भारताचे सखोल महासागर मिशन (Deep Ocean Mission - DOM) - विश्लेषण
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस
Home / Blog / भारताचे सखोल महासागर मिशन (Deep Ocean Mission - DOM) - विश्लेषण
| भारताच्या 7,517 किमीच्या विस्तीर्ण किनारपट्टी आणि 2.2 दशलक्ष चौ.कि.मी.च्या विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये (EEZ) प्रचंड सागरी संसाधनांची शक्यता आहे. या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी भारत सरकारने जून 2021 मध्ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या (MoES) अंतर्गत सखोल महासागर मिशन (DOM) सुरू केले. या योजनेला 5 वर्षांसाठी एकूण ₹4,077 कोटींचा निधी मंजूर आहे. |
महासागरांच्या संशोधनावर भर देण्याची गरज का आहे?
- पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या 70% भागावर महासागर पसरलेले असले तरी, त्यातील केवळ 20% भागाचा शोध लागलेला आहे. (UN Ocean Decade Report)
- NITI Aayog च्या Strategy for New India @75 अहवालात समुद्री संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करण्याची गरज नमूद केली आहे.
- आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे: चीनच्या Jiaolong पाणबुडी आणि अमेरिका NOAA च्या मोहिमा यशस्वीरित्या खोल समुद्र संशोधनासाठी कार्यरत आहेत.
सखोल महासागर मिशन (DOM) म्हणजे काय?
- बहु-संस्थात्मक (multi-institutional) योजना असून, समुद्रसंपत्तीचा शोध घेण्यासाठी आणि खोल समुद्रातील तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी राबवली जात आहे.
- DOM सुमारे ₹100 अब्ज रुपयांचे योगदान भारताच्या निळ्या अर्थव्यवस्थेला देण्याची शक्यता आहे.
- या मोहिमेत ISRO, NIOT, VSSC आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरण (ISA) यांच्या सहकार्याने संशोधन चालवले जाते.
समुद्रयान (Samudrayan)
- भारताची पहिली मानवसह पाणबुडी मोहीम.
- 2021 मध्ये सखोल महासागर मिशन (DOM) चा भाग म्हणून सुरू.
- भारत अमेरिका, रशिया, जपान, फ्रान्स आणि चीनच्या पंक्तीत सहभागी.
- मात्स्य 6000 (MATSYA 6000) नावाची स्वदेशी मानवयुक्त पाणबुडी 1000 ते 6000 मीटर खोल समुद्रसंपत्ती (polymetallic nodules, gas hydrates, hydrothermal sulphides, cobalt crusts) शोधण्याचे काम करेल.
- या मोहिमेत ISRO, IITM आणि DRDO चा मोठा सहभाग.
पाणबुडी (Submarine) आणि पाणबुड्या (Submersible) मधील फरक
- पाणबुडी (Submarine): स्वतंत्रपणे बंदरांमध्ये जाऊ शकते, कारण ती मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा साठवू शकते आणि लांब पल्ल्याचा प्रवास करू शकते.
- पाणबुड्या (Submersible): लहान, मर्यादित उर्जा स्रोत, समुद्रात उतरवण्यासाठी मदत आवश्यक.
खोल समुद्र खाणकाम (Deep Sea Mining) आणि त्यातील खनिजे
- 200 मीटरच्या खोलवर समुद्रतळावरील खनिज संपत्तीचा शोध आणि उत्खनन.
- महत्त्वाची कारणे:
- जमिनीवरील खनिजांचा (copper, nickel, aluminium, manganese, lithium, cobalt) वेगाने कमी होत जाणारा साठा.
- इलेक्ट्रॉनिक्स, बॅटरी, पवनऊर्जा आणि सौरऊर्जेसाठी खनिजांची वाढती मागणी.
खोल समुद्रातील तीन प्रमुख खनिज प्रकार
- पॉलीमेटॅलिक गाठी (Polymetallic Nodules): समुद्रतळावर सापडणाऱ्या खनिजयुक्त गाठी (manganese, nickel, copper, cobalt, iron).
- समुद्रतळ सल्फाईड्स (Seafloor Massive Sulfides - SMS): हायड्रोथर्मल वायू उद्रेक क्षेत्रांजवळ (Hydrothermal vents) आढळतात (copper, gold, silver, zinc).
- कोबाल्ट-समृद्ध आवरणे (Cobalt-rich Crusts): ज्वालामुखी पर्वत आणि समुद्रतळावरील खडकांवर सापडतात (cobalt, nickel, iron, manganese).
सखोल महासागर मिशनचे महत्त्व
1. रणनीतिक खनिजे व संसाधन सुरक्षा
- मध्य भारतीय महासागर खोऱ्यात 380 दशलक्ष टन polymetallic nodules साठा आहे. (ISA सोबत 75,000 चौ.कि.मी. संशोधन करार)
- EV बॅटरी, ऊर्जा संक्रमण आणि भारताच्या आत्मनिर्भरतेसाठी ही संसाधने महत्त्वाची आहेत.
- कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात 1,894 ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायू साठा आहे. (ONGC अहवाल)
2. तंत्रज्ञान आत्मनिर्भरता
- भारताच्या समुद्रयान मिशनद्वारे 6000 मीटर खोलवर संशोधन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. (ISRO च्या आत्मनिर्भरतेच्या धर्तीवर)
3. नील अर्थव्यवस्थेचा विस्तार
- NITI Aayog & CII अहवालानुसार 2047 पर्यंत नील अर्थव्यवस्थेतून भारताच्या GDP मध्ये $1 ट्रिलियनचा सहभाग अपेक्षित आहे.
4. भू-राजकीय महत्त्व
- SAGAR (Security and Growth for All in the Region) अंतर्गत भारताच्या महासागरातील उपस्थितीला बळकटी मिळेल.
- चीनच्या महासागर मोहिमांना तोंड देण्यासाठी भारताच्या महासागर संशोधनाची आवश्यकता आहे.
5. वैज्ञानिक प्रगती
- सागरातील जैवविविधता आणि हवामान बदल अभ्यासासाठी हे संशोधन उपयुक्त ठरेल.
6. बायोटेक व फार्मास्युटिकल्स
- खोल समुद्रातील जीवाणूंपासून नवीन औषधे विकसित करण्याची संधी उपलब्ध होईल.
सखोल महासागर मिशनवरील आव्हाने आणि उपाय
सखोल महासागर मिशन (DOM) भारताच्या महासागर संशोधन आणि संसाधन विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे. मात्र, या मोहिमेसमोर काही मोठी आव्हाने देखील आहेत. खाली त्यांचे स्पष्टीकरण आणि त्यावर उपाय मांडले आहेत.
१. पर्यावरणीय प्रभाव:
खोल समुद्रातील खाणकामामुळे तेथील नाजूक परिसंस्था धोक्यात येऊ शकतात. समुद्रतळावर असलेल्या जीवसृष्टीला बाधा पोहोचू शकते, ज्यामुळे जैवविविधता कमी होण्याची शक्यता आहे. काही वैज्ञानिक संशोधनानुसार, समुद्र खाणकामामुळे तेथील गाळ उचलला जातो, ज्याचा प्रभाव सागरी अन्नसाखळीवर होऊ शकतो.
उपाय:
- समुद्र खाणकामाच्या प्रभावाचे सखोल संशोधन करून, त्याला मर्यादित स्वरूपात राबवण्याचा प्रयत्न करणे.
- समुद्र परिसंस्थेचे संवर्धन करणारी तंत्रे विकसित करणे.
- जागतिक पर्यावरणीय नियमांचे पालन करून जबाबदारीने खाणकाम करणे.
२. कायदेशीर अनिश्चितता:
सध्या भारताकडे सखोल समुद्र खाणकामासंबंधी स्पष्ट धोरण नाही. सागरी संसाधनांच्या वापरासंबंधी आंतरराष्ट्रीय नियम आणि भारताचे धोरण यामध्ये सुसंगती आवश्यक आहे.
उपाय:
- भारत सरकारने "राष्ट्रीय समुद्र खाण धोरण" तयार करणे.
- आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरण (ISA) सोबत भागीदारी मजबूत करणे.
- खोल समुद्रातील संसाधनांच्या वापरासाठी नियमावली तयार करणे.
३. तंत्रज्ञान मर्यादा:
6000 मीटर खोल समुद्रात संशोधन करणे आणि खाणकाम करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. हे क्षेत्र अद्याप संशोधनाच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात आहे. अमेरिका, चीन, रशिया यांसारख्या देशांकडे यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा आहेत, परंतु भारताला अजून त्यावर अधिक काम करावे लागेल.
उपाय:
- ISRO, DRDO, NIOT आणि IIT यांसारख्या संस्थांमार्फत खोल समुद्र तंत्रज्ञान विकसित करणे.
- स्वदेशी पाणबुड्या आणि उत्खनन साधने तयार करणे.
- परदेशी कंपन्यांशी सहकार्य करून तांत्रिक कौशल्य आत्मसात करणे.
४. उच्च खर्च:
सागरी संशोधन, पाणबुड्या आणि उत्खनन तंत्रज्ञान विकसित करणे यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. मात्र, याचा परतावा कधी मिळेल याची निश्चिती नाही.
उपाय:
- सरकार आणि खासगी कंपन्यांमध्ये भागीदारी करून संशोधनासाठी निधी मिळवणे.
- खोल समुद्रातील संसाधने आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर कशी बनवता येतील, यावर अभ्यास करणे.
- खर्च-परिणाम विश्लेषण करून केवळ उच्च उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या क्षेत्रांवर भर देणे.
५. कौशल्ययुक्त मनुष्यबळाचा अभाव:
भारतामध्ये महासागर तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रशिक्षित तज्ज्ञांची कमतरता आहे. खोल समुद्र संशोधनासाठी वैज्ञानिक, अभियंते आणि समुद्रतळ खाणकाम तज्ञ लागतात, जे तुलनेने कमी संख्येने उपलब्ध आहेत.
