भारतातील सेफ हार्बर आणि सोशल मिडिया जबाबदारी
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस नीतिशास्त्र नोटस SRIRAMS IAS MARATHI BLOG
Home / Blog / भारतातील सेफ हार्बर आणि सोशल मिडिया जबाबदारी
केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने संसदेतल्या संप्रेषण व माहिती तंत्रज्ञान विषयक स्थायी समितीसमोर सादर करताना सांगितले की, ऑनलाइन खोट्या बातम्यांचा प्रसार थांबवण्यासाठी "सेफ हार्बर" संकल्पनेचा पुनर्विचार करण्यात येत आहे.
सेफ हार्बर म्हणजे काय?
- सेफ हार्बर ही एक कायदेशीर संरक्षणव्यवस्था आहे जी अशा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना दिली जाते जे इतर लोकांनी तयार केलेली सामग्री (थर्ड पार्टी कंटेंट) होस्ट करतात.
- या अंतर्गत सोशल मिडिया कंपन्या वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या बेकायदेशीर किंवा हानिकारक सामग्रीसाठी थेट जबाबदार धरल्या जात नाहीत.
- यामुळे डिजिटल नवप्रवर्तनाला चालना मिळते आणि कंपन्यांना प्रत्येक पोस्टवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता राहत नाही.
- मात्र, ही संरक्षणव्यवस्था काही अटींवर आधारित आहे. जर प्लॅटफॉर्मने अधिकृत सूचनेनंतरही बेकायदेशीर कंटेंट हटवले नाही, तर त्यांना दिलेले संरक्षण रद्द केले जाऊ शकते.
भारतात सेफ हार्बर कोणत्या कायद्यांतर्गत मिळते?
- माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 मधील कलम 79 अंतर्गत
- हे कलम "मध्यस्थ" (intermediary) म्हणजेच सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सना संरक्षण देते.
हे संरक्षण कधी रद्द केलं जाऊ शकतं?
- जर सरकारने बेकायदेशीर किंवा हानिकारक कंटेंट हटवण्याची सूचना दिल्यानंतरही प्लॅटफॉर्मने ती कारवाई केली नाही, तर त्यांचे संरक्षण रद्द होते.
भारतात सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर काय नियम लागू आहेत?
सरकारने 2021 मध्ये IT नियमावली – "मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता" लागू केली.
या अंतर्गत प्रमुख नियम:
- नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे आवश्यक (हे भारतातच असावेत)
- मासिक अनुपालन अहवाल (Compliance Report) प्रसिद्ध करणे बंधनकारक
- 2023 मध्ये सुधारणा करून PIB (प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो) च्या फॅक्ट-चेक युनिटला "फेक न्यूज" ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला
उदाहरण:
जर एखाद्या यूट्यूब चॅनेलवर सरकारविषयी खोट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या, तर PIB त्याला "फेक न्यूज" घोषित करू शकते.
कायदेशीर वाद:
- ही तरतूद बॉम्बे उच्च न्यायालयात आव्हानित झाली.
- न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला, कारण "फेक न्यूज" ठरवण्याचा अधिकार केवळ सरकारी यंत्रणेला देणे हे संविधानाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या विरोधात जाऊ शकते.
- सरकारने या निर्णयाविरोधात अपील केले आहे.
सरकार सेफ हार्बरचा पुनर्विचार का करत आहे?
सरकारच्या मते अनेक सोशल मिडिया कंपन्या:
- भारतीय कायद्यांचे पालन करत नाहीत
- तक्रारींवर वेळेत कारवाई करत नाहीत
- खोट्या माहिती, डीपफेक्स आणि सायबर फसवणूक रोखण्यात अपयशी ठरतात
प्रस्तावित "डिजिटल इंडिया कायदा"
सरकार "डिजिटल इंडिया कायदा" आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामध्ये:
- सेफ हार्बरची व्याख्या नव्याने केली जाईल
- सोशल मिडिया कंपन्यांवर अधिक जबाबदाऱ्या टाकल्या जातील. (सध्या या कायद्याचा मसुदा उपलब्ध नाही, मात्र त्यातून सोशल मिडिया नियमनात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे).
निष्कर्ष
- सेफ हार्बर ही संकल्पना सोशल मिडियाच्या स्वातंत्र्यासाठी महत्त्वाची आहे, परंतु तिचा गैरवापर होऊ नये म्हणून सरकार अधिक जबाबदारी लादू पाहत आहे.
- सरकारला हवे आहे की सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सने फेक न्यूज, सायबर क्राइम, डीपफेक्स यांसारख्या धोक्यांविरोधात सक्रिय भूमिका घ्यावी.
- नवीन कायदा तयार करताना सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डिजिटल जबाबदारी यामध्ये समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Subscribe Our Channel