राष्ट्रीय पंचायती राज दिन (२४ एप्रिल)
Home / Blog / राष्ट्रीय पंचायती राज दिन (२४ एप्रिल)
राष्ट्रीय पंचायती राज दिन दरवर्षी २४ एप्रिल रोजी भारतात साजरा केला जातो. २४ एप्रिल रोजी १९९३ मध्ये ७३व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पंचायती राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला होता.
पंचायती राज ही भारतातील सर्वात अंतिम स्तरावरील लोकशाही संस्था आहे. या संस्थेला घटनात्मक दर्जा मिळण्यापूर्वी जवळपास चार दशके अनेक समित्यांनी ग्रामस्तरावर अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची शिफारस केली होती. अखेर १९९२ साली ७३व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पंचायती राज व्यवस्थेला घटनात्मक मान्यता देण्यात आली.
म्हणूनच, ही व्यवस्था केवळ प्रशासकीय नव्हे तर लोकशाही मूल्यांचीही अभिव्यक्ती आहे. महात्मा गांधी यांनीही ग्रामस्वराज्य आणि ग्राम गणराज्यांचा आग्रह धरला होता.
पंचायती राज ही भारतातील स्थानिक स्वराज्यव्यवस्था आहे, जिच्यामार्फत गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत प्रशासन चालवले जाते. ही तीन-स्तरीय रचना खालीलप्रमाणे आहे:
- ग्राम पंचायत (गाव पातळीवर)
- पंचायत समिती (तालुका / ब्लॉक पातळीवर)
- जिल्हा परिषद (जिल्हा पातळीवर)
|
पंचायत राज संस्थांवरील इतर लेख १. पंचायत प्रगती निर्देशांक 2025 (https://marathi.sriramsias.com/panchayat-advancement-index-2025-upsc-mpsc-current-affairs) २. पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व : महत्त्व आणि आव्हाने (https://marathi.sriramsias.com/women-representatives-in-panchayati-raj-institutions-governance-notes) ३. भारतीय संविधानाची अकरावी अनुसूची (https://marathi.sriramsias.com/11th-schedule-of-indian-constitution-indian-polity-notes-in-marathi) |
या संस्था ग्रामीण भागाच्या प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्या स्थानिक लोकांना निर्णयप्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी देतात.
पार्श्वभूमी
|
क्रमांक |
समितीचे नाव |
स्थापनाचा वर्ष |
महत्त्वाच्या शिफारसी (सविस्तर स्पष्टीकरण) |
|
1 |
बळवंत राय मेहता समिती |
1957 |
- भारतातील लोकशाही सशक्त करण्यासाठी ग्रामीण स्तरावर तीन स्तरांची पंचायती राज व्यवस्था असावी (ग्राम पंचायत - खालचा स्तर, पंचायत समिती - मधला स्तर, जिल्हा परिषद - वरचा स्तर) अशी रचना सुचवली. - पंचायत समिती ही प्रमुख कार्यकारी संस्था असावी. - विकासाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी ब्लॉक स्तरावर व्हावी. |
|
2 |
अशोक मेहता समिती |
1977 |
- दोन स्तरांची पंचायती रचना असावी (जिल्हा आणि मंडळ स्तर). - जिल्हा पंचायत ही प्रमुख आणि शक्तिशाली संस्था म्हणून कार्य करावी. - स्थानिक निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा सहभाग असावा. - पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळावा. |
|
3 |
जी. व्ही. के. राव समिती |
1985 |
- पंचायती राज संस्थांना विकास प्रक्रियेचे केंद्र मानले जावे. - जिल्हा पातळीवर जिल्हा विकास अधिकारी नेमावा जो प्रशासकीय समन्वय साधेल. - पंचायतींना अधिक प्रशासकीय अधिकार आणि जबाबदाऱ्या दिल्या जाव्यात. |
