Home / Blog / महात्मा गांधींचे रामराज्य

महात्मा गांधींचे रामराज्य

  • 05/04/2025
  • 562
महात्मा गांधींचे रामराज्य

"रामराज्य" ही संकल्पना भारतीय समाजाच्या सांस्कृतिक व राजकीय प्रवाहात दीर्घकाळपासून आदर्श शासनप्रणालीचे प्रतीक मानली जाते. मात्र, महात्मा गांधींनी मांडलेले रामराज्य हे केवळ धार्मिक किंवा पौराणिक कल्पनेत अडकलेले नव्हते. ते एक समतामूलक, नैतिकतेवर आधारित, आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची जपणूक करणारे आदर्श राज्य होते. आजच्या सामाजिक आणि राजकीय संदर्भात या संकल्पनेचे सखोल विश्लेषण करणे अत्यावश्यक ठरते.

गांधीजींच्या रामराज्याची मूलतत्त्वे

धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वसमावेशकता (Secularism and Inclusiveness)

  • महात्मा गांधींसाठी रामराज्य म्हणजे केवळ एका धर्मावर आधारित राज्य नव्हे, तर सर्व धर्मांना समान मानणारे, माणुसकी आणि नैतिकतेवर आधारित राज्य होते. त्यांनी १९२९ मध्ये स्पष्ट शब्दांत लिहिले की

"रामराज्य म्हणजे हिंदू राज्य नव्हे. माझ्यासाठी राम आणि रहीम समान आहेत."

  • गांधीजींच्या दृष्टिकोनात राम हा पौराणिक व्यक्ति नसून, सत्य, करुणा, न्याय आणि नैतिकतेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे त्यांच्या रामराज्याची संकल्पना ही कोणत्याही एक धर्माच्या चौकटीत मर्यादित न राहता, सर्वधर्म समभावावर आधारलेली होती.
  • भारताची घटनेतील धर्मनिरपेक्षता ही गांधीजींच्या विचारांवरच आधारलेली आहे.
  • गांधीजींनी 'धर्म' म्हणजे धारण करण्यासारखे नैतिक मूल्य मानले आणि ते कोणत्याही एका पंथाशी मर्यादित ठेवले नाही.
  • त्यांच्या दृष्टिकोनात प्रत्येक धर्मातील चांगुलपणा स्वीकारण्याचा आग्रह होता.
  • गांधीजी प्रत्येक धर्मातील चांगल्या गोष्टी स्वीकारत. ते म्हणत की, प्रत्येक धर्मामध्ये नैतिक शिक्षणाची बीजे असतात, आणि तीच स्वीकारून समाजहित साधले पाहिजे.
  • त्यांचा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन म्हणजे केवळ सर्व धर्मांना समान वागणूक देणे नव्हे, तर धर्माच्या आडून होणाऱ्या भेदभावाला विरोध करणे होता.
  • गांधीजींनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी अनेक उपोषणं केली. त्यांच्या दैनंदिन प्रार्थनांमध्ये कुराण, बायबल, गीता यांचा समावेश होता. हे त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेचे मूर्तिमंत रूप होते.
  • उदाहरण: गांधीजींनी खिलाफत चळवळ या मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावना जपणाऱ्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. त्यामागील हेतू होता – हिंदू-मुस्लिम ऐक्य वाढवणे आणि धार्मिक सलोखा टिकवणे. ख्रिश्चन समाजालाही त्यांनी सहिष्णुतेने सामावून घेतले आणि एकत्रित भारत राष्ट्र उभारण्याचा प्रयत्न केला.

नैतिक अधिष्ठान (Moral Foundation)

  • गांधीजींच्या रामराज्य संकल्पनेप्रमाणे राजकीय विचारांमध्ये 'नैतिकता' ही केवळ वैयक्तिक चारित्र्याची गोष्ट नव्हती, तर ती समाज व राज्यव्यवस्थेचा कणा होती.
  • त्यांचे विचार सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, कर्तव्यभावना, आणि करुणा या नैतिक मूल्यांवर आधारित होते. त्यांनी "सत्याग्रह" हा नवा मार्ग समाजासमोर मांडला, जो केवळ राजकीय संघर्ष नव्हता, तर एक नैतिक जागृतीचा मार्ग होता.
  • गांधीजींच्या मते, एखादे राज्य किती यशस्वी आहे हे त्याच्या आर्थिक ताकदीने नव्हे, तर नैतिकतेवर उभ्या असलेल्या मूलभूत रचनेवर ठरते.

