भारतीय राज्यघटनेतील चौथी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / भारतीय राज्यघटनेतील चौथी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय राज्यघटनेतील चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) ही राज्यसभेतील सदस्यसंख्येच्या वाटपाशी संबंधित आहे. या अनुसूचीत प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेत (Council of States) किती जागा मिळतील, याचे विभाजन नमूद केले आहे.
चौथ्या अनुसूचीचे महत्त्व
- राज्यसभेतील सदस्यसंख्या निश्चित करणे – प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी किती खासदार असतील, हे ठरवण्यासाठी चौथी अनुसूची महत्त्वाची भूमिका बजावते.
- संघराज्यीय (Federal) संरचनेचे संरक्षण – राज्यसभेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व संतुलित ठेवण्यासाठी आणि संपूर्ण देशाच्या प्रतिनिधित्वाची हमी देण्यासाठी ही अनुसूची महत्त्वाची आहे.
- लोकसंख्येवर आधारित वाटप – राज्यसभेतील जागांचे वाटप प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर केले जाते, त्यामुळे मोठ्या राज्यांना जास्त जागा मिळतात.
- संविधानिक बदलांनुसार सुधारणा – लोकसंख्या बदलासोबतच ही अनुसूची वेळोवेळी सुधारली जाते.
राज्यसभेतील जागांचे वाटप
भारतीय राज्यघटना कलम 80 (Article 80) अंतर्गत राज्यसभेच्या रचनेचे प्रावधान करते.राज्यसभेतील एकूण सदस्यसंख्या:
- एकूण सदस्यसंख्या – 250
- 238 सदस्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडले जातात.
- 12 सदस्यांना राष्ट्रपतीतर्फे नामनिर्देशित (Nominated by President) केले जाते.
- राज्यसभेतील सदस्यनिवड प्रक्रिया:
- राज्यसभेतील प्रतिनिधींची निवड राज्य विधानसभा सदस्य (MLAs) द्वारे अप्रत्यक्ष मतदानाद्वारे (Indirect Election) होते.
- निवडणुकीसाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व प्रणाली आणि एकल संक्रमणीय मतपद्धती (Proportional Representation by Single Transferable Vote) वापरली जाते.
चौथ्या अनुसूचीत वेळोवेळी झालेले बदल
चौथ्या अनुसूचीत वेळोवेळी विविध घटनादुरुस्त्या (Constitutional Amendments) करून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.मुख्य सुधारणा:
- 7 वी घटनादुरुस्ती (1956) – राज्य पुनर्रचनेसाठी राज्यसभेच्या जागांचे प्रमाण बदलण्यात आले.
- 8 वी घटनादुरुस्ती (1960) – पुदुच्चेरी (Puducherry) ला राज्यसभेत 1 जागा देण्यात आली.
- 37 वी घटनादुरुस्ती (1975) – सिक्किम राज्याच्या समावेशानंतर त्याला राज्यसभेत 1 जागा मिळाली.
- 44 वी घटनादुरुस्ती (1978) – आपत्कालीन परिस्थितीत (Emergency) झालेल्या काही बदलांची पुनर्रचना करण्यात आली.
- 87 वी घटनादुरुस्ती (2003) – लोकसंख्येच्या आधारावर राज्यसभेतील प्रतिनिधित्व पुनरावलोकन करण्यात आले.
चौथ्या अनुसूचीत असलेल्या जागांचे विभाजन
चौथ्या अनुसूचीत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेत असलेल्या जागांची यादी दिलेली आहे.| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | राज्यसभेतील जागा |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश (UP) | 31 |
| महाराष्ट्र | 19 |
| बिहार | 16 |
| पश्चिम बंगाल | 16 |
| मध्य प्रदेश | 11 |
| तमिळनाडू | 18 |
| कर्नाटक | 12 |
| आंध्र प्रदेश | 11 |
| गुजरात | 11 |
| राजस्थान | 10 |
| अन्य राज्ये | 1 ते 10 |
| केंद्रशासित प्रदेश | 1 ते 3 |
| एकूण जागा | 238 |
महत्त्वाचे मुद्दे आणि आव्हाने
- लोकसंख्येवर आधारित असमान वाटप:
- मोठ्या राज्यांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळत असल्याने, लहान राज्यांचे म्हणणे काही वेळा दुर्लक्षित राहते.
- उदा. उत्तर प्रदेशला 31 जागा मिळतात, तर सिक्किमला फक्त 1.
- केंद्रशासित प्रदेशांचे मर्यादित प्रतिनिधित्व:
- केंद्रशासित प्रदेशांना खूप कमी प्रतिनिधित्व मिळते (दिल्ली आणि पुडुच्चेरीला फक्त 3-3 जागा आहेत).
- नामनिर्देशित सदस्यांचा प्रभाव:
- राष्ट्रपतींमार्फत नामनिर्देशित 12 सदस्य अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारच्या धोरणांना पाठिंबा देऊ शकतात.
- राजकीय पक्षांची प्रभावशाली भूमिका:
- राज्यसभेतील जागांच्या निवडणुकीत राजकीय पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावतात, ज्यामुळे पक्षीय राजकारण मोठ्या प्रमाणावर होते.
Subscribe Our Channel