गोवा, दमन आणि दीव: पोर्तुगीज वसाहतींपासून भारतात विलीनीकरनाचा प्रवास

11/04/2025
453

पोर्तुगीज सत्तेच्या आगमनापूर्वी दमन आणि दीव हे प्रदेश गुजरात सल्तनतीचा अविभाज्य भाग होते.
१४११ साली सुलतान अहमद शाहने गुजरात सल्तनतीची स्थापना केली. ही सल्तनत ही दिल्ली सल्तनतीपासून स्वतंत्र झालेली एक प्रभावशाली मुस्लिम सत्ता होती.

गुजरात सल्तनतने त्या काळात व्यापार, स्थापत्यकला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांत मोठे योगदान दिले. तिच्या कारकिर्दीत सागरी व्यापार फोफावला, आणि बंदरांचे महत्त्व वाढले, ज्यामुळे हे भाग आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध बनले.

हीच समृद्धता आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाची स्थानं पोर्तुगीजांसाठी आकर्षण ठरली आणि पुढे त्यांनी ह्या प्रदेशांवर वसाहतवादी अधिराज्य प्रस्थापित केले.

पोर्तुगीज सत्तेची स्थापना आणि विस्तार

पंधराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोपियन वसाहतवादाच्या लाटेसोबत, पोर्तुगीजांनी भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीकडे आपला मोर्चा वळवला आणि गोवा, दमन आणि दीव हे समुद्रकिनाऱ्यावरील महत्त्वाचे प्रदेश वसाहती म्हणून ताब्यात घेतले.

वसाहतवादाचे केंद्र

या तिन्ही प्रदेशांवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर पोर्तुगीजांनी भक्कम किल्ले, चर्चेस आणि आधुनिक बंदरे उभारली. त्यांनी प्रशासन, धर्मप्रसार आणि व्यापार यांचा संगम घडवत ही ठिकाणं युरोपीय वसाहतवादाच्या भारतातील प्रमुख केंद्रबिंदू बनवली.
सुमारे चारशे वर्षांहून अधिक काळ हे प्रदेश पोर्तुगीज अधिपत्याखाली राहिले, ज्यामुळे येथील सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर युरोपीय प्रभाव खोलवर पडला.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरचे धोरण आणि वाटाघाटी

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, मात्र गोवा, दमन आणि दीव हे तीनही प्रदेश अजूनही पोर्तुगीजांच्या ताब्यात वसाहती म्हणूनच अस्तित्वात होते. भारताची राजकीय एकात्मता आणि सार्वभौमत्व लक्षात घेता, या प्रदेशांचाही देशात समावेश होणे अत्यावश्यक होते.

स्वातंत्र्यानंतर, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने शांततामय मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने आपले धोरण हे संधीवादी (diplomatic) आणि अहिंसावादी तत्वांवर आधारित ठेवले. यानुसार, भारत सरकारने पोर्तुगीज सरकारशी अनेक वेळा चर्चा आणि वाटाघाटी केल्या, ज्यामध्ये या प्रदेशांचा भारतात विलीनीकरण करण्याची विनंती करण्यात आली.

मात्र, पोर्तुगालने भारताच्या या सर्व मागण्या स्पष्टपणे नाकारल्या. त्यांनी गोवा, दमन आणि दीव हे प्रदेश आपल्या "अविभाज्य संपत्तीचा" भाग असल्याचा दावा करत, कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेला किंवा हस्तांतरणाला नकार दिला.

इतकेच नव्हे, तर पोर्तुगीज सत्तेने गोव्यात आणि इतर भागांमध्ये दडपशाही सुरू ठेवली. त्यांनी लोकशाहीच्या मुल्यांना फाटा देत, स्थानिक लोकांवर नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठी पोलिसी राज, गुप्तचर यंत्रणा आणि कठोर कायदे वापरले. यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये रोष वाढत गेला आणि स्वातंत्र्याची मागणी अधिक तीव्र होत गेली.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने शांततेच्या मार्गांनी प्रयत्न सुरु ठेवले असले तरी पुढे जाऊन अधिक निर्णायक पावले उचलावी लागतील, हे स्पष्ट होत होते.

स्थानिक जनतेचा स्वातंत्र्यलढा गोवा मुक्ती आंदोलनाचा उदय

पोर्तुगीज सरकारने भारत सरकारच्या शांततामय प्रयत्नांना नकार दिल्यानंतर, गोवा, दमन आणि दीवमधील स्थानिक जनतेमध्ये असंतोष वाढू लागला. या असंतोषाचं रूपांतर लवकरच एक व्यापक आणि तीव्र स्वातंत्र्य चळवळीत झालं.

डॉ. राम मनोहर लोहिया यांचे नेतृत्व आणि चळवळीची सुरुवात (1946)

१९४६ साली डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी गोव्यातील पोर्तुगीज सत्तेविरोधात धैर्याने आवाज उठवला आणि एक जनआंदोलन सुरू केलं. त्यांनी गोव्यात येऊन लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची मागणी करणारी सभा घेतली, जी पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात पहिली ठोस लोकशाही कृती ठरली.

त्यांच्या या धाडसी पावलाने गोव्यातील जनतेमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्याला एक नवा बळ मिळालं.

डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या हस्तक्षेपानंतर ही चळवळ "गोवा मुक्ती आंदोलन" म्हणून ओळखली जाऊ लागली. पुढील काळात हे आंदोलन अधिक संघटित, उग्र आणि व्यापक झालं. गोव्यासह दमन आणि दीवमध्येही अनेक स्वातंत्र्यसेवक, विद्यार्थ्यांचे गट आणि स्थानिक नागरिक या लढ्यात सामील झाले.

