तमिळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: राज्यपालांचा 'पॉकेट व्हेटो' घटनाबाह्य, कलम 200 व 142 चे स्पष्टीकरण
Home / Blog / तमिळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: राज्यपालांचा 'पॉकेट व्हेटो' घटनाबाह्य, कलम 200 व 142 चे स्पष्टीकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट म्हटले की, तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य विधानसभेने पारित केलेल्या १० विधेयकांवर मंजुरी न देणे किंवा ती मुद्दाम प्रलंबित ठेवणे हे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. न्यायालयाने अधोरेखित केले की राज्यपाल हा केवळ घटनात्मक प्रमुख असतो, राजकीय व्यक्ती नव्हे, आणि त्याने विधायी प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्याचा अधिकार नाही.
या निर्णयामुळे कलम 163 आणि कलम 200 संदर्भात राज्यपालांच्या अधिकारांची आणि जबाबदाऱ्यांची नव्याने स्पष्टता झाली आहे. केंद्र-राज्य संबंध, राज्यपालांचे घटनात्मक स्थान आणि भारतातील संसदीय लोकशाहीतील समतोल यावरही या निकालाचा दूरगामी प्रभाव पडणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: राज्यपालाच्या भूमिकेवर स्पष्टता
राज्यपालांची भूमिका काय असावी?
न्यायालयाने बजावले की, राज्यपाल हे केवळ एक घटनात्मक प्रमुख आहेत, राजकीय निर्णय घेणारे व्यक्ती नाहीत. त्यांची भूमिका म्हणजे लोकांनी निवडलेल्या सरकारकडून आलेल्या सल्ल्यानुसार वागणे. त्यामुळे विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यात राज्यपालांनी अनिश्चित विलंब करू नये.
न्यायालयाने पंजाब प्रकरणा’चा संदर्भ दिला
या प्रकरणात न्यायालयाने 2023 मधील पंजाब प्रकरणा’ची आठवण करून दिली, जिथे त्याचप्रमाणे राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली होती. त्या निर्णयातही न्यायालयाने बजावले होते की, राज्यपालांनी वाजवी कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, अन्यथा लोकशाही प्रक्रियेला अडथळा निर्माण होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ठोस हस्तक्षेप: कलम 142 अंतर्गत उपाय
या गंभीर परिस्थितीत न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करत एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं. भारतीय संविधानाच्या कलम 142 चा उपयोग करत, न्यायालयाने ते सर्व 10 विधेयक मंजूर झाले आहेतअसे घोषित केले. म्हणजेच, या विधेयकांना आता राज्यपालांच्या मंजुरीची आवश्यकता उरलेली नाही.
कलम 142 म्हणजे काय?
कलम 142 न्यायालयाला पूर्ण न्यायकरण्याचा अधिकार देते, म्हणजेच जेव्हा घटनात्मक किंवा कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा येतो आणि दुसरा कोणताही उपाय उपलब्ध नाही, तेव्हा न्यायालय थेट हस्तक्षेप करू शकते. हा उपाय अत्यंत अपवादात्मक पण आवश्यक प्रसंगी वापरला जातो, आणि याच गोष्टीचा उपयोग करून न्यायालयाने राज्यातील लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण केले.
राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी दिलेल्या कालमर्यादा (सर्वोच्च न्यायालयानुसार):
|
परिस्थिती |
कमाल वेळ |
|
सल्ल्यानुसार मंजुरी न देणे किंवा राष्ट्रपतीकडे पाठवणे |
1 महिना |
|
सल्ल्याविरुद्ध विधेयक परत पाठवणे |
3 महिने |
|
सल्ल्याविरुद्ध राष्ट्रपतीकडे पाठवणे |
3 महिने |
|
पुन्हा मंजूर केलेल्या विधेयकास मंजुरी |
1 महिना |
राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत भारतीय संविधान काय सांगते?
