स्वातंत्र्योत्तर भारतातील संस्थानांचे विलीनीकरण: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
Home / Blog / स्वातंत्र्योत्तर भारतातील संस्थानांचे विलीनीकरण: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
1947 साली भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाचे राजकीय स्वरूप गुंतागुंतीचे आणि विस्कळीत होते. भारतातील भूप्रदेश दोन मुख्य भागांमध्ये विभागला होता— ब्रिटिश भारत आणि संस्थान प्रदेश. ब्रिटिश भारत थेट ब्रिटिश सरकारच्या अखत्यारीत होता, तर संस्थानांमध्ये स्थानिक राजे सत्ता गाजवत होते. हे 565 संस्थान स्वायत्त होती, परंतु त्यांची परराष्ट्र धोरणे आणि संरक्षणावर ब्रिटिशांचा नियंत्रण होता.
ब्रिटिश नियंत्रणाखालील प्रांत (British Indian Provinces)ब्रिटिशकालीन भारत ब्रिटिश नियंत्रणाखालील प्रांत (British Indian Provinces) आणि संस्थानांमध्ये विभागलेला होता. प्रांतांचा थेट ब्रिटिश सरकारद्वारे कारभार केला जात असे, तर संस्थानांवर स्थानिक राजांनी (Princes) राज्य केले. मात्र, ब्रिटिश सर्वोच्चत्व मान्य करण्याच्या अटीवरच त्यांना अंतर्गत स्वायत्तता होती. ही संस्थाने भारताच्या एकूण भूभागाच्या एक तृतीयांश भागावर होती आणि भारतातील प्रत्येक चार व्यक्तींमध्ये एक जण संस्थानांत राहणारा होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील संस्थानांचे स्वरूप: ब्रिटिशांच्या राजवटीत उशिरा 18 व्या शतकात केलेल्या करारांनुसार, संस्थानांना स्थानिक स्वायत्तता होती. मात्र, त्यांचे सैन्य आणि परराष्ट्र व्यवहारांवर ब्रिटिशांचा अंमल होता. काही संस्थान प्रचंड शक्तिशाली होती, तर काहींचे अस्तित्व फक्त नाममात्र होते.स्वातंत्र्यानंतर संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी खालील महत्त्वाचे टप्पे ठरले:लॉर्ड माउंटबॅटनची भूमिका: 1947 मध्ये लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी संस्थानांच्या राजांना भारतीय संघराज्यात सामील होण्यासाठी "Instrument of Accession" या करारावर स्वाक्षरी करण्यास प्रवृत्त केले. या करारानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ठेवले गेले.फेडरल केंद्राचा उदय: ब्रिटिश सार्वभौमत्व समाप्त झाल्यानंतर स्वातंत्र्य आणि फेडरल केंद्राच्या स्थापनेने संस्थानांमध्ये राजकीय जागा निर्माण केली.
स्टँडस्टिल करार: संस्थाने आणि स्वतंत्र भारत यांच्यातील प्रस्थापित व्यवस्थेचा स्टँडस्टिल कराराद्वारे अनिश्चित काळासाठी योग्य तो क्रम कायम ठेवला गेला. यामुळे विलीनीकरणाच्या वाटाघाटींना वेळ मिळाला.बल्कनायझेशनचा धोका: संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी तयार नसल्याने भारतात अनेक लहान राष्ट्रे निर्माण होण्याचा धोका होता. यामुळे भारताचे लोकशाही आणि राष्ट्रीय एकात्मिकरण धोक्यात येऊ शकले असते. |
ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केल्यावर त्यांनी आपल्या प्रभुत्वाचा (Paramountcy) अंतही जाहीर केला. यामुळे संस्थानांचा स्वतंत्र अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला. या अनिश्चिततेत, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि व्ही. पी. मेनन यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने संस्थानांचे विलीनीकरण एक यशस्वी राष्ट्रघडणी प्रक्रिया म्हणून पूर्ण केली.
