भारतीय संविधानातील नववी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / भारतीय संविधानातील नववी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधानातीलनववी अनुसूची (9th Schedule of Indian Constitution) ही केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या काही निवडक कायद्यांना न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. 1951 च्या पहिल्या संविधान दुरुस्ती कायद्याद्वारे नवव्या अनुसूचीची स्थापना झाली, मुख्यतः भूमी सुधारणा कायदे आणि सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसंबंधी कायद्यांना न्यायालयीन आव्हानांपासून वाचवण्यासाठी.
प्रारंभी,केवळ 13 कायदे नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट होते, परंतु आज हा आकडा 284 वर पोहोचला आहे. अलीकडे, आरक्षण आणि कोटा संबंधित कायद्यांना नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याच्या मागण्या वाढल्या आहेत, ज्यामुळे ही तरतूद चर्चेत आहे. यूपीएससी 2024, राज्यसेवा आणि अन्य स्पर्धा परीक्षांसाठी नववी अनुसूची आणि त्यावरील वाद-विवाद हा एक महत्त्वाचा अभ्यासक्रमाचा भाग आहे.
नवव्या अनुसूचीची स्थापना आणि उद्देश
-
1951 च्या पहिल्या संविधान दुरुस्ती कायद्यान्वये (First Amendment Act, 1951)नवव्या अनुसूचीची स्थापना करण्यात आली.
-
प्रारंभी१३ कायदे या अनुसूचीत समाविष्ट होते.
-
शंकरप्रसाद प्रकरण (1951)या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रतिक्रियेत ही अनुसूची अस्तित्वात आली. या निकालात संसदेने केलेले कायदे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असे नमूद केले होते.
-
नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट कायद्यांनान्यायालयीन तपासणीपासून वगळण्यासाठी कलम 31B जोडण्यात आले.
नवव्या अनुसूचीची वैशिष्ट्ये
-
कलम 31B: या कलमानुसार नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट असलेल्या कायद्यांना मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्यासही आव्हान देता येत नाही.
-
कलम 31A पेक्षा व्यापक:
-
कलम 31Aफक्त पाच प्रकारच्या कायद्यांना (जमिनीचे पुनर्वाटप, मालकी हक्क, औद्योगिक आणि व्यावसायिक मालमत्ता इ.) संरक्षण देते.
-
तर,कलम 31B आणि नववा अनुसूची यामध्ये अधिक विस्तृत कायदे संरक्षित आहेत.
-
-
सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करणे: आरक्षण, संपत्तीचे पुनर्वाटप, कामगार कायदे आणि महसूल विषयक कायद्यांना संरक्षण देण्यासाठी नवव्या अनुसूचीचा वापर केला जातो.
-
जमिनीचे केंद्रीकरण रोखणे: नवव्या अनुसूचीचा मुख्य उद्देश म्हणजे जमीन काही ठरावीक लोकांच्या हातात राहू नये, तर ती शेतकऱ्यांमध्ये समान रीतीने विभागली जावी.
-
कृषी सुधारणा संरक्षण: भूमी सुधारणा कायद्यांचे संरक्षण करून भूसंपत्तीचे पुनर्वाटप करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सशक्त करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली.
-
-
सामाजिक न्यायाची स्थापना: अन्याय कमी करून एकसमान समाज निर्माण करण्यासाठी नवव्या अनुसूचीत सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन दिले जाते.
-
राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी: न्याय्य वितरण साध्य करण्यासाठी आणि राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा (विशेषतः अनुच्छेद 39 (ब) व (क)) उद्देश पूर्ण करण्यासाठी नवव्या अनुसूची उपयुक्त ठरते.
नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट कायद्यांवरील टीका
1. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन
-
नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट काही कायदेसंविधानाने दिलेल्या समानतेच्या (कलम 14) आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे (कलम 19) उल्लंघन करतात.
-
उदाहरणार्थ,आरक्षणासंबंधी कायदे समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात जातात.
2. सत्तेचा गैरवापर
-
राजकीय हेतू साधण्यासाठी काही राज्यांनीनवव्या अनुसूचीत कायदे समाविष्ट करून स्वतःला न्यायालयीन चौकशीतून वाचवण्याचा प्रयत्न केला.
-
उदाहरणार्थ,भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांना नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला, ज्यामुळे मंत्री आणि अधिकारी न्यायालयीन चौकशीपासून वाचू शकले असते.
3. न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अभाव
-
नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट कायद्यांवर न्यायालयीन पुनरावलोकन करता येत नाही, त्यामुळेसरकारला मनमानी करण्यास वाव मिळतो.
-
हालोकशाहीतील "न्यायसंस्थेच्या स्वायत्ततेच्या" तत्वाचा भंग मानला जातो.
4. कायद्यांमध्ये असमानता
-
काही कायद्यांना न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून संरक्षण मिळते, तर काहींना नाही.
-
त्यामुळेएकाच प्रकारच्या कायद्यांवर वेगवेगळे नियम लागू होतात, ही बाब न्याय्य ठरत नाही.
5. अस्पष्ट निकष
-
नवव्या अनुसूचीत कायदे समाविष्ट करण्यासाठी स्पष्ट निकष नाहीत.
