1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / 1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) हा ब्रिटिश संसदेद्वारे भारतातील ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासनातील त्रुटी आणि आर्थिक संकटांवर उपाय शोधण्यासाठी लागू करण्यात आलेला महत्त्वाचा कायदा होता. हा कायदा कंपनीच्या व्यवहारांवर ब्रिटिश सरकारच्या नियंत्रणाची सुरुवात करणारा होता आणि भारतातील केंद्रीकृत प्रशासनासाठीचा पाया घालणारा ठरला.
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) - पार्श्वभूमी
- ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना 1600 मध्ये झाली आणि त्यानंतर कंपनीने पूर्वेकडील देशांशी व्यापार सुरू केला. 1764 मधील बक्सरच्या लढाईनंतर कंपनीला बंगाल, बिहार आणि ओडिशामध्ये राजकीय सत्ता प्राप्त झाली.
- कंपनी सीमारेषेच्या विस्तारामुळे आणि विविध युद्धांवरील जड खर्चामुळे आर्थिक अडचणीत आली होती.
- 1773 पासून ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक अडचणीत सापडली. व्यापारावर मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी कंपनीला सरकारला वार्षिक शुल्क भरावे लागत होते, जे सुमारे £46.1 दशलक्ष इतके होते.
- ईस्ट इंडिया कंपनीवर बँक ऑफ इंग्लंड आणि सरकारचे मोठे कर्ज होते, ज्याची रक्कम सुमारे 15 दशलक्ष पाउंड होती.
- या संकटाचा सामना करण्यासाठी, रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773 सादर करण्यात आला, ज्यासोबत टी अॅक्ट देखील आणण्यात आला.
- रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773 ब्रिटिश संसदेद्वारे मंजूर करण्यात आला:
- लॉर्ड नॉर्थ यांनी 18 मे 1773 रोजी हे प्रसिद्ध विधेयक ब्रिटिश संसदेत सादर केले.
- हा कायदा ईस्ट इंडिया कंपनी अॅक्ट 1772 म्हणूनही ओळखला जातो.
- ब्रिटिश संसदेद्वारे मंजूर झालेला रेग्युलेटिंग अॅक्ट (1773) हा भारतीय प्रशासनावर संसदीय नियंत्रण मिळवण्यासाठी उचललेला पहिला महत्त्वाचा टप्पा होता.
मुख्य उद्दिष्ट
कंपनीच्या गैरव्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवणे आणि आर्थिक संकटांवर उपाययोजना करणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते. 1773 चा रेग्युलेटिंग अॅक्ट ने कंपनीच्या प्रशासकीय रचनेत महत्त्वाचे बदल घडवून आणले आणि भारतातील ब्रिटिश वसाहती राजवटीची औपचारिक सुरुवात केली.
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773)-मुख्य तरतुदी
कंपनीच्या गैरव्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवणे आणि आर्थिक संकटांवर उपाययोजना करणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते. 1773 चा रेग्युलेटिंग अॅक्ट ने कंपनीच्या प्रशासकीय रचनेत महत्त्वाचे बदल घडवून आणले आणि भारतातील ब्रिटिश वसाहती राजवटीची औपचारिक सुरुवात केली.
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773)-मुख्य तरतुदी
- बंगालचे गव्हर्नर-जनरल: "बंगालचे गव्हर्नर" हे पद "बंगालचे गव्हर्नर-जनरल" असे बदलण्यात आले आणि त्यांना मद्रास आणि बॉम्बेच्या अध्यक्षपदावर देखरेख करण्याची जबाबदारीही देण्यात आली.
- चार प्रशासक मंडळ: बंगालमधील गव्हर्नर-जनरल (फिलिप फ्रान्सिस, क्लेव्हरिंग, मॉन्सन आणि बारवेल) यांनी चार प्रशासक मंडळ (Executive Council) सदस्यांची निवड केली.
- मुदत आणि सदस्य: या कायद्याने संचालक मंडळाचा कार्यकाळ 4 वर्षांचा ठरवला आणि सदस्यांची संख्या 24 पर्यंत वाढवली, 6 सदस्यांना एक वर्षाची अनुपस्थिती रजा असेल असे स्थापित केले.
- वॉरन हेस्टिंग्ज हे पहिले गव्हर्नर-जनरल होते आणि त्यांच्यासोबत चार प्रशासक मंडळे सामील झाली होती.
- उच्च न्यायालयाचे उद्घाटन: कलकत्ता येथे उच्च न्यायालयाचे उद्घाटन झाले. सरन्यायाधीशांसह एकूण चार न्यायाधीश होते.
- सर एलिजा इम्पे यांनी मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले, तर लेमेस्टर, चेंबर्स आणि हाइड हे 1774 मध्ये स्थापन झालेल्या न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश होते.
- न्यायाधीश इंग्लंडमधून नेमले जात होते.
- या न्यायालयाला इंग्रज नागरिकांवर नागरी आणि फौजदारी अधिकार होते, परंतु भारतीय स्थानिकांवर नाहीत.