- संस्थानांची स्वायत्तता आणि मर्यादा: ब्रिटिशांनी संस्थानांना स्वायत्त (स्वतःचे राज्य) असल्याचा आभास निर्माण केला होता, पण प्रत्यक्षात त्यांच्यावर अनेक बंधने घालण्यात आली होती.
- संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण: संस्थानांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ब्रिटिशांकडे होती, तसेच परकीय देशांशी संबंध ठेवण्यासाठी त्यांना ब्रिटिशांची परवानगी घ्यावी लागायची.
- उदाहरण: जर एखाद्या संस्थानाला परदेशात व्यापार करायचा असेल, तर त्यांनी आधी ब्रिटिशांकडून मंजुरी घ्यावी लागायची. त्यामुळे ती स्थाने स्वतंत्र असूनही पूर्णतः स्वतंत्र नव्हती.
- संस्थानांची संख्या आणि महत्त्व: ब्रिटिश भारतात 565 संस्थाने होती, पण त्यांच्या आकारमान आणि सामर्थ्याचा मोठा फरक होता.
- मोठी आणि सामर्थ्यवान संस्थाने: काही संस्थाने मोठ्या भूभागावर पसरली होती आणि त्यांचे स्वतःचे लष्कर, संपत्ती, आणि मोठा राजकीय प्रभाव होता.
- उदाहरण: हैदराबाद हे सर्वांत मोठे आणि समृद्ध संस्थान होते.
- मैसूर आणि जम्मू-कश्मीर या संस्थानांना स्वतंत्र प्रशासनासाठी ओळखले जात असे.
- लहान संस्थाने: दुसरीकडे, काही संस्थाने फारच लहान होती, जसे काही गावांपुरतीच त्यांची हद्द मर्यादित होती, आणि त्यांचा फारसा राजकीय प्रभाव नव्हता.
- ब्रिटिशांच्या फूट पाडण्याच्या धोरणांचा परिणाम: ब्रिटिशांनी "फोडा आणि राज्य करा" या धोरणाचा अवलंब करून संस्थानांमध्ये फूट पाडली.
- स्थानिक राजांमधील संशय: ब्रिटिशांनी राजांमध्ये परस्पर शंका निर्माण करून त्यांना एकत्र येण्यापासून रोखले.
- उदाहरण: जर एखाद्या संस्थानाच्या राजाने ब्रिटिशांविरुद्ध बंड करण्याचा विचार केला, तर ब्रिटिश दुसऱ्या संस्थानाला आपल्या बाजूने खेचायचे.
- सत्तेवर खूश ठेवणे: ब्रिटिशांनी संस्थानिक राजांना त्यांच्या सत्तेचे आकर्षण दाखवून स्वतःच्या नियंत्रणाखाली ठेवले.
- उदाहरण: राजांना विशेष तोफांच्या सलामीसारखे सन्मान दिले जात, ज्यामुळे ते ब्रिटिशांच्या बाजूने राहणे पसंत करायचे.
संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या गरजा आणि आव्हाने
- अस्तित्वाचा प्रश्न: ब्रिटिश सरकारच्या भारतातून माघारीनंतर, संस्थानांसमोर स्वतःच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याचा मोठा प्रश्न उभा राहिला. ब्रिटिशांनी जाहीर केले की त्यांचा परमसत्ताधिकार (paramountcy) संस्थानांवरून रद्द केला जाईल, ज्यामुळे ही संस्थाने स्वतंत्र होतील. या स्थितीत संस्थानांना तीन पर्याय देण्यात आले:
- भारतात विलीन होणे: म्हणजे भारतीय संघराज्यात सहभागी होणे.
- पाकिस्तानात विलीन होणे: नवा निर्माण झालेल्या पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट होणे.
- स्वतंत्र राहणे: कोणत्याही देशाचा भाग न होता स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून टिकून राहणे.
