भारतीय संविधान सभेच्या प्रमुख समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

Home / Blog / भारतीय संविधान सभेच्या प्रमुख समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधान सभेच्या विविध प्रमुख समित्यांनी देशाच्या संविधानाची रचना करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या समित्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञतेचा वापर करून संविधानाच्या प्रत्येक भागाची तयारी आणि अंतिम स्वरूप सुनिश्चित केले.
भारताच्या संविधानाच्या पुनर्लेखनाच्या संदर्भात, विविध गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मोठ्या आणि लहान समित्या स्थापन केल्या होत्या. तुमच्या दिलेल्या संरचनेनुसार:
समितीचे नाव |
अध्यक्ष |
कार्य |
केंद्रीय अधिकार समिती |
पंडित जवाहरलाल नेहरू |
केंद्रीय सरकारच्या अधिकारांची व्याख्या करण्याचे काम या समितीला देण्यात आले होते. केंद्रीय आणि राज्य सरकार यांच्यातील अधिकारांचे विभाजन निश्चित करण्याचे आणि मजबूत केंद्र सरकार उभारण्याचे कार्य केले. |
केंद्रीय संविधान समिती |
पंडित जवाहरलाल नेहरू |
केंद्र सरकारच्या शासन संरचनेचे आराखडे तयार केले. कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांची रचना ठरवण्यासाठी या समितीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. |
राज्य समिती |
सरदार वल्लभभाई पटेल |
संस्थानांशी चर्चा करून त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करण्याचे कार्य केले. संस्थानांचे विलीनीकरण आणि त्यांची संघराज्याशी जोडणी यासाठी नियोजन केले. |
प्रांतीय संविधान समिती |
सरदार वल्लभभाई पटेल |
प्रांतीय (राज्य) शासनासाठी तरतुदी तयार करण्याचे काम केले. राज्यांच्या विधिमंडळाची रचना, अधिकार आणि प्रशासन कसे असावे यावर काम केले. |
मसुदा समिती |
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर |
संविधानाचा अंतिम मसुदा तयार करण्याचे काम या समितीने केले. इतर समित्यांच्या शिफारशींचा समावेश करून आणि आवश्यक बदल करून संविधान तयार केले. |
सल्लागार समिती |
सरदार वल्लभभाई पटेल |
मूलभूत हक्क, अल्पसंख्याकांचे अधिकार आणि दुर्बल घटकांचे रक्षण यावर काम केले. सामाजिक न्याय आणि समतेसाठी आवश्यक तरतुदी तयार केल्या. |
मूलभूत हक्क उपसमिती |
जे.बी. कृपलानी |
संविधानातील मूलभूत हक्कांचे प्रकरण तयार केले. नागरिकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासाठी आणि शोषणाविरुद्ध संरक्षणासाठी आवश्यक हक्कांचे मसुदा तयार केला. |
अल्पसंख्याक उपसमिती |
एच.सी. मुखर्जी |
धार्मिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक अल्पसंख्याकांचे हक्क सुरक्षित करण्याचे काम केले. त्यांच्या प्रतिनिधित्वाची तरतुदी सुनिश्चित केल्या. |
ईशान्य सीमा भाग आणि आसाम वगळलेले आणि अंशतः वगळलेले भाग उपसमिती |
ए. व्ही. ठक्कर |
ईशान्य भारतातील आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन आणि सांस्कृतिक संरक्षण यासाठी योजना आखली. |
वगळलेले आणि अंशतः वगळलेले भाग उपसमिती |
ए. व्ही. ठक्कर |
आदिवासी आणि मागास भागांच्या विकासासाठी विशेष तरतुदी सुचविण्याचे काम केले. |
नियम आणि प्रक्रिया समिती |
डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
संविधान सभेच्या बैठकींसाठी नियम आणि प्रक्रिया ठरविण्याचे काम केले. सभेचे काम सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक उपाय केले. |
संचालन समिती |
डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
इतर सर्व समित्यांच्या कामांचे समन्वय साधण्याचे काम केले. काम वेळेत पूर्ण होईल यासाठी नियोजन केले. |
या समित्यांनी एकत्रितपणे कार्य करून भारतीय संविधानाच्या रचनेसाठी महत्त्वाचा पाया रचला.
Subscribe Our Channel