सरकारकडे जाते, आणि या प्रक्रियेसाठी कोणतीही औपचारिक संविधानिक दुरुस्ती आवश्यक नसते.

भारतीय संविधानात तीन प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितींचा उल्लेख आहे:

१. राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थिती (अनुच्छेद ३५२)

राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थिती ती परिस्थिती आहे, जेव्हा देशाची किंवा देशातील एखाद्या भागाची सुरक्षा धोक्यात येते. हा धोका युद्ध, बाह्य आक्रमण, किंवा सशस्त्र बंडामुळे निर्माण होऊ शकतो. भारतीय संविधानात "आपत्कालीन घोषणापत्र" हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रपतींना देशाच्या सुरक्षा संदर्भात आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे.

२. संविधानिक आपत्कालीन परिस्थिती/राष्ट्रपती राजवट (अनुच्छेद ३५६)

संविधानिक आपत्कालीन परिस्थिती किंवा राष्ट्रपती राजवट जाहीर केली जाते, जेव्हा राज्य सरकार संविधानानुसार कार्यरत नसते. म्हणजेच, राज्यातील प्रशासन किमान मूलभूत संविधानिक आवश्यकता पूर्ण करत नाही, किंवा राज्य सरकारच्या कार्यशक्तीचा अभाव होतो.

३. आर्थिक आपत्कालीन परिस्थिती (अनुच्छेद ३६०)

आर्थिक आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर केली जाते, जेव्हा देशाच्या आर्थिक स्थैर्य किंवा क्रेडिटला गंभीर धोका निर्माण होतो. या परिस्थितीमध्ये राष्ट्रपतींना अधिकार दिला जातो की ते आर्थिक स्थैर्याचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करु शकतात.

आपत्कालीन तरतुदींच्या स्वीकाराची कारणे

भारतीय संविधानात आपत्कालीन परिस्थितींसाठी तरतुदी स्वीकारली गेली होती, कारण संविधान निर्मितीच्या वेळी देशाच्या अस्तित्वाच्या सुरक्षेसाठी आणि सुव्यवस्थेसाठी एक शक्तिशाली यंत्रणा आवश्यक होती. संविधान सभेतील सदस्यांनी विविध कारणे दिली होती:

निष्कर्ष

भारतीय संविधानात आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करण्याची तरतूद ही अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण ती देशाच्या सार्वभौमिकतेची, एकतेची, आणि सुरक्षेची रक्षा करते. या तरतुदीचे उद्दिष्ट म्हणजे संविधान वाचवणे आणि राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील सत्ता असंतुलन दूर करणे. आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर केल्याने राष्ट्रपतींना आवश्यक त्या वेळेस तात्काळ निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळतो, जो देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि समृद्धीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो.