भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना

Home / Blog / भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना – ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टिकोन

भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना – ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टिकोन

भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस

29/03/2025
463

भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना – ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टिकोन

भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संरचना आणि विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रियेचा भाग आहे. 1956 पासून, अनेक नवीन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले, तसेच काही केंद्रशासित प्रदेशांना राज्याचा दर्जा देण्यात आला. आज भारत प्रजासत्ताक 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांनी बनलेला आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारतातील संस्थानांची स्थिती स्वातंत्र्यापूर्वी

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतामध्ये ५६५ संस्थानं होती. ही स्वदेशी संस्थानं स्वशासनावर विश्वास ठेवत होती, त्यामुळे भारताच्या एकसंध राष्ट्राच्या विकासासाठी मोठं आव्हान निर्माण झालं.
या काळात भारत तीन प्रकारच्या प्रदेशांमध्ये विभागलेला होता:

ब्रिटिश भारताचे प्रदेश जे थेट ब्रिटिश साम्राज्याच्या नियंत्रणाखाली होते.
संस्थानं स्वायत्त शासकांद्वारे संचालित होती.
फ्रान्स आणि पोर्तुगाल यांच्या वसाहती ज्या विदेशी वसाहतशाहींच्या अधिपत्याखाली होत्या.

संस्थानांचं भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या एकात्मतेसाठी संस्थानांना भारतीय संघराज्यात सामील होण्यासाठी आवाहन करण्यात आलं. हैदराबाद, जूनागढ, भोपाळ, आणि काश्मीर वगळता उर्वरित ५६२ संस्थानं भारतीय संघराज्यात सामील झाली.

प्रजासत्ताकाकडे संक्रमण: २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत अधिकृतपणे प्रजासत्ताक बनला. या प्रक्रियेत अनेक लहान संस्थानं मोठ्या प्रदेशांमध्ये विलीन करण्यात आली. उदाहरणार्थ, सौराष्ट्र सारख्या मोठ्या प्रादेशिक संघटनांची निर्मिती झाली.

राज्यांची गटवारी

प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेनंतर राज्यांची तीन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली:

भाग अ: ब्रिटिश काळातील माजी प्रांत.
भाग ब: संस्थाने.
भाग क: थेट केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील प्रदेश. या गटांमधूनच पुढे केंद्रशासित प्रदेशांची (Union Territories) निर्मिती झाली.

भाषावार पुनर्रचना

आंध्र प्रदेशाची निर्मिती (१९५३): मद्रास राज्यातील तेलुगू भाषिक भागांसाठी स्वतंत्र आंध्र प्रदेश राज्याची स्थापना करण्यात आली. हा भारतातील भाषावार आधारित पुनर्रचनेचा पहिला प्रयत्न होता.

राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना: राज्यांच्या सीमा आणि संरचना भाषावार पुनर्रचित करण्यासाठी १९५३ मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोग (State Reorganization Commission - SRC) स्थापन करण्यात आला.

१९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याचा प्रभाव

१४ राज्यं आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती: १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यांतर्गत भारतामध्ये खालील १४ राज्यं आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली:

आंध्र प्रदेश
बिहार
बॉम्बे
जम्मू-काश्मीर
केरळ
मध्य प्रदेश
म्हैसूर (आधुनिक कर्नाटक)
तामिळनाडू
ओडिशा
पंजाब
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल

बदलत गेलेल्या सीमांच्या कथा

स्वातंत्र्यानंतर भारतातील राज्यांच्या सीमा वर्षानुवर्षे बदलत गेल्या. भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय गरजांमुळे या सीमा पुन्हा पुन्हा आखण्यात आल्या.