कलम 163 राज्यपालांची भूमिका
कलम 163 नुसार, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे. म्हणजेच, बहुतेक प्रशासकीय निर्णयांमध्ये राज्यपाल स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
फक्त ठराविक घटनात्मक परिस्थितींमध्येच, जिथे राज्यपालांना स्वविवेकाने निर्णय घेण्याची मुभा दिली आहे, तेव्हा ते स्वतः निर्णय घेऊ शकतात.
कलम 200 राज्य विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांची कृती
कलम 200 मध्ये असे नमूद आहे की, राज्य विधानमंडळाने विधेयक मंजूर केल्यावर राज्यपालांकडे चार पर्याय उपलब्ध असतात:
- मंजुरी देणे विधेयकावर सहमती दर्शवून ते कायद्यात रूपांतरित करणे.
- मंजुरी नाकारणे विधेयक नाकारणे, पण हा अधिकार फारच मर्यादित आणि विशेष प्रसंगी वापरायचा असतो.
- विधेयक परत पाठवणे जर हे 'मनी बिल' नसेल, तर राज्यपाल विधेयक परत विधानमंडळाकडे पाठवू शकतात, काही सूचना किंवा आक्षेपांसह.
- राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे काही प्रकरणांमध्ये, विशेषतः केंद्र सरकारच्या कायद्याशी विरोधाभास असल्यास किंवा राष्ट्रीय हिताशी संबंधित बाबी असतील, तर राज्यपाल हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात.
कलम 200 मधील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे जर राज्यपालांनी विधेयक परत पाठवले आणि विधानमंडळाने ते पुन्हा मंजूर केले, तर राज्यपालांनी त्यावर मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच, दुसऱ्यांदा ते विधेयक नाकारणे राज्यपालांना घटनात्मकदृष्ट्या मान्य नाही.
समस्या: वेळेचे बंधन नसणे
कलम 200 मध्ये असे म्हटले आहे की राज्यपालांनी विधेयक परत “लवकरात लवकर पाठवावे. पण इथे ठराविक कालमर्यादा दिलेली नाही. या अचूक वेळेच्या अभावाचा गैरफायदा घेऊन काही राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय न घेता ते अनिर्णित ठेवले आहे.
या प्रकाराला “पॉकेट व्हेटो असे म्हणतात म्हणजे राज्यपालांनी ना मंजुरी दिली, ना नाकारले, ना परत पाठवले, त्यामुळे विधेयक तसाच प्रलंबित राहतो. यामुळे लोकांनी निवडलेल्या विधानमंडळाच्या निर्णयांना अडथळा निर्माण होतो, आणि संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियाच ठप्प होते.
पूर्वीचे महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय (Governor’s Powers):
राज्यपालांच्या भूमिकेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय
1. शमशेरसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य (1974)
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की, राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कार्य केले पाहिजे. राज्यपाल ही फक्त घटनात्मक प्रमुखाची भूमिका बजावतात.
2. नाबाम रेबिया विरुद्ध उपसभापती (2016)
या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, राज्यपाल विधेयकांवरील मंजुरी अमर्यादित काळासाठी लांबवू शकत नाहीत.
जर राज्यपालांना विधेयकासंदर्भात आक्षेप किंवा शंका असतील, तर त्यांनी ते विधेयक संदेशासह परत पाठवले पाहिजे.
3. पंजाब राज्य विरुद्ध राज्यपालांचे प्रधान सचिव (2023)
या निर्णयात न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले की, राज्यपाल हा निवडून न आलेला घटनात्मक अधिकारी असतो आणि त्याने विधिमंडळाच्या कार्यात अडथळा आणू नये.
जर कलम 200 अंतर्गत राज्यपाल मंजुरी नाकारत असतील, तर त्यांनी ते विधेयक परत पाठवले पाहिजे; ते अनिर्णित ठेवू नये.
निष्कर्ष
या निर्णयामुळे राज्यपालांची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली असून ते विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. या प्रकरणाने केंद्र-राज्य संबंधांतील संवैधानिक समतोल टिकवण्यास मदत होईल.
Subscribe Our Channel