इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्ट २०२५ (IBER 2025)
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस
Home / Blog / इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्ट २०२५ (IBER 2025)
भारताची जैव-अर्थव्यवस्था गेल्या दशकात उल्लेखनीय वाढ नोंदवत आहे. २०१४ मध्ये केवळ $१० अब्ज असलेल्या या क्षेत्राने २०२४ पर्यंत $१६५.७ अब्ज इतकी झेप घेतली आहे. नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये बायोरॅक फाउंडेशन डे समारंभात "इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्ट २०२५" (IBER 2025) प्रसिद्ध करताना ही माहिती देण्यात आली.
ही वाढ जैवतंत्रज्ञानाला भारताच्या आर्थिक वाढीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनवण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे. जैवतंत्रज्ञान हे एक परिवर्तनशील क्षेत्र आहे, जे संशोधन, नवकल्पना आणि उद्योजकतेला चालना देत आहे.
इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्टबद्दल
हा जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि बायोरॅक द्वारे प्रकाशित वार्षिक अहवाल आहे, जो भारताच्या जैव-अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर आणि योगदानावर लक्ष ठेवतो.
जैव-अर्थव्यवस्था म्हणजे सजीव संसाधनांचा (वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्मजीव) औद्योगिक उपयोग करून उत्पादन आणि सेवा विकसित करणे. ही प्रणाली पारंपरिक संसाधन-केंद्रित उत्पादन प्रणाल्यांना पर्याय देणारी शाश्वत व्यवस्था आहे.
जैव-अर्थव्यवस्थेचे अनुप्रयोग
-
जैवइंधन, जैव-प्लास्टिक, औषधे, कृत्रिम जीवशास्त्र (सिंथेटिक बायोलॉजी) आणि शेती या क्षेत्रांमध्ये जैव-अर्थव्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
-
उदाहरण: भारताच्या कोविड-१९ लसी (कोवॅक्सिन, कोव्होव्हॅक्स) जैव-अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांवर आधारित विकसित करण्यात आल्या.
-
उदाहरण: ऊस आणि मक्यासारख्या पिकांपासून सूक्ष्मजीवांच्या मदतीने उत्पादित होणारे इथेनॉल, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्ट २०२५: महत्त्वाचे निष्कर्ष
-
बाजार वाढ: २०२० मध्ये $८६ अब्ज असलेली भारताची जैव-अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये $१६५ अब्जवर पोहोचली आहे.
-
औद्योगिक विस्तार: २०२१ मध्ये जैव-अर्थव्यवस्थेतील कंपन्यांची संख्या ५,३६५ होती, जी २०२४ मध्ये ९०% वाढून १०,०७५ वर पोहोचली आहे. २०३० पर्यंत हा आकडा दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे.
-
क्षेत्रीय योगदान:
-
औद्योगिक क्षेत्र: $७८ अब्ज जैवइंधन आणि जैव-प्लास्टिकमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाढ.
-
फार्मास्युटिकल्स: संपूर्ण जैव-अर्थव्यवस्थेच्या ३५% हिस्सा, विशेषतः लसीकरणामुळे.
-
संशोधन आणि आयटी: जैवतंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर आणि क्लिनिकल ट्रायल्समुळे सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र.
-
प्रादेशिक आणि जागतिक तुलना
-
मुख्य योगदान देणारी राज्ये: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा भारताच्या जैव-अर्थव्यवस्थेच्या दोन-तृतीयांश मूल्यात वाटा आहे.
-
कमी योगदान असलेले क्षेत्र: पूर्व आणि ईशान्य भारताचा वाटा ६% पेक्षा कमी आहे.
-
जागतिक स्तरावर स्थान: भारताच्या जैव-अर्थव्यवस्थेचा जीडीपीतील वाटा ४.२% आहे, जो अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत स्पर्धात्मक आहे. मात्र, स्पेन आणि इटलीसारख्या देशांमध्ये जैव-अर्थव्यवस्था जीडीपीच्या २०% पेक्षा अधिक आहे.
सरकारी धोरणे आणि उपक्रम
जैव-अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देण्यासाठी सरकारने विविध उपक्रम राबवले आहेत:
-
बायोE3 धोरण (२०२४): अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि पर्यावरणासाठी जैवतंत्रज्ञान (BioE3) धोरण भारताला जागतिक जैव-निर्मिती केंद्र आणि संशोधन व विकास क्षेत्रातील आघाडीवर नेण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण जैव-आधारित रसायने, कार्यक्षम खाद्यपदार्थ, अचूक जैव-उपचार, सागरी आणि अंतराळ जैवतंत्रज्ञान, तसेच हवामान-प्रतिरोधक शेती यावर लक्ष केंद्रित करते.
-
राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था मिशन (प्रस्तावित): जैव-अर्थव्यवस्थेतील धोरण आणि निधी एकाच व्यासपीठावर समन्वय साधण्यासाठी प्रस्तावित.
-
बायोसारथी उपक्रम: नवोदित जैव-उद्योग स्टार्टअप्ससाठी नवीन जागतिक मेंटरशिप कार्यक्रम. सहा महिन्यांच्या संरचित टप्प्यांमध्ये हा उपक्रम नवोदित उद्योजकांना वैयक्तिक मार्गदर्शन पुरवेल आणि उद्योग विकासास चालना देईल.
संशोधन आणि विकासासाठी वाढते गुंतवणूक
भारताच्या संशोधन आणि विकासातील एकूण खर्चात (GERD) झालेल्या वाढीवर प्रकाश टाकण्यात आला. २०१३-१४ मध्ये ₹६०,१९६ कोटी असलेला हा खर्च २०२४ मध्ये ₹१,२७,३८१ कोटींवर पोहोचला आहे. ही वाढ वैज्ञानिक संशोधन आणि नवकल्पनेला चालना देण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे.
Subscribe Our Channel