वर्ष	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	मुख्य घटना/कायदा	तपशील आणि महत्त्व (सविस्तर)
1950	राजस्थान	संस्थानांचे विलीनीकरण	स्वातंत्र्याच्या वेळी राजस्थानमध्ये २२ संस्थानं होती. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि वी.पी. मेनन यांच्या प्रयत्नांमुळे या संस्थानांचे विलिनीकरण झाले. प्रारंभी हे विलिनीकरण टप्प्याटप्प्याने झाले आणि १९५६ पर्यंत राजस्थान एकत्र राज्य म्हणून उभे राहिले. जयपूर हे राजधानी शहर ठरवले गेले. हा उपक्रम देशाच्या एकसंधतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता.
1953	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, १९५३	भाषावार राज्य निर्मितीची सुरुवात आंध्र प्रदेशातून झाली. पोट्टू श्रीरामुलू यांच्या उपोषणामुळे तेलुगू भाषिक लोकांसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी जोर धरली. मद्रास राज्यातील तेलुगू भाषिक प्रदेश वेगळा करून आंध्र प्रदेश तयार करण्यात आला. हा उपक्रम भाषिक ओळख आणि एकात्मतेसाठी ऐतिहासिक ठरला.
1956	केरळ	राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६	त्रावणकोर, कोचीन संस्थानं आणि मद्रास राज्यातील मलयाळम भाषिक भाग एकत्र करून केरळ तयार करण्यात आले. त्रावणकोरचे महाराज, कोचीनचे राजा, आणि स्थानिक नेत्यांच्या सहकार्याने हे राज्य स्थापन झाले. केरळचे साहित्य, कला, आणि सामाजिक सुधारणांमुळे राज्याला वेगळी ओळख मिळाली.
1956	कर्नाटक (तेव्हा म्हैसूर)	राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६	म्हैसूर संस्थान, हैदराबाद संस्थानातील कन्नड भाषिक भाग, आणि मुंबई राज्यातील काही भाग एकत्र करून म्हैसूर राज्य तयार झाले. १९७३ मध्ये त्याचे नाव कर्नाटक असे ठेवण्यात आले. म्हैसूर संस्थानाचे राजे स्वतःच्या प्रजेला शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा पुरवण्यासाठी प्रसिद्ध होते.
1956	मध्य प्रदेश	राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६	हिंदी भाषिक प्रदेश एकत्र करून मध्य प्रदेश तयार झाले. पूर्वी ग्वाल्हेर, इंदूर, आणि भोपाल ही वेगवेगळी संस्थाने होती, त्यांचे विलीनीकरण करून मध्य प्रदेश तयार करण्यात आले. नागपूरची राजधानी बदलून भोपाळ ही राजधानी करण्यात आली. भारताच्या मध्यभागी असल्यामुळे राज्याला प्रशासकीय दृष्टिकोनातून महत्त्व प्राप्त झाले.
1956	बॉम्बे (महाराष्ट्र आणि गुजरातचे विभाजन झाले)	राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६	बॉम्बे राज्य बहुभाषिक होते आणि त्यामध्ये मराठी, गुजराती, कन्नड, आणि कोंकणी भाषिक लोक होते. पुढे भाषावार ओळख जपण्यासाठी १९६० मध्ये बॉम्बे राज्याचे महाराष्ट्र आणि गुजरात असे विभाजन झाले. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी बनली. भाषिक संघटनांनी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले होते.
1960	महाराष्ट्र आणि गुजरात	बॉम्बे पुनर्रचना अधिनियम, १९६०	बॉम्बे राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरात स्वतंत्र राज्य म्हणून उभे राहिले. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन आणि गुजराती भाषिक लोकांच्या मागण्या यामुळे हे विभाजन झाले. दोन्ही राज्यांनी स्वतंत्रपणे आर्थिक विकास आणि सांस्कृतिक ओळख निर्माण केली. मुंबई हे आर्थिक केंद्र महाराष्ट्रासाठी लाभदायक ठरले.
1961	दादरा आणि नगर हवेली	१० वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९६१	दादरा आणि नगर हवेली पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होते. स्थानिक लोकांनी क्रांती घडवून हा प्रदेश स्वतंत्र केला. पुढे भारताने हा प्रदेश अधिकृतपणे आपल्या ताब्यात घेतला. केंद्रशासित प्रदेश म्हणून या भागाच्या विकासासाठी प्रयत्न सुरू झाले. स्थानिक संस्कृती आणि परंपरेला जपत या भागाला विकासाच्या प्रवाहात आणले गेले.
1962	नागालँड	नागालँड राज्य अधिनियम, १९६२	नागा लोकांचे स्वतंत्र संस्कृती, भाषा, आणि परंपरा जपण्यासाठी नागालँड आसामपासून वेगळे करण्यात आले. हा प्रदेश ईशान्य भारतातील सर्वात पहिले स्वतंत्र राज्य बनले. नागा बंडखोरी थांबवण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष प्रयत्न केले.