-
त्यामुळेवेगवेगळ्या सरकारांनी आपल्या सोयीनुसार कायदे समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नवव्या अनुसूचीवरील टीका
नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट कायद्यांवर वेळोवेळी टीका करण्यात आली आहे. काही उदाहरणांसह त्याविषयी सविस्तर माहिती खाली दिली आहे:
1. तमिळनाडूतील 69% आरक्षण प्रकरण (1994)
-
मूलतः आरक्षणाची मर्यादा 50% आहे, पण तामिळनाडू सरकारने नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करून 69% आरक्षण लागू केले.
-
हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या "इंदिरा साहनी प्रकरण (1992)" च्या निकालाच्या विरोधात जातो, ज्यात 50% पेक्षा जास्त आरक्षण असंवैधानिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
-
-
हा कायदा आजही न्यायालयीन चर्चेचा विषय आहे.
2. जमीन सुधारणा कायदे आणि संपत्ती अधिकारांचे उल्लंघन
-
सुरुवातीला नवव्या अनुसूचीचा उद्देशभूमिसुधार कायद्यांना न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून संरक्षण देणे हा होता.
-
मात्र, अनेक राज्य सरकारांनी या तरतुदीचा वापर करूनमनमानी जमीन अधिग्रहण आणि खाजगी मालकीच्या संपत्तीचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला.
-
याचे उदाहरण म्हणजेबिहार आणि पश्चिम बंगाल सरकारांनी जमीन सुधारणा कायद्यांना नवव्या अनुसूचीत टाकून न्यायालयीन हस्तक्षेप टाळला.
-
परिणामी, जमिनदार आणि औद्योगिक कंपन्यांना न्यायालयात दाद मागण्याची संधी मिळाली नाही.
3. गुजरात सरकारचा भ्रष्टाचारविरोधी कायदा नवव्या अनुसूचीत टाकण्याचा प्रस्ताव (2006)
-
गुजरात सरकारने भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांवर (Prevention of Corruption Act) नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
-
जर हा कायदा नवव्या अनुसूचीत गेला असता, तरभ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर न्यायालयीन तपास होऊ शकला नसता आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले असते.
-
मात्र, विरोध आणि न्यायालयीन पुनरावलोकनामुळे (Judicial Review) हा प्रस्ताव पुढे जाऊ शकला नाही.
4. झारखंड आणि छत्तीसगडमधील 76%-77% आरक्षण कायदे
-
झारखंड आणि छत्तीसगड सरकारने76% आणि 77% आरक्षणासंबंधी कायदे नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
-
जर हे कायदे समाविष्ट झाले, तरसर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली 50% आरक्षण मर्यादा बायपास केली जाईल.
-
यामुळे आरक्षणाच्या धोरणाचा गैरवापर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महत्त्वाच्या न्यायालयीन निर्णयांचा प्रभाव
न्यायव्यवस्थेने नवव्या अनुसूचीच्या मर्यादा व संविधानाशी विसंगती या मुद्द्यांवर महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत:
-
केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (1973): "मूलभूत रचना सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine) मांडला गेला, ज्यामुळे संविधानाच्या मूलभूत रचनेला बाधा आणणारे कायदे असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकतात.
-
वामन राव वि. भारत संघ (1981): 24 एप्रिल 1973 नंतर नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट कायद्यांची संविधानीयता तपासली जाऊ शकते, असे निर्णय दिले.
-
आय.आर. कोएलो वि. तामिळनाडू राज्य (2007): 4 एप्रिल 1973 नंतर समाविष्ट कायदे अनुच्छेद 14, 19, व 21 च्या उल्लंघनासाठी तपासले जाऊ शकतात. संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भंग करणारे कायदे न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी खुले असतात.
योग्य वापरासाठी उपाय
नवव्या अनुसूचीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी पुढील उपाययोजना उपयुक्त ठरतील:
-
मर्यादित कार्यक्षेत्र: नवव्या अनुसूचीत फक्त कृषी सुधारणा, आरक्षण आणि अनुच्छेद 39(b) व 39(c) संबंधित कायद्यांचा समावेश असावा.
-
न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review): आरक्षणासंबंधी कायद्यांचे न्यायालयीन तपासणीसाठी खुले असणे आवश्यक आहे.
-
पारदर्शक प्रक्रिया: नवव्या अनुसूचीत कायदे समाविष्ट करताना स्पष्ट कारणे व प्रक्रिया आवश्यक आहेत.
-
सामयिक पुनरावलोकन: नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट कायद्यांची वेळोवेळी समीक्षा केली जावी.
-
अंतिम उपाय म्हणून वापर: सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी इतर पर्याय नसेल, तेव्हाच नवव्या अनुसूचीचा उपयोग करावा.
निष्कर्ष
नवव्या अनुसूचीची रचना सामाजिक व आर्थिक न्याय साध्य करण्यासाठी करण्यात आली होती. परंतु, त्याचा मूळ उद्देश हरवून सत्ताधारी पक्षांनी त्याचा गैरवापर केल्याच्या तक्रारी आहेत. "आय.आर. कोएलो" निर्णयाने नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट कायद्यांवर न्यायालयीन तपासणीची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे, या तरतुदीचे पुनर्मूल्यांकन करून भारताच्या लोकशाही तत्त्वांचा आदर राखण्याची गरज आहे.
Frequently Asked Questions
नववी अनुसूची ही तरतूद न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून काही कायद्यांना संरक्षण देते.
पहिली संविधान दुरुस्ती (1951).
होय, 24 एप्रिल 1973 नंतर समाविष्ट कायदे आव्हान दिले जाऊ शकतात.
Subscribe Our Channel