Home / Blog / जनुकीय सुधारित (GM) पिके – फायदे, जोखीम आणि नियमन

जनुकीय सुधारित (GM) पिके – फायदे, जोखीम आणि नियमन

  • 17/03/2025
  • 469
जनुकीय सुधारित (GM) पिके – फायदे, जोखीम आणि नियमन

GM पिके म्हणजे काय?
जनुकीय सुधारित पिक म्हणजे अशी वनस्पती जी तिच्या नैसर्गिक जोडीने किंवा जनुकीय पुनरुत्पादनाने न होता जनुकांत बदल करून मग बनवलेली असते. हा बदल विशिष्ट गुणधर्म किंवा विशेषता प्राप्त करण्यासाठी केला जातो. उदाहरणार्थ, कीटक प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक, पोषणीय घटक वाढवणारी पिके इत्यादी.

GM पिकांचे फायदे:

  • कीटक प्रतिरोधक: उदाहरणार्थ, Bt कापूस Bacillus Thuringiensis या बॅक्टेरियमपासून प्रथिने तयार केली जातात, जी कीटकांना नष्ट करतात.
  • काही GM CROPS हे तण नियंत्रण क्षमता धारक असतात. उ.दा. GM अल्फाल्फा, धारा मोहरी - 11.
  • काही GM CROPS हे रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण असलेले असतात: GM ब्लाइट प्रतिरोधक बटाटा.
  • अविनाशी ताण प्रतिरोधकता: दुष्काळ, क्षारयुक्त माती किंवा अत्यंत तापमान सहन करण्यासाठी ट्रान्सजेनिक पिके विकसित केली जातात. उदाहरणार्थ, ग्लायसीन मॅक्स (सोयाबीन) आणि झिया माईस (मका).
  • पोषणीय घटकांचे सुधारित प्रमाण:गोल्डन राइस मधील बीटा-कॅरोटिनचे प्रमाण अधिक आहे, ज्यामुळे व्हिटॅमिन ए ची कमतरता दूर करण्यास मदत होते.
  • उत्पादकता वाढवण्यासाठी देखील GM CROPS हे फायदेशीर ठरतात.

गोल्डन राइस म्हणजे काय?

गोल्डन राइस ही एक प्रकारची तांदूळ आहे (Oryza sativa), ज्यामध्ये बीटा-कॅरोटिनचा अधिक समावेश करण्यासाठी जनुकीय सुधारित केली आहे. याचा मुख्य उद्देश व्हिटॅमिन ए च्या कमतरतेशी सामना करणे आहे. बीटा-कॅरोटिन मुळे या तांदळाला पिवळसर-केशरी रंग येतो.

व्हिटॅमिन A च्या कमतरतेची समस्या:

  • व्हिटॅमिन A चा अभाव प्रतिकारशक्ती, दृष्टी, पुनरुत्पादन आरोग्य आणि सामान्य वाढीसाठी आवश्यक आहे.
  • जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालानुसार, व्हिटॅमिन A च्या कमतरतेमुळे दरवर्षी लाखो मृत्यू होतात, त्यातील बहुतेक लहान मुले असतात आणि 5 लाखाहून अधिक अंधत्वाचे प्रकरणे होतात.

GM पिके आणि अन्न फोर्टिफिकेशन मधील फरक:

  • GM पिके:जनुकीय बदलांचा वापर करून सजीवांचे गुणधर्म सुधारित केले जातात.
  • अन्न फोर्टिफिकेशन: अन्नामध्ये पोषक घटक प्रक्रिया दरम्यान वाढवले जातात.
  • उद्दिष्टे:GM पिकांचा उद्देश कीटक प्रतिरोधकता वाढवणे, पोषणीय घटक वाढवणे आहे, तर फोर्टिफिकेशनचे उद्दिष्ट लोकसंख्येतील पोषक घटकांच्या कमतरतेशी सामना करणे आहे.

भारतामधील GM पिके:

  • भारतात फक्त Bt कापसाची व्यावसायिक पातळीवर लागवड मंजूर केली आहे. अन्य GM अन्न पिके व्यावसायिकरित्या मंजूर नाहीत.
  • Bt ब्रिंजाल, GM मोहरी इत्यादी प्रकल्प काही कारणांमुळे बंद करण्यात आले आहेत.

