महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२५-२६

अर्थसंकल्पासाठी ७ लाख २० कोटी रुपयांची तरतूद

• सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या अर्थसंकल्पात महसुली प्राप्ती ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये आणि महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये असा अंदाज आहे. परिणामी, ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची अंदाजित तूट राहणार आहे.
• राजकोषीय सुधारणांमध्ये राज्य नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार, राजकोषीय तूट ही सकल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे.
• तसेच, राज्याची महसुली तूट सातत्याने सकल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन २०२५-२६ मध्ये राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये एवढी आहे.

वार्षिक योजना २०२५-२६

अर्थसंकल्पातील तरतुदी

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच सर्व महापुरुषांना वंदन करून महाराष्ट्र सरकारचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. हा त्यांचा 11 वा अर्थसंकल्प असून, राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 100 दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विकसित भारत विकसित महाराष्ट्

'विकसित भारत - विकसित महाराष्ट्र' या सूत्रानुसार विकास चक्राला गती देण्यासाठी राज्याच्या शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाची रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे.

• उद्योग, पायाभूत सुविधा, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे तसेच सामाजिक व अन्य क्षेत्रांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
• राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा कायमस्वरूपी राबवला जाईल.
  • संकेतस्थळांचा विकास
  • सुलभ जीवनमान
  • स्वच्छता आणि नागरिक तक्रारींचे निराकरण
  • कार्यालयातील सोयी-सुविधा सुधारणा
  • गुंतवणुकीचा प्रसार
  • क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदींचा समावेश

उद्योग आणि रोजगार विकास

• महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर होणार, ज्याअंतर्गत ५ वर्षांच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दीष्ट.
• केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार संहितेनुसार नवीन कामगार नियम तयार करणार
• १०,००० एकराहून अधिक क्षेत्रावर लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित
• मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) जागतिक दर्जाचे ‘Growth Hub’ म्हणून विकसित होणार
  • वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर, जव्हार-बोईसर येथे जागतिक व्यापार केंद्र उभारणार
  • मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत ३०० अब्ज डॉलर व २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट.
• गडचिरोली जिल्हा ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित होणार
  • पहिल्या टप्प्यात ₹५०० कोटींची गुंतवणूक
• सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ₹६,४०० कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान
• हरित ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक
  • स्वस्त हरित ऊर्जा खरेदीमुळे ५ वर्षांत ₹१.१३ लाख कोटी बचत
• ‘महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन’ ची स्थापना
• नागपूर येथे ‘अर्बन हाट केंद्र’ ची स्थापना
• नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर ‘नाविन्यता नगर - इनोव्हेशन सिटी’ उभारणार

पायाभूत सुविधा विकास

बंदर आणि सागरी वाहतूक:

• वाढवण बंदर: पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराच्या विकासात राज्य सरकारचा २६% सहभाग.
• विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन: वाढवण बंदराशेजारील मुंबईसाठी स्वतंत्र विमानतळ आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी स्थानक उभारणी.
• तरंगती जेट्टी: काशिद (जि. रायगड) येथे तरंगत्या जेट्टीचे काम लवकरच सुरू होणार.
• सागरी प्रवास: गेटवे ऑफ इंडिया (मुंबई) ते मांडवा आणि एलिफंटा प्रवासासाठी अत्याधुनिक बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन.
• किनारपट्टी संरक्षण: महाराष्ट्रातील किनारपट्टी जिल्ह्यांसाठी ८,४०० कोटी रुपयांचा ‘बायो-शेळटर शॉअर’ प्रकल्प.
• पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण: महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन योजना अंतर्गत ४५० कोटी रुपये खर्चून प्रकल्प कार्यान्वित.

