भारताच्या आर्थिक भविष्याचा आढावा: वृद्धत्वापूर्वी समृद्धी साध्य होणार का? - चालू घडामोडी विश्लेषण UPSC/MPSC
Home / Blog / भारताच्या आर्थिक भविष्याचा आढावा: वृद्धत्वापूर्वी समृद्धी साध्य होणार का? - चालू घडामोडी विश्लेषण UPSC/MPSC
| हा ब्लॉग भारताच्या आर्थिक भविष्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण विश्लेषण करतो आणि "भारत वृद्धत्वापूर्वी समृद्ध होईल का?" या प्रश्नावर चर्चा करतो. लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा योग्य प्रकारे उपयोग करून अर्थव्यवस्थेचा विकास कसा साधता येईल, यावर तो प्रकाश टाकतो. भारतातील रोजगाराचे बदलते स्वरूप, गुंतवणूक, निर्यात, आणि क्रयशक्ती यांसारख्या प्रमुख आर्थिक घटकांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. आर्थिक वाढीतील अडथळे, बेरोजगारी, घरगुती बचतीतील घट, खासगी व सार्वजनिक गुंतवणुकीवरील परिणाम यांसारख्या मुद्द्यांवर विचार मांडला आहे. भारताने सामाजिक कल्याण, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रात योग्य धोरणे आखून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास शाश्वत आर्थिक वाढ साध्य होऊ शकते. |
- मॅकेन्झी या आंतरराष्ट्रीय सल्लागार कंपनीने भारताच्या आर्थिक भविष्यावर महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केला आहे: "भारत वृद्धत्वापूर्वी श्रीमंत होईल का?"
- आज भारताला सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या लाभली आहे, ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. २०११ साली भारताची १५ ते ५९ वयोगटातील लोकसंख्या ६०.७% होती, जी २०२२ पर्यंत ६३% झाली.
- आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, भारताने २००५-०६ पासून युवा कालखंडात प्रवेश केला असून तो २०५५ पर्यंत टिकेल. मात्र, या संधीचा लाभ उठवण्यासाठी उर्वरित ३३ वर्षांत देशाने ठोस आर्थिक धोरणे आखण्याची गरज आहे.
वृद्धत्व आणि रोजगाराचे बदलते स्वरूप
- सध्या भारतात प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीमागे १० जण रोजगारात सक्रिय आहेत. हे प्रमाण २०५० पर्यंत ४.६ आणि २१०० पर्यंत जपानसारखे १.९ होईल. त्यामुळे येत्या २५-३० वर्षांत भारताने मजबूत आर्थिक पाया उभारण्याची नितांत गरज आहे.
अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आणि विकासदर
- २०४७ पर्यंत भारताने विकसित देश होण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार त्यासाठी पुढील दोन दशके ८% वार्षिक विकासदर आवश्यक आहे.
- यूपीए सरकारच्या काळात हा दर ७.६% होता, तर मोदी सरकारच्या दहा वर्षांत तो ६% पर्यंत घसरला आहे. २०२४ मध्ये हा दर ६.४% तर २०२५ मध्ये ६.३ ते ६.८% राहण्याचा अंदाज आहे.
- जागतिक संस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील गती मंदावल्याची चिंता व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे आर्थिक आराखडा काटेकोरपणे ठरवण्याची गरज आहे.
दरडोई उत्पन्न आणि आर्थिक असमानता
- सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न $२,५०० आहे, तर अमेरिकेचे $८२,१९० आहे. भारताच्या उत्पन्न वाढीचा वार्षिक वेग ४.५२% असून, अमेरिकेच्या उत्पन्नाच्या २५% पातळीवर पोहोचण्यासाठी भारताला आणखी ७५ वर्षे लागतील.
- तसेच, विकसित देशांच्या निम्म्या उत्पन्न पातळीवर पोहोचणे देखील भारतासाठी येत्या ३० वर्षांत शक्य नाही.
- त्यामुळेच माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी 'भारत म्हातारा झाल्यावरही गरीब राहील' असा इशारा दिला आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रमुख चार इंजिने:
१. क्रयशक्ती
- २०२३-२४ मध्ये भारताच्या क्रयशक्ती वाढीचा वेग फक्त ४% राहिला, जो गेल्या २० वर्षांतील सर्वात नीचांकी आहे. घरगुती बचत ४७ वर्षांतील सर्वात कमी स्तरावर आहे.
- २०२२ मध्ये तरुण बेरोजगारी ४५.४% होती, तर सुशिक्षित बेरोजगारीचे प्रमाण २९.१% होते. संघटित क्षेत्रातील रोजगार संधी कमी झाल्या आहेत, तर असंघटित क्षेत्र आणि लघु उद्योग देखील नोटबंदी व करोना संकटामुळे उद्ध्वस्त झाले.
- २०१५-२२ दरम्यान २४ लाख लघुउद्योग बंद पडले आणि ८१ लाख रोजगार नष्ट झाले. कृषी क्षेत्रातील वाढ १.४% वर आली आहे.
- आर्थिक विश्लेषणानुसार २०१४-२३ दरम्यान मजुरी दर फक्त ०.८% वाढला, जो यूपीएच्या काळात ८.६% होता.