|
4 |
एल. एम. सिंगवी समिती |
1986 |
- पंचायती राज संस्थांना संविधानिक मान्यता द्यावी अशी शिफारस. - ग्रामसभा या माध्यमातून लोकसहभाग सुनिश्चित केला जावा. - पंचायत या संस्थांना लोकशाही शिक्षणाचे माध्यम मानले जावे. |
|
5 |
थुंगन समिती |
1989 |
- पंचायतींना आर्थिक स्वायत्तता मिळावी. - निधींचे वितरण वेळेवर आणि प्रभावी होण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. - विकास योजनांचे नियोजन खालच्या स्तरावरून म्हणजे ग्रामस्तरावरून व्हावे. |
|
6 |
गाडगीळ समिती |
1990 |
- पंचायतींना स्थानिक विकास कार्यक्रमात निर्णायक भूमिका द्यावी. - केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणारे निधी थेट ग्रामपंचायतीकडे पाठवावे. - पंचायतींचे प्रशिक्षण, क्षमता विकास व संस्थात्मक मजबुती यावर भर दिला जावा. |
73 व्या संविधान दुरुस्ती कायद्याच्या मुख्य वैशिष्ट्ये (1992)
- ग्रामसभा: ग्रामसभेला गावाच्या स्तरावर राज्याच्या विधिमंडळाने कायद्याने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याची आणि कार्ये पार पाडण्याची अनुमती आहे.
- पंचायतींची रचना: प्रत्येक राज्यात या भागातील तरतुदीनुसार गाव, मध्यवर्ती आणि जिल्हा स्तरावर पंचायतीची स्थापना केली जाईल.
- पंचायतीसाठी निवडणूक: पंचायतीतील सर्व जागा थेट निवडणुकीद्वारे भरल्या जातील. प्रत्येक पंचायत क्षेत्राला विभागून त्यात समान लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे वाटप केले जाईल.
- अध्यक्षांचे प्रतिनिधित्व: राज्य विधिमंडळ कायद्यानुसार, गाव, मध्यवर्ती व (मध्यवर्ती पंचायत नसलेल्या राज्यात) जिल्हा पातळीवरील पंचायतींच्या अध्यक्षांना प्रतिनिधित्व दिले जाऊ शकते.
- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण (कलम 243D): पंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या राखीव जागांपैकी किमान एकतृतीयांश जागा अनुसूचित जाती व जमातीमधील महिलांसाठी राखीव असतात.
- महिलांसाठी आरक्षण: सर्वसाधारणपणे, प्रत्येक पंचायतीत एकूण जागांपैकी किमान एकतृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असाव्यात.
- अध्यक्ष पदासाठी आरक्षण: गाव व इतर स्तरावरील पंचायतींच्या अध्यक्ष पदासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी आरक्षण राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याद्वारे केले जाऊ शकते.
- सदस्य होण्यास अपात्रता: जो व्यक्ती संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवलेला असेल किंवा राज्य विधिमंडळाने तयार केलेल्या कायद्यांनुसार अपात्र असेल, तो पंचायतीचा सदस्य होऊ शकत नाही.
- पंचायतीचे अधिकार व जबाबदाऱ्या: पंचायतींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे कार्य करण्यासाठी आवश्यक अधिकार व जबाबदाऱ्या राज्य विधिमंडळाने दिल्या जाऊ शकतात.
त्यांना आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करण्याची व राबविण्याची जबाबदारी दिली जाऊ शकते.
- कर लावण्याचे अधिकार आणि आर्थिक स्रोत: राज्य सरकार कायद्याद्वारे पंचायतींना कर, शुल्क, टोल, उपकर इ. लावण्याचे, गोळा करण्याचे व वापरण्याचे अधिकार देऊ शकते.
तसेच राज्य सरकारने गोळा केलेले काही कर/शुल्क पंचायतींना हस्तांतरित करता येतात.
राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
- पंचायत वित्त आयोग: 73 व्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीपासून एका वर्षाच्या आत राज्य सरकारने पंचायत वित्त आयोग नेमावा, जो पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेईल आणि राज्यपालाला शिफारसी करेल.
* click here to read more about 73rd Amendment
राष्ट्रीय पंचायती राज दिनाचे महत्त्व
- ग्रामीण लोकांना सशक्त करण्यासाठी आणि त्यांना प्रशासनात सक्रिय सहभागी बनवण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. पंचायत व्यवस्था ही स्थानिक लोकशाहीची खरी ओळख ठरते. गावपातळीवर विकासाचे निर्णय घेताना स्थानिक प्रतिनिधींचा सहभाग असतो, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढते.
- ग्रामीण विकासात पंचायती राज संस्थांची भूमिका मोठी आहे. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, महिला सक्षमीकरण आणि गरीब वर्गासाठी योजना या सर्व बाबतीत पंचायत महत्वाची भूमिका बजावतात.
- या व्यवस्थेमुळे महिलांना, अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण दिले गेले आहे. त्यामुळे या घटकांचे स्थानिक राजकारणात प्रतिनिधित्व वाढले आहे.
साजरा करण्याची पद्धत
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधान देशभरातील ग्रामपंचायत प्रतिनिधींशी संवाद साधतात. या संवादाद्वारे सरकारच्या योजनांचा आढावा घेतला जातो आणि भविष्यातील योजना जाहीर केल्या जातात.
- या दिवशी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पंचायतींना सरकारकडून पुरस्कार दिले जातात. उदाहरणार्थ, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार आणि देवी लाल राष्ट्रीय पुरस्कार हे विशेष उल्लेखनीय आहेत.
- पंचायती राज मंत्रालय या दिवशी विविध कार्यशाळा आणि चर्चासत्रे आयोजित करते. यात पारदर्शक प्रशासन, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, आर्थिक नियोजन आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या विषयांवर चर्चा होते.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि महत्त्वाच्या योजना
- सरकारने डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत पंचायतींसाठी काही महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या आहेत.
- पहिली योजना म्हणजे ई-पंचायत प्रकल्प. यामध्ये पंचायतीचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने पार पाडले जाते. यामुळे नागरिकांना अधिक पारदर्शक आणि सोप्या सेवा मिळतात.
- दुसरी योजना म्हणजे स्वामित्व योजना. या योजनेअंतर्गत गावातील मालमत्ता नकाशे तयार करून मालकी हक्क नोंदवले जातात. त्यामुळे लोकांना बँकांकडून कर्ज मिळण्यास मदत होते.
- तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आर्थिक स्वायत्तता. पंचायतींना थेट निधी दिला जातो, जो त्यांच्या गरजांनुसार वापरता येतो.
पंचायती राज व्यवस्थेचे भविष्य
- पंचायती राज व्यवस्थेचा पुढील टप्पा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, अधिक आर्थिक स्वायत्तता, शाश्वत विकासाची दिशा आणि स्थानिक गरजांवर आधारित नियोजन याच्या दिशेने जाणार आहे.
- सरकारच्या मदतीने ही व्यवस्था अधिक सशक्त होत आहे आणि भारताच्या ग्रामीण भागाला आधुनिकतेकडे घेऊन जात आहे.
निष्कर्ष
राष्ट्रीय पंचायती राज दिन हा भारताच्या लोकशाही परंपरेचा महत्त्वाचा भाग आहे. हा दिवस स्थानिक स्वराज्याची कल्पना प्रत्यक्षात उतरवतो. पंचायती राज प्रणालीमुळे गावपातळीवर लोकशाही, विकास आणि सहभाग यांचे सुंदर मिश्रण दिसून येते.
ही व्यवस्था केवळ योजना राबवण्यापुरती मर्यादित नसून, ती लोकांना सशक्त करण्याचे काम करते. अशा प्रकारे पंचायती राज दिन म्हणजे ग्रामीण भारताच्या विकासाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
Subscribe Our Channel