GM पिके आणि अन्न फोर्टिफिकेशनमधील फरक

GM पिके अन्न फोर्टिफिकेशन
परिभाषा जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सजीवांचे जनुकीय घटक बदललेले सजीव. प्रक्रिया दरम्यान अन्नामध्ये आवश्यक पोषक घटकांचा समावेश करून त्यांचे पोषणमूल्य वाढविणे.
उद्दिष्ट कीटक प्रतिरोधकता किंवा पोषणीय गुणधर्म वाढविण्यासारख्या विशिष्ट गुणधर्मांचा विकास करणे. लोकसंख्येत पोषणमूल्याच्या विशिष्ट कमतरतेला संबोधित करणे.
उदाहरणे Bt कापूस (कीटक प्रतिरोधक), गोल्डन राइस (व्हिटॅमिन A वाढविलेले). आयोडीनयुक्त मीठ, फोर्टिफाइड धान्ये, व्हिटॅमिन D समृद्ध दूध.
नियमन जैवसुरक्षेच्या मूल्यमापनांसह कडक नियामक मंजुरी प्रक्रिया. मानक अन्न सुरक्षा नियमांसह फोर्टिफिकेशन मार्गदर्शक तत्त्वे.
वादविवाद पर्यावरणीय परिणाम, मानवी आरोग्य, आणि अन्नपुरवठ्यावर कंपन्यांच्या नियंत्रणाबाबत चिंता. सामान्यतः स्वीकारले जाते, परंतु काही वेळा विशिष्ट पोषक घटकांच्या अतिरेकी सेवनाबाबत चर्चा होते.
टिकाव पिकांची उत्पादकता वाढविण्याची आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करण्याची शक्यता. कृषी पद्धतींवर थेट परिणाम करत नाही, परंतु सार्वजनिक आरोग्य परिणाम सुधारते.
सार्वजनिक धारणा मिश्रित; काही जण संभाव्य फायद्यांना समर्थन देतात, तर इतर सुरक्षिततेबद्दल आणि नैतिक मुद्द्यांबद्दल सावध आहेत. सामान्यतः सकारात्मक, सार्वजनिक आरोग्य हस्तक्षेप म्हणून फायदेशीर मानले जाते.

भारतातील नियामक प्रणाली

  • जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (GEAC) ही पर्यावरण आणि वन मंत्रालयांतर्गत 1989 च्या "धोकादायक सूक्ष्मजीव, जनुकीय सुधारित सजीव किंवा पेशींच्या उत्पादन, वापर, आयात, निर्यात आणि साठवणूक नियमांनुसार" स्थापन केलेली सर्वोच्च संस्था आहे, ज्याचे नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत येते.
  • 1989 च्या नियमांनुसार GEAC चे मुख्य कार्य धोकादायक सूक्ष्मजीव, जनुकीय सुधारित सजीव आणि पेशींच्या वापर, उत्पादन, साठवणूक, आयात आणि निर्यात यांचे नियमन करणे आहे. 
  • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत "धोकादायक सूक्ष्मजीव, जनुकीय सुधारित सजीव किंवा पेशींच्या उत्पादन, वापर, आयात, निर्यात आणि साठवणूक नियम 1989" मध्ये पाच सक्षम प्राधिकरणांचा समावेश आहे:
  • संस्थात्मक जैवसुरक्षा समित्या (IBSC)
  • जनुकीय हेरफेर पुनरावलोकन समिती (RCGM)
  • जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (GEAC)
  • राज्य जैवतंत्रज्ञान समन्वय समिती (SBCC)
  • जिल्हा स्तरावरील समिती (DLC)

ही समित्या विविध नियमांशी संबंधित विविध बाबींचे नियमन आणि व्यवस्थापन करतात.

कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसुरक्षा

कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसुरक्षा हे जैवविविधता संवर्धन कराराचा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे, ज्याचा उद्देश आधुनिक जैवतंत्रज्ञानाद्वारे तयार झालेल्या जीवित सुधारित सजीवांचे (LMOs) सुरक्षित हाताळणी, वाहतूक आणि वापर सुनिश्चित करणे आहे, जे जैवविविधतेवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतात आणि मानवाच्या आरोग्यासाठी असलेला धोका देखील लक्षात घेतला जातो.

GMOs (जनुकीय सुधारित सजीव)

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, जनुकीय सुधारित सजीव (GMOs) म्हणजे असे सजीव (वनस्पती, प्राणी किंवा सूक्ष्मजीव) ज्यांचे जनुकीय घटक (DNA) नैसर्गिकपणे जोडणी किंवा पुनरुत्पादनाद्वारे न बदलता इतर पद्धतींनी बदलले गेले आहेत.

विरोधाचे मुद्दे

  • >पर्यावरणीय परिणाम:GM पिकांचा निसर्गावर अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतो, जसे की नॉन-टार्गेट सजीवांना हानी, कीटकांमध्ये प्रतिरोधकता वाढणे किंवा स्थानिक परिसंस्था विस्कळीत होणे.
  • मानवी आरोग्यGM खाद्यपदार्थांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते, जरी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मंजूर झालेली GM पिके मानवी उपभोगासाठी सुरक्षित असल्याचे म्हटले जाते.
  • राज्य-स्तरीय मंजुरी:कृषी हे राज्याचा विषय असल्यामुळे, ट्रान्सजेनिक बियाण्यांची चाचणी घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित राज्यांकडून मंजुरी घ्यावी लागते. राज्यांमध्ये GM पिकांबाबतच्या वेगवेगळ्या धोरणांमुळे नियामक प्रक्रियेत आव्हाने आणि विसंगती निर्माण होऊ शकते.
  • प्रस्तावनेनंतरचे विविध परिणाम:ताण सहनशीलता, पोषण आणि उत्पादनाबाबतच्या अनेक दाव्यांची प्रत्यक्षात फसवेगिरी सिद्ध झाली आहे, यामध्ये भारतातील Bt कापसाचा अनुभवही समाविष्ट आहे. अलीकडच्या काळात, बहुतांश कापूस GM असतानाही उत्पादन प्रति हेक्टर 460 किग्रॅ वर स्थिर झाले आहे, तर 2000 ते 2006 दरम्यान (278 किग्रॅ/हेक्टर ते 521 किग्रॅ/हेक्टर) GM कापसाचा वापर मर्यादित होता.

पुढील दिशा

  • मजबूत नियमन:मानवी आरोग्य, पर्यावरण आणि जैवविविधतेवरील संभाव्य धोक्यांचे कठोर मूल्यांकन, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी नियामक चौकट मजबूत करणे आवश्यक आहे.
  • पर्यावरणीय देखरेख: ट्रान्सजेनिक कापसाच्या लागवडीचा कीटक प्रतिरोधकता, जनुकांचे प्रवाह, आणि पर्यावरणीय संबंधांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी दीर्घकालीन देखरेख कार्यक्रम अंमलात आणणे, ज्यामुळे टिकाव सुनिश्चित करता येईल.
  • हितसंबंधित गटांचा सहभाग व सार्वजनिक जनजागृती:शेतकरी, शास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते आणि ग्राहक गटांमध्ये संवाद वाढवून चिंतेचे मुद्दे सोडवणे, माहितीची देवाणघेवाण करणे आणि परस्पर समज वाढवणे.
  • पारदर्शक लेबलिंग आणि मागोवा: ट्रान्सजेनिक कापसाच्या उत्पादनांची विक्री आणि व्यापारामध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी स्पष्ट लेबलिंग आणि मागोवा प्रणाली अंमलात आणणे, ज्यामुळे उपभोक्त्यांना माहितीपूर्ण निवडी करता येतील.
  • GM पिके भारताच्या तंत्रज्ञान दृष्टीकोन 2035 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण घटक आहेत:शेत उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती साधण्यासाठी ही एक योग्य दिशा आहे.