लोकशाही आणि सामाजिक समता (Democracy and Social Equality)

  • गांधीजींच्या रामराज्यात सर्व नागरिक समान होते – मग तो राजा असो वा गरीब रंक. त्यांच्या दृष्टिकोनात लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नव्हती. ती जनतेच्या थेट सहभागावर आधारित होती.
  • त्यांनी ग्रामस्वराज्य या संकल्पनेचा पुरस्कार केला. त्यांच्या मते, प्रत्येक गाव ही एक छोटी स्वयंपूर्ण इकाई असावी, जिथे गावकरी आपले निर्णय स्वतः घेतील, उत्पादन करतील आणि स्थानिक पातळीवरच समस्या सोडवतील.
  • उदाहरण: त्यांनी खादीला राष्ट्रीय आंदोलनाशी जोडून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक उत्पादन आणि स्थानिक निर्णय हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा पाया असल्याचे ते मानत.

सामाजिक न्याय आणि शेवटच्या माणसाचा सन्मान (Social Justice and Dignity of the Last Person)

  • गांधीजींसाठी रामराज्य म्हणजे असे राज्य जिथे समाजातील शेवटच्या आणि दुर्लक्षित घटकालाही न्याय मिळतो. त्यांनी 'अंत्यज' किंवा हरिजन (ज्यांना आज आपण दलित किंवा अनुसूचित जाती म्हणतो) यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.
  • उदाहरण: 1932 मध्ये त्यांनी मंदिर प्रवेश आंदोलन सुरू केले, जे हरिजनांना धार्मिक स्थळी प्रवेशाचे अधिकार देण्यासाठी होते. या आंदोलनाद्वारे गांधीजींनी धर्मातील अस्पृश्यता विरोधात उघडपणे भूमिका घेतली आणि सामाजिक न्यायासाठी व्यापक जनजागृती घडवून आणली.
  • त्यांचे विचार शेवटच्या माणसाला केंद्रस्थानी ठेवा या मूलमंत्रावर आधारित होते. हेच तत्व नंतर भारतीय घटनेतील कल्याणकारी राज्य या कल्पनेत साकारले गेले.

गांधीजींच्या रामराज्याची नैतिक परिमाणे (Ethical Dimensions)

गांधीजींचे रामराज्य हे केवळ राजकीय संकल्पना नव्हते, तर ती एक नैतिक राज्यव्यवस्थेची झळाळती कल्पना होती. त्यांनी मानवी वर्तनातील सर्वोत्तम मूल्यांना राजकीय व्यवस्थेशी जोडून पाहिले.

कर्तव्य आणि अधिकार यांचे संतुलन (Balance between Duty and Rights)

  • गांधीजींसाठी व्यक्तीचे अधिकार हे महत्त्वाचे होते, पण त्याचबरोबर त्यांनी कर्तव्यासारखे मूल्य अधिक अग्रस्थानी ठेवले.
  • कोणत्याही अधिकाराचा अर्थ तेव्हाच आहे जेव्हा माणूस आपले कर्तव्य पार पाडतो.”
  • ते मानत की स्वातंत्र्य हे फक्त बाह्य सत्तेपासून मुक्त होणे नाही, तर आत्मशिस्तीतून आणि जबाबदारीतून येणारा आत्मनियंत्रण आहे. म्हणजेच, लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीने समाजासाठी आपले योगदान द्यावे – हेच खरे नैतिक स्वातंत्र्य.
  • उदाहरण: त्यांनी लोकांना केवळ सरकारवर अवलंबून राहू न देता स्वच्छता, शिक्षण, व शिस्त यांसाठी स्वतः पुढाकार घेण्यास सांगितले. खरे रामराज्य हे तेच जिथे प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचे कर्तव्य ओळखतो.

