भारत-मॉरिशस संबंध: सखोल आढावा
Home / Blog / भारत-मॉरिशस संबंध: सखोल आढावा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११-१२ मार्च २०२५ रोजी मॉरिशसच्या स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यासाठी मॉरिशसला भेट देणार आहेत. ही भेट नवीनचंद्र रामगुलाम सरकारसोबत द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याची संधी देईल. मॉरिशस हा हिंद महासागर क्षेत्रातील (IOR) भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. आर्थिक सहकार्य, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध आणि व्यापार या विविध क्षेत्रांत गेल्या काही दशकांत या दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक बळकट झाले आहेत.
भारत-मॉरिशस संबंधांचा ऐतिहासिक प्रवास
भारत आणि मॉरिशस यांच्यात सांस्कृतिक, लोकसंख्याशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून घट्ट नाते आहे. मॉरिशसच्या १.२ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी ७०% भारतीय वंशाचे आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांतील लोकांमध्ये भावनिक आणि सांस्कृतिक बंध अधिक दृढ आहेत.१. वसाहतकालीन आणि पूर्व-स्वातंत्र्य काळ (१९४७ पूर्वी)
ब्रिटिश राजवटीच्या काळात भारतीय स्थलांतरित कामगारांना गिरमिटिया मजूर म्हणून मॉरिशसला आणले गेले. या स्थलांतरित भारतीय समुदायाने कृषी, विशेषतः ऊस शेतीच्या क्षेत्रात मोठे योगदान दिले. १९०१ मध्ये महात्मा गांधींनी मॉरिशसला भेट दिली, त्यानंतर भारतीय समाजात स्वत:च्या अधिकारांबद्दल जागृती निर्माण झाली आणि त्यांनी स्वातंत्र्य व समान हक्कांसाठी संघर्ष सुरू केला.
२. स्वातंत्र्योत्तर काळ (१९४७–१९६८)
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताने मॉरिशसच्या वसाहतवादविरोधी चळवळीला मोठा पाठिंबा दिला. मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवला. चागोस द्वीपसमूहावरील सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यावरही भारताने मॉरिशसचा पाठिंबा घेतला. १९६८ मध्ये मॉरिशस स्वतंत्र झाला, आणि त्याच वर्षी भारताने त्याच्याशी औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले.
३. आर्थिक सहकार्याचा विस्तार (१९७०–२०००)
मॉरिशस आणि भारत यांच्यातील व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी १९८३ मध्ये 'दुहेरी कर सवलत करार' (DTAA) झाला. या करारामुळे मॉरिशस भारतातील महत्त्वाचा विदेशी गुंतवणूकदार बनला. भारतीय व्यवसायांनी मॉरिशसला कर-निर्मित धोरणांमुळे प्राधान्य दिले, परिणामी मॉरिशस भारतासाठी एक प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित झाले.
याच काळात संस्कृती आणि शिक्षण क्षेत्रांत सहकार्य वाढले.
- महात्मा गांधी संस्था आणि भारतीय सांस्कृतिक केंद्राची स्थापना करण्यात आली.
- गुंतवणूक संरक्षण आणि प्रोत्साहन करार (BIPA) वर स्वाक्षरी झाली, ज्यामुळे मॉरिशस भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर भागीदार ठरला.
भारताने मॉरिशसच्या सागरी सुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारतीय नौदलाने मॉरिशसच्या तटरक्षक दलाला प्रशिक्षित केले आणि गस्ती नौका पुरवल्या.
- मॉरिशसच्या IT आणि अंतराळ क्षेत्रात भारताने सहकार्य वाढवले.
- सागरी व्यापार सुरक्षित करण्यासाठी भारताने मॉरिशसला सहाय्य दिले.
- २०१६ मध्ये DTAA करारात सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे करचुकवेगिरी रोखण्यात मदत झाली.
- भारताने 'सागरी सुरक्षा आणि वाढ (SAGAR)' उपक्रमांतर्गत मॉरिशससोबत सागरी सुरक्षेसाठी सहकार्य वाढवले.
- मेट्रो एक्सप्रेस प्रकल्प आणि गृहसंकुल प्रकल्पासाठी भारताने वित्तपुरवठा केला.
- २०२१ मध्ये भारत आणि मॉरिशस यांच्यात CECPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) करार झाला, ज्यामुळे व्यापार आणि गुंतवणूक वाढली.
