धर्मनिरपेक्षता(Secularism): संकल्पना आणि महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / धर्मनिरपेक्षता(Secularism): संकल्पना आणि महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्माला राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांपासून वेगळे ठेवणे, तसेच धर्म हा वैयक्तिक बाब मानणे. धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना प्रामुख्याने राज्यव्यवस्थेपासून धर्म वेगळा ठेवण्यावर आधारित आहे. याचा उद्देश असा आहे की, धर्माचा कोणताही प्रभाव राज्याच्या कारभारावर किंवा नागरी व्यवहारांवर पडता कामा नये. मात्र, धर्मनिरपेक्षता केवळ धर्म आणि राज्य यांच्यातील विभाजनाचा आग्रह धरत नाही, तर सर्व धर्मांचा आदर राखण्याचा दृष्टिकोनही स्वीकारते.
१९७६ च्या ४२व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत "धर्मनिरपेक्ष" हा शब्द समाविष्ट केला, ज्यामुळे भारतीय राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका स्पष्ट झाली. या लेखात आपण धर्मनिरपेक्षतेची भारतीय परंपरा, तत्त्वज्ञान, राज्यघटनेतील स्थान, पाश्चिमात्य आणि भारतीय धर्मनिरपेक्षतेमधील तुलना, तसेच धर्मनिरपेक्षतेला येणाऱ्या धोका यावर सविस्तर चर्चा करू.
भारतीय इतिहासातील धर्मनिरपेक्षता
भारतातील धर्मनिरपेक्षतेची परंपरा प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. ती भारताच्या धार्मिक विविधतेच्या आणि सहिष्णुतेच्या प्रदीर्घ इतिहासात रुजलेली आहे.
- प्राचीन काळातील धार्मिक विविधता: भारतीय संस्कृतीत अनेक धर्म, संप्रदाय, आणि विचारप्रवाह एकत्र नांदत आले आहेत. चार वेद, उपनिषद, आणि पुराण यांच्या विविध प्रकारच्या विचारधारांतून हिंदू धर्मातील विविधता आणि सहिष्णुतेचे दर्शन होते. प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानात धर्म हा वैयक्तिक आत्मशोधाचा आणि आध्यात्मिकतेचा विषय मानला जातो, जो राज्यव्यवहारांपासून वेगळा आहे.
- सम्राट अशोकाचा दृष्टिकोन: इ.स. पूर्व तिसऱ्या शतकात सम्राट अशोक हा असा पहिला महान शासक होता, ज्याने राज्याचे धोरण धार्मिक सहिष्णुतेवर आधारित असावे, असे घोषित केले. आपल्या १२व्या शिलालेखात अशोकाने सर्व धार्मिक संप्रदायांबाबत सहिष्णुतेची शिकवण दिली. त्याने असे आवाहन केले की, प्रत्येक धर्माचा आदर राखून परस्पर सन्मानाचा आणि शांततेचा विचार वाढवायला हवा.
- विविध धर्मांचा सहजीवनासाठी संघर्ष: जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तसेच नंतर इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्म भारतात आल्यावरही धार्मिक सहिष्णुतेची परंपरा टिकून राहिली. प्रत्येक धर्माने आपली शिकवण जरी वेगळी मांडली असली तरी या सर्व शिकवणींमध्ये मानवतेचा आणि शांततेचा संदेश समान राहिला.
- मुघल साम्राज्यातील सहिष्णुता: मुघल सम्राट अकबराने "सुलह-ए-कुल" (सार्वत्रिक शांतता) या धोरणाद्वारे धर्मनिरपेक्षतेचा आदर्श निर्माण केला. त्याने जिझिया कर रद्द केला आणि हिंदू, ख्रिश्चन तसेच इतर धर्मांच्या लोकांना आपल्या प्रशासनात स्थान दिले. अकबराचा दृष्टिकोन धार्मिक सहिष्णुतेच्या आणि सर्वसमावेशकतेच्या दृष्टिकोनाचा उत्तम नमुना आहे.
- सूफी आणि भक्ती चळवळींचे योगदान: मध्ययुगीन भारतात भक्ती आणि सूफी संप्रदायांनी प्रेम, सहिष्णुता, आणि बंधुभाव या मूल्यांद्वारे लोकांना एकत्र आणले. त्यांनी सांप्रदायिकतेला विरोध केला आणि विविध धार्मिक समुदायांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला.
- स्वातंत्र्य चळवळीतील धर्मनिरपेक्षता: ब्रिटिशांनी "फोडा आणि राज्य करा" हे धोरण राबवून धर्मांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आणि सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या नेत्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा संदेश देत सर्वधर्मसमभावाचा पाया घातला. स्वातंत्र्य चळवळ धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचा प्रचार आणि प्रसार करणारी चळवळ होती.
भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्वज्ञान
भारतीय धर्मनिरपेक्षता ‘धर्म निरपेक्षता’ या वैदिक संकल्पनेशी निगडित आहे, जी राज्याने धर्माबाबत तटस्थ राहावे, हे अधोरेखित करते.
- पाश्चिमात्य धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध भारतीय धर्मनिरपेक्षता: पाश्चिमात्य देशांमध्ये धर्म आणि राज्य यांच्यात पूर्णपणे वेगळेपणा ठेवला जातो (जसे, चर्च आणि राज्याची वेगळी भूमिका). भारतीय धर्मनिरपेक्षतेमध्ये मात्र सर्वधर्म समभाव हे तत्त्व महत्त्वाचे आहे, म्हणजेच सर्व धर्मांना समान आदर देणे.
- सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता: भारतीय धर्मनिरपेक्षतेत धर्माला सामाजिक जीवनाचा भाग मानले जाते आणि सर्व धर्मांमधील समन्वयावर भर दिला जातो. स्वामी विवेकानंद आणि महात्मा गांधी यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा ‘सकारात्मक दृष्टिकोन’ मांडला, ज्यामध्ये सर्व धर्मांमधील समानता आणि सहिष्णुतेवर भर दिला आहे.
- भारतीय धर्मनिरपेक्षतेची वैशिष्ट्ये: भारतात कोणत्याही धर्माला राज्यधर्माचा दर्जा नाही. भारतीय राज्यघटना प्रत्येक धर्माला व्यक्तिस्वातंत्र्य, उपासनेचा अधिकार, आणि स्वतःच्या धार्मिक परंपरांचे पालन करण्याचा अधिकार देते.
भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता
प्रास्ताविकेत धर्मनिरपेक्षतेचा समावेश:
- १९७६ मध्ये झालेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, प्रास्ताविकेत "धर्मनिरपेक्ष" हा महत्त्वपूर्ण शब्द समाविष्ट करण्यात आला.
- यामध्ये भारताला "सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
- या घोषणेने भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व संविधानाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे अधोरेखित केले.
धर्मनिरपेक्षतेसाठी महत्त्वाची घटनात्मक कलमे
भारतीय संविधानाने धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला घटनेच्या विविध कलमांद्वारे स्पष्टपणे मान्यता दिली आहे. या कलमांमुळे धर्मनिरपेक्षता ही केवळ विचारसरणी न राहता ती राज्यव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनली आहे. खाली दिलेली कलमे धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांना आणि तत्त्वांना दृढ करतात.
कलम १४: कायद्याच्या दृष्टीने समानता
- कलम १४ प्रत्येक नागरिकाला कायद्याच्या दृष्टीने समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण प्रदान करते.
- धर्म, जात, लिंग, वंश, किंवा आर्थिक स्थिती यांच्या आधारे कोणताही भेदभाव होऊ शकत नाही.
- या कलमामुळे सर्व नागरिकांना न्याय मिळविण्याचा समान अधिकार मिळतो, तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये भेदभाव होण्याची शक्यता नाहीशी होते.
कलम १५: भेदभाव निषिद्ध
- कलम १५ धर्म, जात, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा अन्य कोणत्याही आधारावर भेदभाव करण्यास सक्त मनाई करते.
- कोणत्याही नागरी सुविधांमध्ये, शिक्षण संस्थांमध्ये, सार्वजनिक जागांमध्ये, किंवा सरकारी योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही.
- या कलमामुळे धर्म, जात, आणि लिंग यांसारख्या प्राथमिक ओळखींवर आधारित असमानतेला रोखता येते आणि समानतेची हमी मिळते.
कलम २५: धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार
- कलम २५ प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म स्वातंत्र्याने मानण्याचा, आचरण करण्याचा, आणि प्रचार करण्याचा अधिकार प्रदान करते.
- मात्र, हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्थेला हानी पोहोचविणारा, नीतिमत्तेला अपाय करणारा, किंवा इतरांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा नसावा.
- या कलमामुळे कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरा पाळण्याचे स्वातंत्र्य मिळते, तसेच धर्म मानणे किंवा न मानण्याचेही स्वातंत्र्य मिळते.
कलम २६: धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापनाचा अधिकार
- कलम २६ प्रत्येक धार्मिक गटाला त्याच्या धार्मिक, सांस्कृतिक, आणि परोपकारी संस्थांचे स्वतंत्रपणे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार प्रदान करते.
- या अंतर्गत, कोणत्याही धर्माला आपल्या परंपरा आणि रीती-रिवाज टिकवून ठेवण्यासाठी संस्थात्मक स्वायत्तता मिळते.
