भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

Home / Blog / भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

24/04/2025
257

भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र सध्या एका परिवर्तनाच्या टप्प्यावर आहे. डिजिटल नवोन्मेष, हरित तंत्रज्ञान, कौशल्यविकास, आणि धोरणात्मक पुढाकार यांच्या सहाय्याने हे क्षेत्र केवळ मालवाहतुकीपुरते मर्यादित न राहता देशाच्या आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक विकासाचे महत्त्वाचे स्तंभ बनत आहे.

आर्थिक पाहणी 2022-23 नुसार, भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्च GDP च्या सुमारे 1418% दरम्यान आहे, तर जागतिक सरासरी केवळ 8% आहे यावरून हे स्पष्ट होते की कार्यक्षमतेतील उणिवा आपल्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर मोठा परिणाम करतात.

परंतु अलीकडील घडामोडी पंतप्रधान गतिशक्ति योजनेपासून ते खासगी गुंतवणूक व शाश्वत विकासाचे उद्दिष्टे हे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात क्रांतिकारी बदलाची चाहूल देतात.

"विकसित भारत @2047" या दूरदृष्टीत, एक कार्यक्षम, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हे समावेशक विकास, हरित प्रगती आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. लॉजिस्टिक्स केवळ वस्तूंच्या हालचालीपुरते मर्यादित नसून, ती कनेक्टिव्हिटी, खर्च कार्यक्षमता, पर्यावरणपूरक लवचिकता आणि वाढीची क्षमता यांचे प्रतिनिधित्व करते.

ह्या दिशेने झालेल्या धोरणात्मक आणि तांत्रिक पुढाकारांमुळे भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र जागतिक दर्जाचे आणि भविष्योन्मुख बनत आहे.

ही माहिती UPSC, MPSC आणि उद्योग धोरण अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे.

भारतातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्र: संकल्पना आणि योगदान

भारतातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्र म्हणजे देशातील वस्तूंची वहतूक, साठवणूक, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि विविध मूल्यवर्धित सेवा यांचा एकत्रितपणे विचार. या क्षेत्रामध्ये रस्ते, रेल्वे, हवाईमार्ग, अंतर्गत जलमार्ग यांचा वापर करून मालाचा प्रवास सुलभ केला जातो. यासोबतच गोदाम व्यवस्थापन, पॅकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज आणि वितरण सेवा यांचा देखील समावेश होतो.

1. एकूण GDP मधील योगदान

भारतीय अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा सुमारे 13 ते 14 टक्के आहे (NCAER अहवाल, 2021-22).
हा एक महत्त्वाचा आर्थिक स्तंभ असून औद्योगिक वाढीसाठी अपरिहार्य आहे.

2. रोजगार निर्मिती

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रामध्ये सुमारे 2.2 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो (CII रिपोर्ट, 2024).
हे रोजगार मुख्यतः वाहतूक, गोदामे, पॅकेजिंग आणि संबंधित सेवांमध्ये उपलब्ध आहेत.

3. लॉजिस्टिक खर्चाचे प्रमाण

भारतातील लॉजिस्टिक खर्च हा GDP च्या 1418% दरम्यान आहे, तर जागतिक सरासरी केवळ 810% आहे.
हा जास्त खर्च उत्पादनांची किंमत वाढवतो आणि भारताच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करतो.

4. खाजगी गुंतवणूक वाढ

2024 च्या पहिल्या सहामाहीत लॉजिस्टिक्समध्ये 66% खाजगी इक्विटी गुंतवणूक झाली आहे.
अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी आणि KKR यांसारख्या प्रमुख संस्थांनी Reliance Logistics मध्ये $1.54 अब्ज गुंतवले आहे.
चेन्नई, मुंबई, एनसीआर आणि पुणे या शहरांमध्ये 66% गुंतवणूक केंद्रित आहे.

5. गोदाम क्षेत्राची वाढ

2024 मध्ये गोदामांच्या वापरामध्ये 25% वार्षिक वाढ झाली आहे, जी देशात ई-कॉमर्स आणि उत्पादन वाढीमुळे झाली आहे.

6. कार्बन उत्सर्जनातील वाटा

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारताच्या एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनात सुमारे 13.5% योगदान देते.
यापैकी रस्ते वाहतुकीचा वाटा 88% इतका मोठा आहे (IEA अहवाल, 2023).

7. थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL)

ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढीमुळे 3PL सेवा झपाट्याने विकसित होत आहेत.
कंपन्या स्वतःच्या लॉजिस्टिक्सऐवजी तज्ज्ञ सेवांची निवड करत आहेत, ज्यामुळे कार्यक्षमता वाढते.

भारतातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचे महत्त्व आणि धोरणात्मक भूमिका

1. आर्थिक विकास आणि जागतिक स्पर्धात्मकता

McKinsey च्या अहवालानुसार, लॉजिस्टिक खर्च GDP च्या फक्त 1% ने कमी केल्यास भारताला अंदाजे $15 अब्जांची बचत होऊ शकते.
हे क्षेत्र मेक इन इंडिया, ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस आणि निर्यातक्षमतेच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत.
उत्पादन, कृषी, औषधनिर्मिती, आणि FMCG सारख्या क्षेत्रांसाठी लॉजिस्टिक्स अत्यावश्यक आहे.

2. पायाभूत सुविधा आणि नागरीकरण

चेन्नई, मुंबई, पुणे, NCR ही प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रे सध्या मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कद्वारे आधुनिकीकरणाच्या टप्प्यात आहेत.
पटना, कोयंबतूर, लखनौ यासारख्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये कोल्ड स्टोरेज आणि वेअरहाऊसिंग सेवा झपाट्याने विकसित होत आहेत.

3. रोजगार आणि कौशल्यविकास

हे क्षेत्र 22 दशलक्षाहून अधिक लोकांना रोजगार देते.
2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊसिंगसाठी 5 राष्ट्रीय कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

4. पर्यावरणीय आणि हवामानाशी संबंधित महत्त्व

लॉजिस्टिक्स हे जगातील सर्वाधिक कार्बन-उत्सर्जक क्षेत्रांपैकी एक आहे.
वेअरहाऊसिंग, डिझेलवर चालणारी वाहतूक, आणि अव्यवस्थित वाहतूक व्यवस्था हे मोठ्या प्रमाणावर हरितगृह वायू उत्सर्जनास जबाबदार आहेत.
त्यामुळे, 2070 पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी या क्षेत्राचे डिकार्बनायझेशन अत्यंत गरजेचे आहे.

5. प्रमुख क्षेत्रांना पाठबळ

लॉजिस्टिक्स हे उत्पादनक्षेत्र (Make in India), ई-कॉमर्स, किरकोळ व्यापार, आणि कृषी क्षेत्रासाठी (फार्म टू फोर्क चेन) पायाभूत सेवा पुरवते.
हे आत्मनिर्भर भारत आणि डिजिटल इंडिया यांसारख्या राष्ट्रीय मोहिमांना गती देते.

6. राष्ट्रीय विकास आणि सर्वसमावेशकता

लॉजिस्टिक्समुळे ग्रामीण भागांची शहरे व बाजारपेठांशी जोडणी होते, ज्यामुळे MSME उद्योगांना नवे बाजार खुला होतात आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढतात.
“विकसित भारत 2047 च्या दृष्टिकोनासाठी सर्व भागांपर्यंत समावेशी विकास पोहोचवणारे लॉजिस्टिक नेटवर्क अत्यावश्यक आहे.

7. भू-राजकीय आणि धोरणात्मक महत्त्व

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक महामार्ग, सागरमाला सारखे प्रकल्प भारताच्या भू-आर्थिक सामर्थ्यास वाढवतात.
प्रभावी लॉजिस्टिक्समुळे सप्लाय चेनची टिकाऊपणा व लवचिकता सुधारते आणि राष्ट्रीय सुरक्षेलाही बळकटी मिळते.

भारत सरकारचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र विकासासाठी महत्त्वाचे उपक्रम

1. PM गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान (2021)

हा एक GIS-आधारित प्लॅटफॉर्म असून पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील एकात्मिक नियोजनासाठी वापरला जातो.
यामुळे मंजुरीच्या प्रक्रियेत गती, विविध प्रकल्पांतील दुहेरी कामांची टाळाटाळ, आणि मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधणे शक्य होते.
2025 च्या अर्थसंकल्पात, PM गति शक्ती अंतर्गत तयार केलेले डेटा आणि नकाशे खाजगी क्षेत्रासाठी खुल्या करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अधिक प्रभावी प्रकल्प नियोजन करता येईल.

2. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण (NLP), 2022

यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे लॉजिस्टिक्स खर्च GDP च्या एक अंकी टक्केवारीवर आणणे.
यामध्ये मल्टी-मोडल वाहतूक, डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लॅटफॉर्म्स, कौशल्यविकास, आणि हरित लॉजिस्टिक्स यावर विशेष भर आहे.

3. मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (MMLPs)

35 पेक्षा अधिक MMLPs PPP मॉडेलअंतर्गत उभारले जात आहेत.
हे पार्क्स रस्ता, रेल्वे, हवाई आणि जलमार्ग यांना एकत्रितपणे जोडतात, जे ट्रान्झिट वेळ, वाहतूक कोंडी आणि पर्यावरणीय प्रभाव कमी करतात.

4. शाश्वत व हरित मालवाहतूक उपक्रम

दिल्लीजयपूर इलेक्ट्रिक महामार्ग प्रायोगिक तत्त्वावर विकसित केला जात आहे.
सौर-ऊर्जेवर चालणारी गोदामे, EVs (इलेक्ट्रिक वाहने) द्वारे शेवटच्या टप्प्याची वितरण सेवा.
जैवइंधन, हायड्रोजन, अमोनिया आणि LNG वर चालणारी वाहतूक वाहने प्रोत्साहित केली जात आहेत.

5. कौशल्यविकास उपक्रम

2025 च्या अर्थसंकल्पात, लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊसिंग क्षेत्रासाठी 5 राष्ट्रीय कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रे उभारण्याची घोषणा झाली आहे.
खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर, विशेषतः टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये उद्योगानुरूप प्रशिक्षण दिले जात आहे.

6. सागरमाला आणि भारतमाला प्रकल्प

सागरमाला प्रकल्पाने सागरी व बंदर जोडणी वाढविणे तर भारतमाला प्रकल्पाने महत्वाच्या महामार्गांचे जाळे तयार करणे हे उद्दिष्ट आहे.
हे प्रकल्प वाहतूक वेळ आणि लॉजिस्टिक खर्चात 25% पर्यंत बचत घडवून आणू शकतात.

7. समर्पित मालवाहतूक मार्ग (DFCs)

पश्चिम DFC (दिल्लीमुंबई) आणि पूर्व DFC (पंजाबपश्चिम बंगाल) या मार्गांनी मालवाहतूक रस्त्यांवरून रेल्वेकडे वळवण्याचा उद्देश आहे.
यामुळे वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढते आणि प्रदूषण कमी होते.

8. आंतरिक जलमार्ग विकास

2030 पर्यंत नद्यांवर होणारी मालवाहतूक तीनपट करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्या जलमार्ग विकास प्रकल्पांतर्गत (Jal Marg Vikas Project) महत्त्वाच्या जलमार्गांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

2025 आणि त्यापुढील काळातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील उदयोन्मुख प्रवृत्ती

प्रवृत्ती (Trend)	मुख्य वैशिष्ट्ये आणि स्पष्टीकरण
डिजिटल ट्विन्स (Digital Twins)	गोदामांची (Warehouse) प्रत्यक्ष स्थितीची आभासी प्रतिकृती तयार केली जाते जी रिअल-टाइममध्ये कार्य करते. यामुळे वेअरहाऊसच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा, सिम्युलेशनद्वारे योजना आखणे आणि ऑप्टिमायझेशन सहज शक्य होते.
क्यू-कॉमर्सचा उदय (Q-commerce Boom)	झपाट्याने वाढणाऱ्या ग्राहक मागणीमुळे, शेवटच्या टप्प्याच्या जलद वितरणासाठी (last-mile delivery) मोठ्या प्रमाणावर शहरे आणि महानगरांमध्ये इन-सिटी फुलफिलमेंट सेंटर्स (वितरण केंद्रे) उभारली जात आहेत.
कोल्ड चेनचा विस्तार (Cold Chain Expansion)	अन्न, औषध, आणि रिटेल क्षेत्रातील मागणी वाढल्यामुळे टियर 2 व 3 शहरांमध्ये उच्च दर्जाच्या (Grade A) कोल्ड स्टोरेज गोदामांचे जाळे तयार होत आहे, जे उत्पादनांचे दर्जेदार साठवण व वाहतूक सुनिश्चित करते.
तंत्रज्ञान समावेशन (Tech Integration)	IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) चा वापर मालाच्या रिअल-टाइम ट्रॅकिंगसाठी. रोबोटिक्स वापरून गोदाम व्यवस्थापनात कार्यक्षमता वाढवली जाते. ब्लॉकचेन चा वापर इन्व्हेंटरी पारदर्शकतेसाठी केला जातो.
शाश्वतता (Sustainability)	लॉजिस्टिक्स अधिक पर्यावरणपूरक करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, सौर ऊर्जा चालित गोदामे, आणि सर्क्युलर इकॉनॉमीवर आधारित पॅकेजिंग व पुरवठा साखळी यांचा अंगीकार होत आहे.
विविधता आणि समावेश (Diversity and Inclusion)	पुरवठा साखळी व्यवस्थापन क्षेत्रात महिलांचे योगदान वाढत आहे. महिला कर्मचारी, व्यवस्थापक, आणि चालक अशा विविध भूमिका आता या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहेत.

भारतातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचा सर्वसमावेशक, शाश्वत व स्पर्धात्मक विकास साधण्यासाठी पुढील दिशादर्शक उपाययोजना आवश्यक आहेत

वाहतूक प्रकारांमध्ये बदल (Modal Shift): रेल्वे आणि अंतर्गत जलमार्गांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. सध्या सुमारे 27% असलेला रेल्वे मालवाहतुकीचा वाटा 2030 पर्यंत 45% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे (नीती आयोग). सागरी व अंतर्गत जलवाहतूक स्वस्त, सुलभ आणि पर्यावरणपूरक असल्यामुळे प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.
हरित पायाभूत सुविधा (Green Infrastructure): गोदामांमध्ये सौर, पवन व भू-ऊष्मा ऊर्जा वापरणे. इलेक्ट्रिक व LNG चालित वाहने शहरांतील मालवाहतुकीसाठी वापरणे. IMO 2050 च्या ध्येयाशी सुसंगतपणे सागरी उत्सर्जन 50% पर्यंत घटवणे.
तंत्रज्ञानाधारित समाकलित लॉजिस्टिक्स (Tech-Driven Logistics): Unified Logistics Interface Platform (ULIP) चे देशभर विस्तार करणे. IoT, Blockchain, GPS आधारित ट्रॅकिंगचा वापर करून विलंब, चोरी आणि कार्यक्षमतेतील त्रुटी कमी करणे.
कोल्ड चेनचे आधुनिकीकरण (Cold Chain Modernization): अन्न व औषध उद्योगांसाठी Grade A पायाभूत सुविधांची गतीने अंमलबजावणी करणे. टियर 2 व 3 शहरांमध्ये कोल्ड स्टोरेज नेटवर्कचा विस्तार करणे.
कौशल्य विकास व स्त्री सहभाग (Skilling & Inclusion): National Logistics Workforce Strategy चा देशभर विस्तार. पुरवठा साखळीतील महिलांचा सहभाग वाढवणे, सुरक्षितता उपाय व जागरूकता मोहिमा राबवणे.
खासगी गुंतवणूक व PPP प्रोत्साहन: खासगी इक्विटी गुंतवणूक सुरू ठेवणे (उदा. KKRADIA कडून Reliance Logistics मध्ये गुंतवणूक). PPP माध्यमातून हरित लॉजिस्टिक पार्क्स आणि गोदामे उभारणे.
क्षेत्रविशिष्ट कौशल्य विद्यापीठे: लॉजिस्टिक्ससाठी विशेष विद्यापीठे स्थापन करणे. ITI/NSDC आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये जर्मनीच्या Dual Vocational प्रणालीवर आधारित शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करणे.
धोरणात्मक व नियामक सुधारणा: Unified National Logistics Regulatory Framework तयार करणे, ज्यामुळे विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधता येईल. Logistics Performance Index (LPI) च्या आधारे वार्षिक सुधारणा उद्दिष्टे ठरवणे.
जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब: चीनचा रेल्वेमार्ग मालवाहतुकीत 50% वाटा, अमेरिकेचे रेल्वेचे कार्बन उत्सर्जन घटविणारे धोरण, IMO चे ग्रीन शिपिंगचे ध्येय या उदाहरणांचा भारतीय संदर्भात उपयोग करणे. जर्मनीचे Dual Vocational System, ज्यात वर्गखोल्यातील शिक्षणासोबत ऑन-जॉब प्रशिक्षण दिले जाते, भारतातही याची अंमलबजावणी शक्य आहे.

भारताचा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र सध्या एका महत्त्वाच्या वळणावर आहे, जिथे तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होत असलेले बदल, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, शाश्वततेची गरज आणि धोरणात्मक प्रोत्साहन हे सर्व घटक परिवर्तन घडवून आणत आहेत.