जेपीव्ही समिती (JVP Committee) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस

03/04/2025
360

जेपीव्ही समिती (JVP Committee) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

धार आयोगाच्या शिफारशींवर पुनर्विचार करण्यासाठी आणि त्यावर अभ्यास करून पुढील शिफारसी करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने तीन सदस्यीय जेपीव्ही समिती (1948) स्थापन केली. या समितीला जेपीव्ही समिती म्हणतात, कारण तिचे नाव तीन प्रमुख नेत्यांच्या आद्याक्षरांवरून ठेवण्यात आले आहे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आणि पट्टाभी सीतारामय्या(JVP). ही समिती तीन मंत्र्यांची समिती म्हणूनही ओळखली जाते.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने 1948 मध्ये जयपूर अधिवेशनात धार आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली. धार आयोगाच्या अहवालाने देशभरात तीव्र असंतोष निर्माण केला होता. त्यामुळे काँग्रेसने आणखी एका समितीची नेमणूक केली, ज्याचा उद्देश धार आयोगाच्या शिफारशींचा आढावा घेऊन सरकारला योग्य सूचना देणे हा होता.

जेपीव्ही समितीने 1949 मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये त्यांनी भाषिक आधारावर राज्यांचे पुनर्गठन करण्याला विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते, असे पाऊल उचलल्याने भारतातील एकता धोक्यात येऊ शकते आणि देश अनेक छोट्या व वेगळ्या तुकड्यांमध्ये विभागला जाऊ शकतो.

शिफारसी

जेपीव्ही समितीने पुढील शिफारसी केल्या:

विशेष शिफारसी आणि आंध्र प्रदेशाचा मुद्दा

जेपीव्ही समितीने भाषिक पुनर्गठनास विरोध केला असला तरी त्यांनी आंध्र प्रदेशासाठी विशेष शिफारस केली. त्यांनी सुचवले की तेलुगु भाषिक लोकांसाठी स्वतंत्र आंध्र प्रदेश निर्माण करावा. मात्र, त्यांनी हा अट घातली की आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीसाठी मद्रास शहरावरचा हक्क सोडावा.

तथापि, तेलुगु भाषिक भागातील लोकांनी याला विरोध केला, आणि मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनात पोट्टी श्रीरामुलू या काँग्रेस नेत्याने 56 दिवस उपोषण केले आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली, आणि सरकारला तेलुगु भाषिक लोकांसाठी ऑक्टोबर 1953 मध्ये आंध्र राज्य तयार करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

महत्त्व

जेपीव्ही समितीच्या अहवालाने भारतातील भाषिक पुनर्गठनाच्या मुद्द्यावर एक नवी दृष्टी दिली. त्यांनी भाषिक पुनर्गठनास तात्पुरता विरोध केला, पण लोकांच्या भावना ओळखून आंध्र प्रदेशासाठी विशेष शिफारस केली.
आंध्र प्रदेश राज्य तयार झाल्यानंतर देशभरातील इतर भागांमध्येही भाषिक राज्यांसाठी मागण्या वाढल्या.

निष्कर्ष

आंध्र प्रदेशाच्या निर्मितीनंतर इतर भाषिक समूहांनीही स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीसाठी मागण्या सुरू केल्या. त्यामुळे डिसेंबर 1953 मध्ये भारत सरकारने राज्य पुनर्गठन आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला. या आयोगाचे अध्यक्ष फझल अली होते, आणि त्यांनी राज्य पुनर्गठनासाठी सखोल अभ्यास केला.

जेपीव्ही समितीने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा आणि प्रगती यांना प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच, त्यांनी लोकांच्या भावना ओळखून भारताच्या भाषिक विविधतेचा आदर करण्याचा संदेश दिला.