भारतीय संविधानातील सातवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / भारतीय संविधानातील सातवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधानाची सातवी अनुसूची केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन करते. भारत एक संघराज्य (Federation) आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या स्तरांवर कार्यरत असलेल्या सरकारांमध्ये जबाबदाऱ्या नीट ठरवणे आवश्यक आहे. सातवी अनुसूची या उद्देशाने तयार करण्यात आली असून ती अनुच्छेद 246 अंतर्गत लागू केली जाते.
सातवी अनुसूचीत तीन महत्त्वाच्या यादी आहेत:
- केंद्र यादी (Union List): फक्त केंद्र सरकार कायदे करू शकते.
- राज्य यादी (State List): फक्त राज्य सरकार कायदे करू शकते.
- समवर्ती यादी (Concurrent List): दोन्ही सरकारांना कायदे करण्याचा अधिकार आहे, परंतु केंद्र व राज्य कायद्यांमध्ये विरोधाभास असल्यास केंद्र सरकारचा कायदा लागू होतो.
भारतीय संविधानाच्या सातवी अनुसूचीचा अभ्यास UPSC परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सामान्य अध्ययन (General Studies) पेपर-II मध्ये राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास असतो, तर प्रारंभिक परीक्षेच्या GS पेपर-I मध्ये संविधानातील यादींवर प्रश्न येतात. त्यामुळे सातवी अनुसूचीत समाविष्ट विषयांचा सखोल अभ्यास UPSC उमेदवारांसाठी आवश्यक आहे.
अनुच्छेद 246 आणि सातवी अनुसूचीतील अधिकारांचे विभाजन
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 246 मध्ये कायद्यांसाठीचे अधिकार केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागले आहेत. यामुळे कोणत्या विषयावर कोणाला कायदे करण्याचा अधिकार आहे, हे स्पष्ट होते.
सातवी अनुसूचीत समाविष्ट तीन यादी पुढीलप्रमाणे आहेत:
१) केंद्र यादी (Union List - List 1)
या यादीत समाविष्ट असलेल्या विषयांवर फक्त केंद्र सरकार कायदे करू शकते. ही यादी प्रामुख्याने राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांशी संबंधित आहे.
| क्र. | विषय |
| 1 | संरक्षण (Defense), लष्कर, नौदल आणि वायुदल |
| 2 | अणुऊर्जा (Atomic Energy) |
| 3 | परराष्ट्र व्यवहार (Foreign Affairs) आणि मुत्सद्देगिरी |
| 4 | बँकिंग, चलन आणि नाणी (Banking, Currency, and Coinage) |
| 5 | रेल्वे (Railways) |
| 6 | टपाल व तार सेवा (Postal & Telegraph Services) |
| 7 | कृषी व्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावरील कर (Taxes on Income except Agricultural Income) |
| 8 | जनगणना (Census) |
| 9 | आंतरराज्य व्यापार व वाणिज्य (Inter-State Trade & Commerce) |
| 10 | केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories) |
२) राज्य यादी (State List - List 2)
या यादीतील विषयांवर फक्त राज्य सरकार कायदे करू शकते. ही यादी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असते.
| क्र. | विषय |
| 1 | सार्वजनिक सुव्यवस्था व पोलीस (Public Order & Police) |
| 2 | सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता (Public Health & Sanitation) |
| 3 | स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local Government) |
| 4 | शेती आणि सिंचन (Agriculture & Irrigation) |
| 5 | मासेमारी (Fisheries) |
| 6 | राज्य कर्ज (Public Debt of the State) |
| 7 | जमिन महसूल (Land Revenue) |
| 8 | शिक्षण (Education) |
| 9 | राज्य लोकसेवा (State Public Services) |
| 10 | वन्यजीव आणि पशुपक्षी संरक्षण (Protection of Wildlife & Animals) |
३) समवर्ती यादी (Concurrent List - List 3)
या यादीतील विषयांवर केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, दोन्ही कायद्यांत मतभेद झाल्यास केंद्र सरकारचा कायदा लागू होतो.
| क्र. | विषय |
| 1 | फौजदारी कायदा आणि प्रक्रिया (Criminal Law & Procedure) |
| 2 | विवाह आणि घटस्फोट (Marriage & Divorce) |
| 3 | दिवाळखोरी आणि अपयश (Bankruptcy & Insolvency) |
| 4 | दत्तक व वारसा हक्क (Adoption & Succession) |
| 5 | औषधे व विषारी पदार्थ (Drugs & Poisons) |
| 6 | शिक्षण (Education) |
| 7 | वन आणि पर्यावरण (Forests & Environment) |
| 8 | वन्यजीव संरक्षण (Protection of Wildlife) |
| 9 | किंमत नियंत्रण आणि जीवनावश्यक वस्तू (Price Control & Essential Commodities) |
| 10 | वीज (Electricity) |
अवशिष्ट अधिकार (Residuary Powers)
जे विषय कोणत्याही यादीत नाहीत, त्यावर फक्त केंद्र सरकार कायदा करू शकते.