1966	हरियाणा	पंजाब पुनर्रचना अधिनियम, १९६६	पंजाब राज्याचे विभागीकरण करून हिंदी भाषिक हरियाणा राज्य तयार झाले. चंदीगड ही संयुक्त राजधानी बनवली गेली. हरियाणा राज्याच्या निर्मितीमुळे कृषी आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. यामुळे पंजाब-हरियाणा सीमेवरील विवाद संपवून शांतता निर्माण झाली.
1970	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, १९७०	हिमाचल प्रदेश आधी केंद्रशासित प्रदेश होता. डोंगराळ प्रदेशात स्थानिक प्रशासन अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी याला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. हिमाचल प्रदेश हे शांतता आणि निसर्गसंपन्नतेसाठी ओळखले जाते. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळाली.
1971	मेघालय	ईशान्य प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम, १९७१	आसामच्या अंतर्गत असलेल्या खासी, गारो, आणि जैंतिया आदिवासींसाठी स्वतंत्र मेघालय राज्य तयार करण्यात आले. स्थानिक आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि विकासाच्या मागण्यांसाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. यामुळे ईशान्य भारतातील आदिवासी संस्कृतीला मान्यता मिळाली.
1972	मणिपूर आणि त्रिपुरा	ईशान्य प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम, १९७१	मणिपूर आणि त्रिपुराला केंद्रशासित प्रदेशांवरून स्वतंत्र राज्यांमध्ये उन्नती देण्यात आली. या भागात राजकीय स्थैर्य निर्माण होऊन स्थानिक प्रशासनाला चालना मिळाली. तसेच, यामुळे ईशान्य भारतातील एकात्मतेला बळकटी मिळाली.
1975	सिक्कीम	३६ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७५	सिक्कीम आधी ‘सहयोगी राज्य’ म्हणून ओळखले जात असे. राजघराण्याने भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सिक्कीमला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. हा निर्णय सिक्कीममधील शांतता टिकवण्यासाठी आणि विकासाच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला.
1986	मिझोरम	मिझोरम राज्य अधिनियम, १९८६	मिझो राष्ट्रीय चळवळ आणि शांतता करारानंतर मिझोरमला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. मिझो लोकांनी केंद्र सरकारसोबत शांततेसाठी केलेला करार हा भारतातील शांतता प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरला. मिझोरमचा विकास आणि आदिवासी हक्कांचे संरक्षण यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा होता.
2000	झारखंड	बिहार पुनर्रचना अधिनियम, २०००	झारखंड हा खनिज संपत्तीने समृद्ध प्रदेश होता. स्थानिक आदिवासींच्या मागण्या आणि विकासाच्या गरजांमुळे बिहार राज्यातून झारखंड वेगळे करण्यात आले. राज्याच्या निर्मितीमुळे आदिवासींना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि स्थानिक प्रशासनाचे स्वायत्तता मिळाली.
2014	तेलंगणा	आंध्र प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम, २०१४	दीर्घकाळाच्या आंदोलनानंतर आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा वेगळे करण्यात आले. भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळख जपण्यासाठी तसेच स्थानिक विकासाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तेलंगणा राज्य तयार झाले. हैदराबाद हे राज्याची राजधानी ठरवण्यात आली.
2019	जम्मू-काश्मीर आणि लडाख	जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम, २०१९	कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे विभाजन झाले. जम्मू-काश्मीरला विधानमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाचा, तर लडाखला विधानमंडळाशिवाय केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. यामुळे प्रशासकीय सोय आणि विकासाची गती वाढली.
2020	दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव	केंद्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण अधिनियम, २०१९	दोन शेजारील केंद्रशासित प्रदेशांचे एकत्रीकरण करून अधिक कार्यक्षम प्रशासन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. विलीनीकरणामुळे खर्च आणि संसाधनांचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन शक्य झाले.