या तिन्ही पर्यायांमुळे अनेक समस्या उभ्या राहिल्या. जर संस्थाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला असता, तर भारताचे तुकडे होण्याचा धोका होता.
- राजांच्या हातातील निर्णय: संस्थानांतील जनतेच्या इच्छेला विचारात घेतले गेले नाही. त्याऐवजी, त्या संस्थानांच्या राजांना (महाराजे, नवाब, निझाम) निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले. त्यामुळे अनेकदा लोकशाहीची संकल्पना धोक्यात आली.
- त्रावणकोर: त्रावणकोरचा राजा स्वतंत्र राहण्याचा आग्रह धरत होता आणि भारतात विलीन होण्यास नकार देत होता.
- हैदराबाद: हैदराबादचा निझाम, जो त्या काळातील सर्वात श्रीमंत संस्थानांचा शासक होता, त्यानेही स्वतंत्र राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याने भारतात विलीन होण्यास तीव्र विरोध केला.
- जुनागढ: जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला, पण या निर्णयामुळे स्थानिक जनतेत असंतोष पसरला, कारण बहुसंख्य जनता हिंदू होती आणि त्यांनी भारतात सामील होण्याची मागणी केली.
- फुटीरतेचा धोका: जर प्रत्येक संस्थान स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतले असते, तर भारत अनेक लहान स्वतंत्र देशांमध्ये विभागला गेला असता.
- राष्ट्रीय एकता: भारत एकसंध राष्ट्र होण्याऐवजी अनेक तुकड्यांमध्ये विभागला जाऊ शकला असता, ज्यामुळे देशाची राष्ट्रीय एकता धोक्यात आली असती.
- लोकशाहीची संकल्पना: संस्थानांचे राजे स्वायत्त राहिल्यास, त्या भागातील लोकांना लोकशाही हक्क मिळण्याची शक्यता फारच कमी होती, कारण संस्थानांमध्ये बहुतेक वेळा राजेशाही प्रथाच प्रबळ होती.
- पाकिस्तानचा हस्तक्षेप: पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर या प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणखी वाढली. पाकिस्तानने विशेषतः सीमेजवळील संस्थानांना आपल्या बाजूने खेचण्याचा प्रयत्न केला.
- जुनागढ: पाकिस्तानकडे वळलेल्या संस्थानांपैकी जुनागढ हे महत्त्वाचे होते. त्याच्या नवाबाने पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेतला, पण जनतेच्या विरोधामुळे त्याला भारताशी संलग्न व्हावे लागले.
- काश्मीर: काश्मीरचे महाराजा हरिसिंह यांनी स्वातंत्र्याचा पर्याय निवडला, पण पाकिस्तानच्या आक्रमणामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली.
सरदार पटेल आणि विलीनीकरण धोरण
सरदार वल्लभभाई पटेल यांना भारताच्या एकत्रीकरणाचे प्रमुख शिल्पकार मानले जाते. त्यांच्या दृढ नेतृत्वामुळे भारतातील 565 संस्थाने एका राष्ट्रात विलीन झाली. त्यांच्या कार्यशैलीमुळे त्यांना "लोखंडाचे पुरुष" असे म्हणतात. भारताच्या एकात्मतेसाठी त्यांनी तीन महत्त्वाची धोरणे आखली आणि अंमलात आणली.
- संवाद आणि समजूतदारपणा: सरदार पटेल यांनी प्रथम शांततेच्या मार्गाने संस्थानांशी चर्चा करण्यावर भर दिला.
- त्यांनी संस्थानांच्या राजांना भारताच्या संघराज्याचा भाग होण्याचे फायदे समजावून सांगितले.
- यामध्ये संस्थानांच्या स्थानिक स्वायत्ततेला धक्का न लावता केवळ संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, आणि दळणवळण यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील विषय केंद्र सरकारच्या ताब्यात देतील, अशी हमी देण्यात आली.
