भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स FREE PDF - UPSC CSE 2025/26 साठी
Home / Blog / भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स FREE PDF - UPSC CSE 2025/26 साठी
UPSC CSE 2025/26 च्या स्पर्धक उमेदवारांसाठी भारतीय राज्यव्यवस्था विषयावर मोफत नोट्स PDF उपलब्ध आहेत. SRIRAMs IAS, जो गेल्या 40 वर्षांपासून UPSC नागरी सेवा परीक्षेसाठी उच्च दर्जाचे अभ्यास साहित्य व GS Foundation Course देत आहे, या नोट्सची गुणवत्ता नेहमीच अत्युत्तम राहिली आहे.
SRIRAMs IAS ने भारतीय राज्यघटना विषयासाठी विशेषतःमराठी भाषेतून स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीएक महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू केला आहे, ज्याद्वारे त्यांना दर्जेदार मराठी अभ्यास साहित्य मिळवता येईल. यामध्ये सर्व महत्त्वाच्या संकल्पनांवरील सखोल लेख समाविष्ट आहेत, जे विद्यार्थ्यांना UPSC प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षांसाठी अधिक प्रभावीपणे तयारी करण्यास मदत करतील.
या भारतीय राज्यघटना नोट्समध्ये UPSC सामान्य अध्ययन 2 पेपरचा अभ्यासक्रम पूर्णपणे समाविष्ट केला आहे. वैज्ञानिक पद्धतीने तयार केलेल्या या नोट्समुळे विद्यार्थ्यांना भारतीय राज्यघटना विषयाची सखोल समज मिळवून, ते UPSC परीक्षा उत्तम प्रकारे पास करू शकतील. SRIRAMs IAS च्या मोफत भारतीय राज्यघटना UPSC नोट्समुळे विद्यार्थ्यांना राज्यघटनेच्या अभ्यासक्रमाची पूर्ण माहिती मिळेल, आणि या नोट्समध्ये संकल्पनांचे सुसंगत स्पष्टीकरण व तथ्यात्मक घटकांचा समावेश आहे. हे नोट्स सार्वजनिक प्रशासन, राजकीय विज्ञान, कायदा, समाजशास्त्र आणि मानवशास्त्र यासारख्या वैकल्पिक विषयांसाठी देखील अत्यंत उपयुक्त ठरतील. भारतीय राज्यघटना हा UPSC परीक्षेतील एक महत्त्वाचा विषय आहे आणि या नोट्सच्या सहाय्याने तुम्ही त्याच्या प्रत्येक घटकाची सखोल आणि प्रभावी तयारी करू शकता.
- लोकशाही समाजवाद
- धर्मनिरपेक्षता: संकल्पना आणि महत्त्व
- भारतीय संविधानातील मूलभूत कर्तव्ये
- सार्वभौमत्व: संकल्पना, स्वरूप आणि भारतीय संविधानातील महत्त्व
- 1773 चा नियामककायदा (Regulating Act 1773)
- पिट्स इंडिया कायदा 1784
- 1786 चा सुधारित कायदा
- 1793 चा चार्टर कायदा
- 1813 चा चार्टर कायदा (ईस्ट इंडिया कंपनी कायदा 1813)
- 1833 चा चार्टर कायदा (सेंट हेलेना अॅक्ट 1833)
- 1853 चा चार्टर अॅक्ट
- क्राउन शासन भारत सरकार अॅक्ट (1858)
- भारतीय परिषदा कायदा (1861)
- भारतीय परिषदेचा कायदा, १८९२
- भारतीय परिषदेचा कायदा, १९०९ (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा)
- भारत सरकार अधिनियम 1919 (मॉंटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा)
- भारत सरकार अधिनियम १९३५
- 1947 चा भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम
- भारतीय संविधान निर्मितीची प्रक्रिया
- भारतीय संविधान सभा
- घटनात्मक सभेची रचना आणि उद्दिष्टे
- ध्येयाचा ठराव
- भारतीय संविधानाच्या स्रोतांवर एक दृष्टिक्षेप
- भारतीय संविधान सभेच्या प्रमुख समित्या
- संविधान सभेच्या लघु समित्या
- मसुदा समिती व भारतीय संविधानाची निर्मिती
- भारतीय संविधानाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी
- संविधान सभेवरील टीका
- स्वातंत्र्यापूर्वी मतदान करण्याचा अधिकार
- लिखित आणि अलिखित संविधान
- भारतीय संविधानाची कठोरता आणि लवचिकता
- सार्वभौम प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise)
- संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण
- आपत्कालीन तरतुदी (Emergency Provisions)
- भारतीय राज्यघटनेतील पहिली अनुसूची
- भारतीय राज्यघटनेतील दुसरी अनुसूची
- भारतीय राज्यघटनेतील तिसरी अनुसूची
- भारतीय राज्यघटनेतील चौथी अनुसूची
- भारतीय राज्यघटनेतील पाचवी अनुसूची
- भारतीय राज्यघटनेतील सहावी अनुसूची
- भारतीय संविधानातील सातवी अनुसूची
- भारतीय संविधानातील आठवी अनुसूची
- भारतीय संविधानातील नववी अनुसूची
- भारतीय संविधानाचा दहावी अनुसूची
- भारतीय संविधानाची अकरावी अनुसूची
- भारतीय संविधानाची बारावी अनुसूची
- पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व : महत्त्व आणि आव्हाने
- भारतीय संविधानाची प्रस्तावना (Preamble): उद्दिष्टे आणि महत्त्व
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि पाश्चात्त्य धर्मनिरपेक्षतेमधील तुलना
- भारतीय संविधानाचा ऐतिहासिक आधार आणि उत्क्रांती
- प्रजासत्ताक शासनव्यवस्था संकल्पना
- स्वातंत्र्य (Liberty)
- बंधुता (Fraternity)
- राज्यघटनेच्या प्रास्तावनेचे महत्त्व
- भारत एक राज्यांचा संघ
- भारतीय संसदेच्या कार्यक्षमतेत घट: कारणे, परिणाम आणि उपाय
- साम्यवाद
- संसदेचे राज्यांचे पुनर्रचना करण्याचे अधिकार (कलम 3)
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC)
- भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना
- स्वातंत्र्योत्तर भारतातील संस्थानांचे विलीनीकरण
- धार आयोग
- जेपीव्ही समिती (JVP Committee)
- फजल अली आयोग (1953)
- वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024
- महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची स्थापना
- तमिळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
- गोवा, दमन आणि दीव: भारतात विलीनीकरण
- पुडुचेरी: इतिहास, भूगोल आणि फ्रेंच वारसा
- राज्यपालांची भूमिका व घटनात्मक मर्यादा
- संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण
Subscribe Our Channel