- २०२२ मध्ये भारताच्या मदतीने मॉरिशसने आपला पहिला संचार उपग्रह प्रक्षेपित केला.
- २०२३ पासून सायबर सुरक्षा आणि फिनटेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढले आहे.
१. आर्थिक महत्त्व
- FDI हब: २००० पासून मॉरिशस भारतासाठी महत्त्वाचा परकीय गुंतवणूक स्रोत राहिला आहे.
- आफ्रिकेच्या प्रवेशद्वाराची भूमिका: मॉरिशस भारतीय कंपन्यांसाठी आफ्रिकेतील बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी एक केंद्रबिंदू आहे.
- इंडो-पॅसिफिक धोरणातील महत्त्व: हिंद महासागर क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी मॉरिशस भारतासाठी महत्त्वाचा भागीदार आहे.
- चागोस द्वीपसमूह विवाद: भारत मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाच्या मागणीला समर्थन देतो.
- भारतीय नौदल मॉरिशसच्या तटरक्षक दलाला प्रशिक्षण देते आणि गस्ती नौका पुरवते.
- Agaléga बेटावर भारताने सामरिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत.
- मॉरिशसच्या लोकसंख्येचा ७०% हिस्सा भारतीय वंशाचा असल्याने दोन्ही देशांमध्ये घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध आहेत.
- भारतीय वंशाच्या मॉरिशस नागरिकांना OCI कार्डाचा लाभ देण्यात आला आहे.
भारत-मॉरिशस संबंधांतील आव्हाने
- FDI मध्ये घट: DTAA सुधारित झाल्यानंतर मॉरिशसकडून भारतात होणारी गुंतवणूक काही प्रमाणात घटली आहे.
- व्यापार असमतोल: भारताचा मॉरिशसला निर्यात ($७७८ दशलक्ष) आणि मॉरिशसकडून आयात ($७३ दशलक्ष) यामध्ये मोठी तफावत आहे.
- चीनचा वाढता प्रभाव: मॉरिशसच्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये चीन मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे, यामुळे भारताच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण होऊ शकतो.
- सुरक्षा आव्हाने: IOR मध्ये मादक पदार्थ तस्करी आणि बेकायदेशीर मासेमारी ही गंभीर समस्या आहे.
भविष्यातील दिशानिर्देश
भारत आणि मॉरिशस यांचे संबंध गेल्या काही दशकांत विविध क्षेत्रांत बळकट झाले आहेत. परंतु भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेता, काही ठोस उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. पुढील चार प्रमुख क्षेत्रांत सहकार्य वाढवून भारत आणि मॉरिशस आपले संबंध अधिक मजबूत करू शकतात.सागरी सुरक्षा सहकार्य वाढवणे
हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) ही एक अत्यंत महत्त्वाची व्यापार मार्गिका आहे. मात्र, या क्षेत्रात समुद्री चोरी, मादक पदार्थांची तस्करी, अनधिकृत मासेमारी आणि परदेशी सागरी शक्तींचा हस्तक्षेप यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो.- संयुक्त सागरी गस्त (Joint Maritime Patrols): भारतीय नौदल आणि मॉरिशस तटरक्षक दलाने संयुक्त गस्त मोहिमा हाती घ्याव्यात, जेणेकरून सुरक्षा वाढेल.
- सागरी डोमेन अवेअरनेस (Maritime Domain Awareness - MDA): सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी भारत मॉरिशसला अत्याधुनिक सागरी निरीक्षण तंत्रज्ञान (Coastal Surveillance Radar System - CSRS) पुरवू शकतो.
- सामरिक पायाभूत सुविधा (Strategic Infrastructure): भारताने Agaléga बेटावर आधीच संरक्षणविषयक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत, त्याचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.
- महासागर संसाधनांचे संरक्षण: IOR मध्ये बेकायदेशीर मासेमारी आणि पर्यावरण संरक्षण यासाठी दोन्ही देशांनी संयुक्त धोरण आखावे.
व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी निर्माण करणे
मॉरिशस हा भारतासाठी FDI (Foreign Direct Investment) हब राहिला आहे. मात्र, DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) सुधारल्यानंतर मॉरिशसकडून भारतात होणारी गुंतवणूक घटली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण करण्याची गरज आहे.- CECPA (Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement) चा अधिक प्रभावी वापर:
- मॉरिशसकडून भारतात येणारी गुंतवणूक प्रोत्साहित करणे.
