निती आयोग आणि NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टलचे उद्घाटन
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस
Home / Blog / निती आयोग आणि NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टलचे उद्घाटन
आज नवी दिल्ली येथे अर्थमंत्र्यांनी निती आयोग - NCAER राज्य आर्थिक मंच (NITI NCAER States Economic Forum) या पोर्टलचे उद्घाटन केले. हे पोर्टल राज्यस्तरीय वित्तीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि माहितीवर आधारित धोरणनिर्मितीस मदत करणारा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.
NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टलविषयी माहिती
निती आयोग आणि नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) यांच्या संयुक्त सहकार्याने हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.
हे पोर्टल 1990-91 ते 2022-23 या कालावधीत राज्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि वित्तीय माहितीचा संग्रह आहे. तसेच, यात संशोधन अहवाल, शोधनिबंध आणि राज्य वित्तीय व्यवस्थेवरील तज्ज्ञांचे विश्लेषण समाविष्ट आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
हे पोर्टल चार मुख्य घटकांवर आधारित आहे:
- राज्य अहवाल: विविध वित्तीय आणि आर्थिक निर्देशांकांचे सखोल विश्लेषण करणारे अहवाल.
- डेटा संग्रह (Data Repository): सामाजिक, आर्थिक आणि वित्तीय घटकांवर आधारित सुसंगत डेटाबेस, ज्यामध्ये ऐतिहासिक प्रवृत्ती आणि नमुने दर्शवले जातात.
- राज्य वित्तीय आणि आर्थिक डॅशबोर्ड: राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचे दृश्य आणि विश्लेषणात्मक सादरीकरण, ज्यामुळे तुलना करणे आणि अंतर्दृष्टी मिळवणे सोपे होते.
- संशोधन आणि तज्ज्ञांचे विश्लेषण: राज्यस्तरीय आर्थिक आणि वित्तीय विषयांवर तज्ज्ञांचे विचार, शैक्षणिक संशोधन आणि धोरणविषयक चर्चांचा समावेश.
महत्त्व
- राज्यांना सक्षम निर्णय घेण्यासाठी मदत: उत्पन्न वाढवणे, कर्ज व्यवस्थापन सुधारणे आणि इतर राज्यांच्या अनुभवांतून शिकण्यास मदत.
- डेटा तूट भरून काढेल: सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणून, राज्यांना राष्ट्रीय आकडेवारी आणि समकक्ष राज्यांच्या तुलनेत स्वतःचे आर्थिक स्थान जाणून घेण्याची संधी मिळेल.
- राज्यांमधील वित्तीय साक्षरता वाढवेल: केवळ माहिती उपलब्ध करून देण्यापुरते मर्यादित न राहता, हे पोर्टल राज्यांमध्ये वित्तीय आणि आर्थिक व्यवस्थापनाविषयी जागरूकता वाढवेल.
- सुलभ आणि वापरण्यास सोपे: हे पोर्टल वापरकर्त्यांसाठी सहजगम्य आहे आणि धोरणकर्ते, संशोधक आणि अन्य हितधारकांमध्ये माहिती-आधारित चर्चा घडवून आणेल.
निष्कर्ष:
हे पोर्टल डेटा-आधारित संघराज्यशाही (Data-Driven Federalism) मजबूत करत असून, राज्यांना त्यांच्या आर्थिक धोरणांना अधिक सक्षमपणे आखण्याची संधी देणार आहे. याद्वारे, भारतात आर्थिक पारदर्शकता आणि वित्तीय व्यवस्थापन अधिक बळकट होईल.
Subscribe Our Channel