संबंधित संविधानिक तरतुदी

भारतीय संविधानात राज्यांच्या पुनर्गठनाबद्दल आणि त्यांच्या कार्यवाहीबद्दल महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. या तरतुदींचा उद्देश भारतीय राज्यघटनेत राज्यांची रचना कशी करावी आणि ती कशी बदलता येईल हे स्पष्ट करणे आहे. खाली त्या संबंधित तरतुदींचा अधिक तपशीलवार उलेख केला आहे:

भाग I: भारतीय संघ आणि त्याचा क्षेत्र (कलम 1 ते 4)

संविधानाचा भाग I, जो कलम 1 ते 4 मध्ये आहे, भारतीय संघ आणि त्याच्या क्षेत्राबद्दल स्पष्ट करते.

कलम1 - भारतीय संघाची परिभाषा: कलम 1 मध्ये भारत, म्हणजेच भारत देश, याला "राज्यांचा संघ" म्हणून परिभाषित केले आहे. याचा अर्थ असा आहे की भारत हा एक एकीकृत संघ आहे आणि त्याचे विविध राज्य एकमेकांपासून स्वतंत्र नाहीत. भारताच्या संघाची रचना अशी आहे की प्रत्येक राज्याला या संघातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही.
कलम 2 - नवीन राज्यांचा समावेश: संविधानाच्या कलम 2 नुसार, संसदेला नवीन राज्ये निर्माण करण्याची आणि समाविष्ट करण्याची अधिकार प्राप्त आहेत. यानुसार, संसद नवीन राज्ये तयार करू शकते किंवा विद्यमान राज्ये भारतीय संघात समाविष्ट करू शकते.
कलम 3 - राज्यांची पुनर्रचना: संविधानाच्या कलम 3 मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी प्रावधान केले आहे. यामध्ये असे नमूद केले आहे की संसद कायद्याद्वारे:
- एका राज्याच्या क्षेत्राचा काही भाग वेगळा करून नवीन राज्य तयार करू शकते,
- दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा राज्यांचे काही भाग एकत्र करून नवीन राज्ये तयार करू शकते,
- किंवा कोणत्याही प्रदेशाला दुसऱ्या राज्याच्या भागाशी जोडू शकते. या लेखात अशा बदलांच्या विविध पर्यायांची यादी केली आहे जसे की राज्यांचे क्षेत्र वाढवणे, कमी करणे, सीमा बदलणे, आणि राज्यांचे नाव बदलणे.

राज्य पुनर्गठन कायदा, 1956

राज्य पुनर्गठन कायदा, 1956 हा संविधानाच्या कलम 4 अंतर्गत पारित करण्यात आला. या कायद्याचे उद्दीष्ट म्हणजे भारतीय संघाच्या राज्यांची पुनर्रचना करणे. त्यानुसार, अनेक छोटे राज्य एकत्र करून मोठे राज्य तयार करण्यात आले, तसेच काही क्षेत्रांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले.

या कायद्यामुळे राज्यांच्या सीमा, क्षेत्र आणि नावे बदलली. त्याचबरोबर, आधी अस्तित्वात असलेल्या "भाग A", "भाग B" आणि "भाग C" च्या श्रेण्या समाप्त करण्यात आल्या आणि त्या ऐवजी केंद्रशासित प्रदेशांचा संकल्पना राबवली गेली.

7 व्या संविधानिक सुधारणा कायदा (1956)

राज्य पुनर्गठन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, भारतीय संविधानात 7 व्या संविधानिक सुधारणा कायद्याची ओळख केली गेली. हा सुधारणा कायदा 19 ऑक्टोबर 1956 रोजी भारतीय राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसह लागू करण्यात आला.

या सुधारणा कायद्यात, ज्या राज्यांची रचना बदलली होती, त्यांना नवीन आकार दिला गेला. यामध्ये, अनेक राज्यांचे आकार बदलले, काही राज्यांचा विलय करून मोठे राज्य तयार झाले, तसेच केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. या कायद्यामुळे भारतीय संघाची संघटनात्मक रचना अधिक सुसंगत आणि संरचित झाली.