उपाय:
- महासागर तंत्रज्ञान क्षेत्रात विशेष अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणे.
- IIT, NIT आणि NIOT सारख्या संस्थांमध्ये महासागर अभियंत्रिकीसाठी विशेष विभाग सुरू करणे.
- आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी भागीदारी करून तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासावर भर देणे.
६. सुरक्षेचे आव्हान:
भारताच्या महासागर संशोधन मोहिमांवर चीनसारख्या देशांकडून सायबर-हेरगिरी किंवा तांत्रिक हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे. काही प्रगत देशांनी महासागराच्या खाली स्वतःच्या गुप्त सुविधा उभारल्या आहेत, त्यामुळे सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर ठरतो.
उपाय:
- सायबर-सुरक्षेसाठी विशेष सुरक्षा यंत्रणा विकसित करणे.
- भारतीय नौदलाच्या सहकार्याने महासागरातील संशोधन आणि खाणकाम क्षेत्रांचे संरक्षण करणे.
- परदेशी कंपन्यांसोबत तंत्रज्ञान सामायिक करताना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे.
७. अज्ञात परिणाम:
सध्या पृथ्वीच्या महासागरांपैकी फक्त ५% भागाचाच शोध लागला आहे. खोल समुद्रात कोणत्या प्रकारचे जीवसृष्टी, हवामान बदलाचे परिणाम किंवा भूगर्भीय घडामोडी असतील, याची पूर्ण कल्पना नाही. त्यामुळे, अचानक काही अनपेक्षित परिणाम घडण्याची शक्यता आहे.
उपाय:
- खोल समुद्र संशोधन वाढवणे आणि प्रत्येक पायरीवर नवीन माहिती गोळा करणे.
- कमी प्रमाणात, प्रयोगात्मक स्वरूपात खाणकाम करून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम तपासणे.
- जैवविविधता आणि पर्यावरण तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन धोरणे ठरवणे.
उपाय आणि पुढील वाटचाल
खोल समुद्र संशोधन आणि खाणकामाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पुढील गोष्टी आवश्यक आहेत:
- राष्ट्रीय समुद्र खाण धोरण तयार करणे:
- सागरी संसाधनांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी सरकारने स्पष्ट धोरण ठरवावे.
- खाणकाम, जैवविविधता संवर्धन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचे संतुलन साधावे.
- सागरी संसाधनांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी सरकारने स्पष्ट धोरण ठरवावे.
- Sagarmala आणि Coastal Regulation Zone (CRZ) योजनांशी समन्वय करणे:
- या योजनांच्या माध्यमातून किनारपट्टी विकास आणि महासागर संसाधन व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होऊ शकते.
- या योजनांच्या माध्यमातून किनारपट्टी विकास आणि महासागर संसाधन व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होऊ शकते.
- खाजगी-सरकारी भागीदारीत संशोधन आणि विकासाला चालना देणे:
- खासगी कंपन्या आणि संशोधन संस्थांनी एकत्र येऊन महासागर संशोधनाला अधिक वेग द्यावा.
- या क्षेत्रातील स्टार्टअप कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन नवकल्पना विकसित कराव्यात.
- खासगी कंपन्या आणि संशोधन संस्थांनी एकत्र येऊन महासागर संशोधनाला अधिक वेग द्यावा.
- पर्यावरणपूरक खाण तंत्र विकसित करणे:
- समुद्रतळ परिसंस्थेला हानी पोहोचणार नाही अशा तंत्रज्ञानावर भर देणे.
- समुद्राच्या नैसर्गिक संतुलनावर परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेणे.
- समुद्रतळ परिसंस्थेला हानी पोहोचणार नाही अशा तंत्रज्ञानावर भर देणे.
- समुद्र तंत्रज्ञान शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे:
- महासागर अभियांत्रिकी, समुद्रशास्त्र, खोल समुद्र संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू करणे.
- महासागर अभियांत्रिकी, समुद्रशास्त्र, खोल समुद्र संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू करणे.
- भारताच्या महासागर डेटा अवसंरचनेसाठी Digital Ocean India प्लॅटफॉर्म सुरू करणे:
- महासागर संशोधनासाठी एक डिजिटल डेटाबेस तयार करणे, ज्यामुळे संशोधकांना माहिती सहज उपलब्ध होईल.
निष्कर्ष
सखोल महासागर मिशन (DOM) हे भारताच्या महासागर संशोधन आणि संसाधन विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या मोहिमेमुळे भारत महासागर क्षेत्रात जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा खेळाडू बनू शकतो. मात्र, त्यासोबत अनेक तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि धोरणात्मक आव्हानेही आहेत. योग्य नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासाच्या धोरणांद्वारे भारत सखोल महासागर मिशनमध्ये मोठे यश मिळवू शकतो.
Subscribe Our Channel