२. खासगी गुंतवणूक
- 'मेक इन इंडिया' मोहिमेत उत्पादन क्षेत्रात १२-१४% वाढ करण्याचे उद्दिष्ट होते, मात्र प्रत्यक्ष वाढ फक्त ५.८% आहे. १० कोटी रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते, पण रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या.
- गेल्या १० वर्षांत मोदी सरकारने कंपन्यांचे १५ लाख कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज माफ केले, मात्र उद्योगक्षेत्राला पुरेसा चालना दिला गेला नाही.
- उद्योगांमध्ये १००% क्षमतेचा वापर होण्याआधी नवीन गुंतवणूक होण्याची शक्यता कमी आहे.
३. निर्यात, व्यापार आणि परकीय गुंतवणूक
- यूपीए सरकारच्या काळात थेट परकीय गुंतवणूक GDP च्या ३.६% पर्यंत पोहोचली होती, जी आता ०.८% वर घसरली आहे.
- परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून बाहेर पडत आहेत.
- यूपीएच्या काळात भारताची निर्यात GDP च्या २५.२% होती, जी आता २०% पेक्षा खाली आली आहे. त्यामुळे भारताने निर्यात धोरण सुधारण्याची गरज आहे.
४. सार्वजनिक गुंतवणूक
मोदी सरकार पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असले, तरी वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक योजनांवर खर्च कमी करत आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक गुंतवणूक अपुरी ठरत आहे.
आर्थिक पुनरुत्थानासाठी उपाय
- क्रयशक्ती वाढवणेअसंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक पाठबळ देऊन मागणी वाढवणे गरजेचे आहे.
- MSME क्षेत्राचा विकासछोटे आणि मध्यम उद्योग बळकट करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
- सरकारी गुंतवणुकीत वाढआरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करावी.
- कर प्रणालीत सुधारणालालफीतशाही आणि जटिल कररचना कमी करून गुंतवणुकीला चालना द्यावी.
- निर्यात धोरण मजबूत करणेउत्पादन आणि सेवा क्षेत्रामध्ये जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवावी.
निष्कर्ष
भारतातील ८०% लोक दररोज $२.५ पेक्षा कमी उत्पन्नावर जगतात, तर १% लोकांकडे देशाच्या ४०% संपत्तीचा ताबा आहे. मोदी सरकार आकडेवारी दडवून आणि प्रचार मोहीम राबवून आर्थिक वास्तव झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, योग्य धोरणे आखून आणि आर्थिक पारदर्शकता राखूनच भारत वृद्धत्वापूर्वी समृद्ध होऊ शकतो. भविष्यातील संधी वाचवण्यासाठी सरकारने जाहिरातींऐवजी ठोस आर्थिक धोरणांवर भर द्यावा.
लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश (Demographic Dividend) भारत आणि इतर देशांच्या संदर्भातलोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश म्हणजे कोणत्याही देशातील कामकाजासाठी सक्षम असलेल्या तरुण लोकसंख्येचे प्रमाण वाढल्याने त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळणारा फायदा. एखाद्या राष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत कामकाजासाठी सक्षम असलेल्या (१५ ते ६४ वयोगटातील) व्यक्तींचे प्रमाण वृद्ध लोकसंख्येपेक्षा जास्त असल्यास त्या देशाला आर्थिक वाढीस चालना मिळते. भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश आणि त्याचे आव्हानभारत सध्या जगातील सर्वात मोठ्या तरुण लोकसंख्येचा देश आहे. २०२३ मध्ये भारताची ६८% लोकसंख्या १५-६४ वयोगटात आहे, ज्यामुळे भारताला मजबूत आर्थिक वाढीची संधी मिळते. भारताचा हा तरुण लोकसंख्येचा कालखंड २०५५ पर्यंत कायम राहील. मात्र, या लाभांशाचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी काही अडचणी आहेत:
इतर देशांचा अनुभव
|
लेखाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचेUPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न:
- भारताने आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा (Demographic Dividend) उपयोग करून वृद्धत्वाच्या संकटापूर्वी आर्थिक समृद्धी कशी साध्य करू शकते? संबंधित उदाहरणांसह चर्चा करा. (250 शब्द)
- आर्थिक वाढीची चार प्रमुख इंजिने—क्रयशक्ती, खासगी गुंतवणूक, निर्यात व परकीय गुंतवणूक, आणि सार्वजनिक गुंतवणूक—यांचा मागील दशकातील भारताच्या आर्थिक प्रवासावर काय परिणाम झाला आहे? सविस्तर चर्चा करा. (250 शब्द)
- घरगुती बचत घटणे आणि बेरोजगारी वाढणे याचा भारताच्या आर्थिक वाढीवर काय परिणाम होतो? या समस्यांवर उपाययोजना सुचवा. (250 शब्द)
- ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम अपेक्षित रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक वाढ साध्य करण्यात का अपयशी ठरला आहे? यातील अडचणी स्पष्ट करा आणि योग्य सुधारणा सुचवा. (250 शब्द)
- भारताचे कर्ज वाढत असताना आणि वित्तीय बंधने असल्याने, सामाजिक कल्याण व पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीसह भारताने शाश्वत आर्थिक वाढ कशी साधावी? (250 शब्द)
Subscribe Our Channel