- अनेक संस्थाने, जसे की मYSसूर, भोपाळ, आणि जयपूर यांसारखी राज्ये, या संवादाच्या मार्गाने सहज भारतात विलीन झाली.
- विलीनीकरणाचा दस्तऐवज (Instrument of Accession): सरदार पटेल यांनी विलीनीकरणाचा दस्तऐवज (Instrument of Accession) तयार केला, ज्यामुळे संस्थानांचे भारतात समावेश करणे अधिक सोपे झाले.
- दस्तऐवजाचे स्वरूप:
- संस्थानांनी संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, आणि दळणवळण हे विषय केंद्र सरकारकडे सुपूर्त करायचे होते.
- इतर सर्व स्थानिक प्रशासन आणि निर्णय स्वायत्त राहतील, याची ग्वाही देण्यात आली.
- उपयोग:
- हा दस्तऐवज वापरून संस्थानांच्या राजांना त्यांचे स्थान आणि अधिकार कायम राहतील, असा विश्वास पटवून दिला गेला.
- बहुतेक संस्थाने या अटींवर सहमत होऊन भारतात विलीन झाली.
- लष्करी कारवाई: जिथे चर्चा आणि संवाद अपयशी ठरले, तिथे कठोर निर्णय घेऊन लष्करी कारवाई करण्यात आली.
- हैदराबाद ऑपरेशन पोलो:
- हैदराबादचा निझाम स्वतंत्र राहण्याचा आग्रह धरत होता आणि भारतात सामील होण्यास नकार देत होता.
- त्याने सैन्य जमा केले आणि त्याचा विचार स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याचा होता, ज्यामुळे भारताच्या एकात्मतेला धोका निर्माण झाला.
- 1948 मध्ये ऑपरेशन पोलो या लष्करी कारवाईद्वारे हैदराबादला भारतात सामील करण्यात आले.
- जुनागढ:
- जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेतला. परंतु स्थानिक जनतेने या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला.
- भारत सरकारने या संस्थानात नियंत्रण मिळवून लोकमत घेण्याचा निर्णय घेतला, आणि बहुसंख्य जनतेच्या इच्छेनुसार जुनागढ भारतात सामील झाले.
सरदार पटेल यांचे महत्त्व: सरदार पटेल यांनी राजकीय मुत्सद्देगिरी आणि दृढनिश्चयाच्या जोरावर भारतीय उपखंडातील संस्थाने एका धाग्यात गुंफली.
- त्यांनी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची आणि एकात्मतेची घडी बसवली.
- संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हता, तर तो भारताच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक टप्पा होता, ज्यामुळे देश एकसंध राष्ट्र बनला.
- भारताच्या स्वतंत्रतेनंतर, विविध संस्थानांनी भारतात सामील होण्यासाठी किंवा स्वतंत्र राहण्यासाठी विविध निर्णय घेतले होते. हे संस्थान भारताच्या विविधतेचे प्रतीक होते, आणि प्रत्येक संस्थानाची परिस्थिती वेगळी होती. त्यात हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, आणि जुनागढ यांचे विलीनीकरण महत्त्वाचे ठरले.
- हैदराबाद हे भारतातील सर्वात मोठे आणि श्रीमंत संस्थान होते. याचे शासक, निझाम मीर उस्मान अली खान, स्वतंत्र राहण्याचा आग्रह धरत होते. त्याने भारतात सामील होण्यास नकार दिला आणि आपल्या राज्याची स्वायत्तता राखण्याचा विचार केला. यामुळे हैदराबादमध्ये लोकशाहीचे समर्थक मोठ्या प्रमाणात आंदोलित झाले. कधीही आपल्या राज्याची स्वायत्तता गमावण्याची भीती असलेली लोकसंख्या निझामच्या शासनाविरुद्ध उठून बसली. त्याच्या निर्णयामुळे होणारा असंतोष आणखी वाढला. शेवटी, भारत सरकारने 1948 मध्ये ऑपरेशन पोलो नावाने लष्करी कारवाई केली. या कारवाईमुळे निझामला हरवले आणि हैदराबाद भारतात सामील झाले.
