फजल अली आयोग (1953): भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना

भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस

03/04/2025
499

फजल अली आयोग (1953): भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना

फजल अली आयोग, ज्याला राज्य पुनर्रचना आयोग म्हणूनही ओळखले जाते, भारतातील राज्यांचे भाषिक आधारावर पुनर्रचना करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला. 1953 मध्ये आंध्र प्रदेश हे स्वतंत्र राज्य भाषिक आधारावर स्थापन झाल्यानंतर, इतर भागांतील लोकांनीही त्यांच्या भाषिक ओळखीच्या आधारे स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या सुरू केल्या. यामुळे भारत सरकारने हा प्रश्न सखोलपणे तपासण्यासाठी हा आयोग नेमला.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

आंध्र प्रदेशच्या स्थापनेमुळे भारतात भाषिक ओळखीवर आधारित राज्य निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात चळवळ सुरू झाली. भारतीय राज्यघटनेतील सुरुवातीच्या व्यवस्थेनुसार राज्यांची वर्गवारी भाग अ, भाग ब, भाग क, आणि भाग ड अशा चार गटांमध्ये केली गेली होती. मात्र, ही व्यवस्था प्रशासकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरत होती आणि एकात्मतेचा अभाव जाणवत होता.

भाषिक विविधतेचा आदर करताना, राज्यांच्या सीमा भाषिक आधारावर ठरविण्याचा विचार सुरू झाला, ज्यामुळे संस्कृतीला योग्य मान्यता व सन्मान मिळावा आणि स्थानिक प्रशासन अधिक कार्यक्षम व्हावे.

आयोगाचा स्थापनेचा उद्देश

डिसेंबर 1953 मध्ये, भारत सरकारने फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन-सदस्यीय राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन केला. के.एम. पनिक्कर आणि एच.एन. कुंजूरू हे या आयोगाचे इतर दोन सदस्य होते. या आयोगाला "प्रत्येक राज्य आणि संपूर्ण राष्ट्राच्या कल्याणासाठी राज्य पुनर्रचनेचा मुद्दा निःपक्षपातीपणे आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासणे" असा स्पष्ट हेतू देण्यात आला होता.

आयोगाच्या शिफारसी

आयोगाने सप्टेंबर 1955 मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि खालील महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या:

महत्त्व आणि परिणाम

आयोगाच्या अहवालाने भारताच्या राज्य पुनर्रचनेत क्रांतिकारी बदल घडवले:

निष्कर्ष

फजल अली आयोगाने भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचनेची प्रक्रिया अधिक सुसंगत, न्याय्य आणि लोकाभिमुख बनवली. राष्ट्रीय ऐक्याला प्राधान्य देत भाषिक विविधतेचा सन्मान राखण्यात भारत यशस्वी ठरला. आयोगाच्या शिफारसींनी भारताच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणले आणि एकात्मतेची भावना बळकट केली.