संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चता या संकल्पना लोकशाही व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. भारतात, संविधानाने संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चता यांचा समतोल साधला आहे, ज्यामुळे सरकारच्या विविध शाखांमध्ये योग्य नियंत्रण आणि समन्वय राहतो. या लेखात, संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे अर्थ, त्यातील फरक, भारतीय संविधानातील समन्वय, तसेच त्याचे फायदे आणि मर्यादा यावर सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. UPSC, MPSC वर्णनात्मक पद्धतीच्या अभ्यासक्रमाच्या तयारीसाठी ह्या लिखाणाची मुख्य परीक्षेत मदत होईल आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
संसदीय सार्वभौमत्व (Parliamentary Sovereignty):
- संसदीय सार्वभौमत्व म्हणजे संसद ही राज्याच्या सर्व संस्थांपेक्षा सर्वोच्च असते आणि तिला कोणतीही कायदेमंडळी तयार करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये संसद स्वतःच्या अधिकारांमध्ये कोणत्याही मर्यादेने अडकलेली नाही. ब्रिटनमध्ये संसद या सुसंस्कृत लोकशाहीच्या पारंपरिक प्रणालीत सर्वोच्च असते, आणि त्याला कोणत्याही कायदेशीर बंधनाखाली ठेवले जात नाही.
- भारतात, तथापि, संसदीय सार्वभौमत्व नाही, तर संविधानिक सार्वभौमत्व आहे. भारतीय संविधानात न्यायपालिका आणि संसद यांना काही मर्यादा आणि अधिकार दिले आहेत. भारतीय संविधान निर्मात्यांनी अमेरिकेतील न्यायालयीन सर्वोच्चता आणि ब्रिटिश संसदीय सार्वभौमत्व यांचा समन्वय साधला आहे.
- उदाहरणार्थ: ब्रिटिश संसद ही सर्वोच्च आहे, म्हणजेच, ती राज्यात पूर्णपणे अधिकार असलेली संस्था आहे आणि त्याची कक्षा आणि अधिकार कोणत्याही इतर कायद्याद्वारे मर्यादित केले जात नाहीत.
न्यायालयीन सर्वोच्चता (Judicial Supremacy):
- न्यायालयीन सर्वोच्चता हा एक सिद्धांत आहे ज्यामध्ये देशातील न्यायपालिका सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करते. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना सर्वोच्च मान्यता दिली जाते, आणि ते इतर शाखा आणि सरकारी पातळ्यांवर बंधनकारक असतात.
- न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) म्हणजे न्यायपालिका केवळ कायद्यानुसार किंवा निर्णयांच्या बाबतीत चुकल्यास, त्यांना पुनः तपासण्याचा अधिकार असतो. न्यायालय या अधिकाराचा उपयोग करून कायद्यानुसार चुकीच्या कृत्यांना रोखू शकते आणि राज्याच्या इतर अंगांना त्याच्या अधिकाराच्या मर्यादांमध्येच ठेवू शकते.
- भारतात, सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार दिला आहे (कलम १३(२) अंतर्गत), जो कायद्यातील बदल, प्रशासकीय क्रिया, आणि न्यायिक निर्णय यांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार देतो.
भारतीय संदर्भात संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण:
- भारतीय संविधान निर्मात्यांनी ब्रिटिश संसदीय सार्वभौमत्व आणि अमेरिकेतील न्यायालयीन सर्वोच्चता यांचा एक योग्य समन्वय साधला आहे. भारतीय संविधानात, सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायिक पुनरावलोकनाचे अधिकार दिले आहेत, परंतु संसदही संविधानात सुधारणा करण्याची शक्ती धारण करते (कलम ३६८ अंतर्गत). यामुळे भारतीय संविधानात एक विशेष प्रकारचे सामंजस्य निर्माण झाले आहे.
- भारताच्या संविधानातील न्यायिक पुनरावलोकनाचे अधिकार निश्चितपणे संसदवर निर्बंध ठेवतात. न्यायपालिका संसदाला त्याच्या कायद्यानुसार बिघडलेले निर्णय उलटवू शकते. मात्र, संसद संविधानात सुधारणा करून त्यांचे अधिकार परत घेण्यास सक्षम आहे.
महत्वाचे मुद्दे:
- चेक आणि बॅलन्स: संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण सरकारच्या अंगांच्या दरम्यान चेक आणि बॅलन्स प्रणाली निर्माण करते. संसद कायदे बनवण्याची अधिकृतता धरून आहे, परंतु न्यायपालिका त्यांना संविधानाच्या अनुकूलतेची खात्री करते आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करते.
- मूलभूत हक्कांचे रक्षण: न्यायालयीन सर्वोच्चता नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावते. न्यायपालिका कोणत्याही प्रकारच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करू शकते, जे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतात.
- संविधानिक सुसंगती: संसदीय सर्वोच्चता आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण संविधानिक सुसंगती राखण्यास मदत करते, ज्यामुळे कोणत्याही एका सरकारी शाखेला अत्यधिक ताकद मिळू शकत नाही.
- कायद्याचे अनुसरण: न्यायालयीन सर्वोच्चतेने कायद्याच्या सर्वोच्चतेला प्रोत्साहन दिले आहे. या प्रणालीमध्ये राज्याच्या निर्णयांवर न्यायालायाने कायद्याच्या दृष्टीने तपास केला जातो.
- सत्तावादाविरुद्ध संरक्षण: न्यायालयीन सर्वोच्चता सरकारी क्रियाकलापांना संविधानाच्या चौकटीमध्ये ठेवण्याचे कार्य करते, ज्यामुळे सत्तावादाला प्रतिबंध केला जातो.
मर्यादा:
- न्यायालयाच्या स्वतंत्रतेचे समर्थन करणारे: न्यायालयाच्या पूर्ण स्वायत्ततेचे समर्थन करणारे असे म्हणतात की, लोकशाही यशस्वी होऊ शकते परंतु त्या न्यायालयाच्या स्वतंत्र, निरपेक्ष आणि सर्वोच्च अस्तित्वावर.
- संसदीय सर्वोच्चतेचे समर्थन करणारे: संसदीय सर्वोच्चतेच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की न्यायिक सर्वोच्चता, ज्यात न्यायिक पुनरावलोकन समाविष्ट आहे, हा लोकशाही शासनावर उलटपक्षी असतो.
उदाहरणे:
- 99 वा संविधान सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC): सर्वोच्च न्यायालयाने या सुधारणा कायद्याला असंवैधानिक घोषित केले. हा न्यायिक पुनरावलोकनाचे उदाहरण आहे.
- Scheduled Castes आणि Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989: या कायद्यातील कलम 18A जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध होते, त्यावर संसदाने पुनरावलोकन केले.
निष्कर्ष:
भारतीय संविधान मध्ये न्यायपालिका, कार्यकारी आणि विधायिका या तिन्ही शाखांना योग्य चेक आणि बॅलन्स दिले आहेत. त्यामुळे एकाच शाखेची अतिरेकी सत्ता टाळता येते. संसदीय सर्वोच्चतेचे आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे योग्य समन्वय भारताच्या संविधानाच्या यशस्वी कार्यक्षमतेत मदत करतो, ज्या मध्ये सर्व अंगांचा समान हक्क व कार्यक्षमता राखली जाते.
Subscribe Our Channel