संबंधित आव्हाने

भारताने स्वतंत्रतेनंतर अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधतेंमध्ये विभागलेल्या 565 राजघराण्यांचा वारसा स्वीकारला. या विविध प्रादेशिक ओळखी आणि भाषिक संस्कृतींचा एकत्रित राष्ट्रात समावेश करणे, आणि त्यासोबतच सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधतेचा आदर राखणे, हे एक मोठे आव्हान ठरले.
भाषिक आधारावर राज्यांचे पुनर्गठन (1956): राज्य पुनर्गठन कायदा, 1956 मध्ये राज्ये भाषिक आधारावर पुनर्गठित करण्यात आली. या कायद्यामुळे एका बाजूला भाषिक ओळख अधिक प्रगल्भ झाली, परंतु दुसऱ्या बाजूला आणखी अधिक राज्यांच्या विभाजनाची मागणी सुरू झाली. यामुळे भाषिक समूहांमध्ये तणाव निर्माण झाला. उदाहरणार्थ, दक्षिण भारतातील डाव्या पक्षाचे आणि इतर भाषिक व सामाजिक गटांचे एकत्रित होण्याचे प्रयत्न अधिक कठीण झाले.
सापेक्ष वंचना आणि राज्यासाठी मागणी: राज्य पुनर्गठनाच्या निर्णयानंतरही, अनेक राज्यांना वंचितपणाचा अनुभव आला, ज्यामुळे काही राज्यांमध्ये अलगाववादी विचारधारा आणि राज्य निर्माण करण्याच्या मागणीने उगम घेतला. ज्या प्रदेशात विकास होत नव्हता किंवा त्यांना केंद्राकडून आवश्यक निधी मिळत नव्हता, त्यांनी स्वतंत्र राज्य स्थापनेसाठी मागणी केली. याच प्रकारे झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगड इत्यादी राज्यांची निर्मिती झाली.
विखंडनवादी आणि स्वतंत्रतेसाठीचे चळवळी: भारताच्या एकात्मतेला धक्का देणारी एक मोठी समस्या म्हणजे विविध क्षेत्रांतील वेगवेगळ्या स्वतंत्रतेसाठी होणाऱ्या चळवळी. उदाहरणार्थ, खलिस्तान, द्रविड नाडू यांसारख्या वेगळ्या व स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याच्या मागणीने भारताच्या एकतेला धोका निर्माण केला. या चळवळींतून भारताच्या एकतेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती होती.
राजकीय दृष्टिकोनातून राज्य निर्माण: राजकीयदृष्ट्या देखील राज्य निर्माण प्रक्रियेला अनेक वेळा राजकीय विचारधारा प्रभावित करत होत्या. विविध राजकीय पक्षांकडून राज्य स्थापनेसाठी समर्थन देण्यात आले, जेणेकरून निवडणुकीत जास्त प्रादेशिक प्रभाव मिळवता येईल. यामुळे काही राज्य निर्माण चळवळी राजकारणाचा भाग बनल्या आणि त्यामुळे निर्णय घेताना अनेक वेळा मुद्देसुद विचारसरणीला गोंधळ निर्माण झाला.
राज्यांमधील सीमावाद आणि संसाधनांचा वाद: राज्यांच्या पुनर्गठनानंतर, काही वेळा राज्यांमध्ये संसाधनांची, सीमांची, तसेच प्रशासनिक नियंत्रणाची वाद-प्रतिवादाची स्थिती निर्माण झाली. हे वाद राज्यांमधील संबंध तणावपूर्ण बनवले आणि विकासकामांवर परिणाम झाला.
विविध गटांची स्वतंत्र राज्य स्थापनेसाठी मागणी: देशातील विविध प्रादेशिक गट आणि विविध समुदायांनी त्यांची सांस्कृतिक, भाषिक किंवा जातीय ओळख राखण्यासाठी स्वतंत्र राज्य स्थापनेसाठी मागणी केली. यामुळे काही काळासाठी हिंसा, आंदोलने आणि अशांतता निर्माण झाली. उदाहरणार्थ, बोडोलँड, तुलुनाडू, बुंदेलखंड, विदर्भ, सौराष्ट्र इत्यादींची स्वतंत्र राज्य स्थापनेसाठी मागणी अधिक प्रगती करत आहे.
आर्थिक आणि ढांचागत असमानता: ज्या राज्यांमध्ये आर्थिक आणि ढांचागत विकासाचा अभाव होता, त्याठिकाणी स्वतंत्र राज्य बनवण्याची मागणी वाढली. हे असमानता अधिक घट्ट झाल्या आणि काही प्रदेशांनी स्थानिक संसाधनांचा अधिक वापर व विकासाच्या उपायांची मागणी केली, जेणेकरून त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होईल.

निष्कर्ष

भारताच्या राज्य रचनेचा प्रवास हा एका देशाच्या एकसंधतेसाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचा इतिहास आहे. भाषावार पुनर्रचनेसह राज्यांच्या निर्मितीचा उद्देश म्हणजे देशातील विविधतेला जपूनही विकासाला चालना देणं. भारताच्या प्रजासत्ताकाच्या या प्रवासाने देशाची एकात्मता आणि लोकशाही व्यवस्थेला अधिक मजबुती दिली.