Subscribe Our Channel

Latest Blog Posts

पारिस्थितिकी निचे (Niche) - संकल्पना
  • 26/04/2025
राष्ट्रीय शून्य गोवर-रुबेला निर्मूलन मोहीम 2025-26
  • 26/04/2025
अनुच्छेद 355
  • 26/04/2025
पाहलगाम घटनेनंतर शिमला करार स्थगित: भारत-पाक संघर्ष नवे वळण
  • 25/04/2025
इकोटोन
  • 25/04/2025
UPSC सिव्हिल सेवा परीक्षा 2024 चा निकाल
  • 25/04/2025
जैविक घटक (Biotic Components)
  • 24/04/2025
भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र
  • 24/04/2025
राष्ट्रीय पंचायती राज दिन (२४ एप्रिल)
  • 24/04/2025
हरितगृह वायू (Green House Gases)
  • 23/04/2025
मॉडेल द्विपक्षीय गुंतवणूक करार
  • 23/04/2025
दक्षिण चीन समुद्रातील स्कारबोरो शोल वाद
  • 23/04/2025
नीतिशास्त्र, सचोटी आणि अभियोग्यता (Ethics, Integrity and Aptitude) - सामान्य अध्ययन – ४ -नोटस
  • 21/04/2025
गीता आणि नाट्यशास्त्र यांचा युनेस्कोच्या ‘मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’(MoW)मध्ये समावेश
  • 21/04/2025
अजैविक घटक (Abiotic Components)
  • 19/04/2025
परिस्थितिकीशास्त्र: अर्थ, घटक व मानव-पर्यावरण संबंध
  • 19/04/2025
पर्यावरणशास्र नोटस
  • 19/04/2025
IRONWOOD
  • 19/04/2025
तुती बेट (Tuti Island)
  • 17/04/2025
राज्यपालांची भूमिका व घटनात्मक मर्यादा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस
  • 17/04/2025
पुडुचेरी - भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस
  • 17/04/2025
IMO द्वारा जहाजवाहतुकीवर जागतिक कार्बन कर (Carbon Tax)
  • 16/04/2025
मोराग अ‍ॅक्सिस
  • 16/04/2025
मंगळावरील कठोर परिस्थितीत टिकणारे लाइकेन्स : जीवशास्त्रातील नवीन शक्यता
  • 16/04/2025
आर्थिक सुधारणा 2.0
  • 16/04/2025
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: जीवन, कार्य आणि तत्त्वज्ञान
  • 14/04/2025
एकशिंगी गेंड्यांचा अधिवास वाढणार
  • 12/04/2025
NGT आदेश: अरावली पर्वतरांगांमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर उत्खननास प्रतिबंध
  • 11/04/2025
पंचायत प्रगती निर्देशांक 2025
  • 11/04/2025
गोवा, दमन आणि दीव: पोर्तुगीज वसाहतींपासून भारतात विलीनीकरनाचा प्रवास
  • 11/04/2025
तमिळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: राज्यपालांचा 'पॉकेट व्हेटो' घटनाबाह्य, कलम 200 व 142 चे स्पष्टीकरण
  • 10/04/2025
माउंट कानलॉन
  • 09/04/2025
लोमश उडणारी खार
  • 09/04/2025
महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची स्थापना: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि चळवळीचा प्रवास
  • 09/04/2025
दादरा आणि नगर हवेली: एक सविस्तर विश्लेषण
  • 08/04/2025
नवीन पांबन रेल्वे पूल
  • 08/04/2025
Technology and Innovation Report, 2025
  • 08/04/2025
1997 चा ओटावा करार (Ottawa Convention): भूसुरुंगांवरील(Landmines) जागतिक बंदी
  • 07/04/2025
धनसिरी नदी (Dhansiri River)
  • 07/04/2025
महात्मा गांधींचे रामराज्य
  • 05/04/2025
Fully Accessible Route (FAR) अंतर्गत परकीय गुंतवणूक
  • 04/04/2025
निती आयोग आणि NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टलचे उद्घाटन
  • 04/04/2025
करिंपुझा वन्यजीव अभयारण्य (Karimpuzha Wildlife Sanctuary - Kerala)
  • 04/04/2025
वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024
  • 03/04/2025
फजल अली आयोग (1953): भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना
  • 03/04/2025
जेपीव्ही समिती (JVP Committee) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/04/2025
धार आयोग - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/04/2025
नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यान
  • 02/04/2025
आर्क्टिक : जागतिक भू-राजकीय संघर्षाचे नवे केंद्रबिंदू
  • 02/04/2025
सरहुल महोत्सव
  • 01/04/2025
ऑपरेशन ब्रह्मा
  • 01/04/2025
भारतीय शिक्षण प्रणालीवरील संकट: केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिकीकरण
  • 01/04/2025
प्रचंड प्रहार युद्ध सराव
  • 01/04/2025
दुसरी राष्ट्रीय जीन्स बँक
  • 01/04/2025
स्वयंचलित स्थायी शैक्षणिक खाते नोंदणी क्रमांक Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR ID)
  • 31/03/2025
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील संस्थानांचे विलीनीकरण: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
  • 30/03/2025
भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना – ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टिकोन
  • 29/03/2025
भारत-बांगलादेश भूमी सीमारेषा करार (LBA), 1974
  • 29/03/2025
भारताचे सखोल महासागर मिशन (Deep Ocean Mission - DOM) - विश्लेषण
  • 29/03/2025
इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्ट २०२५ (IBER 2025)
  • 28/03/2025
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 28/03/2025
फरक्का बंधारा: ५० वर्षांचा प्रवास (१९७५-२०२५)
  • 26/03/2025
संसदेचे राज्यांचे पुनर्रचना करण्याचे अधिकार (कलम 3) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 26/03/2025
अन्न आणि कृषी क्षेत्रातील जनुकीय संसाधनांचे संवर्धन: CGRFA-20 बैठक
  • 26/03/2025
आफ्रिका-भारत सागरी सहयोग Africa-India Key Maritime Engagement (Exercise AIKEYME)
  • 26/03/2025
जागतिक क्षय रोग (टीबी) दिवस २४ मार्च 2025 - महत्त्व आणि आव्हाने
  • 25/03/2025
साम्यवाद - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 25/03/2025
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC): किर्स्टी कोव्हेंट्री प्रथम महिला आणि आफ्रिकन अध्यक्ष
  • 24/03/2025
भारतीय संसदेच्या कार्यक्षमतेत घट: कारणे, परिणाम आणि उपाय
  • 24/03/2025
जागतिक जल दिन 2025: थीम: हिमनदी संवर्धन (Glacier Preservation)
  • 24/03/2025
भारत एक राज्यांचा संघ - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 22/03/2025
राज्यघटनेच्या प्रास्तावानेचे महत्त्व (Significance of the Preamble) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 22/03/2025
बंधुता(Fraternity):भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील महत्वाचे मूल्य
  • 21/03/2025
वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट 2025
  • 21/03/2025
कांगेर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान: युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश
  • 19/03/2025
महाराष्ट्रातील फणसाड वन्यजीव अभयारण्यात पहिला मधसंचय
  • 19/03/2025
UN80 उपक्रम: संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि आधुनिकरणाचा प्रयत्न
  • 19/03/2025
बलुचिस्तानमधील ट्रेन हायजॅक प्रकरण: घटनाक्रम, कारणे आणि परिणाम
  • 17/03/2025
भारताच्या UNESCO तात्पुरत्या यादीत 6 नवीन स्थळांचा समावेश
  • 17/03/2025
स्वातंत्र्य (Liberty) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 16/03/2025
प्रजासत्ताक शासनव्यवस्था संकल्पना - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 16/03/2025
भारतीय संविधानाचा ऐतिहासिक आधार आणि उत्क्रांती
  • 16/03/2025
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२५-२६
  • 15/03/2025
UPSC आणि MPSC साठी महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस – परीक्षेसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक
  • 14/03/2025
UPSC प्रीलिममध्ये PYQs चे महत्त्व
  • 13/03/2025
ऑनलाइन Vs ऑफलाइन UPSC तयारी
  • 13/03/2025
UPSC ची तयारी कशी करावी?
  • 13/03/2025
आंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations) मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील मुख्य परीक्षेतील (PYQs) प्रश्न
  • 13/03/2025
SIPRI अहवाल (2020-2024)
  • 12/03/2025
भारत-मॉरिशस संबंध: सखोल आढावा
  • 12/03/2025
आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) - UPSC & MPSC वर्णनात्मक पॅटर्न साठी सर्वोत्तम स्त्रोत
  • 12/03/2025
भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि पाश्चात्त्य धर्मनिरपेक्षतेमधील तुलना
  • 11/03/2025
भारतीय संविधानाची प्रस्तावना (Preamble): उद्दिष्टे आणि महत्त्व
  • 11/03/2025
पंचायती राज संस्थांमध्ये(Panchayat Raj Institutions(PRIs)) महिलांचे प्रतिनिधित्व : महत्त्व आणि आव्हाने
  • 10/03/2025
UN चा महिला हक्क आणि लिंग समानता अहवाल 2025
  • 08/03/2025
भारतीय संविधानाची बारावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 26/02/2025
भारतीय संविधानाची अकरावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 24/02/2025
हिंद महासागर परिषद (IOC) २०२५: भारताचा प्रभाव आणि भू-राजकीय महत्त्व
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानाचा दहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानातील नववी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानातील आठवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 18/02/2025