अनुच्छेद 248 नुसार, संसद अवशिष्ट विषयांवर कायदे करू शकते. उदाहरणार्थ:
- माहिती तंत्रज्ञान (Information Technology)
- अवकाश संशोधन (Space Research)
- सायबर कायदे (Cyber Laws)
सातवी अनुसूचीतील समस्या आणि वाद
भारतीय संविधानाची सातवी अनुसूची केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन करते, ज्यामुळे राज्यांना स्वायत्तता मिळते. मात्र, काही घटनात्मक तरतुदी केंद्र सरकारच्या बाजूने अधिक शक्ती केंद्रीत करतात, त्यामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा येतात. अशा तरतुदींमध्ये प्रामुख्याने खालीलंचा समावेश आहे:
- अनुच्छेद 254: जर राज्य विधिमंडळाने केलेला कायदा संसदेने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात असेल, तर संसदेचा कायदा प्रभावी ठरतो.
- अनुच्छेद 248: अवशिष्ट विषयांवर (जे कोणत्याही यादीत समाविष्ट नाहीत) केवळ संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
- अनुच्छेद 249: राष्ट्रीय हिताच्या कारणास्तव, संसदेला राज्य यादीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
या तरतुदींमुळे अनेक राज्ये सातव्या अनुसूचीचे पुनर्रचन करण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून संघराज्य व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
पी. व्ही. राजमन्नार समिती
१९६९ मध्ये तामिळनाडू सरकारने "पी. व्ही. राजमन्नार समिती" स्थापन केली होती, जी केंद्र-राज्य संबंधांचा आढावा घेण्यासाठी नेमली गेली. या समितीने राज्यांना अधिक अधिकार मिळावेत आणि संघराज्य पद्धतीला अधिक बळकटी द्यावी, अशी शिफारस केली.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकारांच्या व्याख्येत अनेकदा अस्पष्टता दिसून येते, विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत. याचे एक प्रमुख उदाहरण म्हणजे कोविड-१९ महामारीदरम्यान देशभरातील लॉकडाऊन:
- आरोग्य आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था हे राज्य यादीतील विषय असल्याने, राज्य सरकारांनी १८९७ च्या साथीचे रोग कायद्याचा वापर करून स्थानिक पातळीवर लॉकडाऊन लागू केला.
- मात्र, केंद्र सरकारने २००५ च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू केला, ज्यामुळे राज्यांच्या अधिकारावर मर्यादा आल्या.
इतर वाद
-
केरळ विरुद्ध नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA, 2019) वाद: केरळ सरकारने CAA च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नागरिकत्व हा केंद्र यादीतील विषय असल्याने राज्य सरकारला तो बदलण्याचा अधिकार नाही.
परिणाम: केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की नागरिकत्व हा संपूर्णतः केंद्राच्या अखत्यारीतला विषय आहे. -
गव्हर्नर विरुद्ध राज्य सरकार वाद (पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तामिळनाडू) वाद: राज्यपालांची भूमिका केंद्राच्या हस्तक्षेपासाठी वापरली जाते, असे काही राज्यांचे म्हणणे आहे.
परिणाम: महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात वारंवार वाद झाले. -
तेलंगणा विरुद्ध केंद्र गोदावरी आणि कृष्णा नद्यांचे पाणीवाटप विवाद वाद: तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांच्यात पाणीवाटपावरून मतभेद असून केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप केला.
परिणाम: केंद्र सरकारने कृष्णा आणि गोदावरी नद्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली, ज्यामुळे तेलंगणा सरकार नाराज झाले. -
तमिळनाडू विरुद्ध NEET परीक्षा मुद्दा वाद: केंद्र सरकारने NEET परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर अनिवार्य केली, पण तमिळनाडू सरकारला हा निर्णय नको होता.
परिणाम: तमिळनाडू सरकारने NEET विरोधात विधेयक संमत केले, पण केंद्र सरकारने ते नाकारले.
भविष्यातील सुधारणा:
- डिजिटल प्रशासन, पर्यावरणीय नियमन यांसारख्या नव्या विषयांचा समावेश
- अप्रचलित विषयांचे वगळणे
- केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संतुलन राखणे
निष्कर्ष
सातवी अनुसूची भारतीय संघराज्य व्यवस्थेचा कणा आहे. संविधानातील केंद्र यादी, राज्य यादी आणि समवर्ती यादी समजून घेतल्यास UPSC उमेदवारांना शासन आणि विधी प्रक्रियेबाबत सखोल ज्ञान मिळेल.
Subscribe Our Channel