- धार्मिक समुदाय आपापल्या संस्थांचे प्रशासन, संपत्ती व्यवस्थापन, आणि धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी स्वतंत्र असतात.
कलम २७: कराच्या वापराबाबत निर्बंध
- कलम २७ कोणत्याही नागरिकाला धार्मिक कार्यांसाठी किंवा धार्मिक संस्थांच्या देखभालीसाठी कर भरण्यास भाग पाडले जाणार नाही, असे स्पष्ट करते.
- राज्य कोषातील निधीचा वापर कोणत्याही एका विशिष्ट धर्मासाठी न करता तो समाजाच्या एकूण विकासासाठी केला जाईल.
- या कलमामुळे धर्म आणि राज्य यांच्यातील आर्थिक संबंधांवर बंधने येऊन राज्य कोणत्याही धर्माचा प्रचारक बनणार नाही, हे सुनिश्चित होते.
कलम ५१ए: नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य
- कलम ५१ए अंतर्गत, नागरिकांना राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे कर्तव्य सांगितले आहे.
- यामध्ये भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा आदर राखणे, तसेच विविध धर्म आणि संस्कृतींमध्ये बंधुभाव प्रस्थापित करणे यावर भर दिला आहे.
- या कलमामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य फक्त राज्यघटनेपुरते मर्यादित राहत नाही, तर प्रत्येक नागरिकाच्या वागणुकीत आणि विचारांमध्ये रुजवले जाते.
ही कलमे केवळ धर्मनिरपेक्षतेची वैधानिक हमी देत नाहीत, तर भारतीय संविधानाला धर्म, जात, आणि सांप्रदायिक भेदभावाच्या वर उचलून ठेवतात. यामुळे भारतातील विविधता आणि एकात्मता यांचे उत्तम संतुलन राखले जाते.
धर्मनिरपेक्षतेला धोके
- राजकारणातील धर्माचा हस्तक्षेप: धर्माच्या आधारे मतदानासाठी अपील करणे किंवा धार्मिक ओळखांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करणे हे भारतीय धर्मनिरपेक्षतेसाठी गंभीर आव्हान ठरते.
- सांप्रदायिक दंगली: धर्मावर आधारित समाजातील हिंसाचार आणि सांप्रदायिकता हे घटक भारतीय धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना हादरे देतात आणि सामाजिक ऐक्याला धक्का पोहोचवतात.
- धार्मिक कट्टरतावाद: काही धर्मीय गटांमधील कट्टरतावादी चळवळी धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करतात आणि धार्मिक राज्य स्थापनेची मागणी करतात, ज्यामुळे संविधानिक तत्त्वांना धोका निर्माण होतो.
निष्कर्ष
धर्मनिरपेक्षता ही भारतीय समाजाची ओळख आहे. ती केवळ बहुसंख्याक धर्माच्या वर्चस्वावर मर्यादा घालते असे नाही, तर सर्व धर्मांतील समानता आणि परस्पर आदराचे तत्त्व अधोरेखित करते.
जर भारत एकात्मतेसाठी प्रयत्नशील राहिला, तर "विविधतेत एकता" हा भारताचा खरा गुणविशेष सिद्ध होईल.
Frequently Asked Questions
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राज्य आणि धर्म यांचा वेगळा ठेवणे, तसेच सर्व धर्मांचा समान आदर राखणे. भारतीय संविधानाच्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) प्रास्ताविकेत "धर्मनिरपेक्ष" हा शब्द समाविष्ट केला, ज्यामुळे भारताला एक धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणून घोषित केले. यामध्ये धर्म आणि राज्य यांचे विभाजन आणि सर्वधर्म समभावाची तत्त्वज्ञानाला महत्त्व देण्यात आले आहे.
भारतीय धर्मनिरपेक्षतेमध्ये सर्वधर्म समभाव आहे, म्हणजेच सर्व धर्मांना समान आदर दिला जातो. भारतीय संविधान धर्माच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार देतो, तसेच धर्माच्या आधारे भेदभाव टाळण्याची ग्यारंटी देतो. यात प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म स्वातंत्र्याने पालन करण्याचा, प्रचार करण्याचा आणि धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
धर्मनिरपेक्षतेला विविध प्रकारच्या धोख्यांचा सामना करावा लागतो, जसे की राजकारणातील धर्माचा हस्तक्षेप, सांप्रदायिक दंगली, आणि धार्मिक कट्टरतावाद. काही राजकीय पक्ष धार्मिक मुद्द्यांचा वापर करून मतदान जिंकण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे समाजात तणाव निर्माण होतो. यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व धोक्यात येऊ शकतात.
Subscribe Our Channel