- प्राथमिक आणि अपीलीय अधिकार क्षेत्र: प्राथमिक आणि अपीलीय अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आले होते.
- लाच आणि भेटवस्तूंपासून प्रतिबंधित: या कायद्यानुसार, कंपनीच्या अंतर्गत लष्करी आणि नागरी अधिकाऱ्यांना खाजगी व्यवसाय आणि भारतीयांकडून कोणत्याही भेटवस्तू, देणग्या किंवा बक्षिसे स्वीकारण्यास मनाई होती.
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स: क्राउनचा अधिकार या कायद्याद्वारे "कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स" द्वारे वाढविला गेला.
- नागरी आणि लष्करी घडामोडी: भारताच्या नागरी आणि लष्करी घडामोडी तसेच त्याचा महसूल ब्रिटिश राजवटीला जाहीर करणे आवश्यक होते.
- वेतनवाढ: कंपनीचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वेतनवाढ देण्यात आली.
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) - उणीवा
- संसदीय नियंत्रण अकार्यक्षम ठरले: रेग्युलेटिंग अॅक्टनुसार गव्हर्नर-जनरल इन कौन्सिलने ब्रिटिश संसदेकरिता अहवाल पाठवण्याची व्यवस्था होती. मात्र, या अहवालांचे विश्लेषण करण्यासाठी संसदेने कोणतीही प्रभावी प्रणाली स्थापित केली नव्हती. त्यामुळे कंपनीच्या कारभारावर संसदीय नियंत्रण फक्त कागदोपत्री राहिले.
- गव्हर्नर-जनरलकडे व्हेटो शक्तीचा अभाव: गव्हर्नर-जनरलकडे कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयांवर व्हेटो अधिकार नव्हता, ज्यामुळे त्याची भूमिका प्रभावी ठरण्याऐवजी मर्यादित राहिली. गव्हर्नर-जनरलच्या सल्ल्याला विरोध झाला तरीही निर्णय कौन्सिलच्या बहुमताने घेतले जात असत, यामुळे प्रशासनात विसंगती निर्माण झाली.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांची अस्पष्टता: सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. यामुळे न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयांवर अनेकदा वाद निर्माण होत असत. न्यायव्यवस्थेच्या अधिकार क्षेत्रातील मर्यादा निश्चित नसल्यामुळे प्रशासन आणि न्यायालय यांच्यात मतभेद आणि संघर्ष वाढले.
- भारतीय जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष: भारतीय जनता, जी महसूल भरून कंपनीचा कारभार चालवण्यास आर्थिक सहाय्य करत होती, त्यांच्या समस्यांकडे या कायद्यात कोणतेही लक्ष दिले गेले नाही. महसूल प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव होता, ज्यामुळे भारतीय लोकांवर आर्थिक आणि सामाजिक अन्याय झाला.
- भ्रष्टाचार थांबवण्यात अपयश: कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमधील भ्रष्टाचार हा एक गंभीर मुद्दा होता. रेग्युलेटिंग अॅक्टने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणतेही प्रभावी उपाय केले नाहीत. यामुळे कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी प्रशासनाचा गैरवापर सुरू ठेवला.
भारताच्या घटनात्मक इतिहासात 1773 च्या नियामक कायद्याला विशेष महत्त्व आहे. या कायद्याद्वारे भारतातील कंपनीच्या कारभारासाठी प्रथमच लिखित राज्यघटना सादर करण्यात आली. हा कायदा भारतातील कंपनीच्या प्रशासनावर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणासाठी प्रयत्नांची सुरुवात होती. परिणामी, कंपनीच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांचा कारभार हा कंपनीच्या व्यापाऱ्यांचा खाजगी मामला राहिला नाही.
| अमेंडिंग अॅक्ट 1786 1786 मध्ये लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांनी गव्हर्नर-जनरल पद स्वीकारल्यावर अधिक अधिकारांची मागणी केली. 1786 च्या अमेंडिंग अॅक्टचा उद्देश गव्हर्नर-जनरलच्या अधिकारांमध्ये वाढ करणे आणि गव्हर्नर-जनरल व कौन्सिल यांच्यात असहमतीच्या प्रसंगी नियम प्रस्थापित करणे हा होता. |
Frequently Asked Questions
फोर्ट विल्यम (कलकत्ता) येथील सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court of Judicature) पहिले सरन्यायाधीश (Chief Justice) सर एलिजा इम्पे (Sir Elijah Impey) होते.
त्यांची१७७४ मध्ये नियुक्तीझाली आणि त्यांनी१७८३ पर्यंतसरन्यायाधीश म्हणून सेवा बजावली.१७७३ च्या रेग्युलेटिंग अॅक्टअंतर्गत स्थापन झालेले हे सर्वोच्च न्यायालय भारतातील पहिले ब्रिटिश-स्थापित उच्च न्यायालय होते.याला ब्रिटिश नागरिकांवरील नागरी आणि फौजदारी न्यायनिर्णयाचा अधिकार होता, तसेच काही निवडक प्रकरणांमध्ये स्थानिक नागरिकांवरही न्यायदानाचा अधिकार होता.