- जम्मू-कश्मीर राज्यात असलेल्या परिस्थितीने महत्त्वाची वळण घेतले. राजा महाराजा हरिसिंह स्वतंत्र राहण्याचा विचार करत होता आणि भारत अथवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्यास तयार नव्हता. 1947 मध्ये पाकिस्तानने जम्मू-कश्मीरवर हल्ला केला, ज्यामुळे राजा हतबल झाला आणि त्याने भारताकडे मदतीची विनंती केली. भारताने काश्मीरच्या समुपदेशनास शर्त घातली की काश्मीर भारतात सामील होईल. यावर महाराजाने विलीनीकरणाचा दस्तऐवज स्वाक्षरी केली, आणि काश्मीर भारतात सामील झाले. त्यानंतर काश्मीरला विशेष स्वायत्तता दिली गेली. हा निर्णय पाकिस्तानला मान्य झाला नाही, आणि काश्मीरच्या सीमा आजही एक वादग्रस्त मुद्दा आहेत.
- जुनागढ एक छोटं संस्थान होतं, जे गुजरातमध्ये स्थित होते. जुनागढचा नवाब पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेत होता. हे ऐकून त्या संस्थानातील हिंदू बहुसंख्यक जनतेमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. लोकांनी त्याच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला आणि त्यासाठी भारत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला. जुनागढच्या सीमांवर नाकेबंदी केली गेली आणि जनतेने भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. अखेर, 1948 मध्ये, एक जनमत चाचणी घेतली गेली, ज्यात जनतेने भारतात सामील होण्याचे समर्थन केले, आणि जुनागढ भारताचा भाग बनले.
- या प्रमुख संस्थानांचे विलीनीकरण भारताच्या भौगोलिक आणि राजकीय एकतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रबळ नेतृत्वामुळे आणि ठोस धोरणामुळे हे संस्थान भारतीय संघात सामील झाले. पटेल यांनी शांततेने चर्चा केली, समजूत घालणारी धोरणे आखली आणि आवश्यक असल्यास लष्करी कारवाई केली. हे विलीनीकरण केल्यामुळे भारताला एकता मिळाली आणि फूटीरतेचा धोका दूर झाला.
- सरदार पटेल यांचा हा कठोर, पण समजूतदार दृष्टिकोन भारताच्या एकतेला बळकट करणारा ठरला. त्यांच्या नेतृत्वामुळे भारताची एकता टिकली आणि देशाच्या लोकशाहीची भावना अजून मजबूत झाली.
संस्थानांच्या विलीनीकरणातील समस्या:
- विभाजनाच्या दुःखद अनुभव आणि संस्थानांच्या विलीनीकरणानंतर भारताच्या राष्ट्रनिर्माणाची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नव्हती. त्यातली एक मोठी आव्हान होती, देशातील विविध भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेला समर्पक अशा आंतरराज्यीय सीमांचा निर्धारण करणे, आणि त्याच वेळी राष्ट्रीय एकता राखणे.
- साम्राज्यकालीन विभागणीची धुंदी: ब्रिटिश काळात राज्यांच्या सीमांमध्ये अनेक वेळा अतिरीक्त विभागणी केली होती, जी मुख्यतः प्रशासनाच्या सोयीसाठी किंवा ब्रिटिशांच्या वर्चस्वाच्या विस्तारासाठी होती. भारतीय राष्ट्रीय चळवळीने ही विभागणी कायम ठेवणे स्वीकारले नव्हते आणि त्यांनी राज्यांच्या निर्मितीसाठी भाषिक तत्त्वांवर आधारित दृषटिकोनाची वकिली केली होती.
