भारतीय परिषदेचा कायदा, १९०९ (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / भारतीय परिषदेचा कायदा, १९०९ (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय परिषदेचा कायदा, १९०९, ज्याला मॉर्ले-मिंटो सुधारणा असेही म्हटले जाते, हा ब्रिटिश भारतातील एक महत्त्वाचा घटनात्मक बदल होता. या सुधारणा भारताचे वायसरॉय लॉर्ड मिंटो आणि ब्रिटनचे भारत सचिव जॉन मॉर्ले यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आल्या. याचा उद्देश ब्रिटिश प्रशासनावरील भारतीयांचा प्रभाव वाढवणे आणि मवाळ गटातील नेते तसेच मुस्लीम समुदाय यांना संतुष्ट करणे हा होता. हा कायदा १८६१ आणि १८९२ च्या भारतीय परिषदेच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून पुढील पायरीवर नेणारा ठरला.
पार्श्वभूमी
-
१८९२ च्या कायद्याने भारतीयांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नव्हत्या. भारतात राष्ट्रीय चळवळी वाढत होत्या, आणि त्यात बंगाल फाळणीसारख्या घटनांमुळे लोकांमध्ये असंतोष पसरला होता.
-
बंगाल फाळणी (१९०५): लॉर्ड कर्झनच्या या निर्णयामुळे बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उठाव झाला.
-
काँग्रेसचे वाढते दबाव: भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सुधारणा आणि स्वराज्याची मागणी उचलून धरली होती. १९०६ मध्ये, काँग्रेसने प्रथमच "होम रूल" (स्वराज्य) ची मागणी केली.
-
सिमला शिष्टमंडळ (१९०६): आगा खान यांच्या नेतृत्वाखालील मुसलमान शिष्टमंडळाने लॉर्ड मिंटो यांची भेट घेतली आणि मुसलमानांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली.
-
या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश प्रशासनाने या सुधारणा केल्या, ज्यामुळे त्यांनी हिंदू-मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला.
मॉर्ले-मिंटो सुधारणा कशामुळे झाल्या?
-
काँग्रेसमधील ताणतणाव: काँग्रेसमध्ये संयमी आणि अतिरेकी नेत्यांमधील मतभेद वाढत होते. संयमी नेत्यांना शांत करण्यासाठी सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या.
-
मुस्लिमांच्या विशेष मागण्या: मुसलमानांनी स्वतंत्र मतदारसंघासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती, ज्यामुळे मुस्लिम लीगची स्थापना (१९०६) झाली.
-
ब्रिटिश धोरण: हिंदू-मुसलमानांमध्ये फूट पाडणे आणि मुसलमानांना राष्ट्रीय चळवळीपासून दूर ठेवणे हे ब्रिटिश धोरण होते.
भारतीय परिषदेच्या कायद्याची वैशिष्ट्ये
-
कायदेमंडळाचा विस्तार:
-
केंद्रीय कायदेमंडळ: सदस्यसंख्या १६ वरून ६० करण्यात आली.
-
प्रांतीय कायदेमंडळ: प्रांतीय पातळीवरही सदस्यसंख्या वाढवण्यात आली.
-
-
निवडणुकीचे तत्त्व:
-
प्रथमच कायदेमंडळांमध्ये निवडणुकीच्या तत्त्वाचा अवलंब करण्यात आला.
-
मुसलमानांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले, ज्यामुळे त्यांना फक्त मुसलमान मतदारांनी निवडून देणे शक्य झाले.
-
-
कार्यकारी परिषदेतील भारतीयांचा समावेश: व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेवर भारतीयांना स्थान देण्यात आले. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हे पहिले भारतीय सदस्य झाले.
-
अधिकारी आणि गैर-अधिकारी सदस्य: प्रांतीय परिषदांमध्ये गैर-अधिकारी सदस्यांना बहुसंख्याक मिळाला, पण केंद्रीय परिषदांमध्ये अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व कायम राहिले.
-
सदस्यांचे अधिकार: सदस्यांना अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा आणि अनुषंगिक प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मिळाला.
उद्दिष्टे
-
भारतीय प्रशासनात भारतीयांचा सहभाग वाढवणे.
-
प्रांतीय आणि केंद्रीय कायदेमंडळाचा विस्तार करणे.
-
भारतीयांसाठी निवडणुकीचे तत्त्व लागू करणे.
-
मुसलमानांना स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन त्यांना काँग्रेसपासून वेगळे ठेवणे.
महत्त्व
-
प्रतिनिधी तत्त्वाचा अवलंब: प्रथमच निवडणुकीच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आला.
-
भारतीयांचा सहभाग वाढवला: भारतीयांना कायदेमंडळांमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना प्रशासनातील काही बाबींवर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळाली.
-
सुधारणांचा प्रारंभ: या सुधारणा प्रतिनिधी संस्थांच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरल्या.
मर्यादा
-
धार्मिक फूट:
-
मुसलमानांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघामुळे हिंदू-मुसलमानांमध्ये फूट पडली.
-
धार्मिकतेचे राजकारण सुरू झाले, ज्याचा शेवटी फाळणीपर्यंत परिणाम झाला.
-
-
कायदेमंडळाचा मर्यादित प्रभाव:
-
प्रांतीय पातळीवर गैर-अधिकारी सदस्यांची बहुसंख्य असली तरी नामनिर्देशित सदस्यांमुळे त्याचा प्रभाव कमी झाला.
-
गव्हर्नर-जनरलचे व्हेटो अधिकार कायम ठेवण्यात आले.
-
-
सत्ता आणि अधिकारांची कमतरता: सदस्यांना केवळ शिफारशी करण्याचा अधिकार होता; त्यांच्या ठरावांना कायदेशीर बंधनकारकता नव्हती.
निष्कर्ष
भारतीय परिषदेचा कायदा, १९०९ हा ब्रिटिशांचा ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाचा भाग होता. या सुधारणा लोकांना स्वराज्य देण्याऐवजी ‘भ्रमनिरास करणारे सुधारणा’ ठरल्या. या सुधारणा राष्ट्रीय चळवळींना रोखण्याचा आणि हिंदू-मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्याचा एक प्रयत्न होता.तरीही, या सुधारणा भारतीय राजकारणाच्या पुढील प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरल्या, ज्यामुळे भारतीय स्वराज्याच्या मागण्या अधिक जोरकसपणे पुढे आल्या.
Subscribe Our Channel