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) च्या अंतर्गत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या: खाजगी व्यवसायावर बंदी: या कायद्यानुसार, ईस्ट इंडिया कंपनीच्या लष्करी आणि नागरी अधिकारी खाजगी व्यवसायात भाग घेण्यास मनाई केली गेली. यामुळे अधिकाऱ्यांचे हितसंबंधी आणि कार्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास मदत झाली. भेटवस्तू आणि लाच स्वीकारण्यावर बंदी: कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना भारतीयांकडून किंवा इतर कोणापासून भेटवस्तू, लाच किंवा बक्षिसे स्वीकारण्यास मनाई केली गेली. यामुळे लाचखोरी आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ब्रिटिश सरकारद्वारे देखरेख: या कायद्यामुळे सरकारच्या देखरेखीचे प्रमाण वाढले. गव्हर्नर-जनरलला अधिक अधिकार आणि जबाबदारी देण्यात आली होती, तसेच ब्रिटिश संसदेला कंपनीच्या कार्याबाबत अहवाल प्राप्त होण्याची व्यवस्था होती, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जवाबदारी वाढवण्याचा प्रयत्न केला गेला. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सचे अधिकार: "कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स" याला अधिक अधिकार प्रदान करण्यात आले, ज्यामुळे कंपनीच्या कारभारावर ब्रिटिश क्राउनचा अधिक नियंत्रण वाढला आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणली गेली. सार्वजनिक अहवाल देण्याची शर्त: या कायद्याने कंपनीला तिच्या नागरी आणि लष्करी कार्यांचा ब्रिटिश सरकारला अहवाल देण्याचे बंधन घातले होते. यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचा आणि भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला. या सर्व तरतुदी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासनात भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी करण्यात आल्या होत्या, तरीही त्यांची अंमलबजावणी कधी कधी प्रभावी ठरली नाही कारण निगराणी प्रणाली अपुरी होती.
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) च्या पार्श्वभूमीचे महत्त्व खालील कारणांसाठी आहे:
-
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आर्थिक अडचणी: 1773 मध्ये कंपनीला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. तिच्यावर मोठे कर्ज होते, आणि ती सरकारला मोठ्या प्रमाणात वार्षिक शुल्क भरत होती. यामुळे कंपनीचे व्यवस्थापन अधिक कठीण होऊन गेलं. या पार्श्वभूमीवर रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773 सादर करण्यात आला, ज्यामुळे कंपनीच्या कारभारावर ब्रिटिश सरकारचे नियंत्रण वाढवले गेले.
राजकीय नियंत्रण: 1764 मध्ये बक्सरच्या लढाईनंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने बंगाल, बिहार आणि ओडिशा इत्यादी प्रदेशांमध्ये राजकीय सत्ता मिळवली. त्यामुळे प्रशासनाच्या गैरव्यवस्थापनाने मोठे संकट निर्माण झाले. रेग्युलेटिंग अॅक्टने ब्रिटिश सरकारला भारतीय प्रदेशांवरील कंपनीच्या कामकाजावर अधिक नियंत्रण ठेवण्याची संधी दिली, आणि भारतातील ब्रिटिश वसाहतधारक शासनाची शिस्तशीर स्थापना केली.
- प्रशासनात सुधारणा: या कायद्यामुळे भारतातील प्रशासनामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवले. गव्हर्नर-जनरलच्या पदाची स्थापना झाली, तसेच ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यवस्थापनावर अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिश संसदेस अधिकार देण्यात आले. यामुळे भारतीय प्रशासनाची रचना आणि कार्यप्रणाली सुधारली.
- ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणाची सुरुवात: रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773 हे भारतीय प्रशासनावर संसदीय नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारचा पहिला महत्वाचा पाऊल होता. यामुळे ब्रिटिश सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक अधिकार मिळवले.
- कायदेशीर फ्रेमवर्क आणि पारदर्शकता: या कायद्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेची स्थापना झाली, ज्यामुळे लोकांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवली. उच्च न्यायालयाची स्थापना तसेच कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना लाच व भ्रष्टाचाराविरोधी नियम लागू केले.
- विवाद व संघर्षाचा समाधान: रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773 ने प्रशासनाच्या कार्यशैलीतील विसंगती आणि संघर्षावर लक्ष केंद्रित केले. यामुळे कंपनीच्या कारभारातील सुधारणा करण्याची एक ठोस दिशा मिळाली.
सारांशतः, रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773 च्या पार्श्वभूमीला महत्त्व आहे कारण यामुळे भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याच्या प्रशासनावर ब्रिटिश सरकारचे नियंत्रण वाढले, आणि भारतीय प्रशासनाच्या एक केंद्रीय व्यवस्थेची स्थापना झाली.
Multiple Choice Questions
| Q. The Regulating Act of 1773 was passed by the British Parliament to regulate the affairs of which of the following? (a) British territories in America (b) British trade in China (c) British East India Company in India (d) British colonies in Africa |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Subscribe Our Channel