भारतीय संविधानातील सातवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 18/02/2025
अप्रत्यक्ष प्रवर्तक इंजेक्शन(Indirect Prompt Injection): एआय प्रणालींमध्ये सुरक्षा धोका
  • 17/02/2025
चालू घडामोडी वर्णनात्मक (DESCRIPTIVE) UPSC MPSC
  • 17/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील सहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 15/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील पाचवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील चौथी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील तिसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील दुसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील पहिली अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 13/02/2025
आपत्कालीन तरतुदी (Emergency Provisions) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 13/02/2025
भारताच्या आर्थिक भविष्याचा आढावा: वृद्धत्वापूर्वी समृद्धी साध्य होणार का? - चालू घडामोडी विश्लेषण UPSC/MPSC
  • 12/02/2025
SRIRAM'S IAS MARATHI BLOG – UPSC/MPSC वर्णनात्मक परीक्षेसाठी सर्वोत्तम स्रोत!
  • 12/02/2025
संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
सार्वभौम प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
भारतीय संविधानाची कठोरता आणि लवचिकता - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
लिखित आणि अलिखित संविधान म्हणजे काय? - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील मतदानाचा अधिकार - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
संविधान सभेवरील टीका - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
भारतीय संविधानाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
मसुदा समिती व भारतीय संविधानाची निर्मिती - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 08/02/2025
संविधान सभेच्या लघु समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधान सभेच्या प्रमुख समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधानाचे महत्वाचे स्रोत - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
ध्येयाचा ठराव (Objectives Resolution) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
घटनात्मक सभेची रचना आणि उद्दिष्टे - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारताची घटनात्मक सभा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधान निर्मितीची प्रक्रिया - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 06/02/2025
1947 चा भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 06/02/2025
1935 भारत सरकार अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 05/02/2025
भारत सरकार अधिनियम 1919 (मॉंटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 04/02/2025
भारतीय परिषदेचा कायदा, १९०९ (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 04/02/2025
भारतीय परिषद कायदा, १८९२ - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
भारतीय परिषद कायदा (1861) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
भारत सरकार कायदा (1858) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
क्राउन शासन (1857 ते 1947) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1853 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1833 चार्टर कायदा (गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1833) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1813 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1793 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1786 चा सुधारणा कायदा (Amending Act of 1786) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1784 पिट्स इंडिया कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स FREE PDF - UPSC CSE 2025/26 साठी
  • 31/01/2025
लोकशाही समाजवाद - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
धर्मनिरपेक्षता(Secularism): संकल्पना आणि महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
सार्वभौमत्व(Sovereignty): संकल्पना, स्वरूप आणि भारतीय संविधानातील महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 25/01/2025