छळ आणि बलिदान

या चळवळीमध्ये सामील झालेल्या असंख्य कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली, त्यांना पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांकडून छळ सहन करावा लागला आणि अनेकांना दीर्घ काळासाठी कारावासात टाकण्यात आलं. त्यांच्यावर अन्यायकारी कायद्यांचा वापर करून दडपशाही केली गेली.

तरीही, ही चळवळ थांबली नाही. प्रत्येक अडथळ्यामुळे ती अधिक प्रखर होत गेली. पोर्तुगीज सत्तेविरोधातील हा लढा केवळ राजकीय न रहाता, एक जनतेच्या स्वाभिमानाचा आणि स्वातंत्र्याच्या हक्काचा लढा बनला.

भारतीय संघात सामाविष्ट होण्याची प्रेरणा

या दीर्घ संघर्षामुळे गोवा, दमन आणि दीवमधील जनतेमध्ये स्वातंत्र्याची जाणीव अधिक गहिर्‍या पातळीवर रुजली. लोकांनी भारतासोबत आपली सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि राजकीय नाळ जोडलेली असल्याची जाणीव प्रकर्षाने व्यक्त केली.
भारतीय संघराज्यात सामील होणं हेच त्यांच्या मुक्तीचं अंतिम उद्दिष्ट असल्याचं स्वाभाविकपणे स्पष्ट झालं, आणि हेच पुढे जाऊन गोव्याच्या आणि इतर प्रदेशांच्या मुक्तीसाठी निर्णायक ठरलं.

सैनिकी हस्तक्षेप ऑपरेशन विजय ची निर्णायक कामगिरी

गोवा, दमन आणि दीव या पोर्तुगीज-वसाहती प्रदेशांच्या भारतात समावेशासाठी भारत सरकारने जवळपास १४ वर्षं शांततेच्या मार्गाने वाटाघाटी केल्या. मात्र, पोर्तुगाल सरकारकडून सातत्याने नकार देण्यात आला आणि या भागांतील लोकांवर दडपशाही वाढत गेली.

या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने अखेर निर्णायक पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली १९ डिसेंबर १९६१ रोजी "ऑपरेशन विजय" या नावाने एक सुसंगत आणि व्यापक सैनिकी कारवाई सुरू करण्यात आली.

तीनही सैन्यदलांचा समन्वित सहभाग

या मोहिमेत भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायुदलाने समन्वय साधत संयुक्तरित्या कार्यवाही केली.

ऑपरेशनचा वेग आणि परिणाम

ही अत्यंत नियोजित आणि अचूक कारवाई केवळ ३६ तासांत यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात हानी किंवा रक्तपात न होता, पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरल मॅन्युएल अँटोनियो वासालो ई सिल्वा यांनी भारतीय सैन्यापुढे शरणागती पत्करली.

या ऑपरेशनमुळे गोवा, दमन आणि दीव पोर्तुगीज सत्तेतून मुक्त झाले आणि भारताचा अविभाज्य भाग बनले.

गोवा मुक्ती दिन

१९ डिसेंबर १९६१ हा दिवस "गोवा मुक्ती दिन" म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ पोर्तुगीज सत्तेचा शेवट नव्हता, तर या प्रदेशांनी भारतीय लोकशाही आणि सार्वभौमत्वात सामील होण्याची ऐतिहासिक संधी मिळाल्याचा क्षण होता.

केंद्रशासित प्रदेश म्हणून समावेश (१९६१)

१९६१ मध्ये भारत सरकारने गोवा, दमन आणि दीव या तीन प्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारताच्या राजकीय संरचनेत सामावून घेतलं. या निर्णयामुळे या भागांवर थेट केंद्र सरकारचे प्रशासन लागू करण्यात आले, आणि याचा उद्देश या प्रदेशांमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे, तसेच भारतात त्यांचा औपचारिक समावेश करणे होता.

गोवा राज्य बनले (१९८७)

३० मे १९८७ रोजी, गोवा याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला, आणि गोवा भारताचे २५वे राज्य बनले. त्याच वेळी, दमन आणि दीव हे दोन प्रदेश स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून कायम राहिले. गोवा राज्याच्या दर्ज्यामुळे या प्रदेशातील नागरिकांना स्वायत्तता मिळाली, आणि राज्य सरकारच्या हातात अधिक अधिकार आले.

दमन-दीव आणि दादरा-नगर हवेलीचे एकत्रीकरण (२०२०)

२०२० मध्ये भारत सरकारने दमन आणि दीव आणि दादरा व नगर हवेली या दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. २६ जानेवारी २०२० पासून, "दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव" हे एकच नवीन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले. या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी प्रादेशिक एकत्रीकरण करण्यात आले. यामुळे या क्षेत्रांचा प्रशासन अधिक सुसंगत आणि सुलभ झाला, आणि विकासाची गती वाढली.

निष्कर्ष

गोवा, दमन आणि दीव या प्रदेशांचा इतिहास हा भारताच्या स्वातंत्र्य आणि एकात्मतेच्या लढ्याचा महत्त्वाचा अध्याय आहे. पोर्तुगीज वसाहतवादाविरोधातील संघर्ष, स्थानिक जनतेचा स्वाभिमानी लढा आणि भारत सरकारच्या निर्णायक भूमिकेमुळे हे प्रदेश अखेर भारतात सामावले गेले. आज हे प्रदेश भारतीय लोकशाहीचे अभिन्न घटक असून, त्यांच्या सांस्कृतिक समृद्धतेसह राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक ठरले आहेत.