शोषणविरहित समाजव्यवस्था (Exploitation-free Social Order)

  • गांधीजींच्या दृष्टिकोनात रामराज्य म्हणजे अशी राज्यव्यवस्था जिथे कोणतीही व्यक्ती कोणावरही अन्याय करत नाही, आणि कुणालाही वंचित ठेवले जात नाही.
  • सत्य आणि अहिंसा यांच्यावर उभे असलेले राज्य हेच खरे रामराज्य आहे.”
  • त्यांनी भांडवलशाही, जातिव्यवस्था, लैंगिक विषमता अशा सर्व प्रकारच्या शोषणाच्या विरोधात लढा दिला. त्यांच्या मते, जर काही लोक विलासी जीवन जगत असतील आणि बाकीच्यांना अन्न, शिक्षण, आरोग्य मिळत नसेल, तर तो समाज शोषणमुक्त नाही.
  • उदाहरण: त्यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी हरिजन चळवळ, स्त्रीशिक्षणासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन अभियान आणि दारिद्र्य हटवण्यासाठी ग्रामस्वराज्य संकल्पना पुढे आणली.

स्वावलंबन व सशक्तिकरण (Self-reliance and Empowerment)

  • गांधीजींना वाटत होते की, खरे स्वातंत्र्य हे राजकीय नव्हे, तर आर्थिक आणि मानसिक स्वतंत्रतेत असते. त्यांनी लोकांना 'स्वावलंबन' म्हणजेच स्वतःच्या गरजा स्वतः भागवणे आणि इतरांवर अवलंबून न राहणे यासाठी प्रेरित केले.
  • "माझं भारत हे शहरे नव्हे, तर गावांमध्ये आहे."
  • त्यांनी ग्रामस्वराज्याच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाला एक स्वयंपूर्ण युनिट बनवण्याचा विचार मांडला. स्थानिक उत्पादन, खादी वापर, स्वदेशी वस्तू – यांचा उपयोग करत आत्मनिर्भर भारत घडवण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले.
  • उदाहरण: खादी चळवळीत त्यांनी हाताने सूत कातण्याचा प्रचार केला. यामुळे एकीकडे देशाला परकीय कपड्यांपासून मुक्ती मिळाली, आणि दुसरीकडे गावागावातील लोकांना रोजगारही मिळाला.

संपत्तीचा नैतिक वापर – ट्रस्टीशिप सिद्धांत (Trusteeship Theory)

  • गांधीजींनी संपत्तीच्या समान वाटपासाठी कोणतीही हिंसक समाजवादी क्रांती न सुचवता, एक नैतिक पर्याय दिला — ट्रस्टीशिप सिद्धांत.
  • "भांडवलदार हा संपत्तीचा मालक नसून, समाजाचा विश्वस्त आहे."
  • त्यांचा विश्वास होता की, संपत्ती ही नैसर्गिक संसाधनांप्रमाणेच सर्वांची असते आणि ती ज्या व्यक्तीकडे आहे त्याने नैतिक भावना ठेवून ती जनतेच्या हितासाठी वापरली पाहिजे.
  • उदाहरण: गांधीजींनी टाटा, बिडला यांसारख्या उद्योगपतींशी संपर्क साधून त्यांना हे पटवण्याचा प्रयत्न केला की, त्यांनी त्यांच्या संपत्तीचा उपयोग कामगारांच्या कल्याणासाठी, शिक्षणासाठी किंवा सामाजिक प्रकल्पांसाठी करावा.

आजच्या काळातील उपयुक्तता (Relevance of Gandhian Ramrajya Today)

गांधीजींची रामराज्य संकल्पना ही समकालीन भारताच्या अनेक समस्यांवर उपाय देणारी मार्गदर्शक संहिता ठरू शकते. आजच्या आर्थिक, सामाजिक, नैतिक आणि पर्यावरणीय आव्हानांसमोर गांधीवादी विचार अधिक अर्थपूर्ण ठरतात.

विषमता आणि सामाजिक अन्याय (Inequality and Social Injustice)

आजच्या भारतात आर्थिक संपत्ती काही हातांमध्ये केंद्रीत होत चालली आहे. तसेच, ग्रामीण व शहरी भागांतील, तसेच जात, लिंग, धर्म यांच्या आधारे होणारी विषमता अजूनही कायम आहे.