रस्ते आणि महामार्ग विकास

• राज्य रस्ते विकास आराखडा: अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा (२०२५-२०४७) तयार केला जाणार.
• आशियाई विकास बँक प्रकल्प: टप्पा-३ अंतर्गत ६,५८९ कोटी रुपये खर्चून ७५५ कि.मी. लांबीचे २३ रस्ते विकसित करणार.
• सुधारित हायब्रिड अॅन्युइटी योजना: ३६,९६४ कोटी रुपये खर्चून ६,००० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण.
• ग्रामसडक योजना:
  • पंतप्रधान ग्रामसडक योजना (टप्पा-३) अंतर्गत २०२५-२६ पर्यंत १,५०० कि.मी. रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट.
  • मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना (टप्पा-३) अंतर्गत ३,५८२ गावांना १४,००० कि.मी. रस्त्यांनी जोडणार. एकूण प्रकल्प खर्च ३०,१०० कोटी रुपये.
• समृद्धी महामार्ग: बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गालगत अॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित होणार.
• शक्तिपीठ महामार्ग: महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी ८६,३०० कोटी रुपये खर्चून ७६० कि.मी. लांबीच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू.
• ठाणे ते नवी मुंबई उन्नत मार्ग: ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी नवीन उन्नत मार्ग विकसित केला जाणार.
• स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू: वांद्रे ते वसई (१४ कि.मी.) १८,१२० कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प २०२८ पर्यंत पूर्ण करणार.

मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतूक

• महानगरांतील मेट्रो प्रकल्प:
  • नागपूर, मुंबई, पुणे येथे एकूण १४३.५७ कि.मी. लांबीचे मेट्रो मार्ग, ज्यामुळे १० लाख प्रवाशांचा दैनंदिन प्रवास सुलभ होणार.
  • नागपूर मेट्रो टप्पा-२: ६,७०८ कोटी रुपये खर्चून ४३.८० कि.मी. लांबीचा विस्तार.
  • छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे लवकरच काम सुरू होणार.

हे संपूर्ण प्रस्तावित विकास प्रकल्प महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवतील आणि राज्याच्या आर्थिक वाढीला गती देतील.

कृषी, जलसंधारण आणि संलग्न क्षेत्रांचा विकास

कृषी विकास आणि सुधारणा

• नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (दुसरा टप्पा)
  • हा प्रकल्प २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांमध्ये राबवला जाणार आहे.
  • प्रकल्पासाठी एकूण ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
• ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये वापर
  • या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात ५०,००० शेतकऱ्यांच्या १ लाख एकर शेती क्षेत्राला फायदा होणार आहे.
  • पुढील २ वर्षांत ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
• महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम
  • कालवे वितरण प्रणालीच्या सुधारणेसाठी ५,३६० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

जलसंधारण आणि नदीजोड प्रकल्प

• जलयुक्त शिवार अभियान २.०
  • या योजनेअंतर्गत ५,८१८ गावांमध्ये १,४८,८८८ जलसंधारण प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.
  • या प्रकल्पासाठी एकूण ४,२२७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
  • अभियानातील सर्व प्रकल्प मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
• ‘गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार’ योजना
  • ही योजना कायमस्वरूपी राबवली जाणार आहे.
• महत्त्वाचे नदीजोड प्रकल्प
  • वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प
    • या प्रकल्पासाठी ८८,५७४ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
    • प्रकल्पामुळे ३.७१ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल.
  • नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प
    • ७,५०० कोटी रुपये खर्च करून नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले जाणार आहे.
  • दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प
    • या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी २,३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
    • या प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाण्याची उपलब्धता होईल.
  • तापी महापुनर्भरण प्रकल्प
    • हा प्रकल्प १९,३०० कोटी रुपये खर्च करून राबवला जाणार आहे.
    • या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
  • कोकणातील नदीजोड प्रकल्प
    • उल्हास आणि वैतरणा नद्यांमधून ५४.७० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवले जाणार आहे.
    • या पाण्याचा मराठवाड्यातील २.४० लाख हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी वापर केला जाईल.
• महत्त्वाचे सिंचन आणि ऊर्जा प्रकल्प
  • म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना (सांगली जिल्हा)
    • या प्रकल्पात २०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे.
    • या प्रकल्पासाठी १,५९४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
  • गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प
    • या प्रकल्पामुळे डिसेंबर २०२४ अखेर १२,३३२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
    • संपूर्ण प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

ऊर्जा आणि पर्यावरणपूरक उपाय

• उदंचन जलविद्युत प्रकल्प
  • या योजनेअंतर्गत ३८ प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.
  • या प्रकल्पांमध्ये २.९५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
  • यामुळे ९०,००० नवीन रोजगार उपलब्ध होतील.
• मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना
  • या योजनेअंतर्गत ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या ४५ लाख कृषी पंपांना मोफत वीजपुरवठा केला जाणार आहे.
• राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान
  • पुढील २ वर्षांसाठी २.१३ लाख शेतकऱ्यांना २५५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
• शहरांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया
  • ८,२०० कोटी रुपये खर्चून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

