IMO द्वारा जहाजवाहतुकीवर जागतिक कार्बन कर (Carbon Tax)
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस
Home / Blog / IMO द्वारा जहाजवाहतुकीवर जागतिक कार्बन कर (Carbon Tax)
|
भारत आणि 62 देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या नौवहन संस्थेद्वारे(IMO) लागू करण्यात आलेल्या ‘जागतिक कार्बन कर’ला दिला पाठिंबा |
संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय समुद्री संघटनेने (International Maritime Organization - IMO) जागतिक स्तरावर पहिल्यांदाच नौवहन उद्योगावर ‘कार्बन कर’ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासह 62 देशांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. हा कर हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठे पाऊल मानले जात आहे.
कार्बन कर म्हणजे काय?
कार्बन कर हा एक प्रकारचा दंड आहे जो ज्या उद्योगांमधून अधिक प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जित होतो, अशा कंपन्यांना भरावा लागतो.
- कराचा प्रकार: हा कर प्रति टन उत्सर्जन याप्रमाणे आकारला जातो.
- उद्दिष्ट: कंपन्यांनी कार्बन डायऑक्साइड व इतर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करावे, असा यामागचा हेतू आहे.
- कराचा प्रकार: ह्याला Pigouvian Tax असेही म्हणतात, जो पर्यावरणीय नकारात्मक परिणाम भरून काढण्यासाठी आकारला जातो.
कार्बन कराचे प्रकार
- उत्सर्जनाधारित कर (Emissions-based tax):
- हा कर थेट कंपनीने उत्सर्जित केलेल्या हरितगृह वायूंच्या प्रमाणावर आकारला जातो.
- वस्तुवर आधारित कर (Goods-based tax):
- हा कर अशा वस्तूंवर लावला जातो ज्यांच्या उत्पादन किंवा वापरामध्ये जास्त कार्बन उत्सर्जन होते.
- उदा. पेट्रोल, डिझेल, कोळसा यांसारख्या कार्बन-प्रधान वस्तूंवर.
- कॅप-अँड-ट्रेड प्रणाली (Cap-and-Trade System):
- सरकार एक निश्चित मर्यादा (Cap) ठरवते की एकूण किती हरितगृह वायू उत्सर्जन करता येईल.
- कंपन्या त्या मर्यादेत परवाने (Permits) खरेदी-विक्री करू शकतात.
- कार्बन टॅरिफ (Carbon Tariff) / CBAM:
- CBAM म्हणजे Carbon Border Adjustment Mechanism.
- ज्या देशांमध्ये कार्बन कर नाही, तेथून येणाऱ्या वस्तूंवर कर आकारून ‘कार्बन लीकेज’ टाळण्याचा उद्देश.
आंतरराष्ट्रीय समुद्री संघटना (International Maritime Organization - IMO)
IMO ही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आहे. तिचे मुख्य उद्दिष्ट आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतूक सुरक्षित, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक ठेवणे आहे.
IMO ची वैशिष्ट्ये:
- उद्दिष्ट: आंतरराष्ट्रीय नौवहनातील प्रदूषण कमी करणे व सुरक्षितता वाढवणे.
- SDG 14 मध्ये योगदान: महासागरांचे संरक्षण व शाश्वत उपयोग सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट.
- सदस्य राष्ट्रे: सध्या IMO मध्ये 176 सदस्य देश आहेत.
- 3 सहाय्यक सदस्य: हाँगकाँग, मकाओ, आणि फेरो आयलंड्स.
- रचना:
- असेम्ब्ली (Assembly): सदस्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वोच्च संस्था.
- परिषद (Council): कार्यकारी मंडळ. हे सचिवालय प्रमुखाची निवड करते आणि दोन वर्षांसाठी निवडले जाते.
- मुख्यालय: लंडन, युनायटेड किंगडम.
IMO अंतर्गत महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय करारांची माहिती
- SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea):
- समुद्रातील जीवन सुरक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय करार.
- STCW (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers):
- नौविकांसाठी प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र व ड्युटीबाबतचे मानके.
- MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships):
- जहाजांमधून होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठीचा आंतरराष्ट्रीय करार.
निष्कर्ष:
भारत आणि 62 देशांनी IMO च्या कार्बन करास दिलेला पाठिंबा हा एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. तो जागतिक हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी, विशेषतः नौवहन क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. कार्बन कराच्या अंमलबजावणीमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल होईल.
Subscribe Our Channel