भारतीय संविधानाची प्रस्तावना (Preamble): उद्दिष्टे आणि महत्त्व
Home / Blog / भारतीय संविधानाची प्रस्तावना (Preamble): उद्दिष्टे आणि महत्त्व
| भारतीय संविधानाची प्रस्तावना(Preamble of Indian Constitution) ही भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ओळख देते. संविधानाच्या प्रमुख मूल्यांचा सारांश म्हणून प्रस्तावनेची रचना करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ती भारतीय लोकशाहीच्या गाभ्याला समजून घेण्यासाठी आवश्यक घटक ठरते. |
वैश्विक पातळीवर पाहता, प्रस्तावनेची संकल्पना प्रथम अमेरिकेच्या संविधानात समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यानंतर भारतासह अनेक राष्ट्रांनी ती स्वीकारली आणि आपापल्या संविधानाच्या मूलभूत तत्वांचा आधारस्तंभ म्हणून विकसित केली. UPSC व MPSC वर्णनात्मक परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रस्तावना समजून घेणे अनिवार्य आहे. कारण ती संविधानाची प्राथमिक उद्दिष्टे आणि मार्गदर्शक तत्वे स्पष्ट करते व भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस चा अविभाज्य घटक आहे.
प्रस्तावनेचा मजकूर:"आम्ही, भारताचे लोक,भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घडविण्याचा निश्चय करतो. सर्व नागरिकांना न्याय सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय; स्वातंत्र्य विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, धर्म आणि उपासनेचे; समानता दर्जा आणि संधींची; आणि बंधुता व्यक्तीचा सन्मान आणि राष्ट्राचे ऐक्य व अखंडता सुनिश्चित करणारी; आमच्या संविधानसभेत, आज 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी, हे संविधान स्विकारतो, अधिनियमित करतो, आणि स्वत:स प्रदान करतो." |
महत्त्वाच्या बाबी:
प्रस्तावनेच्या चार मुख्य पैलू:
- संविधानाची ताकद: भारताचे संविधान भारतीय जनतेपासून शक्ती प्राप्त करते.
- भारतीय राज्याचा स्वरूप: भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, आणि प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करते.
- संविधानाचे उद्दिष्ट: न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता ही संविधानाची उद्दिष्टे आहेत.
- स्वीकाराचा दिवस: 26 नोव्हेंबर 1949.
प्रस्तावनेतील महत्त्वाचे शब्द:
1. सार्वभौम (Sovereign):
- सार्वभौमत्व म्हणजे इतर कोणत्याही देशाच्या प्रभावाखाली न येता स्वतःच्या व्यवहारांवर पूर्ण नियंत्रण असणे.
- भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे; कोणत्याही परकीय शक्तीला त्याच्या शासनावर अधिकार नाही.
2. समाजवादी (Socialist):
समाजवादी तत्त्व म्हणजे मालमत्ता व संसाधनांवर समाजाचा (नागरिकांचा) हक्क असणे, वैयक्तिक हितांपेक्षा सामाजिक हिताला प्राधान्य देणे.
3. धर्मनिरपेक्ष (Secular):
- धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राज्य आणि धर्म यांच्यात स्पष्ट वेगळेपणा ठेवणे.
- भारतामध्ये राज्य सर्व धर्मांना समान वागणूक देते, हा दृष्टिकोन पाश्चिमात्य धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा वेगळा आहे.
- 42व्या घटनादुरुस्तीद्वारे (1976) प्रस्तावनेत "धर्मनिरपेक्ष" शब्द समाविष्ट केला गेला.
4. लोकशाही (Democratic):
- लोकशाही म्हणजे नागरिक स्वतः किंवा निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासनात सहभाग घेतात.
- भारतात सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार प्रणाली कार्यरत आहे, जिथे 18 वर्षांवरील सर्व भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे.
- लोकशाही केवळ राजकीयच नव्हे तर सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचाही समावेश करते.
5. प्रजासत्ताक (Republic):
- प्रजासत्ताक म्हणजे राज्याचा प्रमुख निवडून दिलेला असतो, राजा किंवा वंशपरंपरागत नेता नसतो.
- भारतात राष्ट्रपती हा लोकांद्वारे अप्रत्यक्षपणे निवडला जातो.
प्रस्तावनेत व्यक्त उद्दिष्टे:
1. न्याय (Justice):
- न्याय म्हणजे कायद्याचे राज्य, भेदभावाचा अभाव, आणि सर्वांसाठी समान हक्क व संधी.
- भारत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
2. स्वातंत्र्य (Liberty):
- स्वातंत्र्य म्हणजे नागरिकांना विचार, श्रद्धा, धर्म आणि अभिव्यक्तीमध्ये अनावश्यक निर्बंधांशिवाय स्वातंत्र्य असणे.
- परंतु, स्वातंत्र्य कायद्याच्या चौकटीतच असावे.
3. समानता (Equality):
समानता म्हणजे कोणत्याही गटाला विशेषाधिकार नसणे आणि सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे.
4. बंधुता (Fraternity):
- बंधुता म्हणजे नागरिकांमध्ये एकोप्याची भावना आणि देशाशी बांधिलकीची भावना.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, बंधुता सामाजिक जीवनाला ऐक्य व एकात्मता देते.
- 42व्या घटनादुरुस्तीने (1976) प्रस्तावनेत "एकात्मता" (Integrity) हा शब्द समाविष्ट केला गेला.
निष्कर्ष
प्रस्तावना संविधानाची उद्दिष्टे आणि मूल्ये स्पष्ट करते. ती संविधानाच्या पुढील कलमांना मार्गदर्शक तत्त्वे देते आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक दृढ आधार निर्माण करते. प्रस्तावना भारतीय नागरिकांच्या एकात्मतेचे प्रतीक आहे आणि देशाच्या शाश्वत विकासाचा मार्ग दाखवते.
Subscribe Our Channel