कृषी उद्योग आणि सहकार क्षेत्राचा विकास

• बांबू उद्योग प्रोत्साहन योजना
  • या योजनेअंतर्गत ४,३०० कोटी रुपये खर्चून बांबू लागवड प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
• ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष – २०२५’
  • या निमित्त राज्यभर विविध कार्यक्रम आणि महोत्सव आयोजित केले जाणार आहेत, तसेच त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
• बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन – स्मार्ट प्रकल्प
  • हा प्रकल्प २,१०० कोटी रुपये खर्चून राबवला जाणार आहे.
• ‘महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क – मॅग्नेट २.०’ प्रकल्प
  • राज्याला उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र बनवण्यासाठी २,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
• मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०
  • २७ जिल्ह्यांमध्ये दिवसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.
• ‘बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते’ योजना
  • शेतकऱ्यांसाठी बी-बियाणे, यंत्रसामग्री, खते आणि शेतीमाल वाहतुकीसाठी नवा प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे.

सामाजिक क्षेत्र विकास आणि सुधारणा

गृहनिर्माण आणि नागरी सुविधा

• ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दीष्ट पुढील पाच वर्षांत साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर होणार आहे.
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – टप्पा २ अंतर्गत २० लाख घरकुलांना मंजुरी देण्यात येणार आहे.
• घरकुल बांधणीच्या अनुदानात राज्य शासनाकडून ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे.
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) साठी ८,१०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
• पंतप्रधान सौर ऊर्जा घर योजना अंतर्गत सौर उर्जेसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.

अन्न सुरक्षा आणि जल व्यवस्थापन

• अन्न सुरक्षा योजनेत सप्लाय चेन सुधारण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे स्वस्त धान्याची वाहतूक आणि वितरण अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल.
• शिवाजी सागर जलसंपत्ती प्रकल्प आणि गोदावरी खोरे पुनर्भरण योजनेसाठी एकूण ३७,६६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
• ‘जल जीवन मिशन’ योजनेसाठी सन २०२५-२६ मध्ये ३,९३९ कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.

स्वच्छता आणि आरोग्य क्षेत्र

• स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) – टप्पा २ साठी सन २०२५-२६ मध्ये १,४८४ कोटी रुपये निधी मंजूर.
• ठाणे येथे २०० खाटांचे, रत्नागिरी जिल्ह्यात १०० खाटांचे आणि रायगड जिल्ह्यात २०० खाटांचे अतिदक्षता सेवा रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे.

आदिवासी आणि समाजकल्याण योजना

• धनगर आणि गोवारी समाजासाठी आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर एकूण २२ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहेत.
• अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
• दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये १% निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
• विविध समाजांच्या उन्नतीसाठी १८ महामंडळांच्या सर्व योजना एका संकेतस्थळावर उपलब्ध केल्या जातील.

महिला सक्षमीकरण आणि उद्योजकता

• मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना अंतर्गत सुमारे २ कोटी ५३ लाख महिलांना ३३,२३२ कोटी रुपये निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे.
• सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी एकूण ३६,००० कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
• महिला गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन विशेष योजना हाती घेतल्या जाणार आहेत.
• २०२५-२६ मध्ये आणखी २४ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे उद्दीष्ट आहे.
• प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘उमेद मॉल’ उभारण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांसाठी १५० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

क्रीडा क्षेत्राचा विकास

• छत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे येथील क्रीडा सुविधांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.
• क्रीडा संकुलांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये १% निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारणा

• पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित हायटेक कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे.
• सायबर सुरक्षेसाठी ‘महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ’ स्थापन करण्यात येणार आहे.
• राज्यात १८ नवीन न्यायालयांची स्थापना केली जाणार आहे.