- भारतीय कंपन्यांना मॉरिशसच्या वित्तीय सेवांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
- E-commerce आणि स्टार्टअप्स क्षेत्रात सहकार्य:
- मॉरिशस मध्ये IT आणि डिजिटल फिनटेक कंपन्यांसाठी अनुकूल धोरणे राबवणे.
- भारतीय स्टार्टअप्सना मॉरिशसद्वारे आफ्रिकेत विस्तार करण्यासाठी सहकार्य.
- P2P (People-to-People) कनेक्शन आणि पर्यटन:
- भारतीय आणि मॉरिशसच्या पर्यटन क्षेत्रातील संधी वाढवण्यासाठी थेट विमानसेवा आणि पर्यटन प्रोत्साहन कार्यक्रम राबवणे.
- कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग:
- मॉरिशसच्या साखर उद्योगाच्या आधुनिकीकरणासाठी भारताने तंत्रज्ञान मदत पुरवावी.
- भारतीय कृषी उत्पादने आणि मसाल्यांना मॉरिशसच्या बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळावा यासाठी व्यापार करार सुलभ करणे.
संयुक्त संरक्षण उपक्रम वाढवणे
हिंद महासागर क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव आणि मॉरिशसच्या सागरी सुरक्षेतील गरजा पाहता, भारत आणि मॉरिशसने संयुक्त संरक्षण उपक्रम वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे.- संयुक्त नौदल आणि हवाई सराव (Military Exercises):
- 'Varuna' आणि 'Milan' यांसारख्या सागरी सरावांमध्ये मॉरिशसचा अधिक सहभाग वाढवावा.
- संरक्षण उपकरणांचा पुरवठा:
- भारतीय संरक्षण उद्योगाने मॉरिशसच्या तटरक्षक दलाला जहाजे, हेलिकॉप्टर्स आणि सागरी ड्रोन पुरवावेत.
- संरक्षण प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास:
- मॉरिशसच्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांना भारतात प्रशिक्षण देण्याची संख्या वाढवावी.
- सामरिक गुंतवणूक आणि रक्षा उत्पादन:
- भारत मॉरिशसला रक्षा उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करू शकतो, जेणेकरून IOR मध्ये संरक्षण उत्पादनाच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
भारतीय कंपन्यांना मॉरिशसमार्फत आफ्रिकेत विस्तारासाठी प्रोत्साहन देणे
मॉरिशस आफ्रिकेच्या प्रवेशद्वारासारखी भूमिका बजावतो. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांनी मॉरिशसचा "गेटवे टू अफ्रीका" म्हणून उपयोग करणे फायदेशीर ठरेल.- मॉरिशसला 'International Financial Hub' म्हणून विकसित करणे:
- भारतीय बँका आणि वित्तीय संस्थांनी मॉरिशसला आफ्रिकेत गुंतवणुकीसाठी प्रवेशद्वार म्हणून वापरावे.
- 'Indian-Mauritius Investment Corridor' .
- भारतीय कंपन्यांसाठी विशेष आर्थिक झोन (SEZ) तयार करणे:
- मॉरिशस सरकारने भारतीय कंपन्यांसाठी विशेष करसवलती आणि प्रोत्साहन योजना लागू कराव्यात.
- ऊर्जानिर्मिती आणि पायाभूत सुविधा:
- आफ्रिकेतील सौरऊर्जा, पायाभूत सुविधा, आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना मॉरिशसच्या माध्यमातून प्रोत्साहन द्यावे.
- Pharmaceutical आणि Health-Tech सहकार्य:
- भारतीय फार्मा कंपन्यांनी मॉरिशसच्या हेल्थकेअर क्षेत्रात गुंतवणूक करून आफ्रिकेतील बाजारपेठ गाठावी.
- IT आणि डिजिटल क्षेत्रात भागीदारी:
- भारतीय IT कंपन्यांनी मॉरिशसला आफ्रिकेसाठी डेटा सेंटर आणि क्लाउड सर्व्हिसेस हब म्हणून विकसित करावे.
भारत आणि मॉरिशस यांचे संबंध भविष्यात हिंद महासागर क्षेत्राच्या स्थैर्य आणि विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील.
Subscribe Our Channel