गांधीजींच्या दृष्टीने रामराज्य म्हणजे समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला न्याय मिळालेला समाज”.

त्यांचा अंत्योदय” हा विचार म्हणजेच — धोरणे आणि योजनांचा केन्द्रबिंदू शेवटच्या, सर्वाधिक दुर्बल घटकावर ठेवणे.

उदाहरण:

  • मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना) – ही योजना ग्रामीण बेरोजगारांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देते, जे गांधीजींच्या 'कामाच्या सन्मानावर आधारित समाजा'शी सुसंगत आहे.
  • आधार योजना – गरजूंना थेट लाभ मिळवून देणारी पद्धत, ही पारदर्शकता आणि समावेशकतेच्या तत्त्वाशी निगडीत आहे.

नैतिक अधःपतन (Moral Decline)

आजच्या काळात भ्रष्टाचार, हिंसा, असहिष्णुता आणि सामाजिक तेढ वाढत आहे. लोकशाही संस्थांवरील विश्वास डळमळीत होत आहे.

अशा वेळी गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा, नैतिकता आणि आत्मसंयम” या मूल्यांची पुनर्स्थापना अत्यंत आवश्यक आहे.

गांधीजी मानत असत की कोणतीही चळवळ किंवा राज्यव्यवस्था नैतिक अधिष्ठानावरच यशस्वी होऊ शकते. सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गाने सामाजिक बदल घडवणे हे त्यांचे मुख्य सूत्र होते.

उदाहरण:

  • अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी जन आंदोलन – हे पूर्णतः गांधीवादी विचारसरणीवर आधारित होते. उपोषण, शांततामूलक निदर्शने, पारदर्शक कारभाराची मागणी – हे सगळे गांधीजींच्या विचारांचा प्रभाव होते.

पर्यावरणीय शाश्वतता (Environmental Sustainability)

आजच्या जगात हवामान बदल, प्रदूषण, नैसर्गिक संसाधनांची लुट यामुळे संपूर्ण मानवजात संकटात आहे. या संदर्भात गांधीजींचे विचार अधिकच अर्थपूर्ण ठरतात.

"पृथ्वी ही प्रत्येकाच्या गरजेसाठी पुरेशी आहे, पण कोणाच्याही लालसेसाठी नाही." – गांधीजी

त्यांनी मितव्यय, सादगी, स्थानिक उत्पादन, आणि नैसर्गिक साधनांचा जबाबदारीने वापर या तत्त्वांवर भर दिला. हेच तत्त्व आजच्या 'शाश्वत विकास' (Sustainable Development) या संकल्पनेच्या गाभ्यात आहे.

उदाहरण:

  • खादी चळवळ, स्वदेशी वस्तूंचा वापर, स्थानिक उत्पादनाचा आग्रह – हे सगळे स्वयंपूर्णतेबरोबरच पर्यावरण संरक्षणाशी जोडलेले होते.
  • आज 'क्लायमेट चेंज' विरोधात काम करणाऱ्या चळवळींमध्ये गांधीवादी सादगी आणि स्थानिक उपाय महत्त्वाचे ठरतात.

निष्कर्ष (Conclusion)

  • गांधीजींच्या रामराज्याची नैतिक परिमाणे आजच्या काळातही तितकीच सुसंगत आहेत. कर्तव्यप्रधान नागरिकत्व, ट्रस्टीशिपद्वारे आर्थिक न्याय, शोषणविरहित समाज, आणि सर्वधर्म समभावावर आधारित लोकशाही व्यवस्था — ही मूल्ये जर आपल्याला समाजात रुजवायची असतील, तर गांधीजींच्या रामराज्याकडे पुन्हा पाहावे लागेल.
  • त्यांचे रामराज्य ही फक्त धार्मिक संकल्पना नव्हती, तर एक मूल्याधारित आणि धर्मनिरपेक्ष लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेची संहिता होती — जी आजच्या भारताला अधिक समतावादी, नैतिक व सशक्त बनवू शकते.

रामायणाला इतिहास समजायचे की पुराणकथा, हा वादाचा विषय असला तरी 'रामराज्य' ही संकल्पना आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य घटक आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. रामराज्याची स्थापना हा आदर्श पुढे ठेवूनच महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्या नेत्यांपासून तर स्वातंत्र्योत्तर काळात निवडणुका लढविणाऱ्या नेत्यांपर्यंत प्रत्येकाने राजकारण केले आहे.
                                                                                                                                          - मदन मोहन माथूर

Subscribe Our Channel

Latest Blog Posts

पारिस्थितिकी निचे (Niche) - संकल्पना
  • 26/04/2025
राष्ट्रीय शून्य गोवर-रुबेला निर्मूलन मोहीम 2025-26
  • 26/04/2025
अनुच्छेद 355
  • 26/04/2025
पाहलगाम घटनेनंतर शिमला करार स्थगित: भारत-पाक संघर्ष नवे वळण
  • 25/04/2025
इकोटोन
  • 25/04/2025
UPSC सिव्हिल सेवा परीक्षा 2024 चा निकाल
  • 25/04/2025
जैविक घटक (Biotic Components)
  • 24/04/2025
भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र
  • 24/04/2025
राष्ट्रीय पंचायती राज दिन (२४ एप्रिल)
  • 24/04/2025
हरितगृह वायू (Green House Gases)
  • 23/04/2025
मॉडेल द्विपक्षीय गुंतवणूक करार
  • 23/04/2025
दक्षिण चीन समुद्रातील स्कारबोरो शोल वाद
  • 23/04/2025
नीतिशास्त्र, सचोटी आणि अभियोग्यता (Ethics, Integrity and Aptitude) - सामान्य अध्ययन – ४ -नोटस
  • 21/04/2025
गीता आणि नाट्यशास्त्र यांचा युनेस्कोच्या ‘मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’(MoW)मध्ये समावेश
  • 21/04/2025
अजैविक घटक (Abiotic Components)
  • 19/04/2025
परिस्थितिकीशास्त्र: अर्थ, घटक व मानव-पर्यावरण संबंध
  • 19/04/2025
पर्यावरणशास्र नोटस
  • 19/04/2025
IRONWOOD
  • 19/04/2025
तुती बेट (Tuti Island)
  • 17/04/2025
राज्यपालांची भूमिका व घटनात्मक मर्यादा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस
  • 17/04/2025
पुडुचेरी - भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस
  • 17/04/2025
IMO द्वारा जहाजवाहतुकीवर जागतिक कार्बन कर (Carbon Tax)
  • 16/04/2025
मोराग अ‍ॅक्सिस
  • 16/04/2025
मंगळावरील कठोर परिस्थितीत टिकणारे लाइकेन्स : जीवशास्त्रातील नवीन शक्यता
  • 16/04/2025
आर्थिक सुधारणा 2.0
  • 16/04/2025
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: जीवन, कार्य आणि तत्त्वज्ञान
  • 14/04/2025
एकशिंगी गेंड्यांचा अधिवास वाढणार
  • 12/04/2025
NGT आदेश: अरावली पर्वतरांगांमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर उत्खननास प्रतिबंध
  • 11/04/2025
पंचायत प्रगती निर्देशांक 2025
  • 11/04/2025
गोवा, दमन आणि दीव: पोर्तुगीज वसाहतींपासून भारतात विलीनीकरनाचा प्रवास
  • 11/04/2025
तमिळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: राज्यपालांचा 'पॉकेट व्हेटो' घटनाबाह्य, कलम 200 व 142 चे स्पष्टीकरण
  • 10/04/2025
माउंट कानलॉन
  • 09/04/2025
लोमश उडणारी खार
  • 09/04/2025
महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची स्थापना: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि चळवळीचा प्रवास
  • 09/04/2025
दादरा आणि नगर हवेली: एक सविस्तर विश्लेषण
  • 08/04/2025
नवीन पांबन रेल्वे पूल
  • 08/04/2025
Technology and Innovation Report, 2025
  • 08/04/2025
1997 चा ओटावा करार (Ottawa Convention): भूसुरुंगांवरील(Landmines) जागतिक बंदी
  • 07/04/2025
धनसिरी नदी (Dhansiri River)
  • 07/04/2025
Fully Accessible Route (FAR) अंतर्गत परकीय गुंतवणूक
  • 04/04/2025
निती आयोग आणि NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टलचे उद्घाटन
  • 04/04/2025
करिंपुझा वन्यजीव अभयारण्य (Karimpuzha Wildlife Sanctuary - Kerala)
  • 04/04/2025
वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024
  • 03/04/2025
फजल अली आयोग (1953): भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना
  • 03/04/2025
जेपीव्ही समिती (JVP Committee) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/04/2025
धार आयोग - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/04/2025
नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यान
  • 02/04/2025
आर्क्टिक : जागतिक भू-राजकीय संघर्षाचे नवे केंद्रबिंदू
  • 02/04/2025
सरहुल महोत्सव
  • 01/04/2025
ऑपरेशन ब्रह्मा
  • 01/04/2025
भारतीय शिक्षण प्रणालीवरील संकट: केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिकीकरण
  • 01/04/2025
प्रचंड प्रहार युद्ध सराव
