पंचायत प्रगती निर्देशांक 2025

भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस

11/04/2025
448

भारत सरकारने 9 एप्रिल 2025 रोजी ‘पंचायत प्रगती निर्देशांक’ (Panchayat Advancement Index - PAI) प्रकाशित केला. यामध्ये देशातील 2.16 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात आले. या नव्या निर्देशांकाद्वारे स्थानिक शासन पातळीवर शाश्वत विकास उद्दिष्टे (Sustainable Development Goals – SDGs) किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीने साध्य होत आहेत, हे मोजले गेले आहे.

पंचायत प्रगती निर्देशांक म्हणजे काय?

पंचायती राज मंत्रालयाच्या मते, PAI हा एक बहुआयामी निर्देशांक आहे जो SDGs च्या स्थानिकीकरणाच्या (Localization of SDGs – LSDGs) अंमलबजावणीचे मूल्यमापन 9 मुख्य विषयांवर आधारित करून करतो. हे विषय पुढीलप्रमाणे आहेत:

या नऊ विभागांतर्गत एकूण 144 लक्ष्ये निश्चित करण्यात आली. यासाठी 435 स्थानिक सूचकांक वापरण्यात आले, ज्यात 331 बंधनकारक आणि 104 पर्यायी होते. एकूण 566 अद्वितीय डेटा पॉइंट्सच्या आधारे ग्रामपंचायतींची मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली.

रँकिंग आणि श्रेणी

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 0 ते 100 गुणांच्या आधारे श्रेणी देण्यात आली. त्या श्रेणी पुढीलप्रमाणे आहेत:

यंदा कोणतीही पंचायत ‘Achiever’ गटात पोहोचलेली नाही.

निर्देशांकाची गरज आणि पार्श्वभूमी

2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने 17 SDGs निश्चित केले. हे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत पूर्ण करायचे आहेत आणि त्यामध्ये No Poverty, Zero Hunger, Climate Action, Reduced Inequality यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. यासाठी 269 लक्ष्ये व 231 सूचकांक आहेत. भारतात NITI Aayog ने 2018 मध्ये SDG India Index सुरू करून राज्यनिहाय प्रगतीचे मोजमाप सुरू केले.

त्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून या उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण करण्यावर भर देण्यात आला. याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे पंचायत प्रगती निर्देशांक. यामुळे स्थानिक पातळीवर धोरणे ठरवणे व समावेशात्मक ग्रामीण विकासाची दिशा निश्‍चित करणे सोपे होणार आहे.

राज्यनिहाय विश्लेषण

सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 2.16 लाख ग्रामपंचायतींचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे झाले:

उत्तर प्रदेशमधील अपूर्ण डेटा

उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण 57,702 ग्रामपंचायती आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडून पडताळणी झालेला डेटा फक्त 23,207 ग्रामपंचायतींसाठीच उपलब्ध झाला होता. त्यामुळे PAI मध्ये संपूर्ण राज्याचे प्रतिनिधित्व झालेले नाही.

निष्कर्ष

पंचायत प्रगती निर्देशांक (PAI) ही केवळ एक आकडेवारी नसून, देशाच्या ग्रामविकास धोरणाला दिशा देणारी एक प्रभावी साधनं आहे. स्थानिक प्रशासनाला जबाबदार बनवणे, डेटा-आधारित धोरणनिर्मिती आणि SDGs चे स्थानिकीकरण हा या उपक्रमाचा गाभा आहे. येत्या काळात सर्व राज्यांनी आणि ग्रामपंचायतींनी या प्रक्रियेमध्ये अधिक सक्रीय सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.