ध्येयाचा ठराव (Objectives Resolution) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / ध्येयाचा ठराव (Objectives Resolution) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
ध्येयाचा ठराव (Objectives Resolution) भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमध्ये एक महत्वपूर्ण टप्पा होता. 13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी तो संविधान सभेत सादर केला. याचा उद्देश देशाच्या नव्या संविधानासाठी दिशादर्शक तत्वे निश्चित करणे हा होता. हा ठराव पुढे जाऊन भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे (Preamble) रूप घेणारा ठरला, जो आपल्याला संविधानाचे मूलतत्त्व आणि भारतीय समाजाच्या आकांक्षा स्पष्टपणे दर्शवतो.
ध्येयाचा ठराव हा भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी आधारस्तंभ होता.समता, स्वातंत्र्य, आणि लोकशाहीया मूल्यांच्या प्रती संविधान निर्मात्यांची नैतिक बांधिलकी यातून दिसते. नेहरूंच्या मते, हा ठराव संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक तत्त्व होता. जरी तो बंधनकारक नव्हता, तरीही त्याने संविधान निर्मात्यांच्या विवेकाला आवाहन केले आणि नव्या, स्वायत्त भारताच्या आकांक्षांना मूर्त रूप दिले. 22 जानेवारी 1947 रोजी हा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला, आणि भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेच्या रूपाने साकार झाला.
ध्येयाचा ठराव: मुख्य घटक
- भारत हा स्वतंत्र, सार्वभौम, प्रजासत्ताक राष्ट्र असेल.
- भारत हे ब्रिटिश भारतातील प्रदेश, संस्थाने, तसेच भारताबाहेरील अन्य भाग यांचा एक संघ असेल, आणि ते संघात सामील होण्यास इच्छुक असतील.
- संघात समाविष्ट झालेले प्रदेश स्वायत्त असतील व प्रशासन व सरकारच्या सर्व अधिकारांचा उपभोग घेतील, अपवाद फक्त संघाकडे दिलेल्या अधिकारांचा असेल.
- सर्व अधिकार व सत्ता भारतातील जनतेपासून प्रवाहित होतील.
- सर्व भारतीय नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक, व राजकीय न्याय, समानता, संधींची समानता, तसेच स्वातंत्र्याचे मूलभूत हक्क विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, धर्म, व्यवसाय, संघटना आणि कृती यांचे संरक्षण मिळेल.
- अल्पसंख्याक, मागास क्षेत्रे, अनुसूचित जाती-जमाती यांना योग्य संरक्षण दिले जाईल.
- प्रजासत्ताकाच्या सांघिक अखंडतेचे संरक्षण आणि भू, जल व वायू या क्षेत्रांवरील सार्वभौम हक्कांचे पालन केले जाईल.
- जागतिक शांतता व मानवतेच्या कल्याणासाठी देश योगदान देईल.
ध्येयाचा ठराव स्वीकारण्यामागील प्रमुख कारणे
- भारतीय समाजाच्या विविधतेची जाणीव:भारत हा विविधतेने समृद्ध देश आहे. त्यामुळे नव्या संविधानाचे उद्दिष्ट लोकांसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक होते, जेणेकरून ते नवीन राजकीय व्यवस्थेत उत्साहाने सहभाग घेऊ शकतील.
- संविधान निर्मात्यांसाठी मार्गदर्शक तत्व:पंडित नेहरूंना विश्वास होता की, हा ठराव संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक शक्ती ठरेल. जरी तो बंधनकारक नव्हता, तरीही तो संविधान निर्मात्यांसाठी विवेकपूर्ण मार्गदर्शन करणारा ठरला.
- भारतीय नेत्यांचा दृष्टीकोन स्पष्ट करणे:ठरावाच्या माध्यमातून भारतीय नेत्यांनी देशाला ठरवलेल्या उद्दिष्टांपर्यंत कसे नेणार आहेत हे स्पष्ट केले. यामुळे संविधान निर्मितीची दिशा ठरवण्यास मदत झाली.
- संविधानाचे तांत्रिक स्वरूप स्पष्ट करणे:संविधानाचे भाष्य तांत्रिक स्वरूपाचे असल्याने, त्याचा भावार्थ लोकांसमोर सहज समजेल यासाठी ठराव आवश्यक होता. नेहरूंनी म्हटल्याप्रमाणे, “कायदे शब्दांपासून बनतात, पण हा ठराव कायद्यापेक्षा उच्च आहे.”
- सर्वसमावेशक संविधानाच्या निर्मितीसाठी पाऊल:ठरावाने संपूर्ण समाजाच्या हितासाठी एक सर्वसमावेशक संविधानाची आकांक्षा व्यक्त केली. यामध्ये समाजाच्या सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला, ज्यामुळे न्याय, समता, आणि स्वातंत्र्य यांसारखी मूल्ये ठळक झाली.
- भारतीय स्वातंत्र्याचा जागतिक स्तरावर संदेश:स्वतंत्र, आधुनिक आणि नवीन भारताचा जिवंत संदेश भारतीय लोकांसह संपूर्ण जगाला देण्याचा प्रयत्न या ठरावाच्या माध्यमातून करण्यात आला.
निष्कर्ष
1946 मधील ध्येयाचा ठराव भारतीयांच्या आकांक्षा आणि मूल्यांचे प्रतीक आहे. समता, स्वातंत्र्य, लोकशाही यांसारख्या मूलभूत मूल्यांप्रती संविधान निर्मात्यांची नैतिक बांधिलकी या ठरावातून स्पष्ट होते. नेहरूंच्या मते, हा ठराव संविधान निर्मात्यांसाठी मार्गदर्शक शक्ती होता. जरी तो बंधनकारक नव्हता, तरीही त्याने संविधान निर्मितीची दिशा ठरवणारे विवेकपूर्ण आवाहन केले.
Subscribe Our Channel