पर्यटन आणि स्मारके विकास योजना

पर्यटन क्षेत्राचा विकास

• पर्यटन धोरण-२०२४ अंतर्गत पुढील १० वर्षांत पर्यटन क्षेत्रात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
• ‘दुर्गम ते सुगम’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ४५ ठिकाणी रोपवेच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
• मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाट येथे काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात येणार आहे, ज्यामुळे पर्यटकांना नवीन अनुभव मिळणार आहे.
• महानुभाव पंथाच्या श्रद्धास्थळांच्या विकासासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत.
• रामटेक येथील श्रीराम मंदिराचे नूतनीकरण आणि वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

स्मारकांचे जतन आणि उभारणी

• आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.
• संगमेश्वर (कोकण) येथे छत्रपती संभाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारले जाणार आहे.
• हरियाणातील पानीपत येथे मराठ्यांच्या शौर्याचा गौरव करणारे स्मारक उभारण्यात येणार आहे.
• मुंबईतील चैत्यभूमी, दादर येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकासाठी पुरेसा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.
• मुंबई येथे भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.
• स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी २२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.
• नायगाव (ता. खंडाळा, जि. सातारा) येथे आद्य शिक्षिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार आहे.
• वाटेगाव (ता. वाळवा, जि. सांगली) येथे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी पुरेसा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.

धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटनाचा विकास

• सन २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ‘नमामि गोदावरी’ अभियान राबवण्यात येणार असून, कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी विशेष प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे.
• रामकाल पर्यटन विकास प्रकल्पांतर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराच्या पर्यटन विकासासाठी १४६ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

मराठी भाषा संवर्धन उपक्रम

• दरवर्षी ३ ऑक्टोबर हा ‘अखिल भारतीय मराठी भाषा सन्मान दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे.
• ३ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान ‘अखिल भारतीय मराठी भाषा सप्ताह’ साजरा केला जाणार आहे.
• मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी ‘अनुवाद अकादमी’ स्थापन करण्यात येणार आहे.

भाग-दोन

कर व महसूल विषयक प्रस्तावित सुधारणा

(अ) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी कर सवलतीची अभय योजना

• राज्यकर विभागाकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांकडे असलेल्या थकबाकीबाबत अभय योजना जाहीर केली जाणार आहे.
• ही अभय योजना प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या तारखेपासून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू राहील.

(ब) सीएनजी व एलपीजी वाहनांवरील मोटार वाहन करवाढ

• वैयक्तिक मालकीच्या परिवहन नसलेल्या सीएनजी व एलपीजी वाहनांवरील मोटार वाहन कर १% ने वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
• या दरवाढीमुळे राज्य सरकारला अंदाजे १५० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

(क) ३० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर

• रुपये ३० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६% दराने मोटार वाहन कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

(ड) मोटार वाहन कराच्या कमाल मर्यादेत वाढ

• सध्याच्या २० लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा वाढ करून ती ३० लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• या सुधारणेमुळे राज्य सरकारला अंदाजे १७० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे.

(इ) बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर एकरकमी कर आकारणी

• क्रेन्स, कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टसाठी वापरली जाणारी वाहने आणि एक्स्कॅव्हेटर यांसाठी वाहनाच्या किमतीच्या ७% दराने एकरकमी मोटार वाहन कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
• या करवाढीमुळे राज्याच्या महसूलात अंदाजे १८० कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.

(ई) हलक्या मालवाहतूक वाहनांवरील (एलव्हीएच) मोटार वाहन कर सुधारणे

• ७५०० किलोपर्यंत वजन असलेल्या हलक्या मालवाहतूक वाहनांवर ७% दराने एकरकमी अनिवार्य मोटार वाहन कर भरण्याचा प्रस्ताव आहे.
• या सुधारणेमुळे राज्याच्या महसुलात अंदाजे ६२५ कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.

(उ) पूरक दस्तऐवजांसाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ

• एका व्यवहारासाठी एकापेक्षा अधिक दस्तऐवज वापरल्यास, पूरक दस्तऐवजांसाठी १०० रुपयांच्या ऐवजी ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

(ऊ) मुद्रांक अधिनियमातील कलम ३१(१) मधील अपील शुल्क वाढ

• सध्या मुद्रांक शुल्काबाबत अपील प्रक्रियेसाठी आकारले जाणारे १०० रुपये शुल्क वाढवून १००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• तसेच, न्यायनिर्णय देण्यापूर्वीच दस्तऐवजांसाठी देय असणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम माफ करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

(ए) ई-मुद्रांक प्रमाणपत्राची सुविधा

• नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने मुद्रांक शुल्क भरता यावे व प्रमाणपत्र सोयीस्करपणे मिळावे यासाठी कलम १० (३) आणि (४) अंतर्गत ‘ई-मुद्रांक प्रमाणपत्राची’ तरतूद करण्यात येणार आहे.