  • 01/04/2025
दुसरी राष्ट्रीय जीन्स बँक
  • 01/04/2025
स्वयंचलित स्थायी शैक्षणिक खाते नोंदणी क्रमांक Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR ID)
  • 31/03/2025
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील संस्थानांचे विलीनीकरण: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
  • 30/03/2025
भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना – ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टिकोन
  • 29/03/2025
भारत-बांगलादेश भूमी सीमारेषा करार (LBA), 1974
  • 29/03/2025
भारताचे सखोल महासागर मिशन (Deep Ocean Mission - DOM) - विश्लेषण
  • 29/03/2025
इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्ट २०२५ (IBER 2025)
  • 28/03/2025
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 28/03/2025
फरक्का बंधारा: ५० वर्षांचा प्रवास (१९७५-२०२५)
  • 26/03/2025
संसदेचे राज्यांचे पुनर्रचना करण्याचे अधिकार (कलम 3) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 26/03/2025
अन्न आणि कृषी क्षेत्रातील जनुकीय संसाधनांचे संवर्धन: CGRFA-20 बैठक
  • 26/03/2025
आफ्रिका-भारत सागरी सहयोग Africa-India Key Maritime Engagement (Exercise AIKEYME)
  • 26/03/2025
जागतिक क्षय रोग (टीबी) दिवस २४ मार्च 2025 - महत्त्व आणि आव्हाने
  • 25/03/2025
साम्यवाद - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 25/03/2025
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC): किर्स्टी कोव्हेंट्री प्रथम महिला आणि आफ्रिकन अध्यक्ष
  • 24/03/2025
भारतीय संसदेच्या कार्यक्षमतेत घट: कारणे, परिणाम आणि उपाय
  • 24/03/2025
जागतिक जल दिन 2025: थीम: हिमनदी संवर्धन (Glacier Preservation)
  • 24/03/2025
भारत एक राज्यांचा संघ - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 22/03/2025
राज्यघटनेच्या प्रास्तावानेचे महत्त्व (Significance of the Preamble) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 22/03/2025
बंधुता(Fraternity):भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील महत्वाचे मूल्य
  • 21/03/2025
वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट 2025
  • 21/03/2025
कांगेर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान: युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश
  • 19/03/2025
महाराष्ट्रातील फणसाड वन्यजीव अभयारण्यात पहिला मधसंचय
  • 19/03/2025
UN80 उपक्रम: संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि आधुनिकरणाचा प्रयत्न
  • 19/03/2025
बलुचिस्तानमधील ट्रेन हायजॅक प्रकरण: घटनाक्रम, कारणे आणि परिणाम
  • 17/03/2025
भारताच्या UNESCO तात्पुरत्या यादीत 6 नवीन स्थळांचा समावेश
  • 17/03/2025
जनुकीय सुधारित (GM) पिके – फायदे, जोखीम आणि नियमन
  • 17/03/2025
स्वातंत्र्य (Liberty) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 16/03/2025
प्रजासत्ताक शासनव्यवस्था संकल्पना - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 16/03/2025
भारतीय संविधानाचा ऐतिहासिक आधार आणि उत्क्रांती
  • 16/03/2025
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२५-२६
  • 15/03/2025
UPSC आणि MPSC साठी महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस – परीक्षेसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक
  • 14/03/2025
UPSC प्रीलिममध्ये PYQs चे महत्त्व
  • 13/03/2025
ऑनलाइन Vs ऑफलाइन UPSC तयारी
  • 13/03/2025
UPSC ची तयारी कशी करावी?
  • 13/03/2025
आंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations) मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील मुख्य परीक्षेतील (PYQs) प्रश्न
  • 13/03/2025
SIPRI अहवाल (2020-2024)
  • 12/03/2025
भारत-मॉरिशस संबंध: सखोल आढावा
  • 12/03/2025
आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) - UPSC & MPSC वर्णनात्मक पॅटर्न साठी सर्वोत्तम स्त्रोत
  • 12/03/2025
भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि पाश्चात्त्य धर्मनिरपेक्षतेमधील तुलना
  • 11/03/2025
भारतीय संविधानाची प्रस्तावना (Preamble): उद्दिष्टे आणि महत्त्व
  • 11/03/2025
पंचायती राज संस्थांमध्ये(Panchayat Raj Institutions(PRIs)) महिलांचे प्रतिनिधित्व : महत्त्व आणि आव्हाने
  • 10/03/2025
UN चा महिला हक्क आणि लिंग समानता अहवाल 2025
  • 08/03/2025
भारतीय संविधानाची बारावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 26/02/2025
भारतीय संविधानाची अकरावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 24/02/2025