- नेतृत्वाचे द्विधा मनस्थिती: स्वतंत्रतेनंतर केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाला भाषावार प्रांतांची निर्मिती करण्यास काही काळ संकोच झाला. त्यांना भीती होती की, भाषावार प्रांत निर्मितीमुळे भारतात पुन्हा फूट पडू शकते आणि देशाची एकता धोक्यात येऊ शकते. तसेच, संस्थानांच्या भविष्याबाबत अजूनही अनिश्चितता होती आणि विभाजनाच्या वादग्रस्त आठवणी ताज्या होत्या.
- प्रादेशिक चळवळी: भाषावार प्रांतांची मागणी करणारी अनेक स्थानिक चळवळी होत्या, ज्यात विशालआंध्र चळवळ याचा समावेश होता. या चळवळींमध्ये लोकांच्या विविध भाषिक आणि सांस्कृतिक गरजांचे मुख्यत्वे समर्थन होते. पोटी श्रीरामुलू यांच्या उपोषणानंतर त्यांच्या निधनाने या चळवळींला अधिक गती दिली. यामुळे सरकारला भाषावार प्रांतांची निर्मिती स्वीकारावी लागली.
- राष्ट्रीय एकता व भाषावार राज्य: प्रारंभात, भाषावार प्रांतांच्या निर्मितीला राष्ट्रीय एकतेसाठी धोका मानला जात होता. काही लोकांचा विचार होता की, भाषावार राज्य निर्माण केल्यामुळे देशात एकीकरणाचे संकट निर्माण होईल. तथापि, लोकांच्या दबावामुळे आणि प्रादेशिक विविधतेच्या आदरामुळे, अखेर भाषावार राज्यांची निर्मिती स्वीकारण्यात आली. यामुळे, भारताच्या लोकशाहीला आणखी बळ मिळाले आणि विविधतेला सामर्थ्य मिळाले.
- भाषावार राज्यांची महत्त्वाची भूमिका: सुरुवातीला भाकीत केलेल्या भीतीच्या उलट, भाषावार राज्यांच्या निर्मितीने भारताच्या राजकारणात लोकतंत्राची वाढ केली. इंग्रजी बोलणाऱ्या उच्च वर्गाचे वर्चस्व कमी झाले आणि स्थानिक भाषिक समाजांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले. यामुळे लोकशाहीला एक नवा आकार मिळाला, कारण देशाच्या विविध भागांतील लोकांची सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधता अधिक आदरास्पद ठरली.
- लोकशाही आणि विविधतेचा स्वीकार: भाषावार राज्यांचा स्वीकार भारताच्या लोकतंत्राच्या तत्त्वांमध्ये आणखी दृढ विश्वास दाखवतो. विविध विचारधारांचा आणि जीवनशैलींचा आदर करत लोकशाही प्रणाली साकारली गेली. त्यामुळे भारताच्या राजकारणात प्रादेशिक आकांक्षांचा समावेश झाला आणि त्या सर्वांची सन्माननीय व्यक्तिमत्व निर्माण झाली.
- भारताच्या संस्थानांच्या विलीनीकरणानंतर, या सर्व प्रक्रिया राष्ट्रीय एकतेचे जतन आणि लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. विभाजनानंतरच्या गोंधळात, भारतीय एकतेच्या मूल्यांवर आधारित योजनांचा स्वीकार केला गेला आणि भारताला एक बलवान, प्रगल्भ आणि विविधतेला मान देणारा देश बनवण्यात मदत झाली.
निष्कर्ष
संस्थानांचे विलीनीकरण हे भारताच्या राष्ट्रघडणीतील अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल होते. या प्रक्रियेमुळे भारताचे भौगोलिक एकत्रीकरण, राष्ट्रीय एकात्मता, आणि लोकशाही मूल्यांची स्थापना शक्य झाली. सरदार पटेल यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि दृढतेमुळे एकताशील भारताचा पाया मजबूत झाला, ज्याचा परिणाम भारताच्या पुढील वाटचालीवर मोठ्या प्रमाणावर झाला.
Subscribe Our Channel