हिंद महासागर परिषद (IOC) २०२५: भारताचा प्रभाव आणि भू-राजकीय महत्त्व
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानाचा दहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानातील नववी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानातील आठवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 18/02/2025
भारतीय संविधानातील सातवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 18/02/2025
अप्रत्यक्ष प्रवर्तक इंजेक्शन(Indirect Prompt Injection): एआय प्रणालींमध्ये सुरक्षा धोका
  • 17/02/2025
चालू घडामोडी वर्णनात्मक (DESCRIPTIVE) UPSC MPSC
  • 17/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील सहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 15/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील पाचवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील चौथी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील तिसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील दुसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील पहिली अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 13/02/2025
आपत्कालीन तरतुदी (Emergency Provisions) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 13/02/2025
भारताच्या आर्थिक भविष्याचा आढावा: वृद्धत्वापूर्वी समृद्धी साध्य होणार का? - चालू घडामोडी विश्लेषण UPSC/MPSC
  • 12/02/2025
SRIRAM'S IAS MARATHI BLOG – UPSC/MPSC वर्णनात्मक परीक्षेसाठी सर्वोत्तम स्रोत!
  • 12/02/2025
संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
सार्वभौम प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
भारतीय संविधानाची कठोरता आणि लवचिकता - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
लिखित आणि अलिखित संविधान म्हणजे काय? - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील मतदानाचा अधिकार - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
संविधान सभेवरील टीका - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
भारतीय संविधानाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
मसुदा समिती व भारतीय संविधानाची निर्मिती - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 08/02/2025
संविधान सभेच्या लघु समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधान सभेच्या प्रमुख समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधानाचे महत्वाचे स्रोत - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
ध्येयाचा ठराव (Objectives Resolution) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
घटनात्मक सभेची रचना आणि उद्दिष्टे - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारताची घटनात्मक सभा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधान निर्मितीची प्रक्रिया - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 06/02/2025
1947 चा भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 06/02/2025
1935 भारत सरकार अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 05/02/2025
भारत सरकार अधिनियम 1919 (मॉंटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 04/02/2025
भारतीय परिषदेचा कायदा, १९०९ (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 04/02/2025
भारतीय परिषद कायदा, १८९२ - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
भारतीय परिषद कायदा (1861) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
भारत सरकार कायदा (1858) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
क्राउन शासन (1857 ते 1947) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1853 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1833 चार्टर कायदा (गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1833) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1813 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1793 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1786 चा सुधारणा कायदा (Amending Act of 1786) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1784 पिट्स इंडिया कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स FREE PDF - UPSC CSE 2025/26 साठी
  • 31/01/2025
लोकशाही समाजवाद - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
धर्मनिरपेक्षता(Secularism): संकल्पना आणि महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
सार्वभौमत्व(Sovereignty): संकल्पना, स्वरूप आणि भारतीय संविधानातील महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 25/01/2025